Comments Add Comment

निजी विद्यालयबाट चन्दा नलिने घोषणा गर्छौं

नारायण पंगेनी

अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रमेश मल्लले अबदेखि निजी शैक्षिक संस्थाबाट चन्दा नलिने घोषणा गर्न लागेको अनलाइनखबरमार्फत् सार्वजनिक गरेका छन् । शैक्षिक माफियाहरुले विद्यार्थी नेतालाई किन्न खोज्ने र आन्दोलन तुहाउने सपना अब पूरा नहुने मल्लले दाबी गरे ।

‘हामीले एउटा कमिटमेन्ट यो गर्ने पर्छ कि हामी अबदेखि निजी विद्यालयबाट चन्दा उठाउँदैनौं’ मल्लले अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा भने, ‘एउटा सार्वजनिक घोषणा नगरिकन नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्दैन, यो कुरामा हामीले कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ ।’

हाल ९ विद्यार्थी संगठनले घोषणा गरेको आन्दोलन र विद्यार्थी नेताहरुमाथि लागेको आरोपबारे मल्ल्लले यसरी जवाफ दिए :

Ramesh-malla

जब विद्यालयमा शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ, विद्यार्थी संगठनका नेताहरु आन्दोलनमा उत्रन्छन् किन ?

– विद्यार्थीहरुकै हितमा यो कुरा उठाएको हो । काठमाडौका जिल्ला शिक्षा अधिकारी तथा देशभरिका जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरुले माघमा गर्नुपर्ने निर्णय शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेलामा शुल्क निर्धारण गर्ने काम गरे । माघमा गर्ने निर्णय चैतको अन्तिम दिन गरिनु बदनियतपूर्ण कुरा थियो । विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु भएपछि अभिभावकहरुको भर्नातिर ध्यान जान्छ । त्यसपछि मुभमेन्ट डाइभर्ट गर्न सकिन्छ भनेर योजनाबद्ध ढंगले उहाँहरुले अन्तिम दिनमा आएर निर्णय गर्नुभयो ।

हामीचाहिँ सरकारले यो वर्ष पुरानै शुल्कमा पढाउ भन्छ कि भन्नेमा थियौं । त्यसो नगरिएपछि तात्तानाते प्रतिक्रिया दिइहाल्न पर्ने अवस्था आएकाले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका हौं । अभिभावकहरुको अहितमा होइन, अभिभावक र विद्यार्थीहरुको हितमा हामीले कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हौं ।

अब भर्नाको बेला भयो, विद्यार्थी नेताहरुको पैसा कमाउने बेला भयो भन्ने आरोप पनि छ नि ?

– इतिहासमा कतिपय नकारात्मक बिरासतहरु पनि विद्यार्थी आन्दोलनमा छन् । नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको संस्थापन पक्ष भनेर हामीले त्यही ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनका नेताहरुलाई ठान्छौं । त्यही एउटा पिँढी शिक्षाको ब्यापारी भएर बसिरहेको छ । पछिल्लो समय पनि निजी क्षेत्र जसरी हावी हँुदै जाँदा नेपाली शैक्षिक तथा विद्यार्थी आन्दोलनका नेताहरुलाई खरिद गर्ने र उनीहरुलाई आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्ने काम भयो । अर्थवाद र टे्रड युनियनवाद मजदुर आन्दोलनमा भएजस्तै विद्यार्थी आन्दोलनमा पनि हुँदो रहेछ । यो सबैतिर हुँदोरहेछ । जोसँग पैसा छ, उनीहरुले लिडरहरुलाई खरिद गर्छन् ।

हिजो त्यसो गरेको हुँनाले आज पनि चाहेका होलान्, हामीले आन्दोलनलाई यसरी नै तुहाउन सक्छौं, विद्यार्थी आन्दोलनको नकारात्मक विरासतलाई तोड्नका लागि पनि यो आन्दोलनमा हाम्रो कम्प्रमाइज हुँदैन । यसलाई हामीले ब्यवहारमा हेरौं ।

यसपालि तपाईहरुलाई शैक्षिक माफियाले किन्न सक्दैनन् ?

