१६ चैत, काठमाडौं । नेपालको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
राजधानीमा सम्पन्न सार्वजनिक क्षेत्र वित्तिय व्यवस्थापन सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सरकारी अधिकारीहरुले नै आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
सार्वजनिक क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन र प्रभावकारी ढंगले लेखापरीक्षण गराउन लेखापरीक्षकको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन सकिने नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान)का अध्यक्ष नरेन्द्र भट्टराईले बताए ।
सम्मेलन उद्घाटन क्रममा सरकारी अधिकारीहरुले सार्वजनिक क्षेत्रमा लेखापरीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । हाल सार्वजनिक क्षेत्रमा अत्यन्त न्यून मात्रामा व्यवसायिक लेखापरीक्षण रहेको बताइएको छ ।
अध्यक्ष भट्टराईले दुई दिने सम्मेलनले सार्वजनिक क्षेत्रमा व्यवसायिक लेखापरीक्षकको आवश्यकता महसुस गराउन सफल भएको बताए । उनले सरकारी अधिकारीहरुबाट नै यस क्षेत्रमा व्यवसायिक लेखापरीक्षक आवश्यकता औल्याइएपछि हाल भईरहेका लेखापरीक्षकबाट त्यसको परिपूर्ती गराउन सकिने बताए ।
भट्टराईले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पनि सार्वजनिक क्षेत्रलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । त्यसका लागि विश्व बैंकको सहयोगमा बनेको पेफालाई थप प्रभावकारी बनाइनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
सार्वजनिक क्षेत्रमा व्यवसायिक परीक्षण प्रणालीको आवश्यकता महसुश भएकाले त्यसतर्फ केन्दि्रत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले आन्तरिक लेखापरीक्षलाई बलियो नबनाएसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र राम्रो हुन नसक्ने ठोकुवा गरे ।
सम्मेलनमा लेखापरीक्षण सम्बन्धि क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका संभावित वित्त व्यवस्थापनका विषयमा विस्तृत छलफल भएको आईक्यानले जनाएको छ । सम्मेलन समापनका क्रममा विज्ञहरुले सन् २०२२ सम्म नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुनुको लागि पनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा पनि जोड दिएका थिए ।
सम्मेलनमा सहभागि २१ देशका ५० भन्दा बढि विदेशी लेखाव्यवसायी संस्थाका प्रतिनिधिहरुसँग सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका विषयमा उनीहरुको मुलुकमा भईरहेको प्रयास र त्यसबाट नेपालले सिक्नुपर्ने माठका विषयमा गम्भिर छलफल भएको आईक्यानले जनाएको छ ।
सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख सहसचिव बैकुण्ड अर्याल, पेफा सचिवालयका उपसचिव बाबुराम सुवेदी, उपमहालेखापरीक्षक बाबुराम गौतम लगायतले कार्यपत्र पस्तुत गरेका थिए । सम्मेलनका क्रममा विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधिहरुसँग राउन्ड टेबल छलफल भएको पनि आईक्यानले जनाएको छ ।
लेखापरीक्षकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको सन्दर्भमा आईक्यान अध्यक्ष भट्टराई हचुवाको भरमा न्यूनतम पारिश्रमिक नतोकिएको प्रस्ट्याए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र आचारसंहिता अनुसार काम गर्न चाहिने जनशक्ति, समय लगायतलाई ध्यानमा राख्दै पारिश्रमिक तोकिएको बताए ।
