प्रचण्ड नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाको एउटा घटक संघीय लिम्बुवान पार्टीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र माखिमले प्रचण्डसँग जनआन्दोलनको अनुभव नभएको बताएका छन् । जनआन्दोलनबारे एमाओवादी नेताहरुले ट्युसन पढ्नुपर्ने माखिमको सुझाव छ ।
प्रचण्डले ३० दलीय मोर्चाको बैठकमा जनवादी केन्द्रीयता लगाएर नेपाल बन्द फिर्ता लिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै माखिमले अब चैत २७ सम्म पर्खिने र त्यसपछि मोर्चाको विकल्प खोजिने बताए । प्रचण्डमाथि आफूहरुको विश्वास घटेको उनले बताए ।
मोर्चामा देखिएको पछिल्लो विवादबारे माखिमसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी :
नेपाल बन्द फिर्ताको निर्णयमा लिम्बुवानको पनि असहमति हो ?
– यो तीनदिने आमहड्ताल फिर्तामा हामी आश्चर्यचकित छौं । किनभने हामीले यो सोचेका थिएनौं । यो निर्णयप्रति हामी सन्तुष्ट छैनौं । म स्वयं पार्टीको प्रतिनिधि भएकाले मैले बैठकमै पनि आपत्ति जनाएको थिएँ ।
जनताको पक्षमा, परिर्वतनको पक्षमा जो अहिले हामी सडकमा छौं । तर, यो निर्णय त्यस्तो भएन ।
तपाईहरुको विश्लेषण नै गलत भएन र ? उद्योगी, व्यवसायी, नागरिक समाजदेखि आम जनतासमेत बन्द फिर्ता लिनुस् भनेका छन्, उनीहरुको आवाज सुन्नुपर्दैन ?
– यसरी बुझ्नुहुँदैन भन्ने लाग्छ । किनभने भर्खरै डा. गोविन्द केसी अनसन बसे । उनलाई पनि ती तप्काले त्यसै भनेका थिए । जति नै राम्रो काम गरे पनि कोही न कोही त्यसको विरुद्धमा रहन्छन् ।
अहिले हामीले गरेको बन्द जनताका लागि हो । अहिलेसम्म जति पनि बन्द भएको थियो, त्यो जनताका लागि थिएन । कुनै व्यवस्था ध्वस्त गर्न, कुनै शासकलाई जमीनमा झार्नका लागि मात्र भएको थियो । तर, यो बन्द जनताको पक्षमा भएकाले जनतालाई उतार्न, आन्दोलन गर्न यो आन्दोलन घोषणा गरिएको हो ।
त्यसैले दुःख ती वर्गलाई मात्र भएको थियो, जो जनतालाई चुसेर आफ्नो गोजी भर्न, देश लुट्न तयार छन् । जसलाई उद्योगपति भनिन्छन्, पुँजीपति भनिन्छ, दलाल भनिन्छ, उनीलाई मात्र घाटा हुने हो ।
जनता भनेको को देश हो कि होइन ? सरकार हो कि होइन ? सरकारको दायित्व त जनताको दुःख हेर्ने हो । जनतालाई दुःख भयो भने सत्ता आकषिर्त हुने भयो । सत्तालाई आकषिर्त गर्ने उपयुक्त माध्यम नै हड्ताल हो ।
दलालहरुको चलखेल रोक्ने उत्तम उपाय नै बन्द हो । त्यही भएर उनीहरुले आपत्ति जनाए । त्यो आपत्ति जनाउँदा झुक्नु परिर्वतनको पक्षमा समस्या आउनु हो । प्रश्न चिन्ह उठ्नु हो ।
तपाई जनताका लागि नेपाल बन्द गरेको भन्नुहुन्छ, तर चालकलाई भित्रै राखेर ट्याक्सी जलाइयो, मोटरसाइकल जलाइयो । जनताले नै सास्ती पाए…..
एमाओवादीसँग युद्धको अनुभव छ । तर, जनआन्दोलन अनुभव देखिएन । उहाँ (प्रचण्ड)हरुले छिट्टै विश्वको कुनै सफल पार्टीहरुले गरेको जनआन्दोलन हेरेर ट्युसन पढ्न जरुरी छ ।
– यो अपवादको कुरा हो । आन्दोलनमा यस्तो सामान्य हो । त्यस्तो महत्वका साथ हेर्ने हो भने पढ्न गएको मान्छेलाई एसिड छ्यापेको छ, सरकार के हेरेर बस्यो ? त्यस्तै कुरा गर्ने हो भने ४/५ वर्षको बच्चाको बलात्कार भएको छ, सरकार कहाँ छ ? यसको पनि कुरा उठ्नु पर्छ । होइन भने यो त बन्द हो । बन्दका क्रममा सडकमा ट्याक्सी गुडिरहन्छ भने भनियो होला हटाऊ भनेर ।
होइन, अस्पताल जाउँ भनियो रे त ?