– किन्न आउलान्, प्रयत्न गर्लान् त्यो अर्को कुरा हो । हामीलाई किनिरहेका थिए भन्ने अर्थमा पनि नबुझौं । विगतका आन्दोलनहरुमा पनि कतै न कतै एउटा ठाउँमा गएर विद्यार्थी आन्दोलनले उठाएका एजेण्डाहरुलाई कुनै ढंगले सहमति गर्ने ठाउँमा उनीहरु पुगेकै हुन् । तर, अहिले हामीले जुन आन्दोलन उठाएका छौं, विगतमा जे प्रश्नहरु भए त्यही प्रश्न फेरि पनि दोहोरिन दिने वातावरण हामीले बनाउँदैनौं भन्ने विश्वास दिलाउँन चाहन्छु ।

विद्यार्थीहरुले पनि त आन्दोलन र सम्झौता गर्ने गरेकै छन् । त्यसैको आडमा ब्ल्याकमेल गर्ने र आफ्ना मान्छेलाई महंगा स्कुलमा भर्ना गर्ने काम गरेकै छन् नि होइन र ?

– ठ्याक्कै यही एजेण्डामा गएर विद्यार्थीहरुले ब्ल्याकमेल गरे भन्ने त होइन । ब्ल्याकमेल गरिहाले भने त्यसको जिम्मा मैले लिन त सक्दिँन ।

राजनीतिक एवं कर्मचारीतन्त्रमा जस्तै विद्यार्थी आन्दोलन पनि भ्रष्ट भएको छैन ?

घेराउले मात्रै पुग्दैनजस्तो लाग्छ । बैसाख ६ गतेदेखि शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरेका छौं

– विद्यार्थी आन्दोलनमा डेभिएशन छ । यो कुरामा मैले स्वीकार गर्छु । विद्यार्थी आन्दोलन हिजो जति जुझारु थियो, जुझारु हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर यही डेभिएशनका कारण विद्यार्थी आन्दोलन जुझारु भएन । विगतको सही समीक्षा हामीले गर्न सकेनौं भने आगामी दिनमा विद्यार्थी आन्दोलनको भविष्य त्यो भन्दा गए गुज्रेको र झन् कमजोर हुनेछ । विगतको सही समीक्षा गर्नैपर्छ, कतै न कतै विद्यार्थी आन्दोलन डेभिएशनमा छ । किनभने विद्यार्थी आन्दोलन चलाउनका निम्ति उनीहरुसँग भर पर्नुपर्ने, जुद्धाखेरि जुझारु ढंगले जुध्न नसक्ने विद्यार्थी आन्दोलनको आजको एउटा जटिल समस्या हो ।

हामीले एउटा कमिटमेन्ट के गर्न जरुरी छ भने कति जना हुन्छौं त्यो ठूलो कुरा होइन, हामीले इस्यूलाई कसरी समात्छौं भन्ने कुरा मुख्य हो । कतिजना विद्यार्थीलाई टिकाउने र कतिजनालाई पाल्ने भन्नेतिर गयौं भने समस्या रहिरहन सक्छ ।

हामीले एउटा कमिटमेन्ट यो गर्ने पर्छ कि हामी अबदेखि निजी विद्यालयबाट चन्दा उठाउँदैनौं भन्ने एउटा सार्वजनिक घोषणा नगरिकन नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्दैन । यो कुरामा हामीले त्यो कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ ।

अखिल क्रान्तिकारीलाई बागबजारबाट के घोषणा गर्छ भने निजी विद्यालयबाट चन्दा नउठाउने घोषणा गर्छौं । कसैले पनि चन्दा लिएको देखियो भने त्यसलाई सिधै कारबाही गर्ने नीति बागबजारबाट घोषणा गर्छौं । यो नगरिकन नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनलाई हामीले नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्न सक्दैनौं ।

निजी विद्यालयमा विद्यार्थी नेताहरुको सेयर हाल्ने समेत गरेका छन् भन्छन् नि ?

– सेेयर हालेको क्रान्तिकारी विद्यार्थी फेला पर्‍यो भने त्यसलाई संगठनबाट स्वतः अवकाश गर्ने काम गर्छौं । उनीहरुलाई ब्यवसायिक रुपमै नेतृत्व गर्ने माओवादी आन्दोलन भित्रै रहने वातावरण बन्ला त्यो त हामीले जिम्मा लिन सक्दैनौं । तर विद्यार्थी संगठनबाट विदा गर्ने बाइबाइ गर्ने निर्णय हामी गर्छौं ।

तपाईकै पार्टीका नेताका छोराछोरी कहाँ पढ्छन् भनेर जनताले नै प्रश्न गर्दैनन् ?

