१४ चैत, काठमाडौं । बेलायतको संसदीय समितिले नेपाललाई दिँदै आएको ८६ मिलियन पाउण्ड सहयोग रोक्न प्रस्ताव गरेको छ ।
नेपालको कमजोर सुशासन र स्थानीय तहसम्म पुगेको भ्रष्टाचार रोक्न नसके सहयोग दिइरहनुको औचित्य नरहने त्यहाँको संसदीय समितिले बताएको छ ।
डिपार्टमेन्ट अफ इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट (डीएफआडी)ले नेपालको खानेपानी, स्वास्थ्य र सरसफाइमा सहयोग गर्दै आएको छ ।
डीएफआइडीको कार्यक्रम अनुगमन गर्ने संसदीय समिति इन्टरनेशनल डेभलपमेन्टले भने सरकारले सुशासनमा सुधार गरे मात्र सहयोग उपयुक्त हुने ठहर गरेको छ ।
आइडीसीको रिपोर्टमा भनिएको छ-‘डीएफआइडीले नेपालका महिला र किशोरीहरुलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्नेछ, जो बेचबिचन, बाल विवाह तथा घरेलु हिंसामा परेका छन् ।’
बेलायतले हालै मात्र एक विधेयक पास गरेको छ, जसमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन शुन्य दशमलव ७ प्रतिशत रकम अनुदान सहयोगमा खर्च गर्ने उल्लेख छ ।
संसदीय समितिका अध्यक्ष मालक्ला ब्रुसले भनेका छन्-नेपाल कमजोर सुशासनबाट पीडित र स्थानीय तहसम्मै भ्रष्टाचार फैलिएको छ ।’
नेपालको भ्रष्टाचार घट्ने, सुशासनमा सुधार आउने र सरकारी निकायको कार्यशैली फेरिन्छ भने सहयोग रोक्न नपर्ने उनले बताए ।
