१३ चैत, काठमाडौं । चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै अनसन बसेका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य नाजूक हुँदै गैरहेका बेला अधिकारकर्मीहरुले नन्दप्रसाद अधिकारीको जस्तो हालत हुन नदिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
डा. केसीको मागमा ऐक्यवद्धता जनाउन शुक्रबार शिक्षण अस्पताल परिसरमा भेला भएका अधिकारकर्मीहरुले न्यायको लडाइँ लड्दा-लड्दै मृत्युवरण गरेका नन्दप्रसादको जस्तै अवस्था आउन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
द्वन्द्वकालमा मारिएका छोरा कृष्णप्रसादको हत्यामा संलग्नलाई कारवाहीको माग गरेर अनसन बसेकै बेला गोर्खा फुजेलका नन्दप्रसादको निधन भएको थियो ।
‘नन्दप्रसादलाई मृत्युको मुखमा पुर्याउने सरकार पनि यही हो,’ शिक्षण अस्पताल परिसरमा अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै पत्रकार तथा अधिकारकर्मी कनकमणि दीक्षितले भने-‘यो सरकार कठोर छ, अहिले हाम्रो मुख्य चिन्ता यही हो, डा. गोविन्द केसी मर्नु हुँदैन ।’
उनले केसीको माग राजनीतिक नभएकाले सरकारले सम्वोधन गर्नुपर्ने बताए । केसीको जीवन रक्षाका लागि आफूहरु लडिरहने पनि उनले बताए । ‘उहाँ (गोविन्द केसी)ले राजनीतिक हिसाबले लडेको लडाइ होइन, नेपाली पब्लिकको हितका लागि हो,’ दीक्षितले भने-‘उहाँले लड्नुभएको छ, स्वास्थ्यप्रणालीमा सुधारका लागि, हामी लड्छौं उहाँको जीवन रक्षाका लागि ।’
त्यस्तै मानवअधिकारकर्मी सुवोधराज प्याकुरेलले मौलिक अधिकारका रुपमा रहेको स्वास्थ्यसेवा सर्वसुलभ एवं निःशुल्क बनाउन माग गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरेको बताए ।
डा. केसीका माग सम्वोधन गर्दै निश्चित बर्षपछि निःशुल्क सेवा दिने सर्तमा मात्रै मेडिकल कलेज खोल्न दिनुपर्ने प्याकुरेलले बताए ।
‘प्रस्तावित नयाँ संविधानमा राजनीतिक दलहरुबीच झैझगडा नभएको बुँदा भनेको स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षा हो,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘यदि कसैलाई मेडिकल कलेज खोल्न दिनुहुन्छ भने तपाईंले भन्न के सक्नुपर्यो भने कति बर्षमा तिम्रो सेवा निःशुल्क हुन्छ ?’
प्याकुरेलले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नाफामुखी व्यवसायको सोच बनाउन नहुने बताए । यद्यपि स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क बनाउन असम्भव नभएको उनले जिकिर गरे । प्याकुरेलले व्यंग्यात्मक शैलीमा भने, ‘नाफा कमाउने अनेक उपाय छन्, बाटो किनारमा एउटा ढुंगो राखेर हात थाप्दै बसे पनि मान्छेले दुई-चार पैसा दिइहाल्छन् ।’
सरकारले केसीको माग पूरा गर्न भनेर विगतमा लिखित सम्झौता गरेकाले त्यसलाई पूरा गर्नुपर्नेमा प्याकुरेलले जोड दिए ।
नागरिक समाजले दियो विकल्प
यसैवीच नागरिक समाजका अगुवाहरुले अहिलेको समस्या समाधान गर्न नयाँ विकल्प पनि सुझाएका छन् ।
केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएकै छ, त्यही समितिलाई अहिले विवादमा रहेका मेडिकल कलेजको संरचनाबारे जाँचबुझ गरेर सम्वन्धन दिने-नदिने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिइनुपर्ने प्याकुरेलले सुझाए ।
‘अहिले जनतामा धेरैमाथि अविश्वास छ । दलका नेता, प्रशासनतन्त्रका हाकिमलाई पनि धेरैले अविश्वास गर्छन्,’ प्याकुरेलले भने, ‘तुलनात्मकरुपमा अलि धेरै विश्वास गरेका व्यक्ति भनेको केदारभक्त माथेमा हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रस्ताव के हो भने, उहाँको संयोजकत्वको समितिलाई नै मेडिकल कलेजको सम्वन्धनको अधिकार दिऊँ ।’
