३ वैशाख, काठमाडौं । बलात्कारी पुरुषलाई नपुंशक बनाउने कानुन निर्माणका लागि छलफलमा जुटेका महिला सभासदहरुले परिवार नियोजनको अस्थायी साधन संगिनी र डिपो प्रोभेराको क्षतिपूर्ति मागेपछि संसदीय समितिमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।
बालिका बलात्कारीलाई अहिले भइरहेको सजायँभन्दा थप कडा सजायँ दिन ‘केमिकल क्यास्ट्रेसन’लाई कानुनमा व्यवस्था गर्ने विकल्पका बारेमा संसदको महिला वालवालिका समितिले विज्ञहरुसँग विहीवार राय लिने क्रममा यस्तो भएको हो ।
विज्ञका रुपमा निम्त्याइएका चिकित्सकहरु जागेश्वर गौतम, पुष्पा चौधरी, बुद्धि कार्की, राकेश वर्मा, दिव्यश्वरा नेपाल लगायतले ‘केमिकल क्यास्ट्रेसन’ र ‘सर्जिकल क्यास्ट्रेसन’ दुई बिधिबाट पुुरुषको यौन क्षमता खत्तम पार्न सकिने भए पनि यो प्रभावकारी बिधी नभएको सुझाव दिएका थिए ।
केमिकल क्यास्ट्रेसन गर्दा अहिले महिलाहरुले परिवार नियोजनको अस्थायी साधनका रुपमा प्रयोग गर्ने संगिनी तीन महिने सुई वा डिपोप्रोभेरा जस्तै सुई लगाइने र त्यो निश्चित अवधिपछि पुनः लगाउनुपर्ने भएकाले यसले बलात्कारीलाई सजायँ नहुने उनीहरुको सुझाव थियो ।
‘केमिकल क्यास्ट्रेसन सजाय भन्दा पनि उपचार हो, सर्जिकल क्यास्टे्रसन गरेर सँधैका लागि नपुंशक बनाइदिन सकिन्छ तर त्यसले पनि खासै अर्थ राख्दैन,’ स्वास्थ्य सेवा विभागकी निर्देशक डा. पुष्पा चौधरीले भनिन् ।
विज्ञहरुले अहिले महिलालाई दिइएको तीन महिने सुई जस्तै बिधीबाट पुरुषलाई केमिकल क्यास्ट्रेसन गरिने गरेको बताए । उनीहरुले विश्वका केही देशमा यस्तो व्यवस्था भए पनि कतिपयमा प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका थिए ।
अस्थायी साधन दिएर सजाय ?
त्यसलगत्तै महिला सभासदहरुले अपराधीलाई सजाय दिन प्रयोग गरिने संगिनी र डिपोप्रोभेरा सुई नेपाली महिलालाई परिवार नियोजनको अस्थायी साधनका रुपमा प्रयोग गराएर सजाय दिइएको रहेछ भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
एमाले सभासद रिता रावलले भनिन्, ‘हामी नेपाली महिलालाई त पहिले नै सजाय दिइ सकिइएको रहेछ । हामीले लगाएको तीन महिने सुई परिवार नियोजनको साधन हो कि अपराधको सजाय हो ?’
एमालेकै अर्की सभासद श्रीमाया थकालीले यदि संगिनी सुई लगाउने बिधी सजायका रुपमा प्रयोग भएको हो भने नेपाली महिलाले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने बताइन् । ‘बलात्कारीको यौन क्षमता सिध्याउन प्रयोग हुने सुई हामी महिलालाई राज्यले किन लगायो ? यसबारे प्रष्ट हुनुपर्छ ।’
यस्तै प्रश्न आशा कोइराला, मधु गुरुङ, जयन्ती राई, यशोदा लामा लगायतका सभासदहरुले पनि उठाएपछि समितिका सभापति रन्जुकुमारी झाले महिला सभासदको प्रश्नको जवाफ दिन विज्ञहरुलाई आग्रह गरिन् ।
विज्ञ पुरुषहरुले पनि महिला विज्ञ पुष्पा चौधरीलाई जवाफ दिन लगाए । डा. चौधरीले संगिनी सुईको आविश्कार पुरुषले गरे पनि महिलामा प्रयोग भएको स्वीकार गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘लगातार धेरै वर्ष संगिनी सुई लगाएपछि महिलाको महिनावारी बन्द हुन्छ, त्यसपछि यौन चाहना पनि मर्दै जान्छ । वास्तवमा केमिकल क्यास्ट्रेसन गर्ने भनेको पनि बलात्कारीलाई सजाय होइन यो त एक प्रकारको उपचार हो ।’
अनुपराजसँग सवाल जवाफ
सोही छलफलमा उपस्थित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले बलात्कारीलाई कडा भन्दा कडा सजाय दिने गरी कानुन बनाउन सुझाव दिँदै लहलहैका भरमा केमिकल क्यास्ट्रेसनको कानुन बनाउनुको अर्थ नरहेको बताए ।
उनले कसैको शरीरसँग खेल्ने अधिकार राज्यलाई नहुने भन्दै प्रश्न गर, ‘कैदीले बच्चा जन्माउन श्रीमान श्रीमतीसँगै सुत्न पाउने कानुन बनिसकेको अवस्थामा भोलि बलात्कारीले सजाय भोगेपछि उसको श्रीमतीले बच्चा पाउने वा यौन सम्बन्ध राख्न पाउने अधिकार कसरी खोस्न मिल्छ ?’
शर्माले जेलमा बसुन्जेल नपुंशक बनाउनै नपर्ने र जेलबाट छुटेपछि कुनै व्यक्तिको पछि लागेर सुई लगाउन को जाने ? भन्दै यस्तो कुरा भन्दा जेलमै आजिवन सजाय हुने कानुन बनाउन सुझाव दिए ।
शर्माको भनाइमा आपत्ति जनाउदै एमाले सभासद जयन्ती राई, मधु गुरुङ लगायतले प्रतिप्रश्न गरे, ‘बलात्कृत ६ वर्षकी बालिका र उसको परिवारको अधिकार ठूलो हो की बलात्कारीको श्रीमतीको यौन चाहना ठूलो हो ?’
समिति नै अन्यौलमा
बलात्कारीलाई नपुंशक बनाउनका लागि केमिकल क्यास्ट्रेसन गर्ने बारेमा समितिले आयोजना गरेको छलफलमा बिभिन्न बिचार आएपछि समिति कुनै निर्णयमा पुग्न नसकेको सभापति झाले बताइन् ।
सभासदहरुकै राय समेत बाझिएको थियो । विज्ञका रुपमा बोलाइएका चिकित्सकहरुले गुगल सर्च गरेका आधारमा आफ्ना सुझाव दिएकाले पनि समितिलाई निष्कर्षमा पुग्न सहज नभएको हो ।
केमिकल क्यास्ट्रेसन वा केमिकल सर्जरी सम्बन्धी दुई फरक धारणा आउनु र विज्ञहरु नै यसलाई सजायँ भन्ने कि उपचार भन्नेमा अन्यौलग्रस्त देखिएकाले थप छलफल गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ ।
