६ वैशाख, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले खबरदारी र चासो नदेखाएको अवसर छोप्दै सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन टारेको छ । ६०१ जना सभासदहरुले राज्यकोषबाट तलब खाइरहेका बेला सरकार अध्यादेशबाटै कानून बनाउने ज्ञानेन्द्रकालीन नीतिमा अग्रसर भएको छ ।
गत कात्तिक २३ गते अन्त्य भएको बजेट अधिवेशनपछि सरकारले एक मनिाभित्र हिउँदे संसदको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने विगतको परम्परा थियो । तर, वैशाख लाग्दा पनि हिउँदे अधिवेशन बोलाउनेबारे कुनै चासो देखाएको छैन ।
माघ ८ मा संविधान जारी गर्नका लागि भन्दै सरकारले कात्तिकमा अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । तर, माघ ८ मा संविधान जारी हुने वातावरण नबनेपछि प्रतिपक्षी दलहरु संसद र संविधानसभा बहिस्कार गरेर आन्दोलनमा लागेपछि विधेयक अधिवेशन नै अलपत्रमा परेको हो ।
हिउँदे अधिवेसनको समय टारेर सरकारले अत्यावश्यक भन्दै जनप्रतिनिधिसँग छलफल नै नगरी २ वटा विधेयक अध्यादेश मार्फत ल्याएको छ । लामो समयदेखि संसद बैठक नबसेकाले अत्यावश्यक भन्दै सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन र सहकारीसम्बन्धी विधेयक सिफारिस गरेकाले राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत गरेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐन जस्तो महत्वपूर्ण ऐन संसदको बाटोबाट नभई अध्यादेशबाट संशोधन गरेर ठेक्कापट्टामा चलखेल गर्न सजिलो बनाउने नियत सरकारी अधिकारीहरुमा देखिएको छ ।
अलपत्र विधेयक
लामो समयदेखि हिउँदे अधिवेशन बस्न नसकेकाले संसद सचिवालयमा आएका विधेयकहरु अड्किएर बसेका छन् । अघिल्लो अधिवेसनमा आएका १४ वटा विधेयकमाथि समितिहरुले छलफल गरिसकेका छन् ।
अधिवेसन अन्त्य भएपछि पनि सरकारले १० वटा विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । अधिवेसन बोलाउन बेवास्ता गरेकाले सरकार आफैंले ल्याएका २४ वटा विधेयकहरु अलपत्र परेका छन् ।
यसबाहेक पनि अरु विधेयकहरु पनि सरकारले पारित गर्नुपर्ने छ । एक वर्षदेखि संसदले पर्याप्त विधेयकहरु पारित गर्न सकेको छैन । विधेयकहरु पारित नहुँदा कानुन तर्जुमा र संसोधनमा भएको ढिलाइले जनतलाई अफ्ठेरो परेको छ ।
हिउँदे अधिवेशनमा विधेयकहरुमाथि छलफल गरेर कानुन तर्जुमा गरिने भएपनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादीले संसदमा प्रभावकारी रुपमा प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेकाले विधेयकहरुमाथि छलफल हुन नसकेको हो ।
सरकारले संसदमा दर्ता गरेका विधेयक पर्याप्त छलफल गरेर मात्र पारित गराउन प्रतिपक्षी दलले प्रभावकारी भूमिका हुन्छ । तर, एमाओवादी विगतको प्रतिपक्षी दलको अभ्यासलाई निरन्तरता दिन नसकेकाले विधेयक अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई दबाव परेको छैन ।
संसदलाई छल्न पाइँदैन : एमाओवादी
एमाओवादीका मुख्य सचेतक गिरीराजमणि पोखरेलले संविधान निर्माणमा सिङ्गो मुलुक केन्द्रित भएका बेला सरकारले त्यसको फाइदा उठाएको बताए ।
उनले आफूहरु सहमतिबाट संविधान निर्माण गर्नका लागि छलफलमा केन्दि्रत भएपनि प्रतिपक्षीको भूमिकाको कम आंकलन गरेर मनोमानी गरेको आरोप लगाए । पोखरेलले भने, ‘जनप्रतिनिधिलाई छलेर सरकारले जनताको अधिकार कटौती गर्न मिल्दैन ।’
प्रतिपक्षले बोलाउन सक्थ्यो
सरकारले अधिवेशन बोलाउन चासो नदेखाए प्रतिपक्षीले समावेदनमार्फत अधिवेशन माग गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ, तर एमाओवादी सहमतिबाट संविधान जारी गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलनको नेतृत्व गरेर हिँडेपछि अधिवेशन हुन नसकेको नेम्वाङको स्वीकारोक्ति छ ।
विगतको परम्पराअनुसार असारमा वर्षे अधिवेशन र फागुन महिनाभित्र बजेट अधिवेशन बोलाउने प्रचलन छ । तर, यसपटक प्रतिपक्षी मौन रहेकाले अधिवेशन टार्न सरकारलाई सहज भएको छ ।
संसदको अर्थ समितिले असार मसान्तमा आर्थिक वर्ष अन्त्य गर्दा विकास निर्माण प्रभावकारी नभएको भन्दै आर्थिक वर्ष वैशाखमा सार्न प्रस्ताव गरेको छ । वर्षायाममा आर्थिक वर्ष शुरु गर्दा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको भएको भन्दै समितिले आर्थिक वर्ष सार्न प्रस्ताव गरेको हो ।
समितिको प्रस्तावअनुसार आर्थिक वर्ष सार्न वैशाखभित्र पूर्व बजेट छलफल र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुपर्छ । तर सरकारले वैशाख शुरु हुँदा पनि अधिवेसन बोलाउने तयारी गरेको छैन ।
नेम्वाङको प्रश्न-जनताले प्रश्न गरे सरकारले के जवाफ दिन्छ ?
संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन चासो देखाएको छैन ।
नेम्वाङले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यलाई पटक-पटक ताकेता गरे पनि अधिवेशन बोलाउने सुरसार नभएको बताए । ‘विधेयक अधिवेशन जनताको अधिकारसँग जोडिएकाले यताउता गर्न मिल्दैन ।’ नेम्वाङ भन्छन्- ‘जनताले प्रश्न गरे सरकारले के जवाफ दिन्छ ?’
