नारायणकाजी श्रेष्ठ (पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा एमाओवादी नेता)
नेपाली जनप्रगितिशील मञ्चको राष्ट्रिय सम्मेलनका सन्दर्भमा म मलेसिया गएको थिएँ । त्यहाँ नेपाली कामदारहरु करिब ९ लाखको संख्यामा रहेछन् । त्यहाँ रहेका नेपाली कामदारहरुको समस्या गम्भीर प्रकृतिका छन् ।
यसरी ठगिँदैछन् नेपाली
नेपालीहरु यहाँको म्यानपावर एजेन्सीबाट काममा जाने प्रक्रिया सुरु गरेदेखि नै ठगिने प्रक्रिया पनि सुरु हुन्छ ।
सबैभन्दा पहिले उनीहरुले वैदेशिक रोजगारमा जाने भनेर पैसा बुझाउँछन् । सरकारले नै ८० हजारले जान मिल्ने निर्णय गरेको छ । तर, उनीहरुले एक लाख ६० हजारदेखि एक लाख ८० हजारसम्म तिरेका छन् । डबल पैसा लिइरहेका छन्, त्यहाँबाट नै ठगी भइरहेको छ । त्यो पैसा यहाँको म्यानपावर एजेन्टले खान्छन् । सम्बन्धित अरु म्यानपावर एजेन्सीलाई प्रोत्साहित गर्नेहरुले खान्छन् र रिसिभिङ कन्ट्रीका त्यस्तै व्यक्तिहरुले पनि खान्छन् । नेपालीहरु यसरी सिधै ठगिन्छन् ।
दोस्रो, नेपालीहरु भिसा चार्जमा ठगिँदा रहेछन् । उनीहरुले भिसा प्रोसेसिङ चार्ज भनेर ३२ सय लिन्छन्, जबकि भिसाको चार्ज चाँही सात सय मात्र छ । चकलेटको चार्ज सात सय, बोक्राको पैसा ३२ सय जस्तो गरेर ठगिएका छन् ।
मुलभूत रुपमा के हो भने उनीहरुलाई दुईवटा कन्ट्रयाक्ट पेपरमा सही गराइन्छ । एउटा चाँही रियल, अर्को फेक । यहाँ नेपाली एयरपोर्टमा उनीहरुलाई फेक कन्ट्रयाक्ट पेपर देखाउन भनिन्छ । फेक देखाएर जान्छन् । फेक पेपर देखाउन किन बाध्यता महसुस गर्छन् भने त्यसो गरेन भने म्यानपावर एजेन्सीले त्यहाँ गएर काम दिँदैन । यहाँबाट पनि पठाउन सहमत हुँदैन । म्यानपावर एजेन्सीहरुले जे भनेको छ, त्यहीअनुसार उनीहरुले फेक सहमति देखाउँछन् । त्यसपछि एयरपोर्टमा देखाइएको फेक सम्झौता उनीहरुले च्यातिदिन्छन् । त्यहाँको कम्पनीका लागि अर्को पेपर दिएको हुन्छ । त्यसैअनुसार उनीहरुलाई यहाँ जे सम्झौता गरिएको थियो, त्यो भन्दा भिन्न ढंगले कम्पनीसँग डिल हुन्छ ।
नेपालबाट यसरी ठगिएर गइसकेपछि जब उनीहरु मलेसियाको एयरपोर्टमा पुग्छन्, एयरपोर्टदेखि नै पीडा र अपमान सुरुवात हुन्छ । उनीहरुलाई नेपाली एजेन्ट पनि लिन आउँदैनन्, कम्पनीका एजेन्ट पनि लिन आउँदैनन् । दुई/तीन दिन बेहाल भएर एयरपोर्टमा बस्छन् । एयरपोर्टमा बस्दाखेरि न खानु छ, न पिउनु छ । त्यतिखेर इमिग्रेसन अधिकारी पुलिस अधिकारीबाट नेपालीहरुले पूरा पीडा, दमनको स्थिति भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
एयरपोर्टमा मैले नेपालीहरु बेहाल भएर सुतेको देखें । मैले उनीहरुलाई भेटें पनि । उनीहरु दुई तीन दिनपछि कम्पनीतिर बल्ल बल्ल जान्छन् । गइसकेपछि एउटा जुन कम्पनीसँग एगि्रमेन्ट गर्या छ, कतिपयलाई त्यो कम्पनीमा होइन, अर्को त्योभन्दा कमसलखालको, कम राम्रो काम भएको कम्पनीमा लगिन्छ । त्यसपछि न्युनतम तलब कति भनेको छ, कम्पनीहरुले त्यो दिँदै दिँदैनन् । दोस्रो एगि्रमेन्ट अनुसारकै तलब पनि दिँदैनन् ।