– यो देशका सबै नेताहरु र त्यसमा पनि माओवादी नेताहरु कहाँ बस्छन्, उनीहरुका छोराछोरीहरु कहाँ पढ्छन्, भनेर सवैको जिज्ञासा होला । त्यो छिपेको विषय होइन ।

नेताका छोराछोरीहरु त विशिष्ट श्रेणीकै स्कुलमा पढ्छन् हैन ?

सायद कतिपय विशिष्टमा, कतिपय क श्रेणीमा र कतिपय ख, श्रेणीमा होलान् । त्यो पनि अहिले गाह्रो भएर सरकारमा हुँदा विशिष्टमा पढेकाहरु सरकारभन्दा बाहिर पर्दा ग श्रेणीमा झरेका पनि होलान् । खोज्दै जाँदा त्यस्ता उदाहरण पनि होलान् ।

विद्यार्थी नेताका छोराछोरीहरु पनि त महंगा निजी विद्यालयमै पढ्छन् होला नि ?

– विद्यार्थी नेताका छोराछोरीहरु पनि निजी विद्यालयमा पढ्दैनन् भनेर मैले भन्दिँन । केन्द्रीय समितिका बैठकहरुमा पनि यस्ता कुराहरु साथीहरुले उठाइ नै रहनुभएको छ । विद्यार्थी नेताका छोराछोरीहरुलाई निर्णय गरेर नै सार्वजनिक विद्यालयमा लैजानुपर्छ भनेर सार्थीहरुले प्रस्तावहरु राखिरहनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सम्मेलनबाटै एउटा प्रतिवद्धता चाहिन्छ भनेर साथीहरुले प्रश्न उठाउनुभएको पनि थियो । हामीले पनि त्यो प्रतिवद्धताका साथ जानुपर्छ भन्नेमा छौं । कम्तिमा विद्यार्थी नेताका छोराछोरीहरु एउटा एउटा सार्वजनिक विद्यालयहरुमा आफै सहभागी होऔं र त्यसलाई सुधार गर्नका निम्ति एउटा प्रतिवद्धता गर्ने पक्षमा छौं ।

नेताका छोराछोरीलाई महंगा बोर्डिङमा पढाएको बारे विद्यार्थी नेताहरुलाई जनताले प्रश्न सोध्दैनन् ?

निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले बेइमानी गरे । जस्तो वार्साको अगाडि काठमाडौं भनेर थपे ।

– सोधिहाल्छन् । तपाईँले सोध्नुभयो, अर्कोले पनि सोध्छ । स्वभाविक हो, सोध्नु पनि पर्छ । यी विषयहरु हामीले बालाजु वैठकमा औपचारिक रुपमा प्रवेश गराएका हौं । पार्टी पहिलो संविधानसभाको चुनावमा हेलिँदै गर्दा बालाजुमा बसेको पार्टीको पाँचौं विस्तारिक वैठकमा हामीले एउटा सूची नै सार्वजनिक गर्यौं । नेताका छोराछोरी कहाँ कहाँ पढ्छन् भनेर सूची तयार गर्यौं । त्यतिबेला पार्टीभित्र ठूलो हंगामा पनि भयो । हामीले त्यसलाई नैतिक दबाबको आन्दोलन भनेका थियौं ।

हामीले नेताको कुनै एउटा बच्चा एउटा स्कुलमा पढेको छ भने हामीे घोक्राएर निकाल्न पनि सक्दैनौं । यो विषयले हंगामा भयो, नेताहरुमा नैतिक दबाव पर्यो । नेताहरुले टाउको निहुर्‍याउने स्थिति त बन्यो । तर ,कार्यान्वयनकै तहमा जाँदा साथीहरुले त्यो साहस प्रदर्शन गर्ने स्थिति बनेन ।

आफ्नै पार्टीभित्र कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएपछि यो आन्दोलन बेकारको कुरा रहेछ……

– अहिले हामीले गर्न खोजेको आन्दोलनका दुइवटा उद्देश्य छन् । आज सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको जनविश्वास गुम्दै गएको छ । अहिले सामान्य तहका अभिभावकले समेत निजी विद्यालयमा बच्चालाई पढाउनुपर्ने बाध्यता बन्नु भनेको सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको वितृष्णा नै हो ।

सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षकले आफ्नो बालबच्चालाई निजी विद्यालयमा पठाएर अरुका लागि हेरालु बनिदिन मात्रै सार्वजनिक विद्यालय ढुकेर बसिरहेको स्थिति देखिएको छ । यो स्थितिले गर्दा गुणात्मक किसिमले तुलनात्मक हिसाबले सुधार गर्न सकेनौं वा यसबारे विश्वास जागृत गर्न सकेनौं भने के नेता, के कार्यकर्ता, के श्रमिक, के गोठाले कसैले पनि अहिले सकेसम्म ऋण धन गरेर भए पनि छोराछोरीको भविष्य बनाउँ भनेर लाग्छन् । त्यसैले यो कुरा प्रति पनि नजरअन्दाज गरेका छैनौं ।

विद्यार्थी संगठनहरुले शिक्षा विभागमा विरोधपत्र बुझाउँदा उनीहरुको धारणा के पाउनुभयो ?

– शिक्षा विभागका अधिकारीहरुले शुल्क निर्धारण गर्ने जिल्ला शिक्षा समितिले हो, त्यसलाई जिम्मा दिइएको छ, उहाँहरुले के के गर्नु भएको छ, सवैतिरको रिपोर्ट हामी कहाँ आइपुगेको छैन भनेर पन्छिने प्रयत्न गर्नुभयो । तर हामीले तपाईँहरु पन्छिन पाउनुहुन्न भन्ने दवाब दिएपछि शुल्क बढेको भनिएका जिल्लाहरुका शिक्षा अधिकारीहरुलाई तुरुन्त बोलाएर यसको समाधान गर्ने विषयमा निर्णय गर्छौं भन्ने आश्वासन पाएका छौं । दुई तीन दिनभित्रैमा समाधान निकाल्ने उहाँहरुको भनाइ छ ।

नीतिगत रुपमा नपरेका श्रेणीविहीनहरुका हकमा र माथिका श्रेणीमा भनिएकाहरुलाई नीति नै चाहिन्छ । तर, नीति विभागले बनाउँदैन, मन्त्रालयले बनाउने भएकाले नीति बनाउनका निम्ति तुरुन्तै मन्त्रालयलाई घच्घचाउँछौं भन्ने कुरा पनि शिक्षा विभागका प्रमुखले गर्नुभएको छ । यस विषयमा तुरुन्त रिजल्ट दिन्छौं भन्ने उहाँको प्रतिवद्धता छ ।

शुल्क निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी त जिल्ला शिक्षा कार्यालयमै रहेछ, अब के गर्नुहुन्छ ?

– जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुमा घेराउको कार्यक्रम भनेर एउटा कार्यक्रम राखेका छौं । तर, त्यो घेराउले मात्रै पुग्दैनजस्तो लाग्छ । बैसाख ६ गतेदेखि शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरेका छौं । त्यो हड्ताल सँगसँगै राज्यको संयन्त्र जसले बढेको शुल्कलाई बैधानिकता प्रदान गरेको छ । राज्य जसरी अघि बढ्छ, त्यसको आधारमा आन्दोलनको स्वरुप तयार गर्छ ।

नवलपरासीमा विद्यार्थीमाथि धरपकड र आक्रमण गर्ने सरकारले प्रयत्न गरेको छ । विद्यार्थीहरु अंगभंग भएका छन् । राज्य आँखा चिम्लिएर निजी क्षेत्रको संरक्षित भएर सडकमा आइरहेको देखिन्छ । त्यसरी सरकार आउँछ भने सडकबाट त्यही ढंगले प्रतिवाद गर्न बाध्य हुन्छौं ।

तर, तपाईँहरुको विद्यार्थी आन्दोलन सशक्त ढंगले उठेको देखिदैँन, केही नेताहरु गएर तालाबन्दी गर्ने कामहरु मात्रै भएका छन् । के विद्यार्थी आन्दोलन कमजोर बनेकै हो ?

