११ वैशाख, काठमाडौ । सरकारले पटकपटक दिएको निर्देशन उलंघन गर्दै गत वर्ष पनि २३ जिविसले ५ करोड ९० लाख रुपैयाँ भत्ता खाएर सिध्याएका छन् ।
तालुक मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत निकायले स्पष्टीकरण लिने हुँदा उनीहरुले परिषद्बाटै अनुमोदन गरेर भत्ता लिएका हुन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत वर्षको लेखा परीक्षण गर्दा यस्तो भेटिएको कारोबार दैनिकमा खबर छ । प्रशासनिक खर्चको सिलिङ नाघेर भत्ता लिन नमिल्ने ब्यवस्थाविपरीत अन्धधुन्ध भत्ता लिने गरिएको महालेखाका प्रवक्ता बाबुराम गौतमले बताए ।
प्रतिवेदनअनुसार जुम्ला जिविसले प्राविधिक, फिल्ड र शैक्षिक भत्तामा गत वर्ष १० लाख ८ हजार रुपैयाँ सिध्याएका छन् ।
झापा, मोरङ, उदयपुर र सप्तरी जिविसले कर्मचारी भत्ताका नाममा मात्रै एक करोड ४६ लाख रुपैयाँ सिध्याएका छन् । उनीहरुले कर्मचारी दरबन्दीअनुसार २० देखि ४० प्रतिशतसम्म खर्च गरेको फेला परेको छ ।
आवास तथा खाजा खर्चका लागि धादिङ जिविसले ४६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ सकेको छ । रसुवा, पाँचथर र कैलालीले फिल्ड भत्तामा ४९ लाख ७८ हजार रुपैयाँ खर्चिएका छन् ।
सिराहा, बारा, पर्सा बाँके, बाग्लुङ र म्याग्दी जिविसले परिषद भत्ता, अतिरिक्त भत्ता र चाडपर्व भत्ताका नाममा एक करोड ७६ लाख रुपैयाँ सिध्याएका छन् ।
