ध्रुव लम्साल
राजनीतिक दलसरह पत्रकार पनि ०६२/०६३ को आन्दोलनलाई सफल बनाउन सडकमा ओर्लिका थिए ।
जन-आन्दोलन-२ मा लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि पत्रकारहरु ठाउँ ठाउँबाट लागेका थिए । आन्दोलनलाई सबैभन्दा ठूलो शक्ति मिडियाले नै दिएको थियो भन्नेहरु अहिले पनि छन् ।
एफएम रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र दैनिक एवं साप्ताहिक पत्रिकाले जन-आन्दोलन-२ लाई साथ नदिएको भए आजको दिन सम्भव नहुन पनि सक्थ्यो । काठमाडौ मात्रै होइन, हरेक जिल्ला र क्षेत्रका पत्रकारहरु आफ्नै ठाउँबाट आन्दोलनमा होमिए । आफु मातहतको सञ्चारमाध्यमलाई पनि आन्दोलनकै उर्जाको रुपमा प्रयोग गरे ।
पहिले र अहिलेको अवस्था
नेपाल पत्रकार महासंघको जर्नलमा उल्लेख भएअनुसार ०६२ मा नेपालभर नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्य संख्या ५ हजार ३३ थियो ।
नेपाली मिडिया स्टाटस रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार अहिले नेपालमा पत्रकारको संख्या १० हजार ७७ रहेको छ । प्रतिशतको आधारमा भन्ने हो भने यो दश वर्षमा ५० प्रतिशत पत्रकारको संख्यामा बृद्धि भएको छ ।
यो दश वर्षमा जुन अनुपातमा पत्रकारको संख्या बृद्धि भएको छ, मुलुकको परिस्थिति, भौगोलिक बनावट वा अरु कुनै कारण अनुसार उपयोगी छ कि छैन, बहस हुँदै गर्ला । तर, जसरी पत्रकारको संख्या बढेको छ । सिंगो पत्रकारितालाई जिम्मेवार बनाउन पनि संख्यात्मक बृद्धिले भूमिका खेल्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
सञ्चार माध्यम पनि बढे
पत्रकार मात्रै हैन, काठमाडौलगायत हरेक जिल्लाबाट निस्कने पत्रपत्रिकाको संख्या पनि उकालो लागेको लाग्यै छ । हरेक वर्ष नयाँ नयाँ नाममा पत्रिका निस्कने क्रम जारी छ ।
प्रेस काउन्सिल नेपालको वाषिर्क प्रतिवेदन ०७०/०७१ मा उल्लेख भए अनुसार सबैभन्दा धेरै पत्रिका छापिने पहिलो जिल्ला काठमाडौ हो भने पर्सा दोस्रो जिल्लाका रुपमा छ ।
ओखलढुंगा, नुवाकोट, हुम्लालगायतका जिल्लामा पनि पत्रिका दर्ताको संख्या बढ्दै गएको छ । काउन्सिलकै तथ्याङकअनुसार ०६०/६१ मा मुलुकभर दैनिक पत्रिका २ सय ६० थिए । अर्ध साप्ताहिक २१, साप्ताहिक १३ सय ३५ र पाक्षिक २ सय ६३ थियो । सूचना विभागको पछिल्लो प्रतिवेदन (०७१/०७२) अनुसार अहिले दैनिक पत्रिका ६ सय २१, अर्ध साप्ताहिक ३२, साप्ताहिक २६ सय ५३ र पाक्षिक ४ सय ५१ पुगेका छन् ।
यी तथ्यकै आधारमा भन्न सकिन्छ, १० वर्षमा नेपालमा दैनिक पत्रिकाको प्रकाशन डेढ सय गुणाले बढेको छ । साप्ताहिक पत्रिकाको बृद्धि ५० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । अन्य मासिक पत्रिकाको पनि बृद्धिदर लोभलाग्दो छ ।
एफएफमा क्रान्ति
अहिले मुलुकभर ६ सय १० रेडियोले लाइसेन्स लिएका छन् । विभिन्न जिल्लामा गरेर ३ सय ६० रेडियो त अहिले पनि सञ्चालन छन् । स्टाटस च्यालेन्ज अफ कम्युनिटी रेडियोजको रिपोर्ट अनुसार अहिले ७५ मध्ये ७४ जिल्लामा कम्युनिटी रेडियो सञ्चालनमा छन् ।
