एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेल समकालीन नेपाली राजनीतिका पर्दाभित्रका खेलाडी हुन् । सार्वजनिक माध्यममा त्यति धेरै देखिन र पोखिन नरुचाउने तर भित्रभित्रै सबै पार्टीका निर्णायक तहका नेतासँग कुरा मिलाउन सिपालु मानिन्छन् पौडेल ।
एमाओवादीका बरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईलाई दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा तेस्रो स्थानमा पारेर बिजयी भएपछि पौडेल राष्ट्रिय राजनीतिमा अलि बढी चर्चामा आए । पछिल्लो समय प्रमुख दलका दोस्रो तहका नेतासँग भित्रभित्रै सहमतिको सूत्र निर्माणमा लागेका पौडेल बुधवार अनलाइनखबरकर्मी मात्रिका पौडेलसँग अन्तर्वार्ताका लागि तयार भए ।
पौडेलले सहमतिका केही नयाँ सूत्र र नयाँ खुलासा गरेका छन् । एमाओवादी मोर्चालाई ७० जिल्ला जिम्मा लाउने, तर तराईका पाँच जिल्ला भने कुनै पनि हालतमा पहाडबाट अलग नगर्ने पौडेलले प्रष्ट पारे ।
त्यस्तै संघीयताको टुंगो दुई तिहाई बहुमतको प्राविधिक र संवैधानिक बाटोबाट होइन, व्यवहारिक रुपमा सहमतिबाट मात्र गर्नुपर्ने उनले बताए । त्यस्तै माओवादी नेतृत्वलाई युद्ध अपराधका सम्भावित मुद्दाबाट सधैंका लागि मुक्त गर्न कांग्रेस एमालेले सघाउने, तर त्यसका लागि संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति हुनुपर्ने उनको प्रष्ट बिचार छ । सहमतिको निर्णायक मोर्चामा खटिएका पौडेलसँग गरिएको कुराकानी :
तपाईसहित सबै पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरु संघीयताको विवाद टुंगो लगाउन निकै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, केही उपलव्धी हात लाग्यो ?
कुन जिल्लालाई कहाँ चिर्ने वा सग्लै राख्ने तपाईहरुलाई अधिकार दिन्छौं तर, झापा मोरङ, सुनसरी र कैलाली कञ्चनपुरलाई पहाडका प्रदेशसँगै राखौं । यसो भयो भने भर्खरै सहमति हुन्छ, म जिम्मा लिन्छु
– केही राम्रा संकेत देखिए पनि विशेष गरि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमा दुविधा देखिएकाले टुंगो लागेको छैन । उहाँ निर्णय क्षमता भएको नेता हो, राम्रो होस वा नराम्रो निर्णयचाहिँ गर्नेखालको नेता हो । आशा गरौं यसपालि पनि उहाँले चाँडै उपयुक्त निर्णय गर्नुहुनेछ । एमाओवादीको अन्योल र दुविधा अन्त्य भयो भने सहमतिका धेरै आधार बनेका छन् ।
तपाईहरुले बनाएका सहमतिका आधार के के हुन् ?
– अघिल्लो संविधानभामा चारवटा विषयमा सहमति थिएन । न्याय प्रणाली, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र राज्य पुनसंरचना । हामीले यसबीचमा न्याय प्रणालीमा विगतदेखि राख्दै आएको अडानबाट पछि हटेर एमाओवादी मोर्चाले भनेझैं संवैधानिक अदालत निश्चित समयलाई राख्न तयार भयौं । निर्वाचन प्रणालीमा पनि हामीले यो देशमा कहिल्यै स्थिर सरकार नहुने भयो भनेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा र पूर्ण समानुपातिक राष्ट्रिय सभा भनेका थियौं । तर, एमाओवादी मोर्चाले अडान नछाडेपछि हामी नै पछि हटेर मिश्रति निर्वाचन प्रणाली मान्यौं ।
शासकीय स्वरुपमा एमाओवादी आफैं पछि हटेको हो, हामीले सहमतिका लागि बाध्य बनाएर ऊ पछि हटेको होइन । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति उहाँहरु आफैंलाई बोझ भइसकेको थियो । उहाँहरुले त्यो अडान छाडेर सहमतिका लागि योगदान गरेको होइन ।
जहाँसम्म संघीयताको कुरा छ, यसको नाम,संख्या र सिमानामा अझै पनि हामीबीच विभिन्न विकल्पमा कुरा भइरहेका छन्, तर सहमति भइसकेको छैन ।
तपाईहरु दोस्रो तहका नेताहरु अलि जमेरै लाग्नुभएको हो, केही दाल गलेन त ?
