एमाओवादीसँग भइरहेका छलफलका प्रत्यक्षदर्शी कांग्रेस नेता रमेश लेखकले वयोवृद्ध सुशील कोइरालाले संविधान बनाउँन चाहँदैनन् भन्दा कसैले पनि नपत्याउने बताएका छन् । तराईका पाँच जिल्लामा जनमत संग्रह गर्ने सहमति हुनासाथ एक मिनेटमै दलहरुबीच सबै सहमति हुने लेखकको दाबी छ ।
दलका बैठकमा सहभागी हुँदा के कस्ता कुरा हुन्छन् भन्ने सन्दर्भसमेत खुलाउँदै लेखकले अनलाइनखबरसँग भने- ‘प्रचण्डले संविधान बनाउन चाहने हो भने सहमति तत्काल हुन्छ ।’ संविधानमा सहमति नहुनुका भित्री कारण खोतल्दै लेखकसँग अनलाइनखबरका लागि मात्रिका पौडेलले गरेको कुराकानी :
विपक्षी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन नसकेर आखिर जनतालाई निराश पार्नुभयो होइन ?
– हामीले संविधान जारी गर्नका लागि विपक्षी मोर्चासँग धेरै सहमतिको प्रयास गरिरहेका हौं । तर, ३० दलीय मोर्चा कुनै पनि कुरामा सहमत भएन । उहाँहरुले संविधान बनाउनै चाहनुभएन ।
सहमतिमा संविधान जारी गर्न तयार छौं भनेर लिखत गरेमात्रै पनि एमाओवादीले आन्दोलन फिर्ता लिन्छौं भनेको थियो रे, त्यति पनि गर्न सक्नु भएन ?
– लिखतको कुरा के भएको हो भन्ने कुरा म तपाईलाई जस्ताको तस्तै बताउँछु । एउटा घटना भनौं, अस्ति कमरेड प्रचण्डको घरमा हामी बैठक बस्यौं, नेपाली कांग्रेसबाट आदरणीय नेता रामचन्द्र पौडेल दाइको नेतृत्वमा हामी प्रचण्डजीसँग वार्ता गर्न गएका थियौं ।
त्यहाँ प्रचण्ड कमरेड, बाबुराम कमरेड लगायतका नेताहरुसँग करीव दुई घण्टा छलफल भयो । उहाँहरुले जेठ १५ गते संविधान घोषणा गर्ने गरी नयाँ कार्यतालिका बनाउँ, त्यसमा सहमतिमा सविधान बनाउछौं भनेर लेखौं भन्नुभयो । मैलेनै त्यहाँ भनेको थिएँ, ठीक छ, तपाईहरुले भनेबमोजिम नै लेखौं । तर, त्यसको तलपट्टि यदि त्यो समयसम्म सहमति हुन सकेन भने प्रक्रियामा जानेछौं भनेर पनि लेखौं ।
तर, उहाँहरु त्यसमा सहमत हुनु भएन । त्यसका लागि बरु जेठ १५ होइन, असोज १५ भने पनि हामी तयार । तर, उहाँहरुको नियतचाहिँ संविधान कुनै पनि हालतमा आउनै नदिने खालको देखिएपछि कुरा मिलेन ।
कुनै नमिल्ने गरी उहाँहरुको खास सरोकार चाहिँ के देखियो त ?
– एनेकपा माओवादीको प्राथमिक मुद्दा संविधान निर्माण होइन । किनकि आजका दिनमा कमरेड प्रचण्डलाई संविधान बनाउनुभन्दा पनि पार्टी एकीकरण गर्न उहाँका लागि आवश्यक छ । उहाँ एउटा बलियो र ठूलो पार्टीको बलियो ठूलो नेता हुन चाहानुहुन्छ । उहाँ संविधानसभाभित्र बसिरहनुभयो भने एकीकरण संभव छैन । उहाँबाट फुटेको ठूलो समूह संविधानसभा बाहिर छ । त्यसैले उहाँ पार्टी एकीकरण गर्नका लागि सडकमा जान जरुरी छ । संविधानसभामा रहेर संविधान बनाउदा उहाँ पार्टी एकीकरण गर्न सक्नुहुन्न । त्यसैले संविधान उहाँको प्राथमिकतानै होइन अहिले ।
प्रचण्ड अहिले ढोकामा हुनुहुन्छ, एउटा खुट्टा संविधानसभामा छ अर्को बाहिर वैद्य र विप्लबजीतिर छ । उहाँ भित्र छिर्नुभयो भने भने संविधान सहमतिमा बन्छ, बाहिर जानुभयो प्रक्रियामा जान्छ ।
संविधान बन्न नदिँदा प्रचण्डलाई फाइदा होला र ?