मन्त्रीदेखि सभासदसम्म धेरै मान्छेहरुका विद्यालय छन् । राजनीतिक पार्टीको कार्ड भिरेर संविधानसभाभित्र पुग्ने दुईखाले सभासद्हरु छन्

– विद्यार्थी आन्दोनलप्रति केही प्रश्नहरु पनि होलान् । हाम्रो जनपरिचालनको कार्यक्रम नभएकाले पनि त्यस्तो देखिएको होला । मान्छे नभएर मास नजुटाएको भन्ने कुरा निराधार हो । विपक्षीहरुको आन्दोलनका बेला पनि १० औं हजार विद्यार्थीहरु हामीले नै उठाएका हौं ।

रोकारवालाहरुबीचको छलफल र सुझावहरु लिने काम पनि गरेका छौं । हामीले मास परिचालनको कार्यक्रमलाई पनि अघि बढाउँछौं । पहिलो चरणमा वैशाख ६ गतेसम्म सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्ने कार्यक्रम मात्रै ल्याएका हौं ।

तपाईहरुले यसअघि विद्यालयको विदेशी नाम हटाउने आन्दोलन गर्नुभयो, तर सफल भयो त ?

– त्यतिबेला कार्यान्वयन गर्छौं भने । तर, निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले बेइमानी गरे । जस्तो वार्साको अगाडि काठमाडौ भनेर थपे । काठमाडौ वार्सा भन्ने भयो । केही नाम अगाडि थप्ने र त्यो थपिएको नाम देख्दै नदेख्ने गरी राख्ने जस्ता बेइमानी गरिए । राज्यका निकायहरु जिम्मेवार नबन्ने हो भने सडकमा उभिएर जति कराए पनि तत्कालका लागि समस्या हल भएजस्तो त हुने तर भित्री समस्या कायमै रहने हुँदोरहेछ । विद्यार्थी आन्दोलनपछि जे एजेण्डामा सम्झौता हुन्छ, सम्झौता देखाएर सरकारी कर्मचारीले उल्टो बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । राज्यमा रहेका निकायहरुले बार्गेनिङ गर्ने विद्यार्थीहरुले सहमति गरेका एजेण्डाहरु ।

अहिलेको आन्दोलनमा तपाईहरुको माग के हो ? भर्ना शुल्क बढाउनै पाइँदैन भन्ने हो ?

– गतसाल जुन शुल्क उहाँहरुले लिनुभएको थियो, यो वर्ष शुल्क सम्बन्धी नयाँ नीति नबनाइकन शुल्क बढाउने निर्णय नगरियोस् भन्ने थियो । शुल्क निर्धारण सम्बन्धी नेपाल सरकारको परम्परागत नीति अपर्याप्त र कमजोर छ ।

कैंयौ शिक्षण संस्थाहरु राज्यको मापदण्डभित्र समेत छैनन् । केहीलाई विशिष्ट विद्यालय भनिएको छ, पाँचतारे विद्यालयहरु भनिएको छ, ती तारे विद्यालयहरुलाई राज्यलेसमेत चलाउन नसक्ने स्थिति छ । त्यसैले राज्यभन्दा र कानूनभन्दा माथि भएका ती शिक्षण संस्थालाई पनि कानूनको दायरामा र शुल्क निर्धारणको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । नयाँ निर्णय नआउँदासम्म पुरानो शुल्कमा नै टेकेर अहिले अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

तर, सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार ३ वर्षदेखि शुल्क बढाइएको थिएन रे नि ?

– तीन वर्षदेखि शुल्क नबढाएको भन्ने पनि सत्य होइन । उहाँहरुले वर्षैपिच्छे बढाउनुभएको छ । गत वर्ष पनि शुल्क बढाएकै कारणले विद्यार्थी संगठनहरु आन्दोलनमा थिए । पछि उहाँहरुले बढाएको शुल्क नलिने भनेर सहमति पनि गर्नुभयो, कार्यदल पनि बनाउनुभयो तर कार्यदल काममा गएन, अनुगमन पनि भएन । फेरि पनि उहाँहरु तीन वर्षको एकैपटक बढाउने, वैधानिक वा संस्थागत गर्ने भन्नुभएको छ, यो बदनियतपूर्ण कुरा हो । निजी विद्यालय सञ्चालकहरु थप शोषण गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसमा सरकारी अधिकारीहरुको मिलेमतो छ ।

सरकारी अधिकारीको मिलेमतो भन्ने प्रमाण छ ?

– प्रमाण नै खोज्नुपर्दैन । सरकारी कर्मचारीहरुले पनि निजी सञ्चालकहरुले जे प्रस्ताव ल्याए, त्यसमा ल्याप्चे ठोक्नु भनेको के हो ? अर्को कुरा शुल्क निर्धारण माघमा गर्नुपर्ने कुरा चैतको अन्तिम दिन आएर गर्नुपर्ने कारण के हो ?