बाहिरको देशको धेरै कुरा के गर्नु ? हामीभन्दा धेरै विकसित अवस्थामा मलेसियनहरु पुगेका छन् । तर, पनि भ्रष्टाचार त्यहाँ चरम छ । नेपाली कामदारलाई यो ८० हजारभन्दा बढी कसले लिन्छ त ? यहाँको म्यानपावर एजेन्टले कम खान्छ । त्यहाँकाले बढी खान्छ ।
भिसा प्रोसेसिङ्मा सोझै पैसा खाइन्छ । मलाई जानकारी भएअनुसार, ३२ सय त ठगियो-ठगियो, त्यसमा त कुरै छैन । मलेसियन सरकारले ल्याएर नै ठगिएको हो । मैले सुनें कि त्यो पैसा मलेसियाबाट बाहिर जान्छ । त्यो पनि किन हो भन्ने प्रश्न उठ्ने कुरा भइहाल्यो । किन मलेसियाको क्वालालम्पुर बैंकमा गएन ? भन्ने प्रश्न छ । अरु पनि त्यस प्रकारको अनियमिततालाई प्रोत्साहन गर्ने काम भएको छ ।
मलेसियामा नेपाली कामदारलाई पुलिसले धेरै सताउँछ । बाहिर निस्कियो कि त नियमितरुपमा हिँडिरहेको भए पनि पक्रेर पैसा खाइदिन्छ । नेपालमा चाँहि त्यो तहसम्मको छैन । कुनै पनि दिन कामदारलाई त्यहाँबाट लगिन्छ, पासपोर्ट पनि दिइँदैन, कस्तो अन्याय छ भन्नुस् न ।
अलिकति असन्तुष्टि व्यक्त गर्यो भने काम दिन्न, पासपोर्ट पनि दिन्न । गर्ने के ? अवैधानिक ढंगले बस्यो कि इल्लिगल ठहर्छ । प्रहरीले पक्रेर जेल हाल्छ । त्यसपछि डिपोर्टेसन क्याम्पमा लैजान्छ । तर, त्यहाँ सम्पर्कविहीन बेहाल भएर बस्छ ।
कतिपय ठाउँमा डिपोर्टेसन क्याम्पमा यातना दिएको कुरा सत्य हो । म एउटा क्याम्पमा मात्रै गएँ । त्यहीँको पीडा, त्यहीँ भएको यातनाको कोणबाट हेर्दा पनि त्यसप्रकारको गतिविधि छ ।
पासपोर्ट कब्जा, बाहिर निस्के प्रहरीको फन्दा
मलेसिया पुगिसकेपछि पासपोर्टलगायत सबै कागजात मालिकले कब्जा गर्छ । त्यसपछि जुन कम्पनी उनीहरुलाई भनेर दिएको छ, त्यो कम्पनीमा पनि लगेको छैन । कतिपयलाई त्योभन्दा फरक कम्पनीमा लग्या छ । न्युनतम पारिश्रमिक पनि कतिपयलाई दिएको छैन ।
त्यसपछि पासपोर्ट कब्जा गर्छ सुरुमै । पासपोर्ट कब्जा गरिसकेपछि ऊ बाहिर जान पनि पाउँदैन, पीडामा बस्छ । अति भएर बाहिर गएपछि पुलिसले समात्छ ।
पुलिसले पहिले त पैसा खान्छ, त्यसपछाडि अर्को दिन पनि समात्छ र प्रहरी हिरासतमा राखेर जेलमा पुर्याउँछ । पीडा दिन्छ, मोबाइल खोस्छ, सुरुवातमा । कसैसँग सम्पर्क गर्न दिँदैन । उनीहरुलाई पीडित बनाएर डिपोर्टेसन क्याम्पमा लैजान्छ ।
डिपोर्टेसन क्याम्प भनेको अवैधानिक ढंगले त्यहाँ रहिरहेको कारणले उसको सम्बन्धित देशमा पठाउने उसको उद्देश्य हुन्छ । तर, त्यसले त्यसो गर्दैन । त्यसो गर्नलाई उसको नातेदार, आफ्ना छरछिमेक आफ्ना साथीहरुलाई सम्पर्क गर्न दिनुपर्यो । तर, फोन कब्जा गर्छ, कसैलाई फोन गर्न दिँदैन ।
डिपोर्टेसन क्याम्पमा यातना
मलेसियामा नेपालीहरुलाई राखिएको डिपोटेशन क्याम्पमा पनि गएँ । नेपालीहरुलाई हतकडी लगाएर राखेको छ । फोन गर्न कसैलाई दिएको छैन । त्यहाँ मैले ५७ जनालाई भेटें एउटा क्याम्पमा । उनीहरुलाई फोन सम्पर्क गर्न दिइएको छैन । हिन्दु परम्पराअनुसार उनीहरुले गाईको मासु खाँदैनन् । तर, जबर्जस्ती गाईको मासु खुवाइएको छ । छिटोभन्दा छिटो नेपाल पठाउने उद्देश्य नै हो डिपोर्टेसन क्याम्पको, तर उनीहरु त्यसो गर्दैनन् । उनीहरुलाई सताइराख्या छ ।
त्यस्तो स्थितिमा मैले त्यहाँको चिफसँग कुरा गरेँ । के तरिका हो यो ? तपाईंहरुले सम्पर्क नै गर्न नदिएपछि तपाईंहरुको उद्देश्य कसरी पूरा हुन्छ ? उसको टिकट कसले प्रवन्ध गरिदिन्छ ? ऊ यहाँ छ भनेर कसले थाहा पाउँछ ? तपाईंले पहिला फोन सम्पर्क त गर्न दिनुपर्यो नि । त्यसपछि उसको टिकट प्रवन्ध हुन्छ । त्यसपछि त्यो अनुसार कागज तयार गरेर उनीहरु स्वदेश जाने प्रक्रिया हुन्छ । उनीहरुको स्वास्थ्य आदि, इत्यादिमा पनि तपाईहरुले ध्यान नदिने ? भन्ने कुरा गरेँ ।
क्याम्पमा एकजना खुट्टै टेक्नै नसक्ने साथी थिए । लडेर खुट्टा भाँचिएको छ, उपचार गर्न लगिएको छैन । मैले भनिसकेपछि तुरुन्तै उसको इन्स्ट्रक्सन दियो रुम हेर्ने एकजना इञ्चार्ज महिलालाई बोलाएर । तुरुन्तै भोलिदेखि फोन गर्न दिने, अस्पताल लैजाने र खानेकुरामा परिवर्तन गर्ने ।
मैले एम्बेसीका साथीहरु पनि जानु भएको थियो, फलोअप गर्नुस् भनेको छु । नेपाली जनप्रगतिशील मञ्चलगायतका संगठन र अरु साथीहरुलाई पनि फलोअप गर्नुस् भनेको छु ।
डिपोर्टेसन क्याम्पका अधिकारीहरुसँग मेरो कुराकानी भयो । त्यहाँ तत्काल सच्चाउने पहलकदमी गर्न भनिएको छ । आफू कहाँ छ भन्ने कुरा आफन्तलाई फोन सम्पर्क गर्न दिने, टिकटहरुको प्रवन्ध गर्नका लागि अनुरोध गर्न दिने तथा छिटोभन्दा छिटो घर पठाउने ब्यवस्था गर्न त्यो अफिसले काम गर्नुपर्ने भनिएको छ । थुनिएका नेपाली कामदारहरुको जीवनस्तरलाई पनि सहज बनाउन तत्काल काम गर्नुपर्ने भन्नेबारेमा केही छलफलहरु भए ।
गल्फ भन्दा मलेसियामा कम जोखिम
त्यसो त म नेपाली कामदारहरुलाई राखिएका कम्पनीका होष्टेलहरुमा पनि गएँ । नेपाली महिला तथा पुरुष कामदारहरुका होष्टेलहरुमा पनि गएँ । आफ्नै व्यथा छन्, पीडा छन् त्यहाँ । त्यही पनि त्यहाँ मेनुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा काम गर्नेभन्दा अरु गल्फ कन्ट्रीको जस्तो नभएर अलि सहज छ, त्यो पीडाको बीचमा पनि ।
गल्फ कन्ट्रीमा नेपालीहरु मुख्यतः कन्स्ट्रक्सनको काममा छन् । यता चाँही मेनुफ्याक्चरिङ काम चाँही धेरै छ, सेक्यूरिटीमा छ । त्यसकारणले अलिकति सहज महसुस गर्छन् ।