– यदि संविधान जारी भयो भने यसको जस कांग्रेस एमालेले लिन्छन् र उनीहरु जनतामा लोकप्रिय हुन्छन् भन्ने डर एमाओवादीमा छ । यस्तो अवस्थामा संसदीय चुनाव हुँदा ६ टुक्रा भएको पार्टीले जित्न सक्दैन भन्ने पनि उहाँलाई थाहा छ । यी सबै कारण छन्, जसले गर्दा एमाओवादी संविधान जारी गर्न चाहँदैन । उहाँहरु त हामीसँगका वार्तामा भन्नुहुन्छ- तपाईहरु संविधानसभा बैठक नबोलाई चूप लागेर बस्नुस, हामी पनि चूप लाग्छौं । संविधान बनाइदिनुभएन भन्ने उहाँहरुको जोड देखिन्छ ।
आरोप नै लगाउन त, कांग्रेस महाधिवेशनका कारण पनि संविधानमा सहमति हुन सकेको छैन भने पनि हुन्छ नि होइन ?
– त्यो पनि भन्न सकिने भयो । तर त्यसलाई राजनीतिक रुपले पुष्टि गर्नपर्छ । कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला जो वयोवृद्ध अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ, उहाँले संविधान जारी गर्न चाहनुहुन्न भनेर कसैले पत्याउँछ ? सामान्य मान्छेले पनि बुझ्ने कुरा के हो भने, सशील कोइलाका लागि संविधान बनाएर राष्ट्रिय हिरो भएर महाधिवेशनमा जाँदा जित हुन्छ कि ? संविधान नबनाएर जाँदा जित हुन्छ ? स्वभाविक हो, संविधान जारी गरेर महाधिवेशनमा जाँदा उहाँको उचाइ बढ्छ ।
तर, प्रधानमन्त्रीले संविधानमा सहमति जुटाउन खासै पहल गरेको त देखिएन नि ?
– म प्रत्यक्षदर्शी छु । पटक-पटक हाम्रो सामुन्नेबाटै उहाँले प्रचण्डलाई फोन गर्नु भएको छ । वार्ता अवरुद्ध भएका बेला प्रचण्डले उहाँको फोन रेसपोन्स नगरेपछि उहाँले म प्रधानमन्त्री हो, यो देशको ठूलो पार्टीको अध्यक्ष पनि भएकाले मैले नै पहल गर्नुपर्छ भन्दै बिन बोलाए मेहमानको शैलीमा प्रचण्ड निवास जानुभयो । गेट क्र्यास गरेर आएँ भन्दै उहाँले प्रचण्ड कमरेडलाई मनाउन पहल गरिरहनुभयो । उहाँ कहिले केपी ओलीको निवासमा पुग्नुभएको छ । बालुवाटारमा निरन्तर छलफल गरिरहनुभएको छ ।
तर, पनि केही गर्न त सक्नुभएन नि होइन ?
– योचाहिँ एकतर्फ हुँदैन । तपाईलाई पछिल्लो उदाहरण सुनाउँ, अस्तिको दिनमा प्रचण्ड कमरेड चीनबाट फर्किएपछि, सामान्य मर्यादाको कुरा गर्दा पनि विपक्षी दलको नेता छिमेकी देश गएर आएपछि उहाँले प्रमलाई फोन गर्नुपर्ने हो ।
विपक्षी नेताले विदेशबाट फर्किएर आएपछि सामान्य मर्यादा र शिष्टाचारका लागि पनि भेट गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? तर, उहाँले गर्नुभएन । प्रधानमन्त्रीज्यूले बालुवाटारबाट हाम्रो साम्नेमै प्रचण्डलाई फोन गर्नुभयो । तपाईसँग कुरा गर्छु, म आउँ कि तपाई आउने भनेपछि प्रचण्डजी बालुवाटार जानुभयो ।
यी त प्रयासका कुरा भए, जनताले बुझ्ने गरी भन्दिनुस, खासमा सहमति के कारणले हुन सकेन ? सहमति नभएको मुख्य विषय के हो ?