मन्त्री र सभासदहरुकै निजी विद्यालय छन्, कसरी शुल्क घट्ला ?

रातो बंगला, जेम्स, शुभतारा, सेन्ट जेभियर्स, बूढानीलकण्ठजस्ता विद्यालयहरु छन् । उनीहरुलाई राज्यको कुनै कानूनले छुँदैन । उनीहरु आफूलाई कानूनभन्दा माथि ठान्छन् ।

– मन्त्रीदेखि सभासदसम्म धेरै मान्छेहरुका विद्यालय छन् । सभासद त दुईखालका छन् । एकखालको राजनीतिक पृष्ठभूमिमा आएर संस्थामा लगानी गर्ने र अर्को सिधै संस्था सञ्चालन गरेर राजनीतिक पार्टीको कार्ड भिरेर संविधानसभाभित्र पुग्ने दुईखाले सभासद्हरु छन् ।

धेरै राजनीतिक व्यक्तित्वहरु निजी विद्यालयहरुसँग या निजी शिक्षण संस्थाहरुसँग आवद्ध हुनुहुन्छ भन्ने कुरा कुनै दुई मत नै छैन । ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरु आज निजी क्षेत्रको संस्था सञ्चालक भएर उभिएका छन् । विद्यार्थी आन्दोलनबाट आएको र अहिले राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको एउटा पुरानो पिंढी आफै सञ्चालक हुनु डिम्बनापूर्ण छ । मन्त्रीदेखि राजनीतिक नेतृत्व गर्ने ब्यक्तिहरु कुनै न कुनै ढंगले यसमा आवद्ध छन् । यो एउटा जटिलता हो ।

निजी शिक्षण संस्थाले शुल्क घटाएनन् भने के गर्नुहुन्छ ?

हामीले आन्दोलनको घोषणा गरिसक्यौं । यो शुल्क फिर्ता हुँदैन भने हाम्रो आन्दोलन अगाडि बढ्छ र आमहड्तालसम्मको कार्यक्रममा जान्छौं भनिसकेका छौं ।

तपाईँहरुले भर्ना नै रोक्ने भन्नुभयो, तर भर्ना त भइरहेको छ नि ?

– शिक्षण संस्थाहरुमा हामीले तत्कालै विरोध जनाइसकेका छौं । वैद्य निकट अखिल क्रान्तिकारीले सुरु गरेको तालाबन्दी कार्यक्रमको समेत नौ विद्यार्थी संगठनले संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनको रुपमा स्वामित्वग्रहण गरिसकेपछि लेखा शाखामा तालाबन्दी गरेका छौं । हामीले अनुरोध गरेर नमानेको ठाउँहरुमा हामीले लेखा तथा प्रशासनमा तालाबन्दीको कार्यक्रमलाई विस्तार गर्न बाध्य भयौं । तालाबन्दी गर्नु हाम्रो बाध्यता हो ।
राज्यभन्दा माथिका ‘तारे विद्यालय’ भन्नुभयो, ती कुन कुन् हुन् ?

– काठमाडौं र ललितपुरका ठूला विद्यालयहरु छन्, हामीले स्वभाविक रुपमै पनि अनुमान गर्न सक्छौं । सिद्धान्ततः जोसँग पैसा, पहुँच छ, उनीहरु राज्यको नियम कानूनभन्दा माथि छन् ।

ब्यवहारिक रुपमा भन्दा रातो बंगला, जेम्स, शुभतारा, सेन्ट जेभियर्स, बूढानीलकण्ठजस्ता विद्यालयहरु छन् । उनीहरुलाई राज्यको कुनै कानूनले छुँदैन । उनीहरु आफूलाई कानूनभन्दा माथि ठान्छन् । त्यस्ताखालका शिक्षण संस्थाहरु काठमाडौ र ललितपुरमा दर्जनौंको संख्यामा छन् । ती संस्थाहरुले जति भने पनि र उनीहरुले तोकेको शुल्क आफै कानून बन्ने गरेको छ ।

राज्यले यति शुल्क लिनु भनेर निर्देशन दिएको छैन र ?

– राज्यले भनेन र त समस्या छ । राज्यको पुरानो कानूनमा भएको डिफल्ट त्यही हो । सानाका लागि उनीहरुले कानून बनाए, तर ठूलाका लागि कानून बनाएनन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment