१७ चैत, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले आमरण अनसन बसेका डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई दिएको छ ।
मंगलबार अपरान्ह बसेको मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठयकले केसीका माग सम्बोधन गरी जीवनरक्षाको पहल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएको हो । संविधान, कानुन र प्रचलित नियमले बाधा नपर्नेसम्मका माग पूरा गरी केसीका माग सम्बोधन गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले बताए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले केसीको अनसनले अप्ठेरो पारेको र उनका माग पनि कतिपय पूरा गर्न नसकिने खालका भएको भन्दै मन्त्रीहरुसँग राय लिएका थिए । मन्त्री र त्रिवि पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने जस्ता मागहरु पूरा गर्न नसकिने छलफल बैठकमा भएको थियो ।
बैठकले मुख्य सचिव लिलामणी पौडेल र योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.गोविन्द पोखरेलले गरेको वार्ताका उपलव्धीका बारेमा समेत समिक्षा गरेको थियो ।
अनुचित मागहरु पूरा गर्न नसकिने र केदारभक्त माथेमा समितिको प्रतिवेदनले भने बमोजिम केसीका माग पूरा गर्ने बारेमा छलफल भएको मन्त्री पौडेलले बताए ।
नयाँ मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिन नहुने लगायतका १० बुँदे माग राखेर केसी १० दिनदेखि आमरण अनसनमा छन् ।
मुख्य सचिव लिलामणी पौडेल र योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.गोविन्द पोखरेलले पटक पटक गरेको वार्तामा केसीका अधिकांश मागमा सहमति भएपनि शिक्षामन्त्री र त्रिवि पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्नु पर्ने मागमा सहमति हुन सकेको छैन ।