विश्वमणि सुवेदी
अध्यागमन सुधारको प्रक्रिया शुरु गरेलगत्तै गृहमन्त्री वामदेव गौतम बजारमा गर्माउनुभएको छ । भनिएको छ, भिसा प्रोसेसिङका नाममा नेपालको सूचना विदेशीलाई बेच्न लागियो, अध्यागमन विदेशीलाई ठेक्कामा दिन लागियो ।
वास्तविकताभन्दा धेरै टाढाको कुरा उठाएर वामदेवलाई राष्ट्रघातसँग मुछ्ने र त्यसबाट उहाँको जीवनभरको राष्ट्रवादी छविमाथि धावा बोल्ने चेष्टा हुँदैछ ।
भिसा प्रोसेसिङको प्रस्तावित प्रक्रिया नेपालको सूचना विदेशीलाई दिनका लागि होइन । विदेशबाट नेपाल आउने व्यक्तिहरुको सूचना र सबैखाले अभिलेख अद्यावधिक गर्ने अत्याधुनिक प्रक्रिया हो । यो प्रक्रिया सूचना प्रविधिको उच्चतम् विधिबाट गरिँदैछ ।
नेपालका ९ वटै अन्तर्राष्ट्रिय सीमावर्ती नाकामा यस्तो प्रविधिको प्रयोगबाट भिसा प्रोसेसिङ गरिँदा नेपाल आउन चाहने विदेशी नागरिकले सहजता महसूस गर्ने छन् ।
उनीहरु कुन प्रयोजनका निम्ति हाम्रो देश आउँदैछन् भन्नेदेखि यहाँ आएर के कस्ता गतिविधि गर्ने छन् भन्नेसम्मको सूचना अद्यावधिक गरिँदा नेपालको सूचना कसरी विदेशतिर विक्री हुन्छ ? बुझ्न नसकिएको कुरा हो ।
यस्तोखाले भिसा प्रोसेसिङलाई ‘ई-भिसा’ भनिन्छ । यसमा विदेशी नागरिक जोडिने दुईवटा अवस्थामा हुन्छन् । एउटा हो, त्यो प्रक्रियाबाट लाभान्वित हुने भनेको विदेशबाट नेपाल आउन चाहने विदेशी राहदानीवाहक व्यक्ति हुन् । र, विदेशीको संलग्नता हुने अर्को विषय हो, त्यो प्रविधिको परिचालनका निम्ति विदेशी प्राविधिक जनशक्तिको सहयोग चाहिन्छ । विदेशी प्राविधिक जनशक्तिलाई नेपालमा भित्र्याउँदैमा नेपालको सूचना विदेशमा पुग्छ भन्ने मनुवाहरुले नेपालमा कत्रा-कत्रा बडेमाका कम्पाउन्डमा दूतावास खोलेर बसेका विदेशीलाई पनि लखेट्नुपर्छ भन्न खोजेका हुन् ?
यदि होइन भने नेपालको अध्यागमनका कार्यालयीय प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमा ढाल्नका लागि आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार निर्माण र निश्चित समयका लागि विदेशी जनशक्तिको सहयोग लिनुलाई अन्यथा मान्नु आवश्यक छैन ।
ती विदेशीलाई विदेशबाटै आउने अन्य विदेशी राहदानी वाहकका विवरण अद्यावधिक गर्न लगाउने र त्यो काम नेपालीलाई पनि सिकाउने प्रयोजनका निम्तिमात्र बोलाइँदैछ । न कि, हाम्रो देशको यो-यो सूचना लगेर तिम्रा देशलाई बुझाइदेऊ भन्नका लागि । त्यस्ता विदेशी सहयोगी अध्यागमन कार्यालयमा बस्दैनन् । उनीहरुको अलग्गै आश्रयस्थल हुन्छ र परेको बेला गएर काम गरिदिन्छन्, काम सकिएपछि तोकिएको बेतन लिएर फर्किन्छन् ।
यत्ति कुरालाई वामदेवले नेपालको सूचना बेचेर खाने भयो भन्नु ‘आगराको कुरा गर्दा गाग्राको कुरा बुझ्नु’ भनेजस्तो हो । यो प्रक्रियामा नेपाल र नेपालीको सूचना दिनुपर्ने कुनै पनि ठाउँ छैन । काम अध्यगमन विभागबाटै हुने हो । मात्र, प्राविधिक जनशक्ति विदेशका आउने हुन्, त्यो पनि नेपालका प्राविधिक जनशक्ति त्यो कामका लागि सक्षम नहुञ्जेलका निम्ति मात्र ।
घाटा हुने पक्ष
यस्तो प्रविधिको प्रयोगबाट नेपालमा मुकाम कायम गरी नेपालकै र छिमेकी मित्र राष्ट्रविरुद्ध जासूसी गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका व्यक्ति र संस्थाहरु प्रत्यक्षतः निरुत्साहित हुन्छन् । यस्तोखाले भिसा प्रोसेसिङले सम्बन्धित विदेशी राहदानीवाहकको नाम र अनुहार मात्र खिच्दैन, उसका अन्य वैयक्तिक विवरण पनि अद्यावधिक गर्दछ । ऊ जासुस हो वा जासुसजन्य निकायको व्यक्ति हो वा प्रयोजन नखुलेको विषयमा नेपाल छिर्दैछ भन्ने सूचना नेपालको अध्यागमन विभागले पाउँछ । त्यस्तो सूचना पाउनासाथ त्यसरी नेपाल प्रवेश गर्न चाहेका व्यक्तिलाई नेपाल अध्यागमनले प्रवेशाज्ञा नै नदिन सक्छ वा दिएर पनि अन्य विदेशीलाई भन्दा बढी निगरानी राख्न सक्छ ।
भनिन्छ, अहिले नेपालका गल्ली-गल्लीमा विदेशी जासुसका अखडा छन् । नेपालको आन्तरिक र वाह्य सम्बन्धका कुरामा ती जासुसी निकायको सक्रियता दिन प्रतिदिन बढ्दो छ ।
हुँदाहुँदा नेपालका दैनिक प्रशासनिक काममा समेत विदेशी नियोगले ‘यसो गर्नुस्, त्यसो गर्नुस्’ भन्ने स्थितिमा पुगेका छन् । एमाले सचिव योगेश भट्टराईले पार्टी फुटाउने प्रयोजनमा जासुसहरुको सक्रियता बढेको रहस्य खोलिसकेका छन् ।
तर, योगेशहरुका बाजे माधव नेपालचाहिँ ‘आगराको कुरा गर्दा गाग्राको’ कुरा बुझ्छन् । हचुवामै भनिदिन्छन्, सूचना बेच्न लाग्यो । बरु, यो प्रक्रियाबाट हाम्रा सूचना बेच्ने त्यस्ता जासुसी निकायको गतिविधिमा नियन्त्रण र निरुत्साहन हुन्छ ।
कर्मचारी क्षमता
वामदेवले भन्नुभएको छ, ‘ई-भिसा प्रणाली लागु गर्ने सन्दर्भमा नेपाली कर्मचारीसँग पर्याप्त प्राविधिक दक्षता छैन ।’ देशको गृहमन्त्रीले यो कुरा मुखै खोलेर सार्वजनिक ठाउँमा भन्नुहुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्ने एउटा कुरा होला । तर, उहाँले जे बोल्नुभयो, त्यो गलत बोल्नुभएन । अझ अध्यागमनमा खटिएका कर्मचारीमा विषयगत विज्ञताको ठूलो अभाव छ ।
त्यसै पनि नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा विशेषज्ञ सेवाको स्थिति दयनीय छ । खानका लागि जागिर खाने प्रवृत्तिले गाँजेको देश हो नेपाल । पछिल्लो समय प्राविधिक कर्मचारीको भर्ना लिइएको छ । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा पनि दक्ष कर्मचारी नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा छन् । तर, त्यस्ता कर्मचारी सिंगो मुलुकलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने मामिलामा पर्याप्त छैनन् ।
ज्ञानले पर्याप्त होलान्, तर संख्या नपुग छ । जति संख्यामा दक्ष सूचना प्रविधिविज्ञ कर्मचारी नेपालमा छन्, उनीहरु अन्य महत्वपूर्ण भूमिका र जिम्मेवारीमा छन् । जुन पार्टीले गृह मन्त्रालय पायो, त्यो पार्टीनिकटका कर्मचारी जाने प्रचलनमा चलेको छ, हाम्रो अध्यागमन विभागमा ।
वामदेव गृहमन्त्री भएको अहिलेको समयमा अध्यागमन विभाग र विमानस्थल अध्यागमन एमालेनिकटका कर्मचारीले छर्लप्पै ढाकिएको छ । गृहमा दरबन्दी भएका कर्मचारीहरु एयरपोर्ट जानकै लागि एमाले, कांग्रेस र माओवादी बन्ने होडबाजीमा हुन्छन् । तिनले कतिबेला अध्यागमनलाई सूचना प्रविधियुक्त बनाउने कुरा सोचून् र सिकून् ?
यस्तो अवस्थाको कर्मचारीतन्त्रले प्रविधिजस्तो नितान्तै प्राविधिक कुराको सहज परिचालन गर्लान् भनेर सोच्न पनि सकिन्न । बरु, उनीहरुलाई पनि दक्ष बनाउने र अध्यागमनको आधुनिकीकरणलाई दु्रततर गतिमा अगाडि बढाउने प्रयोजनका लागि विदेशी प्राविधिक जनशक्तिको सहयोगको तयारी गरिएको हो ।
(प्रेस चौतारीका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष रहेका सुवेदीको यो व्यक्तिगत विचार हो )
