१६ चैत, काठमाडौं । नेपाल सरकार अन्तरगतको गरीबी निवारण कोषले नेपालमा गरीबीको दर घटेको दाबी गरेको छ । तर, समग्र देशभरको नभई कोषले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका केही जिल्लाको मात्र सात वर्षको अवधिमा १७.४० प्रतिशतले गरीबी घटेको हो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा)ले कोषले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका जिल्लाहरूमा गरेको प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनबाट गरीबी घटेको कोषका अधिकारीहरुले बताएका छन् । 
सेडाले कोषबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरेका डोटी, दैलेख, जुम्ला, रोल्पा, रौतहट र हुम्ला गरी ६ जिल्लामा गरिएको प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा गरीवी घटेको निश्कर्ष निकालिएको हो । हिमाल, पहाड र तराईमा रहेका यी जिल्लाले १९ जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्ने सेडाका योगेन्द्र गुरुङले जानकारी दिए ।
अध्ययनमा २ हजार ८ सय गरीव घरधुरीहरु समावेश गरिएको थियो । सेडाले सन् २००७ लाई आधार वर्ष बनाएर प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन गरेको हो । आधार वर्षको तुलनामा कोषको कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका घरधुरीमा गरीबीको प्रतिशत ५०.७ प्रतिशतबाट ३३.१ प्रतिशतमा झरेको गुरुङले बताए ।
कोषले विभिन्न जिल्लाको गरीब तथा पिछडिएको परिवारमा खाद्य सुरक्षा, साक्षरता, रोजगारी सिर्जना र आयआर्जनको क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । साथै, कोषले स-साना भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरुमा पनि सहयोग गरिरहेको छ ।
यसरी प्रतिवर्ष औषतमा २.४९ प्रतिशतका दरले गरीबी घटेको अनुसन्धानको क्रममा पाइएको छ । सेडाले गरेको अध्ययनमा दलित र मुश्लिम समुदायमा सबैभन्दा बढी १८.५ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ । त्यस्तै, जनजाती समुहको गरीबी १७.६ प्रतिशतले घटेको बताइएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार कोषको कार्यक्रममा सहभागी भएका परिवारको प्रतिव्यक्ति औषत उपभोगमा १२४.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएको छ । आधार वर्ष २००७ मा १४ हजार ८ स २६ रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति औषत उपभोग रहेकोमा २०१४ मा आइपुग्दा ३६ हजार २४० रुपैयाँ पुगेको छ ।
औषत उपभोग वृद्धिदर सबैभन्दा बढी जनजाती समूहमा १६६.७ प्रतिशत रहेको छ । आधार वर्षमा जनजाति समुदायको १७ हजार १९५ रुपैयाँ औषत उपभोग रहेकोमा २०१४ मा बढेर ५० हजार २७७ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, दलित तथा मुस्लिम समुदायको औषत उपभोग १२ हजार ३७० रुपैयाँबाट २८ हजार ६ सय १० रुपैयाँ पुगेको छ ।
कोषले अहिलेसम्म ४० वटा जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो । चालु आर्थिक वर्षदेखि १५ जिल्ला थपेर ५५ पुर्याएको कोषका निमिक्त कार्यकारी निर्देशक छविराज ओझाले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०१३ मा गरेको प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनले पनि खाद्य सुरक्षा, साक्षरता, रोजगारी सिर्जना र आयआर्जनको क्षेत्रमा कोषको कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको देखाएको ओझाको भनाई थियो ।
कोषको आन्तरिक अनुगमनबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अगाडि र पछाडि गरीब परिवारको वर्गीकरणमा परिवर्तन भएको दाबी गरिएको छ । कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपूर्व गरीव वर्गको ६३ प्रतिशत रहेकोमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको ५ वर्षपछि ३७.२ प्रतिशतमा झरेको छ ।
कोषले उपलब्ध गराएको घुम्ती कोष रकममा स्थानिय परिवारबाट १९.७ प्रतिशत रकम थप भएको भेटिएको छ । कोषले २०७०/०७१ को अन्त्यमा गरेको अध्ययनले घुम्ती कोषको उपयोग समुदायका ९३ प्रतिशत सदस्यले गरेको दखाउँछ ।
घुम्ती कोषको रकम दुई वा दुईभन्दा बढी पटक उपयोग गर्ने सदस्य ६० प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको कोषले जनाएको छ ।
