Comments Add Comment

लोकतन्त्रका ९ वर्ष : आर्थिक सूचक कमजोर, महंगीको मारमा जनता

पुष्प दुलाल

१० वैशाख, काठमाडौं । ०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनले मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो । सातवटा सरकार फेरिए तर, जनताको जीवनस्तर फेरिनुको साटो झन् कष्टकर बन्दै गयो ।

राजनीतिसँगै आफ्नो आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणको सपना बोकेर आन्दोलनमा होमिएका जनतालाई गणतन्त्रपछिको निर्वाचित सरकारले नै उपहारस्वरुप २२ वर्षपछिकै उच्च मुल्यवृद्धि दियो ।

जनआन्दोलनपछि मुलुकले प्राप्त गरेको न्यून आर्थिक वृद्धि र उच्च मुल्य वृद्धिका कारण नेपाली जनताले क्रान्तिमार्फत् कल्पना गरेको सम्बृद्धिको सपना कमजोर बन्दै गएको छ ।

अर्थतन्त्रका मूख्य सूचकहरु-आर्थिक बृद्धिदर र मूल्य बृद्धिको अबस्था हेर्दा लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछिको राजनीतिक नेतृत्व शासन चलाउन असफल भएको देखिन्छ ।

Nepal-Per-Capita-income-2तथ्यांकले के भन्छ ?

यस अवधिमा तीन प्रतिशतदेखि पाँच प्रतिशतसम्मको न्यून आर्थिक वृद्धि मात्रै रहृयो भने ७ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशतसम्मको उच्च मुल्यवृद्धि रहृयो । सामान्य अर्थमा बुझ्दा आर्थिक वृद्धि आम्दानी हो भने मूल्य वृद्धि खर्च हो ।

प्रतिव्यक्ति आयमा केही सुधार भए पनि चर्को मूल्यवृद्धि र मुद्रास्फ्ति नियन्त्रण नहुँदा जनताले आय बढेको महसुस गर्न पाएका छैनन् । दलका नेताहरुमा विकासप्रतिको संवेदनशीलता नहुँदा मुलुकको विकासले गति नलिएको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको ठहर छ ।

‘म यो देशलाई यस्तो बनाउँछु भन्ने सोच भएका कुनै पनि नेता कुनै पनि दलमा देखिएका छैनन्’ खनालले अनलाइनखबरसँग भने-‘दलहरुको गर्भमा लुकेका भए छुट्टै कुरा, अहिले देखिने नेताहरुमा त्यस्तो सोच भएजस्तो मर्लाइ लाग्दैन ।’

यो अवधिमा सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरुले सम्वृद्धिको खाका त के, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान पनि दिन सकेका छैनन् । संविधान नबन्दा लगानीको वातावरण पनि बन्न सकेको छैन् ।

नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा आधारित भएको हुँदा आर्थिक वृद्धि न्यून हुँदा मुल्यवृद्धि नियन्त्रण बाहिर गएको योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा बताउँछन् ।

‘लगानी नबढ्दा आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिन्छ, जब लगानी हुँदैन तव जनतासँग तरलता (लगानी योग्य) पूँजी पर्याप्त मात्रामा हुन्छ र उनीहरु सो पुँजी उपभोगका लागि खर्चिन्छन् । त्यसकारण मुल्यवृद्धि नियन्त्रण बाहिर पुग्छ ।’ शर्माले भने ।

आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धि लक्ष्य (प्रतिशतमा) प्राप्ति (प्रतिशतमा) मुल्यवृद्वि लक्ष्य (प्रतिशतमा) प्राप्ति (प्रतिशतमा)
२०६४/०६५ ५.८ ६.७
२०६५/०६६ ३.९ १३ १३.२
२०६६/०६७ ६.५ ४.३ ७.५ ९.६
२०६७/०६८ ३.८ ९.६
२०६८/०६९ ४.६ ८.३
२०६९/०७० ५.५ ३.५ ७.५ ९.९
२०७०/०७१ ५.५ ४.८ ८.३
२०७१/०७२

कुन वर्ष कस्तो उपलब्धि ?

