अनलाइनखबर टिप्पणी
१५ चैत, काठमाडौं । संविधानसभाको प्रक्रिया रोकेर विपक्षीलाई पर्खिएको सत्तापक्ष अब प्रक्रियामा अघि बढ्ने भएको छ । यसका लागि चैत्र २३ गते संविधानसभाको बैठक डाकिएको छ । उता ३० दलीय मोर्चाले पनि आन्दोलनको कार्यक्रमलाई तीव्र बनाउने निर्णय गरेको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबै आ-आफ्नो दाउमा अघि सरेका छन् । 
बोलीमा नरम, व्यवहारमा कठोर
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले प्रचण्ड लगायतका नेताहरुलाई रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा ओली केही नरम भएको र गलेको विश्लेषण सुनाएका थिए ।
प्रचण्ड चीनबाट फर्केपछि चैत १४ गते वार्ता गर्ने ओली र भट्टराईवीच सहमति भएपछि भट्टराईले बाग्लुङको उप चुनाव प्रचारमा जाने कार्यक्रम पनि रद्द गरेका थिए ।
यसवीच प्रचण्ड चीनमा रहेकै बेला कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले डा. भट्टराईलाई निवासमै पुगेर भेटेका थिए भने डा. भट्टराईले सिंह दरबारमा एमालेका अग्नि खरेल र कांग्रेसका महेश आचार्य लगायतसँग छलफल गरेका थिए ।
प्रचण्ड चीनबाट फर्केको भोलिपल्ट अर्थात शनिबार भएका दुई पक्षीय छलफलसम्म पनि एमाओवादी नेताहरु सहमति जुट्न सक्ने आशामै देखिन्थे । यद्यपि कांग्रेस निकै नरम भएको तर, एमालेले भोलि गरौं भनेका कारण शनिबारै सहमति गर्न नसकिएको एमाओवादी नेताको तर्क छ ।
आइतबार बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटेर फर्कंदासम्म प्रचण्ड कुरो मिल्नेमा आशावादी नै थिए ।
कांग्रेस र एमालेका नेताहरु नरम बोलीमा प्रस्तुत भए पनि आफ्नो एजेन्डामा उनीहरुको कडा रहेको पुष्टि भयो । आइतबार दिउँसो एमाले र कांग्रेसले छलफल गरेर सहमतिको खाका ल्याउने भनिएको थियो । बेलुका सत्ता पक्ष र विपक्षी मोर्चाको संयुक्त बैठक बसेर सो खाकामा सहमति खोज्ने प्रधानमन्त्रीसँग सहमति गरेर प्रचण्ड बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए ।
आइतबार जति जति दिन घर्किँदै गयो, वार्तामा बस्ने भनेका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले परस्पर विरोधी निर्णयहरु बाहिर ल्याए । संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधानसभाको बैठक बोलाएको घोषणा गरे भने विपक्षी मोर्चाको बैठकले नेपाल बन्द लगायतको कार्यक्रम अघि बढाउने घोषणा गर्यो ।
अझै एउटा आशाको त्यान्द्रो
संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले बैठक आह्वान गरे पनि बैठकको तिथि ८ दिन पर छ । दलहरुले अझै पनि सहमति खोज्ने हो भने यो ८ दिनको वीचमा केही हुन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ । सहमति भइहालेको अवस्थामा २३ गतेको बैठकलाई निरन्तरता दिन पनि सकिन्छ ।
संविधानसभाको बैठक बस्न ढीलो हुँदै गयो भने जेठ १५ मा संविधान जारी हुन कठिनाइ हुने भएकाले पनि संविधानभाको बैठक डाकिनु अनुपयुक्त नभएको संसद सचिवालय स्रोतको तर्क छ ।
सहमति नभए के हुन्छ ?
चैत २३ सम्म पनि दलहरु सहमतिमा पुगेनन् भने मुलुक केही समय मुठभेडमा जाने देखिन्छ ।
आन्दोलन र मुठभेडको बाटो सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुबैैका लागि सजिलो देखिँदैन । संविधान बनाउनेजस्तो ऐतिहासिक कार्यलाई सर्वस्वीकार्य बनाइएन भने ०४७ सालका शक्तिले मात्रै मिलेर बनाएको संविधानले स्थायित्व दिन सक्दैन ।
अर्कोतर्फ सरकार सञ्चालनमा देखिएको कमजोरी, भ्रष्टाचार र बेथितिका कारण कोइराला नेतृत्वको सरकारसँग जनता रुष्ट रहेको स्थिति छ । चिकित्सा क्षेत्रमा समेत आन्दोलन भइरहेको छ । यो अवस्थामा विपक्षीको सरकारले विपक्षीको आन्दोलन थेग्न मुस्किल हुन सक्छ ।
तर, प्रचण्ड नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चालाई पनि सजिलो छैन । आन्दोलनले जनजीवन अस्तव्यस्त बन्यो भने जनमानसमा विपक्षीप्रति नै असन्तुष्टि बढ्न सक्छ । आन्दोलन जति नै गरे पनि विगतको छ दिने हड्तालजस्तै असफल हुन पनि सक्छ ।
मुलुकको अवस्था निकै गम्भीर छ । मुठभेडमा निस्किएपछि बैसाखपछि सबैले हार व्यहोर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । संविधानसभा नै दुर्घटनामा पर्न सक्छ । प्रचण्डसमेत विप्लवको बाटोमा जाने र संविधानसभा छाड्ने अवस्था आउन सक्छ ।
त्यसैले दुबै पक्षले गम्भीर बन्नु र चैत २३ भित्रै सहमति खोज्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन ।
