१५ चैत, काठमाडौं । संसदको अन्तरार्ष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले प्रवेशाज्ञा (भिसा) प्रक्रिया निजी कम्पनीलाई नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
- अन्तरार्ष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बैठकमा सहभागीहरु । तस्वीर : रासस
प्रवेशाज्ञा प्रक्रिया निजी कम्पनीलाई दिँदा देशको सुरक्षा व्यवस्था र प्रतिष्ठामै खलल पुग्ने समितिको ठहर छ ।
आइतबार बसेको समितिको बैठकले तत्काल सो प्रक्रिया रोक्न र त्यस सम्बन्धी प्रक्रियाको सम्पूर्ण कागजात समितिमा पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति प्रभु साहले जानकारी दिए ।
सभासदबाट सरकारको आलोचना
यसअघि बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सभासदहरुले प्रवेशाज्ञा प्रक्रियाको विरोध गर्दै त्यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् एमाले सभासद माधवकुमार नेपालले प्रवेशाज्ञा प्रक्रियाबारे सरकारको नियतमा गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको बताए । यस विषयमा धेरै प्रश्न उब्जिएकाले यसबारे उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री वामदेव गौतमसँग छलफल गर्नुपर्ने उनले धारणा राखे ।
सभासदहरु बलबहादुर केसी, राधा तिमिल्सिना, जीतेन्द्र देव, लक्ष्मी राई, पुष्कर आचार्य, सोमप्रसाद पाण्डेलगायत १५ जनाले अध्यागमनजस्तो संवेदनशील क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन लागिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए ।
निजामति सेवाको क्षमतामा प्रश्न
मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालले भिसा प्रक्रिया निजी क्षेत्रलाई दिने सरकारको तयारीले निजामति सेवाको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै विरोध जनाए । उनले निजामति कर्मचारीहरु भिसा प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न सक्षम रहेको स्पष्ट पारे ।
छलफलमात्रै चलेको हो : परराष्ट्रमन्त्री
बैठकमा सहभागी परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले मुलुक प्रविधिमा कमजोर भएकाले अध्यागमनलाई आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यसहित प्रवेशाज्ञामा निजी कम्पनीलाई दिनेबारे छलफल मात्रै चलेको बताए ।
अहिले ल्याउने भनिएको प्रविधिबारे थप छलफलको आवश्यकता उनले औंल्याए ।
