यादव देवकोटा
०५४ मा स्थानीय चुनाव भए यताको समयमा देशमा थुप्रै परिवर्तन भयो, खास गरि राजनीतिक रुपमा । ०५४ मा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदै गर्दा देशमा माओवादी आन्दोलनले विस्तारै आकार ग्रहण गर्दै गएको थियो । त्यसयता माओवादी संघ्रर्षले एउटा निश्चित आकार ग्रहण गर्दै शान्तिपूर्ण बैठानको बाटो समात्यो । दल र विद्रोहीहरुबीचको सहमतिले देश राजतन्त्र फालेर गणतन्त्रमा प्रबेश गर्यो । यही बीचमा बाँकी विश्वले हासिल गर्दै गएको तीब्रतर विकासको गतिले कुनै न कुनै रुपमा नेपाललाई पनि प्रभावित पार्यो । ०५४ को स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट नेतृत्व विकास गर्दै अघि बढेका स्थानीय कार्यकर्ताहरु केन्द्रीय राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने स्थानमा पुगिसके ।
विडम्बना लोकतन्त्रको सबैभन्दा तल्लो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण निकाय विना चुनाव दशकभन्दा बढी समयदेखि अलपत्र परिरहेको छ । सम्भावना र विकासका सारा सम्भावनाहरु केन्द्रको पटाङ्गििनमा कैद छ । देशको समयको पोल्टाबाट आधारभूत तहको सम्भावना जानीजानी तुहाइएको छ । फेरि पनि झगडा सम्भावनाहरुलाई थाक्रो हालेर लहराउन दिनेमा हैन, टुसाउनै नदिएर आफ्नो सामथ्र्यको परीक्षण गर्नेतिर केन्द्रीत छ । दुखको कुरा, यस्तो झगडाको अग्रभागमा समयसमयमा अनुहार फेर्दै प्रस्तुत भएका ग्रामीण तहको विकास र ग्रामीण तहमा अधिकार पुर्याउन लडेको दावी गर्ने दल र तिनका अघिल्लो पंत्तिका नेताहरु छन् ।
अघिल्लो स्थानीय चुनावताका जन्मिएका बच्चाहरु अहिले मतदाता बन्न लाम लाग्ने उमेरमा प्रबेश गर्दैछन् । तैपनि स्थानीय निकायको निर्वाचन कहिले हुने हो टुङ्गो छैन । दलहरुको अहंमता र इगोको मारमा, तिनको हुर्मत बचाउने खेलको चेपमा स्थानीय निकाय कर्मचारी भरोसामा चलेको तेह्र्र बर्ष पुग्दैछ । गाउँ चलाउने अख्तियारी पाएका सचिवहरु गाउँमा बस्दैनन् ।
सचिवलाई नियन्त्रण र अनुगमन गर्ने दायित्व पाएका स्थानीय राजनीतिक समितिका सदस्यहरु तिनै सचिव र जिल्लाका स्थानीय कार्यलयका कर्मचारीसँग मिलेर गाउँमा गएको बजेटमा हिस्सेदारी प्राप्त गर्ने काममा विशेषज्ञता हासिल गर्न सफल भएका छन् । विहे, जन्म र मृत्यु दर्ता जस्ता स्थानीय निकायमा हुने काम गर्न दुर दराजका झुत्रेझाम्रे मानिसहरु हप्तौ लगाएर सदरमुकाममा सचिव खोज्न विवश छन् । बृद्धभत्ता देखि राज्यले नागरिकको नाममा पठाएको कल्याणकारी रकमहरु सदरमुकाममा बसेर मिलेमतोमा बितरणको कागज बनाएर झ्वाम पारिएको छ । राजधानीका होटलमा जिल्लाको विकास बजेट विनियोजन भएको खवर आइरहेकै छ । बाह्र बर्षमा खोलो फर्कन्छ भन्ने उखान भएपनि स्थानीय निकाय कर्मचारीको मनोमानी र केही राजनीतिक दलको सिण्डिकेटबाट स्थानीयहरुको हातमा फर्कन बाह्र बर्ष मात्रै प्रयाप्त भएन ।