– यो झुठा कुरा हो । कोही पनि थिएन त्यहाँ ।
बन्द फिर्ता लिनुको कारण ट्याक्सी जलेको घटना र बिजुली बजारको प्रदर्शन अपेक्षाकृतरुपमा सफल नहुनु नै हो भन्ने पनि मोर्चाका नेताहरुको विश्लेषण हो ?
– त्यो हुन सक्छ । तर, मूल कुरा आन्दोलनको अनुभव प्रचण्डसँग देखिएन । आन्दोलनमा कसरी जलपरिचालन हुन्छ ? सामान्य मान्छेलाई कसरी सडकमा ल्याउने भन्ने अनुभव भएन । यो विद्रोह होइन नि । जंगलमा सेनालाई तालिम दिने र सम्पूर्ण तारतम्य मिलाएर बजारमा आक्रमण गरेको जस्तो हुँदैन आन्दोलन । यो लामो प्रक्रिया हुन्छ । संसारमा एक दिनमा कहिँ पनि जनता सडकमा आएका छैनन् ।
उसोभए प्रचण्डले बन्द फिर्ता गर्नु गलत नै हो ?
– हिजोको बन्द फिर्ता लिने निर्णयसँगै हाम्रो पार्टी र म प्रतिनिधिको हैसियतले प्रचण्डप्रति जुन विश्वास थियो, त्यसको प्रतिशत घटेको छ । उहाँलाई हामीले जुनरुपमा संयोजक र कमाण्डर सम्झिएका थियौं, हिजोबाट केही विश्वास घटेको छ ।
सँगै एमाओवादीसँग युद्धको अनुभव छ । तर, जनआन्दोलन अनुभव देखिएन । उहाँ (प्रचण्ड)हरुले छिट्टै विश्वको कुनै सफल पार्टीहरुले गरेको जनआन्दोलन हेरेर ट्युसन पढ्न जरुरी छ ।
बन्द फिर्ताको निर्णयमा त असन्तुष्टि जनाउनुभयो । तर, बन्दलाई निरन्तरता पनि दिन किन सक्नुभएन ?
– यो के छ भने नैतिक समस्या पर्यो । एउटा मोर्चामा छौं र त्यसले फिर्ताको निर्णय गरेपछि हामीले निरन्तरता दिन नैतिक रुपमा राम्रो हुँदैन । अर्को कुरा, हामीले अहिले नै तीस दलको विकल्प खोजेका होइनौं । ३० दलको निर्णय जनताको पक्षमा, पहिचानको पक्षमा भएको आन्दोलन रोकिँदा जनतामाथि घात भएको हो कि भन्ने आशंका मात्र हो ।
तर, अब ३० दलीय मोर्चा टुट्यो भन्दा के फरक पर्ला ?
यो मुद्दा यदि प्रचण्डले छाडे भने उहाँको पार्टीको नाम अर्को नेकपा एमाले हुन्छ ।
– होइन । तर, यसले हिजोदेखि आशंका जन्मायो । आन्दोलनको अन्त्यतिर सरकारसँगको वार्ताको अन्तिम चरणमा यही खालको निर्णय भयो भने के गर्ने ? त्यसैले अहिले बैकल्पिक तयारी गर्नु पर्ने हो कि भन्ने लागेको छ ।
त्यस्तो बैकल्पिक तयारीको गृहकार्य पनि सुरु भएको हो ?
– एउटा कुरा के हो भने ३० दलीय मोर्चा पार्टी पार्टी मिलेर बनेको होइन । चार गठवन्धनको महा गठवन्धन हो । त्यहाँँ एकलौटी रुपमा एमाओवादीले जसरी आफूलाई लागेको निर्णय लाद्नुभो । कम्युनिष्टहरुले भन्छन् नि जनवादी केन्द्रीयता, त्यसरी मोर्चालाई अगाडि लैजाने चेष्ट गर्नुभो, त्यो दुखद हो । ३० दलीय मोर्चा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट चल्नुपर्छ ।
एउटा पार्टी वा गच्छदारसहित दुईवटा पार्टी एकातिर थियो तर, २८ वटा पार्टीले घोषित कार्यक्रम पूरा गर्नुपर्छ भन्दाभन्दै निर्णय गर्नु दुःखद हो । यसले हामी सबै सोच्न बाध्य भएका छौं, यसले कतै क्षितिजमा ३० दलको विकल्प देखिएको हो कि ?
