७ वैशाख, काठमाडौं । तीनदलका नेतावीच एकाबिहानै सहमति भयो भन्ने सुन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । तर, तपाईले पत्याउनोस् या नपत्याउनोस्, सोमबार बिहानै बालुवाटारमा नाटकीय ढंगबाट सहमतिबाट बाटो कोरिएको छ ।
नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको प्रमुख तीन दलका शीर्षनेताहरुको बैठक संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन ‘टर्निङ प्वोइन्ट’ बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला इण्डोनेसिया जानुअघि कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका शीर्षनेताहरुको बैठक बोलाइएको थियो । बैठकको पूर्वतयारीस्वरुप आइतबार बसेको सत्तारुढ र प्रतिपक्षी एमाओवादीको बैठकले सोमबारको वार्ता निर्णायक हुने र सहमति कि प्रक्रिया भन्ने विवादलाई टुंगो लगाउने बताएको थियो ।
तर, बालुबाटारमा सोमबार बसेको बैठक निकै सकारात्मक बनेको छ । अब वैशाख १० गतेसम्म अग्राख पलाएन भने संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ ।
यद्यपि अहिलेसम्म रात रहे अग्राख पलाउँछ भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गर्ने गरी दलका नेताहरुबीच पटक-पटक भएको सहमति रातभरमा उल्टिएका छन् ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मिलेका विषय मस्यौदा लेखनका लागि पठाउने र बाँकी विषयमा छलफल गर्दै जाने प्रस्ताव राखे । एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि त्यसमा सकारात्मक रहे । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सैद्धान्तिक सहमति जनाए । तर, यो सहमतिको बाटोको ठोस र मूर्त सहमति हुनु पर्ने उनले बताए ।
के छ दलहरूको सहमति ?
स्रोतहरुका अनुुसार शासकीय स्वरुपमा एमाओवादी फरक मत राखेर जान सहमत छ । यसअघि उसले संघीयतामा सहमति हुनु पर्ने सर्त राखेको थियो ।
तर, संघीयतामा छलफल जारी राख्ने गरी अघि बढ्न एमाओवादी सहमत भएको छ । यससँगै कांग्रेस र एमालेले नौंबुँदेमा प्रस्ताव गरेको सुधारिएको संसदीय प्रणाली संविधानको मस्यौदामा रहनेछ ।
एमाओवादीले भन्दै आएको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई फरक मतका रुपमा रहनेछ । न्याय प्रणालीमा १० वर्षका लागि संवैधानिक अदालत बनाउने गरी यसअघि नै अनौपचारिक सहमति भइसकेको छ । मिश्रति निर्वाचन प्रणालीमा सहमत दलहरुबीच प्रत्यक्ष र समानुपातिकको प्रतिशत टुङ्गो लगाउन बाँकी छ ।
कांग्रेस र एमाले समानुपातिक सकेसम्म कम गर्ने पक्षमा छन् भने एमाओवादी र अन्य साना दलहरु यसलाई ५० प्रतिशत राख्न चाहन्छन् । स्रोत भन्छन्-‘५५/५० लेखि ६०/४० दलहरुको मिलन बिन्दु हुनसन्छ ।’
विवादित तीन विषयमा १० गतेअघि नै दलहरुबीच मूर्त सहमति हुने सम्भावना छ । तर, संघीयताको विवादमा भने विषयवस्तुमा सहमति हुन सम्भावना निकै कम रहेको एक नेताले बताए ।
संघीयतामा तीन विकल्प
संघीयताको विवादमा विषयवस्तुमा सहमति नहुने भएपछि के गर्ने भन्ने टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । यसमा दलहरुबीच भएको औपचारिक अनौपचारिक छलफलमा तीन विकल्प देखिएको छ ।
पहिलो, संघीयतासहितका चार विषयलाई डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संवैधानिक तथा राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिमा पठाइनेछ । समितिले सहमति भएका तीन विषयलाई सहमतिका रुपमा संविधानसभामा पठाउने छ र संघीयताबारे छलफल जारी रहेको संविधानसभामा प्रतिवेदन पठाउनेछ ।
दोस्रो, संघीयताबारे सहमतिका लागि नेताहरुको एउटा समिति बन्नेछ । जसले १५/२० दिन लिएर विषयवस्तुमै सहमतिको प्रयास गर्नेछ ।
तेस्रो, संघीयताबारे विवाद थाति राखेर मस्यौदा बस्नेछ । यसो भएमा एमाओवादीको १० र कांग्रेस र एमालेको ७ प्रदेशको प्रस्तावलाई नै मस्यौदामा राखेर जनतामाझ लगिनेछ ।
जनताबाट आएको सुझावसहितको आधारमा दलहरुबीच सहमतिको प्रयास हुनेछ । त्यसबेलासम्म पनि सहमति नभए के गर्ने भन्नेबारे भने त्यसैबेला छलफल गरिने नेताहरुले बताएका छन् ।
यस्तो हुनेछ प्रक्रिया
दलहरुले सहमतिलाई मूर्त रुप दिएपछि १० गते बस्ने संविधानसभाको बैठकले एजेण्डासहितको अर्को बैठकको मिति तोक्नेछ । जुन बैठकबाट औपचापरिक रुपमा मस्यौदा देखन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
त्यसबीचमा सहमति भएका र हुन बाँकी सबै विषय सम्वाद समितिमा जानेछ । केही घण्टाका लागि भए पनि दलहरुबीच भएको सहमतिलाई सम्वाद समितिमा जानेछ ।
समितिले दलीय सहमतिलाई अनुमोदन गर्दै संविधानसभामा पठाउनेछ । सम्वाद समितिको प्रतिवेदन पाएपछि बस्ने संविधानसभाले सहमतिलाई मस्यौदा समितिमा पठाउनेछ भने संघीयताबारे सहमतिका लागि आवश्यक निर्देशन दिनेछ ।
यो समाचार पनि पढ्नुहोस्