– मैले नै एमाओवादीका कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, टोपबहादुर रायमाझी, शक्ति बस्नेत लगायतका साथीहरुसँगको छलफलमा नयाँ प्रस्ताव राखेँ । शीर्षनेताहरुले पोजिसन लिएर बस्दा हाम्रो पुस्ता नै असफल हुने भयो, अब एक कदम अघि बढौं भनेर पहल गरेकै हो ।
उहाँहरुलाई मैले भनेँ- सात प्रदेश कांग्रेस एमालेको प्रस्ताव भएकाले तपाईहरुलाई मान्न अप्ठ्यारो भएको हो भने आठ प्रदेशमा जाउँ, एमाले र कांग्रेसलाई म मनाउँछु । आठ प्रदेशको नामाकरणको जिम्मा सम्बन्धित प्रदेश सभालाई नै दिउँ । सीमानाका बारेमा ७० जिल्लाको बाँडफाँड तपाईहरु नै गर्नुस् । कुन जिल्लालाई कहाँ चिर्ने वा सग्लै राख्ने तपाईहरुलाई अधिकार दिन्छौं तर, झापा मोरङ, सुनसरी र कैलाली कञ्चनपुरलाई पहाडका प्रदेशसँगै राखौं ।
यसो भयो भने भर्खरै सहमति हुन्छ, म जिम्मा लिन्छु । मैले यसोभन्दा उहाँहरुले यो त नयाँ कुरा भयो, हामी माथि कुरा गर्छौं भन्नुभएको हो, तर त्यसपछि केही जवाफ आएन ।
सत्तरी जिल्ला ३० दलीय मोर्चालाई चिर्न दिने, तर पाँच जिल्लाचाहिँ कुनै पनि हालतमा चिर्न नहुने भनेपछि त यसमा केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको प्रतिष्ठाकै कारण हो त सहमति नभएको ?
– यो विल्कुल गलत कुरा हो । केपी ओली वा शेरबहादुर देउवाको कुरै होइन । यो त मौलिक विषय हो । तराई मधेसलाई पहाडबाट सम्पूर्ण रुपमा अलग गर्ने सोचबाट उहाँहरु ग्रस्त हुनुहुन्छ । मधेसलाई पहाडमा जोड्नै हुँदैन भन्ने अत्यन्त गलत, हानिकारक र दीर्घकालीन रुपमा खतरनाक सोचसँग कुनै हालतमा सहमति हुन सक्दैन । ओली र देउवाले माने पनि त्यहाँका जनताले मान्दैनन् ।
तपाईहरुबीच ६ प्रदेशको विकल्पमा पनि छलफल सहमति नजिक पुगेको भन्ने कुरा आयो नि ?
– छलफल त विभिन्न कोणबाट भइरहेका छन् । तर, यी वार्ता र छलफलका दौरान मैले पाएँ भने उहाँहरु ६ वा ८ जति पनि प्रदेश मान्ने, तर पूर्वका ३ र पश्चिमका २ समथर जिल्लालाई पहाडसँग कुनै हालतमा राख्न नमान्ने हठबाट माथि उठ्न सक्नुभएको छैन । यो त हदै भयो, अब टुंग्याउँ, पाँच जिल्लाको लफडामा देशलाई बन्धक नबनाउँ भन्ने कुरा हो ।
पाँच जिल्लाकै कारण देश बन्धक नबनाउनका लागि, ती पाँच जिल्लालाई चिर्न सकिदैन ? जस्तै विपक्षी मोर्चाले भनेको छ कि, पहाडे बाहुल्य क्षेत्रलाई पहाडतिर मिसाउने र अरु भाग तराइसँग…
मधेसलाई पहाडमा जोड्नै हुँदैन भन्ने अत्यन्त गलत सोचसँग कुनै हालतमा सहमति हुन सक्दैन । ओली र देउवाले माने पनि त्यहाँका जनताले मान्दैनन्
– यो त झनै हानिकारक र खतरनाक कुरा हो । हामी नेपाली समाजको विशेषता विपरीत आएको कुरा हो । हाम्रो बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक समाजलाई बिभाजित गर्ने कुरा मान्न सकिन्न । यस्तो कुरामा त सम्झौता हुन सक्दैन ।
त्यसो भए जनमत संग्रहको विकल्प हुन सक्ला नि ?
– जनमत संग्रहमा पनि किन जाने ? त्यो पनि आवश्यक छैन ।
जनताले बुझ्ने भाषामा भन्दिनुस कि, ५ जिल्लाको विवाद के हो र अहिले तपाईहरुबीच नमिलेको मुख्य समस्या कहाँ छ ?
