१९ चैत, काठमाडौं । संघीयतासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि पूर्वी तराईका ६ जिल्लाको छुट्टै प्रदेश बनाएर सहमतिमा पुग्न नयाँ प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारका तर्फबाट अघि सारिएको यो प्रस्तावमा सुदूरपश्चिमको कैलाली जिल्लालाई फुटाएर आधा भाग बर्दियासँगै राख्न पनि प्रस्ताव गरिएको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ।
संविधानका विषयवस्तुमाथिको छलफलमा सहभागी एक शीर्ष नेताका अनुसार गच्छदारले झापा, मोरङ, सुनसरीसँगै कोसी पश्चिमका सप्तरी, सिरहा र उदयपुरलाई मिलाएर छुट्टै प्रदेश बनाउन प्रस्ताव गरेका हुन्। उनको प्रस्तावमा एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाका नेताहरू मौन बसे पनि कांग्रेस-एमालेले भने असहमति जनाएका छन्।
ती शीर्ष नेताका अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने पूर्वाञ्चलको तराई-मधेसका ६ जिल्लाको मात्र प्रदेश नबनाई त्यसको विकल्पमा मेची, कोसी र सगरमाथाका सबै जिल्ला समेटेर हिमाल-पहाड-तराईसमेतको प्रदेश बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए।
‘पूर्वाञ्चलकै एउटै प्रदेश बनाएर जाने हो भने हाम्रो पनि सहमति हुन्छ’, ओलीलाई ती नेताले उद्धृत गरे, ‘पहाड र मधेस छुट्ट्याउन मिल्दैन।’
कांग्रेस-एमाले र एमाओवादी-मधेसी मोर्चाबीच रहेका संविधानका अन्तरवस्तुसम्बन्धी विवाद टुंगो लगाउन विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेका छन्।
झापा, मोरङ, सुनसरीको बेग्लै प्रदेश बनाउने, सुदूरपश्चिमका कैलाली-कञ्चनपुरमध्ये कैलाली जिल्ला फुटाएर समाधान खोज्ने अर्को विकल्प अघि सारिएको छ। आठ प्रदेश बनाउने उक्त लप्रस्तावमा कैलालीको टीकापुर नगरपालिकासहितको भूभागलाई बर्दियासँगै राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
संघीयता विवादको जड बनेको पाँच जिल्लालाई मात्र संघीय आयोगको जिम्मा लगाएर अघि बढ्ने अर्को प्रस्ताव पनि छ। यो प्रस्तावमा एमाओवादी-मधेसी मोर्चा सहमत भए पनि कांग्रेस-एमाले भने पाँच जिल्लालाई मात्र आयोगको जिम्मा लगाउन तयार छैनन्। कांग्रेस-एमाले पाँच जिल्लामात्र नभई सिंगै देशलाई संघीय ढाँचामा पुनर्संरचना गर्ने जिम्मा आयोगलाई लगाउने पक्षमा छन्।
विवादित जिल्लालाई केन्द्रशासित प्रदेशअन्तर्गत राखी प्रदेश निर्माण गरेर अघि जाने प्रस्ताव पनि आएको छ। तर यसबारे दुवै पक्ष त्यति सकारात्मक छैनन्। केही समयअघि एमाओवादी-मधेसी मोर्चाका तर्फबाट ‘पहाडी’ र ‘मधेसी’ बसोबास गर्ने क्षेत्रलाई छुट्ट्याउने गरी जिल्ला फोरेर समाधान खोज्ने प्रस्ताव भने अहिलेका बैठकमा आउने गरेका छैनन्।
एमाले मुख्य सचेतक अग्नि खरेल भने पूर्वका तीन र सुदूर पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरको विवाद त्यत्तिकै सिर्जना गरिएको बताउँछन्।
‘झापा, मोरङ, सुनसरी र कैलाली-कञ्चनपुरको विवाद त्यहाँका जनताको विवाद पनि हैन, जनप्रतिनिधिबीच पनि विवाद छैन’, खरेलले भने, ‘त्यहाँका ९५ प्रतिशत सभासद् र जनताको आवाज एकै छ। जनता र जनप्रतिनिधि ती भूभाग हाडसँग जोड्न चाहन्छन् भने विवाद कसको हो? विवादमा किन पारियो?’
कांग्रेस-एमालेले भने अहिलेको विवादको समाधान स्थानीय जनताको मतको आधारमा खोज्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
पाँच जिल्लाका बासिन्दाबीच प्रदेश निर्माणबारे जनमतसंग्रह गरी त्यसको परिणामका आधारमा प्रदेश निर्माण गर्न कांग्रेस-एमाले तयार भएपनि एमाओवादी-मधेसीले भने स्वीकार गरेका छैनन्।