विभिन्न रेडियोमा काम गरेर चार हजार नागरिकले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । अकोराबका उपाध्य गोविन्द देबवकोटा ९५ प्रतिशत नेपालीको सुचनाको स्रोत कम्युनिटी रेडियो भएको दाबी गर्छन् । उनको भनाइ अनुसार अक्षर नचिन्नेहरुका लागि समाचार सुन्ने गतिलो माध्यम हो एफएम रेडियो ।
त्यसो त ०६२/६३ साल अघि पनि काठमाडौं लगायत मोफसलका शहरमा एफएम रेडियोहरु नभएका होइनन् । अहिले ती रेडियोको प्रभाव जुन रुपमा बढेको छ, दश वर्ष अगाडि सम्भव थिएन ।
टेलिभिजनको क्षेत्रमा पनि सामान्य क्रान्ति भएको भन्न मिल्दैन । पौने ३ करोड नागरिक भएको मुलुकमा अहिले ८१ वटा टेलिभिजन च्यानलले लाइसेन्स लिएका छन् । मुलुकभर गरेर ५० भन्दा बढी टेलिभिजन च्यानल प्रशारण भइरहेको देखिन्छ ।
अनलाइनको बढ्दो प्रभाव
पछिल्लो समय प्रभावशाली मिडियाका रुपमा अनलाइन मिडिया विकास हुँदै गएको छ । प्रेस काउन्सिलको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अहिले नेपालमा १ सय १६ वटा अनलाइन सूचीकृत भएका छन् ।
सुचीकृत नभएका तर, चलिरहेका अनलाइनको संख्या ७ हजार बढी रहेको अनुमान गरिन्छ । काठमाडौलगायत मोफसलका हरेक शहरमा अनलाइन पोर्टल अनिवार्यजस्तै हुन थालेको छ ।
यतिसम्म कि नेपालका बारेमा कुनै नाम चलेको ठाउँको नामका बारेमा गुगलमा खोजी गर्यो भने त्यसको आफ्नै साइट बनेको देखिन्छ ।
पत्रकारिता क्षेत्रमा श्रमजीवी पत्रकारका मुद्दाहरु अहिले पनि समाधान भएका छैनन् । पत्रकारितामा संख्यात्मक वृद्धि भए पनि स्तरवृद्धि लगायतका चुनौतीहरु बाँकी नै छन्
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीटरमा रमाउने युवापुस्ता अनलाइनको पाठकका रुपमा स्थापित हुने क्रममा छन् । नेपालमा अहिले ३७ लाख व्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा आवद्ध रहेको अनुमान गरिएको छ ।
सबैको प्रतिनिधित्व अनिवार्य
जनआन्दोलन-२ कै देन भन्नुपर्छ, पत्रिकारितासँग सम्वद्ध विभिन्न संघसंस्थामा अहिले हरेक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता हुन थालेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघलगायत अन्य कतिपय संस्थामा महिला, मधेसी, कर्णाली, दलित, अपाङ्गता भएकाहरुको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ ।
कुनै पनि समुदायमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व भएपछि मात्रै समग्रताको विकास हुन्छ भन्ने सिद्धान्तअनुरुप सबै लिंगीय, क्षेत्रीय एवं जातीयरुपमा प्रतिनिधित्व सुरु भएको छ ।
तर, पत्रकारिता क्षेत्रमा श्रमजीवी पत्रकारका मुद्दाहरु अहिले पनि समाधान भएका छैनन् । पत्रकारितामा संख्यात्मक वृद्धि भए पनि स्तरवृद्धि लगायतका चुनौतीहरु बाँकी नै छन् ।
(लम्साल नेपाल पत्रकार महासंघका सचिव हुन्)