गएको संबिधानसभा निर्वाचनमा दलहरुले जारी गरेको घोषणापत्रमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन् । अहिले केही दलहरुले आफैंले जारी गरेको प्रतिबद्धता विपरित स्थानीय निर्वाचनको विरोधमा उभिनु उदेकलाग्दो दृश्य बनेको छ । विकेन्द्रीकरण, स्थानीय स्वायत्तता र पिँधका जनताहरुको जीवन उठाउनका लागि भनेर सबैभन्दा बढी संघ्रर्ष गरेको ठान्ने माओवादी भूइँमा रहेका जनतालाई बलियो बनाउने सबैभन्दा बलियो अवसरलाई किन पर सार्न चहान्छ, बुझिसाध्य छैन । स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई राज्य पुर्नसंरचना र संघीयताबाट भाग्ने बहाना भनेर माओवादी फेरि पनि नागरिकहरुको संवेदनालाई खेलाउने गलत बाटोमा अग्रसर छ । माओवादी नेतृत्वले संघीयताको बहानामा स्थानीय निर्वाचनको बिरोध गर्नु भित्र संविधानसभा निर्वाचनमा प्राप्त जनमतको संकेतको त्रास हो । त्यो त्रासमा बागलुङ्गको नमानत जफतको करेन्टले सद्बुद्धिको दिशातिर माओवादी नेतृत्वलाई डोर्याएको छ भने उनीहरुले विलम्ब नगरी स्थानीय निर्वाचनको लागि अब अडान सहितको पहल लिनु जरुरी छ ।
संविधानसभाको हार दोहोरिएला भन्ने त्रासले मात्रै माओवादीले स्थानीय चुनावसँग डराउनु जरुरी छैन, संविधानसभा र स्थानीय चुनावको परिणाम उस्तै हुँदैन
स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्दा दलहरुको ध्यान निर्वाचनमा जाने, दलहरुबीच मनमुटाव बढ्ने, संबिधान निमार्ण प्रक्रिया प्रभावित हुने एकथरीमा चिन्ता छ । एकहदसम्म यो चिन्ता जायज छ । यस्तो चिन्ता गर्नेमा माओवादी एक्लो छैन । नागरिक समाजको एउटा तप्का र सर्बसाधारणको एउटा हिस्सा समेत दलहरु चुनावको रन्कोमा लाग्दा संविधान निमार्णले गति नलिने बरु चुनावकै कारण संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुबीच मनमुटाव भइ ध्रुवीकरण बढ्ने चिन्तामा छन् । संविधान निमार्ण प्रक्रियालाई रोकिन र विथोलिन नदिन संविधानसभाले संकल्प प्रस्ताव पास गरेर स्थानीय निर्वाचनका लागि अघि जाने बाटो अपनाउन सक्छ । उसैपनि गत माघको दलहरु आफैंले कवुल गरेर दिएको म्याद नाघिसकेपछि अब संविधान कहिले आउँछ भन्ने टुङ्गो छैन । कुनै टुङ्गो नभएको संविधान जारी हुने उधारो कुराका लागि स्थानीय तहका मानिसहरुले थप भुक्तमान बेर्होनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिएमा समयमा संबिधान जारी नभए, राज्य पुर्नसंरचनामा स्थानीयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न राजी नभए निर्वाचित स्थानीय निकायका बैधानिक प्रतिनिधिहरुलाई आन्दोलनमा ल्याउन सक्ने बाटो खुल्छ र त्यो एउटा अचुक बैधानिक हतियार हुन्छ भन्ने माओवादीले बुझ्न जरुरी छ । संविधानसभाको हार दोहोरिएला भन्ने त्रासले मात्रै माओवादीले स्थानीय चुनावसँग डराउनु जरुरी छैन । संविधानसभा र स्थानीय चुनावको परिणाम उस्तै हुँदैन । स्थानीय चुनावमा पिँधका जनतासँग नियमित सरोकार र सम्पर्कमा रहनेहरुले चुनाव जित्छन् । दलहरुको सामाजिक सम्बन्ध र सक्रियता, निष्पक्षता एउटा मापक बन्छ । अन्य राजनीतिक दलहरु झण्डै डेढ दशकदेखि ग्रामीण तहबाट कट्दै गएका छन् । लडाईकालको केही पछिसम्म पनि माओवादी गाउँगाउँमा सक्रिय रहेको थियो । स्थानीय चुनावमा माओवादीले त्यसको लाभ उठाउन सक्छ ।
अर्कोतिर संविधानसभाको चुनावपछि निरास भएर पार्टी संगठनबाट भडि्कएका, पलायन हुन थालेका कार्यकर्तालाई स्थानीय चुनावको अवसरमा पार्टीमा जीवन देखाउने र राजनीतिप्रति आशावाद जगाईराख्ने अर्को सबैभन्दा सजिलो मञ्च पनि स्थानीय निर्वाचन हुनसक्छ । गाउँगाउँबाट तीब्रतर गतिमा बढेको यूवा पलायन रोक्ने र तिनलाई राजनीतिको बाटोमा अग्रसर गराउने मौका पनि हुनेछ स्थानीय चुनाव । अहिले ग्रामीण तहदेखि केन्द्रसम्म जनताहरु राजनीतिको केन्द्रमा रहेकाहरुप्रति बितृष्णा ब्यक्त गरिरहेका छन् ।
राज्यले स्थानीय चुनावलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन । बरु पटक पटक केन्द्रीय चुनाव गरेर सन्देश दिन्छ, गाउँको महत्व छैन
राजनीतिप्रतिको बितृष्णालाई केन्द्रीकृत हुनबाट रोक्नसक्ने एउटा मात्रै उपाय राजनीतिको स्थानीय बिकेन्द्रीकरण हो । स्थानीय तहमा आफैंले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरुलाई सहज रुपमा जसरी स्थानीय जनताहरुले आफ्नो गुनासो राख्न पाउँछन् पर्यटक शैलीमा जाने केन्द्रीय जनप्रतिनिधिहरुको हकमा हुन्न । त्यसैले माओवादी स्थानीय चुनाव बिरुद्ध उभिनुहुन्न ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन बिरुद्ध उभिएको एमाओवादीले जारी गरेको घोषणापत्रको पृष्ठ २० मा लेखिएको छ-लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहिन बनेका स्थानीय निकायहरु वास्तबमा आज अनियमितता र भ्रष्टाचारको थलो बनेका छन् । जग कमजोर भएसम्म उपरी सरंचना बलियो हुन सक्दैन । त्यसैले नयाँ संविधान बनेपछि स्थानीय निकायको संरचना समेत नयाँ हुने भएपनि त्यो प्रक्रियाले अझै केही बर्ष लिन सक्ने भएकाले संविधानसभा निर्वाचनको ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायहरुको निर्वाचन गरिनेछ र स्थानीय निकायहरुलाई जनउत्तरदायी र पारदर्शी बनाइनेछ ।
राज्यले स्थानीय समस्यालाई पहिचान गर्ने र ध्यान दिने काममा लाग्न सकेको छैन । केन्द्रको अत्यास र पट्यारलाग्दो वार्ता, सहमति र संविधान जारीका रत्यौलीमा ब्यस्त भएका दलहरुको प्राथमिकतामा गाउँका जनताहरु पर्नै सकेका छैनन् । गाउँका मानिसहरु राजनीति गर्नेहरुलाई फगत चुनावको एकथान गोटी लाग्छन् । गाउँका मानिसहरुको पनि जीवन हुन्छ, तिनको पनि अफ्ट्याराहरु हुन्छन्, ती अफ्ट्याराहरु अनेकन गल्छेडाहरु पार गर्दै सहरका सेता दरवारहरुसम्म आइपुग्न सक्दैनन् भन्ने थाहा पाइपाईकन पनि राजनीति गर्नेहरुले त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेका छैनन् ।
राज्यले स्थानीय चुनावलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन । बरु पटक पटक केन्द्रीय चुनाव गरेर सन्देश दिन्छ, गाउँको महत्व छैन । केन्द्रले दिएको त्यही सन्देश इमान्दारीतापूर्वक पछ्याउँदै मानिसहरु गाउँ छाडेर शहरमा केन्द्रीत हुन्छन् । केन्द्रीयताको बिरोध र विकेन्द्रीकरणको अर्थात् स्थानीय स्वशासनको सबैभन्दा चर्को वकालत गर्नेहरु फेरिपनि स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न बन्न नदिन स्थानीय निकायको चुनावको बिरोधमा उभिइदिन्छन् ।
संविधान जारी गर्न र राज्य पुर्नसंरचनाको टुङ्गो लगाउन समय लाग्ने पक्कापक्की छ । दलहरुको पारा हेर्दा उनीहरुले संविधानसभाको दास्रो म्यादभित्र पनि जनतालाई संविधान दिँदैनन् । आएपनि राज्य पुर्नसंरचानको ठोस खाका सहित आउँदैन । संबिधानसभाले संघीयता र राज्य पुर्नसंरचना नटुङ्गयाउँदै धमाधम हचुवाको भरमा राजनीतिक स्वार्थवश नगरपालिका घोषणा गरिएकाले संघीयताको भविष्यबारे प्रयाप्त संकेत आइसकेको छैन । त्यसैले संघीयताको लालसा देखाएर स्थानीय निकायलाई बन्धक बनाउने प्रबृतिले अन्तत भुई तहका जनताको हकलाई खोस्ने बाहेक थप केही दिन सक्ने देखिन्न । स्थानीय लोकतन्त्रको गाडी यसरी बर्षौबर्षदेखि निरन्तर रोकिएपछि समाजको विकास गति के होला ?
