१० वैशाख, काठमाडौं । नेपालमा लोकतन्त्र पुनस्थापनाको ९ वर्षको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि के होला ? मान्छेका तर्क आ-आफ्नै हुन सक्छन् । तर, दोस्रो जनआन्दोलनपछिको यो अवधिको एउटा महत्वपूर्ण परिघटना बन्यो – ९ वर्षमा ७ प्रधानमन्त्रीसहितको अस्थिर सरकार ।
जनआन्दोलनपछि झण्डै एक दशकको अवधिमा दुईवटा संविधानसभा चुनाव भए । जनआन्दोलनले पुनस्थापित गरेको अन्तरिम संसदसहित तीन वटा संसद अस्थित्वमा आए ।
संविधानसभाले संविधान दिन नसके पनि, आर्थिक सम्वृद्धिको मार्गचित्र बनाउन नसके पनि, युवाको विदेशपलायन रोक्न नसके पनि र जनताका आकांक्षा सम्बोधन गर्न नसके पनि लोकतन्त्रले पालो गरी गरी नेताहरुलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन गराउने अवसर भने जुटाइदियो । सैयौं व्यक्तिहरु मन्त्री बने । त्यसको चौगुना संख्यामा सांसद बने ।
नौ वर्षको छोटो अवधिमा नेपालमा चारजना कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बनेर सिंहदरवारमा फोटो झुण्ड्याए । कांग्रेसका एउटै परिवारभित्रका दुई भाइ प्रधानमन्त्री बनेर कोइराला परिवारबाट प्रधानमन्त्रीको संख्या चार पुर्याए ।
सर्बोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीबाट सिधै सिंहदरवारको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्ने शौभाग्य पनि यही लोकतन्त्रले नै दियो, खिलराज रेग्मीलाई ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ०६३ वैशाख ११ गते जनआन्दोलन सामु घुँडा टेकेपछि तत्कालीन सात दलको सिफारिसमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । उनले ज्ञानेन्द्रबाटै सपथ लिए ।
तर, त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीले भने राष्ट्रपतिबाट सपथ ग्रहण गरे । यस हिसाबले गिरिजाप्रसाद नै राजाबाट सपथग्रहण गर्ने अन्तिम प्रधानमन्त्री भए ।
कोइरालाको नेतृत्वमा विद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रिया हुँदै अन्तरिम सरकारमा सहभागी भयो । उनकै नेतृत्वमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत नेपालमा १७ हजारको ज्यान लिने सशस्त्र संघर्षको विधिवत अन्त्यको घोषणा भयो ।
कोइरालाकै नेतृत्वमा एमाओवादी अन्तरिम संसद हुँदै संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागी भयो । आफ्नो पार्टीको लज्जास्पद पराजय व्यहोरेर भए पनि कोइरालाले संविधानसभाको निर्वाचन गराए । यो उनको जीवनको उत्तरार्धमा मुलुक र जनताका लागि ठूलो योगदान थियो ।
प्रचण्ड
निर्वाचनबाट माओवादी पार्टी प्रत्यक्षतर्फ बहुमतका साथ कांग्रेस एमाले दुवै जोड्दा पनि नभेट्ने गरी ठूलो पार्टी बन्यो । त्यसपछि संविधानमै संशोधन गरेर सहमतीय सरकारको अवधारण हटाइयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यसपछि मात्र प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छाडे ।
ठूलो पार्टीको नेताको हैसियतमा ०६५ असारमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बने । उनी नेपालको दोस्रो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री थिए ।
प्रचण्डले आफ्नो पालामा शान्ति प्रक्रियालाई सहज ढंगले अघि बढाउने काम गर्दा गर्दै प्रधानसेनापति हटाउने प्रकरणमा उनी नराम्ररी फसे । दुई महिनापछि अवकाश हुन लागेका सेनापतिलाई हटाउन खोज्दा उनी आफैं हट्नुपर्यो । देशको राजनीतिले पनि नयाँ मोड लियो ।
प्रचण्डको प्रधानमन्त्रित्व कालमा न शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पायो, न संविधान निर्माण प्रक्रियाले ।
माधवकुमार नेपाल
प्रचण्डले छाडेपछि एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल ०६६ साल जेठमा लोकतन्त्र स्थापनाको ३ वर्षमा तेस्रो प्रधानमन्त्री बने । उनी एमालेमा मनमोहनपछिको दोस्रो प्रधानमन्त्री थिए भने मुलुकका तेस्रो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री ।
माधव नेपालले माओवादीको धेरै ठूलो आन्दोलनको सहज रुपमा सामना गरेर आफ्नो शक्ति देखाए । ब्यारेकमा बसेर मान्छे अपहरण गर्दै यातना दिने वाइसीएलका क्याम्प खाली गराउनेदेखि माओवादीलाई कानुनी कारवाहीको दायरमा ल्याउन माधव नेपालले कठोरतापूर्वक काम गरे ।
माओवादीको शुरुदेखिखै अस्वीकारका कारण उनले माओवादी आन्दोलन निस्तेज पारेपछि निकासका लागि भन्दै आफैं राजीनामा दिए । राजीनामा दिएर पनि करीव ७ महिना कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रुपमा शान्ति प्रक्रियाको कामलाई लगभग निष्कर्षमा पुर्याए ।
झलनाथ खनाल
माधव नेपालपछि पुनः एमालेकै तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खलनाथ खनाल प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए । तर, उनले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि आफ्नै पार्टीबाट शर्तको सामना गर्नुपर्यो ।
प्रचण्ड र कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेलबीच प्रधानमन्त्रीका लागि ९ पटकसम्म प्रतिस्पर्धा भयो । तर, एमालेले मतदान नगरेका कारण दुवैले बहुमत ल्याउन सकेनन् ।
अन्ततः प्रचण्डले मैदान खाली गरेपछि रामचन्द्र एक्लै १७ पटकसम्म प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर पनि प्रधानमन्त्री बन्न सकेनन् । त्यसपछिमात्र एमाओवादीले बाध्य भएर झलनाथ खनाललाई समर्थन गरेको थियो ।
दुई तिहाइ बहुमत पाएमात्र प्रधानमन्त्री बन्ने पार्टीको निर्णयका कारण माओवादी, मधेसी लगायतका दलहरुको समर्थन जुटाएर खनाल दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्री बने ।
खनाल दुई तिहाई बहुमतले प्रधानमन्त्री भए पनि संविधान निर्माणमा कुनै उल्लेख्य काम गर्न सकेनन् । खनालको कार्यकालमा उल्लेख गर्न लायक कुनै काम भएनन् । एक वर्ष पनि कार्यकाल पूरा नगरी खनालले राजीनामा दिए ।
बाबुराम भट्टराई
झलनाथका ठाउँमा एमाओवादीका बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । बाबुरामसँग आम जनताको ठूलो अपेक्षा थियो । उनी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेर पनि केही समयसम्म लोकप्रियता जोगाइराख्न सफल पनि भए ।
तर, बाबुरामको कार्यकालमै संविधानसभा विघटन भयो । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम बाबुरामले पूरा नै गरे । सेना समायोजन उनकै पालामा भयो । हतियार पनि राज्यलाई बुझाउने र शिबिर खाली गर्ने काम बाबुरामकै पालामा सम्पन्न भयो । यही कारण माओवादी पार्टी विभाजनसमेत भयो, जसको क्षति एमाओवादीले त्यसयता निरन्तर भोगिरहेको छ ।
खिलराज रेग्मी
बाबुरामले घोषणा गरेको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन कांग्रेस एमालेले अस्वीकार गरेपछि मुलुक पुनः अनिर्णयको बन्दी भयो । अन्ततः दलहरु वहालवाला प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष बनाएर चुनावी सरकार गठन गर्न सहमत भए ।
देशभित्र र दलहरुभित्रै ठूलो विवाद हुँदाहुँदै पनि प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्यो । रेग्मीले आफ्नो नेतृत्वमा शान्तिपूर्ण रुपमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गरेर जननिर्वाचित प्रधामन्त्री सुशील कोइरालालाई सत्ता हस्तान्तरण गरे ।
सुशील कोइराला
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ठूलो दल बनेको कांग्रेस सभापतिको हैसियतमा कोइराला प्रधानमन्त्री बने पनि उनको कार्यकालमा उल्लेख्य केही काम हुन सकेका छैनन् ।
सिंहदरवारमा फोटो झुण्डाउने बाहेक कोइरालाले शासन सञ्चालनमा कुनै क्षमता देखाउन सकेनन् ।
संविधान निर्माण, सुशासन र दलहरुबीच सहमति केही पनि गर्न नसकेका कोइराला बलियो सरकारका कमजोर प्रधानमन्त्री सावित भएका छन् । अहिले पनि उनीमाथि सत्ता लब्याउनकै लागि संविधानमा सहमति जुटाउन नचाहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
लोकतन्त्रको ९ वर्षभित्र सात प्रधानमन्त्री फेरिए पनि जनताको जीवनस्तरमा कुनै उल्लेख्य छाप छाड्न कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले सकेनन् । मुलुकले स्थायी सरकार र गतिलो राजनेता पाउन अझै कति कुर्नुपर्ने हो ? यो प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।
केही गम्भीर प्रश्नहरु
लोकतन्त्रको ९ वर्षे अवधिमा अभ्यास गरिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा विकृति देखियो
यो ९ वर्षे अवधिको सबैभन्दा गम्भीर विषय चाहिँ अस्थिर सरकार नै हो । ९ वर्षको वत्रिका कम्तिमा दुई जवा ३ जना प्रधानमन्त्री हुनुपर्नेमा ७/७ जनाको भार राज्यलाई पर्यो । गिरिजाबाहेक ५ जना नयाँ प्रधानमन्त्री थपिए, जसको आजीवन खर्च भर्ने दायित्व राज्यलाई थपियो ।
नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व नहुने र बारम्बार सरकार फेरबदल भइरहने समस्या ०४६ सालयताकै गम्भीर विषय हो । संक्रमणकालको नाम लिइए गरे पनि पनि पहिलो संविधानसभाले पूरै कार्यकाल काम गरेको अवस्थामा ४/४ जना प्रधानमन्त्रीहरु परिवर्तन हुनु सुखद विषय होइन ।
एकातिर प्रधानमन्त्री सातजना बने भने पाँच वर्षमा फेरिनुपर्ने राष्ट्रपतिले उक्लै एकदशकसम्म शतिल निवास नछाड्ने स्थिति बन्यो । पहिलो संविधानसभाले बनाएको राष्ट्रपतिलाई अहिलेसम्म दोस्रो संविधानसभाले चिन्न नसक्नु लोकतन्त्रमाथिको अर्को गम्भीर प्रश्न बनेको छ ।
त्यसैगरी लोकतन्त्रको ९ वर्षे अवधिमा अभ्यास गरिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा विकृति देखियो । जनजाति र पिछढिएको समदायका लागि छुट्याइएको समानुपातिक सीटहरु पैसाका भरमा किनबेच हुने र थ्रेस होल्डको व्यवस्था नहुँदा बुहमतीय सरकार गठन हुन नसक्ने अभ्यास पनि यो ९ वर्षे अवधिमा हामीले गर्यौं । समावेशी सिद्धान्त आफैं गलत थिएन, तर यसको अभ्यासमा विकृति देखापर्यो ।
संघीयता र राज्य पुनसंरचनाको लामो विवादले गर्दा हामी अतिशय लामो संक्रमणबाट गुज्रन बाध्य भयौं । अब यो नयाँ लोकतन्त्र दिवसले संक्रमणको अन्त्य गर्न र स्थायी सरकारको प्रणाली विकास गर्न सम्बन्धित नेतृत्वलाई ध्यान देओस् ।
