भ्रष्टाचारकाे विराेध गर्ने दुई अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालतले पूर्जी थमायो

अनलाइनखबर

२०७१ चैत १३ गते १७:५६ मा प्रकाशित

बार एशोसिएशनका उपाध्यक्ष भट्टरार्इ र पूर्वमहासचिव श्रेष्ठ

१३ चैत, काठमाडौं । न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै अनलाइनखबरमा अन्तरवार्ता दिने नेपाल बार एशोशिएसनका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई र पूर्वमहासचिव रमन श्रेष्ठलाई शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले पत्र काटेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एशोशिएसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीलाई पनि बेग्लै पत्र काटेको छ । गोप्य राखिने भन्दै अदालतले लेखेको पत्रमा कुन न्यायाधीशले कुन मुद्दामा भ्रष्टाचार गरेको हो, प्रमाणसहित तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।

अदालतको पत्रमा के छ ?

पत्रिकामा अन्तरवार्ता दिएकै आधारमा सर्वोच्चले लेखेको ‘गोप्य राखिने’ पत्रमा ‘ न्ययापालिकाको जनआस्था, गरिमा र न्यायिक पद्दतिको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउने गरी अभिव्यक्ति दिएकोमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूको ध्यानाकर्षण भएको’ उल्लेख छ ।

‘अनलाइनखबर वेभसाइटमा प्रकाशित तपाईको अन्तरवार्ताको व्यहोरा कुन प्रमाणका आधारमा व्याख्या गर्नुभएको हो, त्यस्तो कार्यमा कुन-कुन न्यायाधीशहरु संलग्न रहेका छन् ?’ सर्वोच्च अदालतले अधिवक्ताद्वय भट्टराई र श्रेष्ठलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ-‘प्रमाण भए लिखितरुपमा तीन दिनभित्र प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमार्फत प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पेश गर्नुहोला । न्यायालयलाई स्वच्छ बनाउन प्रधानन्यायाधीश क्रियाशील रहेको अदालतले स्पष्ट पारेको छ ।

अदालतले पत्रको अन्त्यमा ‘यो सूचना गोप्य राखिने छ’ भनेको छ ।

बारलाई सात दिने अल्टिमेटम

यसैसाता चितवनमा सम्पन्न नेपाल बारको तेह्रौं राष्ट्रिय सम्मेलनले पारित गरेको घोषणापत्रको ६ नम्बर बुँदाप्रति आपत्ति जनाउँदै सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार नै नेपाल बार एशोसिएसनलाई समेत बेग्लै पत्र काटेको छ ।

**बारको चितवन सम्मेलनले गरेको निर्णयको अंश**

बारका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीका नाममा लेखिएको पत्रमा चितवनमा सम्पन्न बारको राष्ट्रिय सम्मेलनमा पारित ६ नं बुँदाको आधार प्रमाण सात दिनभित्र प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पेश गर्न भनिएको छ । सो बुँदामा न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सुझाव दिइएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले कडा पत्र लेखेपछि नेपाल बार एशोसिएशनका सल्लाहकारसमेत केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठक आइतबार अपरान्ह ४ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

बारलाई दियो बेञ्चले चुनौती

चितवन सम्मेलनमा देशभरिका अभिवक्ताहरुले अदालतमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै संस्थागत निर्णय नै गरेपछि अदालत पनि उस्तै कडारुपमा प्रस्तुत भएको हो ।

अब न्याय क्षेत्रमा बार र बेञ्चवीच थप दुरी बढ्न सक्ने सर्वोच्चको पत्रले सम्भावना बढाएको छ । पत्रिकामा अन्तरवार्ता दिएकै आधारमा भट्टराई र श्रेष्ठलाई पत्र काटिए पनि बारको घोषणापत्रको ६ नम्बर बुँदालाई नै उल्लेख गरेर संस्थालाई नै पत्र पठाइनु निकै गम्भीर विषय भएको बारका एक पदाधिकारीले बताए ।

घोषणापत्रको जिम्मेवारी लिन्छौं : बरिष्ठ अधिवक्ता दाहाल

यसैवीच बरिष्ठ हरिहर दाहालले नेपाल बार एशोसिएसनले चितवनमा गरेको निर्णय संस्थागत भएकाले त्यसको जिम्मा देशभरिका कानून व्यवसायीहरुले लिने बताए ।
बरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले अनलाइनखबरसँग भने-‘त्यो घोषणापत्र सम्पूर्ण कानून व्यवसायीहरुका तर्फबाट निर्णय भएको हो, त्यसैले त्यसको जिम्मा नलिने भन्ने पनि कुनै प्रश्न हुन्छ र ? त्यसलाई हामी सबैले ‘वन’ गर्छौं ।’

के भनेका थिए भट्टरार्इ र श्रेष्ठले ?