स्थानीय तवरमा विकास, परिवर्तन, राजनीति, सम्भावनको गतिविधि ठप्प भएपछि सबै दलहरुको राजनीतिक गतिबिधि ग्रामीण तहबाट पूरै कटेको छ । यूवा पलायन अकल्पनिय र भयावह रुपमा बढेको छ । शहर छिरेपछि गाउँ फर्कनै नचहने प्रबृत्ति मौलाउनुमा मृत प्राय रहेको ग्रामीण गतिविधि नै हो । अवसरवादी कर्मचारी र जवाफदेहीहीन राजनीति गर्नेहरुको मनोमानीले देशको मेरुदण्ड मानिने ग्रामीण तहको विकासको लागि गएको अरबौ रुपैयाँ रकम झ्वाम् भएको छ । खर्च र उपलब्धिको कुनै लेखाजोखा छैन ।
कागजमा काम देखाएर कर्मचारी र राजनीतिक समितिमा संलग्नहरुले पैसा गोजीमा हाल्ने काम भएको छ । एउटै गाविसमा पार्टी पिच्छे बाटो गएको छ । राजनीतिक दलको अमुक नेताको चासो र सक्रियतामा विना सर्बे गाउँ गाउँका माटो काक्रो चिरेझैं चिरिएको छ । एउटै गाउँमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीको छुट्टाछुट्टै बाटो खनिएकोे छ । देशका सारा उद्योग धन्दा ठप्प भएको बेला भाडामा लगाइने डोजरहरु चौविसै घण्टा गाउँ गाउँमा तैनाथ छन् । तर बाटोको हालत धराप छ । वीस बर्ष अघि डोब लगाएको बाटो अझैं ग्रावेल हुन सकेको छैन । पैसा गएको गयै छ ।
एउटै गाउँमा नयाँ नयाँ बाटो खन्ने र बाटोको स्तरोन्तीको नाममा खर्च भईरहेछ । बाटोको स्तर झन्झन् खराब हुँदै गएको छ । राष्ट्रिय गौरवका योजना, आयोजना र बाटाहरु स्थानीय निकायको प्रतिनिधित्व गर्ने सरोकारवालाहरुको अभावमा कर्मचारीहरुको फुर्सद र दयामायामा जेनकेन अगाडी बढेको छ । केन्द्रमा गाउँको विकास र समानुपातिक विकास वितरण बारे चर्को बहस छ । गाउँ झन्झन् कान्तिहीन हुँदै गएको छ । विस्तारै यूवाहरुले ग्रामीण तहमा सपनालाई दिन सक्ने टेको नभेट्टाएपछि गाउँ खाली गरेर बाहिरिन थालेका छन् र गाउँघर अघोषित बृद्धाश्रममा फेरिएको छ ।
यो अवस्था कति समयसम्म निरन्तर अघि बढ्छ भन्ने न त सत्तामा बस्नेहरुलाई थाहा छ न विपक्ष्मा रहेकाहरुलाई । यो स्थानीय तहका मानिसहरुप्रतिको हदभन्दा उपल्लो दर्जाको वेइमानी हो । बेवास्ता हो । केन्द्रको राजनीति गन्त्ब्य बिनाको गाडीझैं भौतारिएको बेला सिँगो राज्य र राजनीतिक दलहरुले तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई तत्कालको प्राथमिकतामा राख्न सक्लान् ?