– सवाल पाँच जिल्लाको मात्र होइन । हाम्रो नेपालको मात्र होइन, विश्वकै मानव सभ्यताको विकास भनेको नदी प्रणालीमा आधारित छ । जाति, भाषा, संस्कृतिको कुरा नदी प्रणालीसँग जोडिएको छ । हाम्रो नदी प्रणाली भनेको कोशी, गण्डकी, कर्णाली नै हुन् । एउटै नदीको पानी खाएर हिमाल, पहाड र तराईका जनता बाँचेका छन् । हामी यो सभ्यतालाई खल्बल्याउने कुरामा सहमत हुन सक्दैनौं ।
अहिले समस्याको गाँठो भनेको यहिँनेर छ । तराईलाई कतै पनि पहाडसँग जोडेर प्रदेश बनाउन नदिने र पहाडमा केही जातका नाममा प्रदेश बनाउन खोज्ने कुरा नै समस्याको जड हो ।
तर, एमाओवादीले त बहुपहिचान भनिसक्यो नि, जस्तै नेवा ताम्सालिङ वागमती प्रदेश भन्ने त एमालेको पनि विगतको लाइन होइन र ?
– त्यतातिर नजाउँ । एक वा दुई जातिको पहिचान दिने हो भने भोलि त्यो प्रदेशमा बस्ने तेस्रो जाति समुदायले मेरो पहिचान खोइ भन्ला । पर्सि अर्कोले भन्ला । यो त अन्तहीन विवाद र विखण्डनको सिलसिला बन्छ । बहुपहिचान भनेपछि त्यस राज्यमा बस्ने सबै भाषा, संस्कृतिको अपनत्व दिने भन्ने हो ।
प्रचण्डसँग भेट पनि गर्नुभयो क्यारे, एक दुई दिनमै केही हुने सम्भावना छ ?
– मैले अघि नै भनिसकेँ, उहाँमा अलमल देख्छु । निर्णय क्षमता भएको नेता भए पनि उहाँ दुविधामा हुनुहुन्छ । सायद धेरै दिन अल्मलिनु हुन्न होला ।
उहाँलाई अन्योल बनाउने कुरामा तपाईहरुले सघाउनु पर्दैन ?
– वास्तवमा माओवादी कोणबाट केही गम्भीर कुरा आएका छन् । सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोग बनेपछि पनि अदालतबाट भएका फैसलाको कुरा होस् वा शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका अन्य कुरामा होस् । उहाँहरुले कहीँ न कहीँ आशंका गर्नुभएको छ । ती कुरा जायज पनि हुन् । यसमा हामीले प्रचण्डलाई वा माओवादी पक्षलाई सघाउनुपर्छ ।
विगतको युद्धका कारण नयाँ समस्या झेल्न नपरोस् भन्ने उहाँहरुको चिन्ता छ, त्यसमा हामी सघाउन तयार छौं । उहाँहरुले संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति गर्नुहोस, हामी उहाँहरुलाई ती सबै समस्या समाधानमा सघाउन तयार छौं । तयार हुनुपर्छ ।
बाहिर पाँच जिल्लाको कुरा आए पनि भित्र पाँच पद अर्थात पावर सेयरिङमा पनि कुरा नमिलेको आशंका छ नि खासमा के हो ?
– पावर सेयरिङका बारेमा औपचारिक रुपमा उहाँहरुबाट कुरा आएको छैन । तर, संविधान जारी गर्ने बेलामा सबै शक्तिले अपनत्व लिने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति हुनासाथ यही सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुप दिन सकिन्छ ।
मैले हाम्रै पार्टी र कांग्रेसका साथीहरुलाई पनि भन्ने गरेको छु, राज्य पुन : संरचनामा सहमति नगरी हामी बहुमतका आधारमा संविधान बनाउनतिर नलागौं । राज्य पुनसंरचनामा सहमति नगरी यसमा हामीले मात्र निर्णय गरेर नजाउँ भन्ने मेरो कुरा हो । किनकि यो भनेको जनताको भावना र यो देशको सार्वभौमिकतासँग पनि गाँसिएको विषय हो । निकै दूरगामी कुरा भएकाले यसमा मतदानबाट जानेतिर नसोचौं भन्ने मेरो राय हो ।
संविधान र नियमले हामीलाई मतदानबाट दुई तिहाइले निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ, तर पनि यो संवेदनशील विषय भएकाले मतदानबाट निर्णय गर्नु व्यवहारिक नहुन सक्छ, त्यसका लागि सहमति नै खोजौं भन्ने हो ।