प्रचण्डसँग ३० दलको बैठक माग गर्नुभएको छैन ?
– २७ गते बस्ने भनेर तय भएको छ ।
त्यो बैठकमा मोर्चाको संयोजकमाथि प्रश्न उठ्छ ?
– हामी त्यो पक्षमा छैनौं । हामी संयोजक को हुनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि एजेण्डाको पक्षमा छौं ।
अझै पनि प्रचण्ड र गच्छदारलाई साथमै लिएर आन्दोलन गर्न चाहनुहुन्छ कि छाड्ने ?
– हिजो नै क्लियर थियो कि फोरम लोकतान्त्रिकका विजयकुमार गच्छदार आन्दोलनको पक्षमा छैनन् भनेर ।
कसरी ?
– उहाँले त बारम्बर आन्दोलनमा जानुहुँदैन, वार्ता प्रक्रिया नै अघि बढाऔं भनिरहनुभएको थियो । तर, कता कता हामीलाई प्रचण्डचाहिँ त्यस्तो होइन होला भन्ने लागेको थियो ।
तर, मंगलबारको बैठकमा गुण (प्रचण्ड र गच्छदारको) मिल्यो । त्यसैले ३० दलमा समस्या नै के हो भने दुईवटा नाउमा खुट्टा हाल्यो । यसले लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन, वार्तामा पनि, अन्दोलन पनि । त्यसैले हिजोको निर्णय आन्दोलन भन्दा वार्ता प्रधान देखिएको छ । त्यसको पक्षमा हामी छैनौं ।
३० दलीय गठवन्धनमा संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपाल, समाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी लगायत जति हामी छौं, सडकमा आन्दोलन गर्ने सर्तमा मात्र आएका हौं । वार्ता गर्ने, सत्तामा केही पाइन्छ कि भन्ने होइन । हामीले त अहिलेको सिंहदरबारले गर्न खोजेको परिभाषाहरु मान्ने पक्षमा छैनौं । हामी त आफ्नै परिभाषा बनाउन आन्दोलन गरिरहेका छौं । तर, अहिले यहि परिभाषा अलिकत सुधार मात्र गर्ने पक्षमा पो तीस दल गएको हो कि भन्ने देखियो । यसले हाम्रो बाटो पेचिलो बन्नसक्छ ।
फोरम लोकतान्त्रिक र एमाओवादीविना तपाईँहरुको आन्दोलन सफल हुन्छ र ?
– हामी कसैको बलमा आन्दोलन र पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याएको होइन । स्वतन्त्र रुपमा हाम्रा पार्टी यहाँसम्म आइपुगेको हो । लिम्बुवानको बाध्यता के हो भने लिम्बुवान पार्टी र लिम्बुवानको मुद्दाको एउटा सीमा छ । राष्ट्रिय राजनीतिक र सिंगो मुलुकलाई फेर्ने बेला हामी मोर्चाबन्दी गर्न बाध्य हुनुपर्छ । त्यो हाम्रो बाध्यता भएर मात्रै यो अगाडि बढिरहेको छ । यसको मतलव यो होइन कि त्यो मोर्चाबन्दी गर्ने क्रममा मोर्चाको संयोजक र कुनै ठूला दलले जे भन्छ, त्यहाँ लतारिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छैन ।
तपाईँहरुको बुझाइमा गच्छदार र प्रचण्डले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन चाहेनन् र सम्झौतातिर गए भने संकटमा तपाईँहरु पर्नुहुन्छ कि प्रचण्डहरु ?
– यो मुद्दा यदि प्रचण्डले छाडे भने उहाँको पार्टीको नाम अर्को नेकपा एमाले हुन्छ । त्यसको शक्ति सानो वा ठूलो भन्ने हुँदैन । समूह ठूलो हुँदैमा कुनै फरक पर्दैन । शक्ति त मुद्दामा हुने कुरा हो । जब त्यो एजेण्डा नै छोडिसकेपछि ठूलो समूह भएर के गर्ने ? राप्रपामा पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको रास छ नि तर मुद्दा छैन, त्यसैले कसैले पत्याएका पनि छैनन् ।
यस विषयमा प्रचण्डजीले के समीक्षा गरेका होलान् ?
माओवादीको पनि पुत्ला जलाउनुपर्ने, उनीहरुका विरुद्ध लड्नु पर्ने हुन सक्छ । त्यसका लागि पासाङ शेर्पा, कुमार लिङदेनहरु हाम्रो नयाँ नेतृत्व हुन सक्छ ।
– उहाँहरुले त कहिले पनि यो एजेण्डाहरु छाडेका छौं भन्नुहुन्न । नेपाल बन्दपछि संवाद भएको छैन । उहाँहरु गौर जाँदै हुनुहुन्छ । हाम्रो प्रचण्डसँग आमने सामने कुराकानी भएको छैन । हामीले २७ गतेलाई पर्खिएर बसेका छौं ।
त्योभन्दा अगाडि २८ दलहरु बस्ने सम्भावना के छ ?
