१७ चैत, काठमाडौ । नेपालले बहराइनमा कामदार पठाउन तीन वटा मोडालिटीसहितको एजेण्डा तयार पारेको छ । अहिलेसम्म म्यानपावर कम्पनीले त्याहाँ कामदार पठाउने गरेकामा यो प्रक्रिया परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रस्ताव नेपालले बहराइनसँग गर्न लागेको हो ।
नेपाल र बहराइनका सरकारी अधिकारीबीच बुधवार हुने वार्तामा दक्षिण कोरियामा जस्तै बहराइनमा पनि दुवै देशको सरकारीस्तरबाट कामदार आदानप्रदान (जीटुजी)को प्रावधान राख्न नेपालले प्रस्ताव गर्ने भएको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।
यसमा बहराइन सहमत नभएमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको सहभागिता हुने गरी (पीपीपी) मोडेलअनुसार कामदार पठाउने अर्को प्रस्ताव नेपालले गर्नेछ ।
यी दुई मध्ये एउटामा बहराइन सहमत हुने नेपाल सरकारको अपेक्षा छ । तत्कालका लागि यी दुवै मोडेलमा बहराइन असहमत भएमा अहिलेकै ब्यवस्था अनुसार म्यानपावर कम्पनी मार्फत भए पनि कामदार पठाउने कार्यलाई निरन्तरता दिने रणनीति नेपालको छ । नेपालले सकेसम्म जीटुजी मोडेलमै कामदार पठाउन पहल गर्नेछ । त्यो सम्भवै हुन नसकेको अवस्थामा मात्र दोस्रो र तेस्रो मोडालिटीमा छलफल गरिने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । कामदारले तलब र अन्य सेवा सुविधा बृद्धिलाई पनि नेपालले छलफलको मुख्य एजेण्डामा पारेको छ । तलब र सुविधा बढाउन विशेष लविङ गरिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
अर्को महत्वपूर्ण एजेण्डा निःशुल्क भिसा र टिकटमा कामदार पठाउन पाउनुपर्ने रहेको छ । अधिकांश टिकट र भिसा निःशुल्क ल्याउने गरेका भए पनि म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग यसका नाममा मोटो रकम असुल्दै आएका छन् । जीटुजी र पीपीपी मोडेलमा कामदार पठाउने ब्यवस्था नभएमा निःशुल्क टिकट र भिसाको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउने नेपालको तयारी छ ।