– सहमति हुन नसकेको संघीयतामा कुरा नमिलेर हो ।
संघीयतामा नमिलेको के हो ?
– प्रदेशहरुको संख्या, नाम र सीमांकन तीन कुरा नमिलेको हो ।
उहाँहरु पहिचानसहितको संघीयता भन्ने, तपाईहरु पहिचान नमान्ने होइन ?
– पहिचान हामीले स्वीकार गरेका छौं । तर, एकल जातीय पहिचान हामी मान्दैनौं । हामीले साझा पहिचान भनेका छौं ।
विपक्षीले पनि त एकल जातीय होइन, बहुजातीय मान्छौं भनेका छन् नि । अर्थात बहुजातीय त तपाईहरु पनि मान्छौं भनिरहनुभएको छ, मतभेद कहाँ छ ?
– जे जे भने पनि त्यो हामीले राम्रोसँग बुझेका छौं । लिम्बुवान, किरात, ताम्सालिङ, नेवा जे भने पनि कुरा प्रष्ट के हो भने अहिले जातीयताको नाम दिएर बिस्तारै जातीय प्रदेश बनाउने रणनीति हो ।
संघीयतामा नमिलेको नामांकनले मात्र हो कि अरु पनि समस्या हुन् ?
– अस्तिकै बैठकमा लाजिम्पाटमा, त्यहाँको आँखाले देखेको कुरा म तपाईलाई भन्छु । प्रदेशको नामकै बारेमा कुरा हुँदा मैले भनें- हामीले प्रदेशहरु स्वायत्त हुनेछन्, अधिकार सम्पन्न हुनेछन्, आफ्नो निर्णय आफैं गर्नेछन् भनेपछि नाम पनि हामीले राखिदिने ? नाम उनीहरुलाई नै राख्न दिउँ भनें ।
कमरेड बाबुरामले हाँसेर भन्नुभयो- तपाईले ठिकै कुरा गर्नुभयो, तर बच्चाको न्वारान त बच्चा आफैंले गर्छ र ?
– आमाबाबुले गर्ने हो, भन्नुभयो । त्यसोभए प्रदेशहरुलाई बच्चा भन्ने हो भने त उनीहरुलाई केही पनि जिम्मा दिनै नहुने भो । यस्ता कुरा गरेर हुँदैन ।
हामीले त सात प्रदेशको नाम र सीमानासहितको नक्सा दिएका छौं । नाम प्रदेश सभालाई राख्न दिउँ भनेका छौं । पूर्वका झापा मोरङ सुनसरी र पश्चिमका कैलाली कन्चनपूरको हकमा पनि हामीले स्पष्ट विकल्प दिएका छाैं ।
पाँच जिल्लाको सन्दर्भमा तपाईहरुले दिएका विकल्प के हुन् ?
– हामीले जनमत संग्रहको एउटा विकल्प दिएका छौं । पूर्वका तीन र पश्चिमका २ गरी पाँच जिल्लामा जनमत संग्रह गर्न सकिन्छ । दोस्रो विकल्प, ती जिल्लालाई पहाडसँग मिलाएर प्रदेश बनाउँ । पाँचवटै जिल्लामा जहाँ आदिवासी जनजाति, दलित, लोपोन्मुख समुदायको बाक्लो उपस्थिति छ, त्यो ठाउँमा संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरौं । त्यहाँका ती समुदायलाई अधिकार दिनेबारे छलफल गरौं, सांस्कृतिक सामाजिक भाषिक अधिकार दिने कुरा गरौं ।
पाँच जिल्लाबारे एमाओवादीको पछिल्लो कुराचाहिँ के आयो ?
– उहाँहरुले पाँच जिल्लाबारे, पछिल्लो समय आयोगको जिम्मा लगाउँ भन्नुभयो । हाम्रो भनाइचाहिँ देशभरि अरु सबै ठाउँमा प्रदेश बन्ने, अनि पाँच जिल्लाका जनतले के अपराध गरेर आयोगको कठघरामा राख्ने भन्ने हो ।
कुनै ठाउँमा कुनै विषयमा विवाद भयो भने विवाद समाधानको सर्वोत्तम लोकतान्त्रिक पद्दति भनेको जनमत हो । संविधानसभाको बहुमत पनि नमान्ने, जनताले के भन्छन्, त्यो पनि नमान्ने हो भने के मान्ने त उहाँहरुले ? यसमै कुरा मिलेको छैन ।
अब जनता त उहाँहरुले सडकमा ल्याएर तपाईहरुलाई तह लाउने होला नि ?
– जनता त ल्याए भो नि, उहाँका मात्रै जनता छैनन् । जनता हाम्रा पनि होलान् ।
अब यसै गरेर उहाँहरुलाई संविधानसभा बाहिर पठाउने ?
– उहाँहले के गर्ने, निर्णय उहाँहरुले गर्ने हो । हामीले त नजानुस् भनेका छौं । कांग्रेस एमालेले बालुवाटारमा बसेर ३० दलीय मोर्चालाई आन्दोलन छाडेर आउन आह्वान गरेका छौं । बार्ता निरन्तर जारी रहन्छ पनि भनेका छौं ।
संविधानसभा र संघीयताका स्टेकहोल्डर बिना संविधान जारी गर्दा तपाईहरुलाई सहज होला र ?
– उहाँहरुविना संविधान जारी गर्ने भनेको छ र ? उहाँहरुलाई संविधानसभाबाट हामीले लखेेटेको हो ? उहाँहरु आफैं जानुहुन्छ भने हामीले के गर्ने ? यो संविधानसभा विघटन गर्ने ? उहाँहरुलाई थुनेर संविधान जारी गर्ने ?
संविधानसभामा ८५ प्रतिशत सदस्यले भनेको कुरा खारेज गरेर १५ प्रतिशतले भनेको लेख्दा त्यो संविधान स्थायी हुन्छ ? यो कुन दर्शन हो ?
तपाई एमाओवादी नेताहरुसँगको वार्तामा निरन्तर हुनुहुन्छ, एमाओवादीको भित्री चाहना चाहिँ के रहेछ ?
– उहाँहरुको कंक्रिट छैन । यो स्पष्ट गर्नुपर्ने कुरा छ । हामीले साझा पहिचानका सात प्रदेश भनेका छौं । साझा पहिचानका प्रदेश, नमिलेको ठाउँमा जनमत संग्रह भनेका छौं । विशेष संरक्षित क्षेत्रको घोषणा हाम्रो मोडल हो । तर, उहाँहरुको केही पनि प्रष्ट छैन । कहिले ६ प्रदेश भए यसो गरौं भन्नुहुन्छ, कहिले ८ मा उसो गरौं भन्नुहुन्छ । हुँदा हुँदा १४ प्रदेश पनि भन्नुहुन्छ । छलफलकै क्रममा अस्ति एकजना नेताले त ६ प्रदेशमा जाँदा लामो रेलको डब्बाजस्तो नाम राखौं भन्दै हुनुहुन्थ्यो । के भनेको हो त्यो ?
कुरा जति गरे पनि, मिल्नेचाहिँ के गरी हो ? त्यो भन्दिनुस न…
– मिल्ने उपाय भनेको पाँच जिल्लामा जनमत संग्रह हो । जनमत संग्रहमा उहाँहरु तयार हुनुभयो भने एक मिटेमा कुरा मिल्छ । अरु सबै कुरा मिल्छ । नाम पनि मिल्छ । जनमत संग्रह मैले भनेको होइन, आदरणीय सुशील कोइराला, प्रचण्ड र झलनाथ खनालले अघिल्लो संविधानसभामा दस्तखत गर्नुभएको हो । कैलाली कञ्चनपुरमा जनमत संग्रह गर्ने कुरालाई कृष्ण सिटौला, वर्षमान पुन र महेन्द्र यादवले पुनःपुष्टि गर्नुभएको हो । त्यो भन्दा अरु उपाय छैन ।