आव ०६४/६५

गणतन्त्र स्थापनापछि एक पटक अर्थात २०६४/०६५मा मात्रै सरकारले आर्थिक वृद्धि र मुल्यवृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्‍यो । गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ५ प्रतिशत र म’ल्य वृद्धिको लक्ष्य ६ प्रतिशत राखेका थिए । सो वर्ष सरकारले लक्ष्य गरेभन्दा बढी अर्थात ५.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्‍यो भने सरकारी लक्ष्यभन्दा अलि बढी अर्थात ६.७ प्रतिशतको मुल्यवृद्धि भयो । मुलुकको राजनीतिक संक्रमण टुंंगिन्छ भन्ने आशामा लगानीकर्ताहरु उत्साहित हुँँदा सो वर्ष अर्थतन्त्रले केही गति लिएको थियो । जसको प्रभावमा ०६५ भदौ १५ गते अर्थतन्त्रको ऐना मानिने नेप्से सूचक हालसम्मकै उच्च अर्थात ११७५ अंकमा पुगेको थियो ।

आव ०६५/६६

२०६४ चैत २८ मा भएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामले तत्कालीन विद्रोही नेकमा माओवादीलाई ठूलो राजनीतिक दल बनायो । र, सो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचन्ड’ प्रधानमन्त्री बने । प्रचण्ड सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र १३ प्रतिशतको मुल्य वृद्धिको लक्ष्य राखे । तर, सो वर्ष आर्थिक वृद्धि व्यापकरुपमा खुम्चिएर ३.९ प्रतिशतमात्रै प्राप्त भयो भने मुल्यवृद्धि लक्ष्यभन्दा धेरै अर्थात १३.२ प्रतिशत भयो । आर्थिक वर्ष २०६५/०६६को मुल्यवृद्धि २२ वर्षयताकै उच्च हो ।

तत्कालीन सरकार आर्थिक उदारीकरणबाट पछि हट्ने हो कि भन्ने आशंकामा निजी क्षेत्र पर्ख र हेरको अवस्थामा बसेपछि आर्थिक वृद्धि खुम्चियो भने मुल्यवृद्धि आकासियो । लगानीकर्ताको मनोवल गिरेका कारण सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि र मुल्यवृद्धिको लक्ष्य पूर्णत असफल भएको थियो ।

आव ०६६/६७

प्रचण्डपछि एमाले बरिष्ठ नेता माधवक’मार नेपाल प्रधानमन्त्री बने । उनको सरकारका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७.५ प्रतिशतको मुल्य वृद्धिको लक्ष्य राखेका थिए । तर, उक्त वर्ष लक्ष्यभन्दा निकै कम अर्थात ४.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त भयो भने मुल्यवृद्धि लक्ष्यभन्दा निकै बढी ९.६ प्रतिश पुग्यो । त्यसबेला मुलुक राजनीतिक शक्तिहरु बीच तीब्र धुबिकरण भएको थियो । जसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा देखियो ।

आव ०६७/६८

माधव नेपालको सरकार ढलेपछि तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने । खनाल सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ को बजेटले ५ प्रतिशको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतको मुल्य वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो । सो वर्ष पनि सरकारको लक्ष्यभन्दा निकै कम अर्थात ३.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र लक्ष्यभन्दा निकै बढी अर्थात ९.६ प्रतिशतको मुल्यवृद्धि भयो ।