– २८ दलको त्यसरी बस्दैन । हामीले यसको बारेमा सम्भावना के छ त्यसबारेमा छलफल गर्छौं ।
तपाईँहरुलाई लागेको कुरा के हो ? प्रचण्डले मुद्दा छाडे भन्ने हो ?
– त्यो त अब केही उपाय नलागेपछि जनयुद्धमा जाँदादेखि उहाँहरुसँग पहिचानको मुद्दा नै थिएन । जनयुद्ध नउठेपछि त्यो मुद्दा पक्रिनु भएको हो । अन्तरिम संविधान बनाउने बेलामा नै उहाँहरुले संघीयता भन्ने कुरा कहाँ लेख्नुभयो र ? फेरि अन्य मधेसवादी, लिम्बुवान आदिवासी जनजाति सवैको बलमा संघीयता आयो ।
संघीय लिम्बुवान पार्टीलाई पछुतो लागेको छ कि छैन, वैद्यलाई छाडेर प्रचण्डतिर लागेकोमा ?
– एक शब्दमा भन्दाखेरि पछुतो लागेको छैन । जतिसुकै क्रान्तिकारी भए पनि आफू बग्दैन भने त्यो कुहिन्छ ।
हामी संघीय लिम्बुवान पार्टी र लिम्वुवानको आन्दोलनकारीहरु चाँही कम्तीमा त्यो कुहिन चाहँदैनौं । वैद्यसँग रहँदा हाम्रो समस्या के भो भने उहाँहरु मन नगर्ने । उहाँ चाँही झरेर खाम्लाजस्तो मैले यो भनेको छु, हेर्दै गर्नुहोला यहि पुग्छ है भनेर पर्खेर बस्ने । आफ्नो विश्लेषण गर्ने, अन्ततः प्रचण्ड, के के भन्ने, मैले भनेको पुग्यो मात्र भन्ने ।
त्यो चाँही हामी मान्ने पक्षमा छैनौं । हामी त सशक्तरुपमा लड्नुपर्दछ, अरुको भरमा पर्खेर हुन्न, लड्नै पर्छ । लडेर हासिल गरेको नै आफ्नो हुन्छ । अरुले दिएकोबाट राज्य प्राप्ती वा कुनै पनि अधिकारको पक्षमा लिम्बुवान छैन ।
त्यसो भएको हुनाले अहिले ३० दलमा हामी जो छौं नि त्यसलाई हामीले मुल कार्यनीतिको रुपमा सम्झेकै छैनौं नि त । हामीले त सहायक कार्यनीति मात्रै सम्झेको हो । सहायक कार्यनीति सम्झिदा सम्झिँदै पनि हामी आत्मसमर्पण चाँही गर्दैनौं ।
प्रचण्ड र गच्छदारले छाडेपछि अब लिम्बुवान, आदिवासी र मधेसीमात्रै आन्दोलन गर्न सक्लान् ? अब कांग्रेस, एमाले, प्रचण्ड र गच्छदार मिलेर संविधान जारी गर्ने हो भने सानो विरोधले थेग्दैन भन्छन् नि ?
– यो त एउटा लाइफ साइकल जस्तै हुने भयो । जसरी पहिला कांग्रेस र एमालेले पञ्चायती व्यवस्थाको पुत्ला जलाए । माओवादीले कांग्रेस र एमालेको जलाए । त्यसपछि सबै मिलेर राजाको पुत्ला जलाए । त्यसरी नै माओवादीको पनि पुत्ला जलाउनुपर्ने, उनीहरुका विरुद्ध लड्नु पर्ने हुन सक्छ । त्यसका लागि पासाङ शेर्पा, कुमार लिङदेनहरु हाम्रो नयाँ नेतृत्व हुन सक्छ ।
के आजभन्दा २० वर्ष अगाडि प्रचण्ड नेपालको मुख्य नेता भन्ने थियो र ? सिनमा कहिँ थिए र ? थिएनन् । त्यसैले यो त चलिरहने प्रक्रिया हो । हामी कसैको अगाडि आत्मसमर्पण गर्न त्यति कमजोर मानसिकताका साथ कमजोर धरातलमा उभिएर नेपालमा पहिचानको आन्दोलन उठाउन उभिएका छैनौं । यो सम्झिए हुन्छ ।