ऋण तिर्नकै लागि मात्रै पनि नेपालीहरुले १० हजार, १२ हजार अथवा १५ हजार बचाए भने सहज हुने थियो । ९ सय रिंगेट उनीहरुको न्युनतम ज्याला हो । त्यसबाट तीन सय खान बस्न खर्च हुन्छ । ६ सय उनीहरुले बचाए भने १२, १३ हजार पुग्छ । १२/१३ हजार मात्रै बचाए भने पनि एक वर्षको उनीहरुको तलब ऋण तिर्नमै सिद्धिन्छ । फेरि १०४ लेवी भनेर कटाउँछ । त्यसपछि उनीहरुले होष्टेलको चार्ज तिर्नुपर्छ । अरु केही सर्भिस चार्ज तिर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा डेढ सयजति उनीहरुको त्यहाँबाट जान्छ ।
त्यसपछाडि दुःख पायो भने पासपोर्ट कब्जा गर्या छ, कता जाने ? त्यसकारण यहाँ मान्छेहरुले जसरी देखेका छन्, सोचेका छन्, त्यहाँ पीडादायिक अवस्था छ ।
नेपाली दूतावासको स्थिति
नेपाली दूतावासले अहिले त पहल गर्न खोजिरहेको छ । तर, नेपाली दूतावासको पनि समस्या के छ भने परराष्ट्र मन्त्रालय वा सरकारले स्टाफ बढाउनका निम्ति जुनखालको ब्यवस्था गर्नुपर्ने हो, त्यो गरेकै छैन । मैले चाँहि यहाँ त्यो कुरा बारम्बार उठाएको छु । ९ लाख नेपाली त्यहाँ छन् भने तीन चार जना स्टाफ राखेर पुग्छ, त्यो देशमा ? राजदूतदेखि लिएर सबै श्रम सहचारी हुनुपर्छ । अरु त कामै छैन ।
एक दिनमा पाँच सय जना पासपोर्ट नयाँ बनाउन, पासपोर्ट लिन र अरु कामहरुको निम्ति सेवाग्राहीका रुपमा एम्बेसीमा पुग्छन् । त्यसलाई डिल गर्नका लागि त जनशक्ति थप्नु पर्यो नि । जनशक्ति थपेको छैन ।
मलेसियाबाट नेपाल आउने टुरिष्टको डबल संख्या नेपालबाट टुरिष्ट जाँदा रहेछन् मलेसियामा
त्यसकारणले गम्भीरता बढाउनुपर्छ । तर, म्यानपावर र साधनस्रोतको अभाव मुख्य समस्या हो मलेसियाको नेपाली राजदूतावासमा ।
मलेसियाको हाम्रो राजदूताबासबाट मात्रै राजस्व ६० करोड आउँछ । तर, ६० करोडको त कुरा छोड्नुस्, सात करोड मात्रै राजदूतावासले खर्च गरेको हुन्छ । नेपालले रोजगारी पायो र नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि योगदान भयो ।
राजस्व कति बढी संकलन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्ने होइन नि अब । ६० करोड राजस्व त्यहाँबाट आउँछ । तर, ६/८ करोडभन्दा खर्च गर्न दिएको छैन । त्यही कोणबाट हेर्दा म्यानपावरसहितको साधन सम्पन्न बनाउनका लागि ८/१० करोड थपिदिए हुन्छ नि । नेपालीले दुःख त पाउँदैनन् ।
अझै पनि राजदूतावासले आफैले पनि गर्नुपर्ने, ध्यान दिनुपर्ने, अनुगमन गर्नुपर्ने, त्यहाँको सरकारी अधिकारीसँग नियमित सम्पर्क गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ । ध्यान बढी दिनुपर्छ । यद्यपि यो साधन स्रोत र यो जनशक्तिले कुनै पनि हालतमा पुग्दैन ।
मेरो विचारमा अहिले मलेसियन दुताबासमा कम्तिमा पाँचजना कर्मचारी थप्नुपर्छ । मेरो भनाइ के छ भने लोकल स्टाफ मात्रै थपिदिए हुन्छ अहिले । त्यहाँको भाषा जान्ने । एउटा चाँही कानून ब्यवसायी र केही लोकल कर्मचारी थपेर काम चलाउने अनि अरु चाँहि ओएनएम गरेर ब्यवस्थित एवं ठीक ढंगले कर्मचारी थपे हुन्छ । तर, हेरिरहन मिल्दैन । ९ लाख नेपाली पुगिसकेको छ, हेरिरहन मिल्छ ?
