१७ चैत, काठमाडौं । सरकारले चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित, सुलभ र गुणस्तरीय बनाउन नीति र कानुन नबनेसम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने निर्णय गरेको छ ।
१० बुँदे माग राख्दै आमरण अनसनमा बसेका शिक्षण अस्पतालका डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्दै मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको आकस्मिक बैठकले तत्काल सम्बन्धन नदिने निर्णय गरेको छ । प्रा. केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन आएपछि नीति र कानुन नबनेसम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने सम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ-प्रा.डा. गोविन्द केसीले उठाउनु भएका विषयहरु सरकारले विगतदेखि नै उच्च प्राथमिकता दिएका विषयहरु हुन् । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि सरकारका विगतका प्रयासहरु विधि र प्रकृयाको अधिनमा रही त्यही दिशामा केन्द्रीत रहेका छन् ।’
सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्व विद्यालय पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गर्नु पर्ने डा. केसीको मागबारे सम्वन्धित पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिवद्धता गरेको छ । तर, केसीले भने त्रिवि पदाधिकारीहरुको राजीनामालाई बटमलाइन बनाएको छ ।
साथै सम्बन्धन र विद्यार्थी भर्ना सम्वन्धी सवै विषयहरु उपर छानविन गर्न आयोग गठन गर्ने सरकारी प्रतिवद्धता छ । ‘अनसनरत डा.केसीले उठाउनु भएका सवै विषयलाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक छानविन गर्ने छ भन्ने विश्वासका साथ उक्त आयोगले दिने सुझावहरु कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
श्न्त्रिपरिषद्को बैठकले संविधान, कानुन अनुसार डा. केसीको मागाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.गोविन्द राज पोखरेल र मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याललाई वार्ता र आवश्यक सहमति गर्ने जिम्मेवादी दिएको छ ।
