Comments Add Comment

कसलाई जाला राष्ट्रपति यादवको ‘दही च्युरा’ ?

विन्दुकान्त घिमिरे
१७ चैत, काठमाडौं । सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरुको ध्यान संविधान निर्माणमा भन्दा पार्टीको भावी नेतृत्व निर्माणतिर बढी केन्द्रित छ भनियो भने यो निराधार आरोप हुन्न । नेताहरुले संविधान निर्माणलाई भन्दा भावी महाधिवेशनमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्ने मामिलामा बढी क्रियाशीलता देखाएका छन् ।

deuba-and-sushil

महाधिवेशनको मिति आउन अब ६ महिनामात्रै बाँकी रहेका कारण आ-आफ्नो रणनीति बनाउन नेपाली कांग्रेसका नेताहरु व्यस्त देखिएका हुन् । तर, अहिलेसम्म औपचारिकरुपमा उमेदवारी घोषणा भने कसैले गरेका छैनन् ।

पार्टीको १२ औं महाधिवेशनमा जस्तै फेरि पनि वर्तमान सभापति सुशील कोइराला र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा नै मैदानमा उत्रिने बलियो सम्भावना देखिन्छ । तर, यी नेताहरुले आफ्नो उमेदवारी कहिले घोषणा गर्ने हुन् त्यसको निक्र्योल भइसकेको छैन । दुबै नेता आफ्नो स्थिति कस्तो हुन्छ, त्यसैको लेखाजोखामा छन् ।

जीत सुनिश्चित भएको अवस्थामा मात्रै उमेदवार घोषणा गर्ने रणनीतिमा कोइराला र देउवा छन् । किनकि दुबैका लागि हार स्वीकार्य छैन ।

जिल्ला भ्रमणका क्रममा वरिष्ठ नेता देउवा जहाँ-जहाँ पुग्छन् पत्रकारहरुले चासोका साथ सबैभन्दा पहिले सोध्ने गरेका छन्- ‘पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा तपाई उमेदवार हो कि होइन ?’ देउवाको उत्तर हुने गरेको छ -‘घोषणा गर्नेबेला अहिले नै भएको छैन, मौका आएपछि बताउँला ।’

जिल्लाबाट महाधिवेशनमा भाग लिने मतदाता (महाधिवेशन प्रतिनिधि) निर्वाचित भएर नआएसम्म कसको स्थिति कस्तो हुन्छ ? अनुमान गर्न सजिलो छैन । त्यसैले उमेदवारी घोषणालाई भन्दा पनि आ-आफ्नो पक्षका महाधिवेशन प्रतिनिधि धेरै ल्याउने अभियानमा कोइराला र देउवा छन् ।

राष्ट्रपतिको दही च्यूरा

गत १२ औं महाधिवेशनमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव यादवले मधेसी प्रतिनिधिहरुलाई मतदान गर्नु भन्दा केही समयअघि शीतलनिवासमा बोलाएर ‘दही च्युरा’ खुवाएका थिए । त्यो दही च्यूराको स्वाद कोइराला पक्षतिर ढल्किएपछि त्यतिबेलै देउवा पक्षका महामन्त्रीका उम्मेदवार विमलेन्द्र निधीले आपत्तिसमेत जनाएका थिए ।

डा. रामवरण यादव
डा. रामवरण यादव

यसपटक राष्ट्रपतिको दही च्यूरा चल्छ कि चल्दैन ? यो पनि एउटा रोचक प्रतिक्षाको विषय हुन सक्छ कांग्रेस महाधिवेशनमा ।

निर्णायक जिल्लाहरु

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट १२ जनाले महाधिवेशनमा भाग लिने व्यवस्था कांग्रेसको विधानमा छ । धेरै निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरुमा जसले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सक्छ उसैले बाजी मार्ने सम्भावना छ । गत महाधिवेशनमा ७५ जिल्लामध्ये ४२ वटा जिल्लामा देउवापक्षले सभापति पद हात पारेको थियो । तर, केन्द्रमा देउवाले चुनाव हारे । किनकि धेरै निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरु काठमाडौं, झापा र मोरङमा कोइरालाको करिव-करिव एकलौटी भोट थियो । त्यसवाहेक धनुषा र रुपन्देहीमा पनि कोइरालाको कमजोर स्थिति थिएन ।

विन्दुकान्त घिमिरे
विन्दुकान्त घिमिरे

सातभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामध्ये कैलालीमा मात्रै देउवाको बलियो स्थिति थियो । देउवा जुन जुन जिल्लामा बलिया थिए, ती ती जिल्लामा महाधिवेशन प्रतिनिधि थोरै थिए । यसपटक पनि संस्थापन पक्षले त्यही रणनीति अवलम्वन गरेको देखिएको छ ।

ठूला जिल्लामध्ये देउवाको एकलौटी पकड भएको कैलालीमा संस्थापन पक्षले जिल्ला सभापतिलाई वाइपास गर्दै छुट्टै संयन्त्र बनाएर सदस्यता वितरण गरेको छ । कांग्रेस महाधिवेशनमा काठमाडौं, मोरङ, झापा, धनुषा, रुपन्देही र कैलाली गरी ६ जिल्लाबाट ६ सयको हाराहारीमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु हुन्छन् । यो भनेको कुल महाधिवेशन प्रतिनिधिको २० प्रतिशत हो ।

यी ६ मध्ये गत महाधिवेशनमा कैलालीबाहेक अरु जिल्लाबाट आफुलाई खासै मत प्राप्त नभएको देउवा पक्षलाई राम्रोसँग थाहा छ ।

यसैगरी तराईका अन्य जिल्लाहरुमा पनि मतदाताको संख्या उल्लेख्य छ । कञ्चनपुर, बाँके र बर्दियाबाहेक तराईका अन्य जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्रको संख्या ५ भन्दा बढी छ । अर्थात तराईका यी प्रत्येक जिल्लाबाट ६० भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु आउँछन् ।

तराई मधेसका जिल्लाबाट आउने धेरैजसो महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई यो पक्ष र ऊ पक्ष भन्ने खासै चासो हुँदैन । अन्तिम बेला जसले प्रभावमा पार्नसक्यो, त्यतैतिर उनीहरुले भोट हाल्ने गरेको विगतका महाधिवेशनदेखि नै देखिँदै आएको छ ।

सदस्यता नवीकरणको लडाइँ

कांग्रेस महाधिवेशनमा काठमाडौं, मोरङ, झापा, धनुषा, रुपन्देही र कैलाली गरी ६ जिल्लाबाट ६ सयको हाराहारीमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु हुन्छन् । यो भनेको कुल महाधिवेशन प्रतिनिधिको २० प्रतिशत हो

क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणदेखि नै यो अभियान सुरु भइसकेको छ । केन्द्रीय कार्यालयको संगठन संयन्त्र स्वतः संस्थापन पक्षसँग हुने भएका कारण क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणमा कोइरालाले बाजी मारेका छन् । यो मामिलामा देउवा पक्ष रक्षात्मक देखिएको छ ।

जिल्ला सभापति मार्फत निर्वाचन क्षेत्रीय समिति हुँदै गाउँ तथा नगर समितिहरुमा सदस्यता फारम पुर्‍याउनुपर्ने विधान बमोजिमको प्रक्रियालाई संस्थापन पक्षले वास्ता नै गरेको छैन । संस्थापन पक्षले आफ्नो पक्षका जिल्ला सभापति भएको ठाँउमा प्रक्रिया बमोजिम पठाउने र आफ्नो विपक्षका जिल्ला सभापति भएको ठाँउमा सिधै क्षेत्रीय समिति तथा गाँउ तथा नगर समितिमा क्रियाशील सदस्यता फारम पठाएको आरोप देउवा पक्षको छ ।

सदस्यता नवीकरण तथा वितरणमा भएको विवाद छानविन समितिका संयोजक नरहरि आचार्य स्वंय यतिबेला सभापति कोइरालाको किचन क्याविनेटभित्र प्रभावशाली रहेका कारण यो विवाद हत्पति सुल्झिने  सम्भावना कम छ ।

क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणमा उत्पन्न यो विवादका कारण नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशन निर्धारित मितिमा हुने सम्भावना कमजोर हुँदै गएको छ ।

सदस्यता वितरण तथा नवीकरणमा संस्थापन पक्षले हदैसम्म पेलेको महसुस वरिष्ठ नेता देउवा पक्षले गरेको छ । क्रियाशिल सदस्यता विवाद टुंगो नलागेसम्म महाधिबेशनको प्रक्रिया अघि बढ्न नदिने निष्कर्षका साथ देउवापक्षका जिल्ला सभापतिहरुको भेला गत मंगलबार सम्पन्न भएको थियो । उक्त भेलाले सदस्यता वितरण तथा अनुगमनका लागि सबै जिल्ल्ाा र अञ्चलमा संयन्त्र समेत निर्माण गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment