१७ चैत, काठमाडौं । ग्रामिण क्षेत्रका गरीब तथा विपन्न वर्गको जीवनस्तर माथि उठाउने उद्देश्य लिएको गरीबी निवारण कोषले आफ्ना कार्यक्रमहरु प्रभावकारी भएको दाबी गरेको छ ।
कोषले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमबाट गरीब तथा विपन्न परिवारहरुको वर्गीकरणमा समेत परिवर्तन भएको उपाध्यक्ष युवराज पाण्डेले बताए । कोषले विभिन्न क्षेत्रका ४० जिल्लामा गरीबी निवारणमा सहयोग पुर्याउने खालका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षदेखि १५ वटा जिल्ला थपेर ५५ पुर्याइएको छ । यसका लागि सरकारले तीन अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यसरी हुन्छ खर्च ?
कोषले कुल बजेटमध्ये सामुदायिक संस्थाहरुका लागि दुई अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छट्टाएको छ । यो बजेटबाट २५ सय ३ वटा आय आर्जनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ भने ७ सय ६७ सामुदायिक भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी र दुई सय ३६ वटा आय उत्पादन विकास, बजार सम्बन्धन तथा सिर्जनशील आयोजनामा खर्च गरिने बताइएको छ ।
यसैगरी, सामाजिक परिचालन र क्षमता विकास सम्बन्धी गतिविधीका लागि ६३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिने कोषका निमिक्त कार्यकारी निर्देशक छबीराज पोखरेलले बताए ।
कुल विनियोजित बजेटमध्ये कार्यक्रम सञ्चालन खर्च २.९३ प्रतिशत, परामर्श खर्च ४ प्रतिशत र तालीम तथा गोष्ठीका लागि २.७८ प्रतिशत खर्च गरिने बताइएको छ ।
१० वर्षे प्रगती
कोषले १० वर्षको कार्यक्रम अवधिमा ४० कार्यक्रम जिल्लामा झण्डै २६ हजार सामुदायिक संस्थाहरु गठन गरेको छ । सुरुमा आफ्नो उब्जनी र कमाइले एक वर्षसम्म खान नपुग्ने झण्डै ७ लाख गरीब परिवार लाभान्वित भएको कोषको दाबी छ ।
कोषका अनुसार सामुदायिक संस्थाहरुबाट लाभान्वित परिवारको ७६ प्रतिशत महिला रहेका छन् । कार्यक्रमको लक्ष्यअनुसार न्यूनतम ५० प्रतिशत महिला लाभान्वित हुनुपथ्र्यो ।
लाभान्वित परिवारमध्ये तीन महिना खान नपुग्ने गरीब श्रेणीका ६५ प्रतिशत रहेका छन भने ६ महिनासम्म खान नपुग्ने २६ प्रतिशत रहेका छन् । जातजातीका हिसावले कुल लाभान्वित परिवार संख्यामा २७ प्रतिशत दलित, ३० प्रतिशत जनजाती र ४३ प्रतिशत अन्य रहेका छन् ।
कोषले अहिलेसम्म २४ हजार भन्दा बढी आयआर्जन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको छ भने ५ हजार भन्दा बढी स-साना भौतीक पूर्वाधारका योजनाहरुलाई सहयोग गरेको छ ।
यस्ता छन् कार्यक्रम
कोषको आयआर्जन सम्बन्धी कार्यक्रममा कृषिमा आधारित उत्पादनमुलक, पशुपालन, घरेलु तथा साना उद्योगहरु, साना व्यापार र अन्य सेवामूलक क्रियाकलापहरु पर्छन् । सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम पनि आयआर्जन भित्र नै पर्छन् ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ खानेपानी, सिँचाई, ग्रामिण सडक, लघुविद्युत, पम्पसेट, ग्रामिण विद्युतीकरण, सुधिारिएको घट्ट, बारबन्धन तथा तारजाली, कल्भर्ट, सामुदायिक स्कुल तथा स्वास्थ्य भवन, चिस्यान केन्द्र, ढिकी पम्प, सुधिारिएको चुलो लगायत पर्छन् ।
गरीब तथा विपन्न वर्गलाई विकास प्रयासको नेतृत्वदायी भूमिकामा राखेर विकासको मुल प्रवाहमा ल्याउन विशेष तथा लक्षित कार्यक्रमका रुपमा गरीबी निवारण कोष सन् २००४ मा स्थापना गरिएको थियो ।
नेपाल सरकारले लिएको दीर्घकालीन लक्ष्य २० वर्षमा गरीबी १० प्रतिशतमा झार्ने र सहस्राब्दी विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०१५ सम्म गरीबी आधा घटाउने उद्देश्य हासिल गर्न कोषले सहयोग पुर्याउँदै आएको छ ।
कोषले कार्यक्रा सञ्चालन गरेका ६ जिल्लामा १७.४० प्रतिशतले गरीबी घटेको बताइएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा)ले गरेको प्रभाव मुल्यांकन अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।