नेपालमा त कस्तो पनि छ भने एउटा अचम्मको कुरा भनिदिउँ तपाईँलाई । नेपालीहरु टुरिष्टका रुपमा मलेसियामा बढी जाने रहेछन् । मलेसियन टुरिष्ट कम आउँछन् नेपालमा । कामदार त छँदैछ, कामदार त हरेक दिन हजार, एघार सयमा पुगिरहेका छन् । हरेक दिन बढिरहेका छन् । टुरिष्ट पनि बढ्न थाले मलेसियामा त । मलेसियाबाट नेपाल आउने टुरिष्टको डबल संख्या नेपालबाट टुरिष्ट जाँदा रहेछन् मलेसियामा । यस्तो हालत छ हाम्रो ।
मलेसियन अधिकारीसँग कुराकानी
नेपालीहरुको समस्याका विषयमा मैले मलेसियाका डेपुटी होम मिनिष्टरसँग कुराकानी गरेँ । मलेसियाकै डेपुटी स्पिकर र रुलिङ पार्टीका सांसदसहित डेपुटी स्पिकरसँग मैले कुरा गरेँ । मैले डिटेलमा कुराकानी गरेँ । मैले कामदारबाट पैसा कसरी बढी लिइन्छ ? त्यहाँ एयरपोर्टमा नेपालीले कसरी दुःख पाउँछन् ? त्यसपछि कम्पनीले कसरी दुःख दिन्छ ? पुलिसले कसरी दुःख दिन्छ ? डिपोर्टेसन क्याम्पमा कसरी दुःख पाउँछन् ? भन्ने कुरासहित सबै फेहरिस्त मैले बताएको छु र यसलाई चेन्ज गर्नुपर्यो भनेको छु ।
तपाईंहरुले आफ्नो रुल एण्ड रेगुलेशन त कार्यान्वनय गरिदिनुपर्यो भन्या छु मैले । उनीहरुले ध्यान दिन्छौं भने । डेपुटी स्पिकरले त थप भन्ने कुरा थिएन । म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु भनेर भन्यो । एनपीहरुले त्यही भन्नुभयो । डेपुटी होम मिनिष्टरले मैले सिरियसली हेर्छु भन्नुभयो । त्यहाँको राष्ट्रिय समाचार संस्था छ, उसले समाचार प्रकाशित गरेछ, डेपुटी होम मिनिष्टर तथा डेपुटी स्पिकरसँग मेरो भेटघाटका बारेमा ।
डेपुटी स्पिकरले नेपालीहरुले भोग्नुपरेका समस्याबारे सरकारसँग गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने बताउनुभयो । सरकारलाई यो कुरा पुर्याउने भन्नुभएको छ । हामीले यी समस्या समाधान गर्न आफ्नो सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं भन्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छौं भनेर मलेसियाको पत्रिकाले न्यूज दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको नाम फेरौं
मैले त अर्को के पनि भनेको छु भने हामीले वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड भनेर बनाएका छौं नि, यसको नामै फेर्नुपर्छ भन्ने मेरो प्रस्ताव छ । मैले सरकारमा हुँदा पनि प्रस्ताव राखेको थिएँ ।
यो वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड होइन कि वैदेशिक रोजगार ब्यवस्थापन बोर्ड बनाउनुपर्छ । यसले हाम्रो काम वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन गर्ने हो भन्ने मानसिकता बनाउने भयो । अहिले नेपालीहरु बैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । तर, मुलभूत रुपमा नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्ने काम गर्नुपर्छ ।
अहिले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन बाध्यता भएका कारणले त्यसलाई ब्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हुनुपर्नेमा ओरिन्टेशन एप्रोच नै गलत भयो । त्यसकारण वैदेशिक रोजगार ब्यवस्थापन बोर्ड बनाउनुपर्छ । सरकारले पनि वैदेशिक रोजगारीको ब्यवस्थापनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नेपाली जनताप्रति इमान्दार हुनुपर्यो ।
परराष्ट्रसँग कुरा गर्छु, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्छु
मैले के सोचिरहेको छु भने परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि म कुरा गर्छु । मलेसिया एम्बेस्सीको चाप बढाउनका निम्ति । त्यसपछि श्रम मन्त्रालयसँग पनि कुरा गर्दैछु ।
परराष्ट्र र श्रमसँग कुरा गरेपछि म प्रधानमन्त्रीसँग नै यसबारेमा सिरियसली छलफल गर्दैछु ।
(अनलाइनखबरसँग कुराकानीमा आधारित)