आव ०६८/६९

झलनाथपछि एमाओवादीका बरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए । भट्टराई सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको आर्थिक वर्ष २०६८/०६९को बजेटले ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतको मुल्यवृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो । अन्य सरकारको तुलनामा भट्टराईको सरकार आर्थिक मुद्दामा केही गंभिर भएकाले सो वर्ष बजेटले लक्ष्य प्राप्त नगरे पनि त्यसअघिका दुई वर्षकोभन्दा अर्थतन्त्रमा केही सुधार देखियो । सो वर्ष ४.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त भयो भने मुल्य वृद्धि ८.३ प्रतिशतमा रहृयो । भट्टराई सरकारले नै ५.५ को आर्थिक वृद्धि र ७.५ को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०६९/०७०को बजेट ल्यायो । तर, राजनीतिक अवरोधका कारण समयमा पूर्णबजेट आउन नसक्दा बजेट लक्ष्यप्राप्तिको नजिकसम्म पनि पुग्न सकेन । भट्टराई सरकारले नै संविधानसभा विघठन गरेपछि लगानीकर्ताहरु अझ निरूत्साहित बने ।

आव ०७०/७१

बढ्दो राजनीतिक संक्रमणलाई अन्त्य गर्न दलहरुबीच गैरराजनीतिक सरकार गठन गरी दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउने सहमति भयो । र, तत्कालीन प्रधानन्यायधीस खिलाराज रेग्मी च’नावी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष भए । रेग्मी सरकारका अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ मा आर्थिक वृद्धि ५.५ प्रतिश गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ४.८ प्रतिशत मात्रै प्राप्त भयो भने मुल्यवृद्धि ८ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य रहेकोमा ८.३ प्रतिशत रहृयो । यो सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि र मुल्यवृद्धिको लक्ष्य पनि पूरा भएन ।

आव ०७१/७२

रेग्मी सरकारले ०७० मंसिर ४ मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गरायो । निर्वाचनको परिणाममा कांग्रेस ठूलो राजनीतिक दल भएपछि सो पार्टीका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बने । कोइराला सरकारका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष ०७१/७२मा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि ९ प्रतिशतको मुल्यवृद्धिको लक्ष्यसहित बजेट ल्याएका छन् । कोइराला सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि र मुल्य वृद्धिको लक्ष्यको परिणाम अबको तीन महिनापछि मात्रै आउँछ । यो सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि पूरा नहुने विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतका संस्थाले प्रक्षेपण गरेका छन । पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने उनीहरुको दाबी छ ।

तर, यो सरकारले लिएको मुल्यवृद्धिको लक्ष्य भने पुरा हुने संकेत देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै प्रकाशित गरेको देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिका अनुसार फागुन महिनाको मुल्यवृद्धि ७ प्रतिशत मात्रै रहेको जनाएको छ । गत वर्षको यसै महिनामा ८.९ प्रतिशत मुल्यवृद्धि भएको थियो । निर्वाचनपछि गठन भएको पूर्ण लोकतान्त्रीक भएपनि यो सरकारसँग अझैपनि लगानीकर्ताहरु केही उत्साहित देखिए पनि पूर्ण विश्वस्त भने हुन सकेका छैनन् । त्यसो त सरकारले प्रष्टसँग विकासको खाका पनि ल्याउने सकेको छैन ।

प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर

नौ वर्षको यस अवधिमा प्रतिव्यक्ति कूल आय दोब्बर भएको छ । त्यसअघिको दशकसँग तुलना गर्दा यो प्रगति सन्तोषजनक देखिए पनि जनताको अपेक्षाअनुरुप भने अत्यन्तै न्यून हो । राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत हुन सकेको र भिजन भएको शाशकले शासन गरेको भए यस अवधिमा प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार डलरभन्दा बढी हुने पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन । आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ मा ३ सय ५२ डलर रहेको प्रतिव्यक्ति आय हाल दोब्बरले बढेर ७ सय १७ डलर पुगेको केन्दि्रय तथ्यांक विभागले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष प्रतिव्यक्ति अय (डलरमा)
२०६०/०६१ २६१
२०६१/०६२ २९२
२०६२/०६३ ३२९
२०६३/०६४ ३५२
२०६४/०६५ ४१४
२०६५/०६६ ४९६
२०६६/०६७ ५०२
२०६७/०६८ ६१४
२०६८/०६९ ७१८
२०६९/०७० ७०८
२०७०/०७१ ७१३
२०७१/०७२ ७१७

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment