सुशील पन्त

सिंहदरबार कब्जा गर्ने उद्देश्यसहित माओवादीले काठमाडौमा आयोजना गरेको आम हडताल असफल भएपछि एक कार्यक्रममा माओवादी नेता देव गुरुङले भनेका थिए, अब नेपालमा ५० बर्ष क्रान्ति हुँदैन !

दोस्रो जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिमा जनआन्दोलनका कमाण्डर गिरिजाप्रसाद कोइराला भन्ने गर्दथे, मेरो जीवन प्रजातन्त्रको लडाइमै सकियो, अब नयाँ पुस्ताले फेरि प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलन गर्नु नपरोस् ।

तर जनआन्दोलन-२ सम्पन्न भएको दशक नपुग्दै तीन जना पात्रले जनआन्दोलनको रहर गरेका थिए । एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माधवकुमार नेपाल सरकार बिरुद्ध भएको प्रदर्शनलाई तेस्रो जनआन्दोलनको संज्ञा दिए । तर, कार्यकर्ता नै भागेपछि त्यो आन्दोलन त्यसै तुहियो । माओवादीका उपाध्यक्ष सीपी गजुरेलले संविधानसभा विघठन र गोलमेच सम्मेलन नभए तेस्रो जनआन्दोलन गर्ने भनेर पटक-पटक भाषण गरे । हुदाँ हुँदा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालेसमेत बिराटनगरमा रथयात्रा सुरु गर्दा तेस्रो जनआन्दोलनको सुरु भएको घोषणा नै गरे ।

यद्यपि जनआन्दोलन गर्ने तीनैजनाको रहर पूरा भएन । जनआन्दोलन लहडमा हुने कुरा पनि थिएन ।

कुनै पनि आन्दोलनले ‘जनआन्दोलन’को स्वरुप लिनका लागि निश्चित उद्देश्य र एजेण्डा आवश्यक हुन्छन् । ०४६ सालको जनआन्दोलन नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था फालेर प्रजातन्त्र ल्याउने महान उद्देश्य प्राप्तिका लागि थियो । तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय व्यबस्थाको स्थापनाका लागि ०४६ सालमा जनआन्दोलन भएको थियो । अत्यन्त प्रतिकूल समयमा ०४६ सालमा जनआन्दोलन सफल भयो ।

बीसाैं शताव्दीको अन्त्यतिर नेपाली जनताले स्वतन्त्रता चाहेका थिए । अर्थात पहिलो जनआन्दोलन सारमाः बन्द समाजलाई खुला समाजमा रुपान्तरण गर्न भएको थियो । गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीजस्ता निस्वार्थी नेताका कारण ०४६ सालमा जनआन्दोलन सफल भयो ।

दुःखको कुरा, मुलुकमा ‘कागजी गणतन्त्र’ स्थापना भएको सात बर्ष पुगिसके पनि जनताले त्यसको अनुभूति गर्न पाएनन्

आन्दोलन पछिका सुरुवाती दिनमा केही सकारात्मक सुरुवात भएका थिए, तर जनआन्दोलन सफल भएको केही समयमा एेजेरु पलाउन सुरु भयो । ०४६ सालका आन्दोलनका उपलब्धी गुमे ।

त्यसको १६ वर्षपछि पुनः दोस्रो जनआन्दोलन गर्नुपर्ने जबरजस्त अवस्था सिर्जना भयो, जसको पृष्ठभूमि बनाउन मात्रै ४ वर्षको समय लाग्यो । रत्नपार्क आसपासमा अढाइ सय कार्यकर्ता भेला हुने र चना/बदामको लयमा प्रतिगमन मूर्दावाद भनेर चार वर्ष गुज्रियो ।

दिल्लीमा माओवादी र संसदवादी दलहरुबीच १२ बुँदे समझदारी भएपछिमात्र शहर र जंगलको आन्दोलनको फ्युजन भयो, अनिमात्र सर्वसाधारण आन्दोलनमा होमिए । ०६२/०६३ को जनआन्दोलन सफल भयो ।

नेपालमा अहिलेसम्म दुईवटा ठूला आन्दोलन भए, पहिलो आन्दोलनले प्रजातन्त्र र दोस्रोले लोकतन्त्रको स्थापना भयो । जनआन्दोलनको बलमा देशमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापना भयो ।

दुःखको कुरा, मुलुकमा ‘कागजी गणतन्त्र’ स्थापना भएको सात बर्ष पुगिसके पनि जनताले त्यसको अनुभूति गर्न पाएनन् । प्रजातन्त्र, राजाको प्रत्यक्ष शासन, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र जुनसुकै व्यवस्था आए पनि जनताले परिवर्तनको बास्तविक अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सरकारी अड्डामा पञ्चायतको भूत अझै सवार छ । साना साना काम गर्न पनि जनताले घुस खुवाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

लोकतन्त्र दिवसका दिन सन्नाटा देखिन थालेको छ, जनतालाई लोकतन्त्र दिवसप्रति कुनै उत्साह र चासो छैन्

नेपालका मुख्यसचिवले बाग्मती सफाइ गर्ने महाअभियानको नेतृत्व गरे पनि कर्मचारीतन्त्र बाग्मतीभन्दा मैला भइसकेको छ । सरकारी कर्मचारीलाई घुस नदिई कुनै काम बन्दैन, यो बास्तविकता हो । एकजना सर्बसाधारण, कसैको भनसुनविना आफ्नो प्रशासनिक मुख्यालय सिंहदरबार प्रवेश गर्न पाउँदैन ।

राष्ट्रपतिको सवारीमा सर्बसाधारणले राजाको प्रत्यक्ष शासनकै झल्को दिनेगरी घण्टौं सडक खाली गर्ने प्रचलन रोकिएको छैन । मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले राज्यकोषको रकममा मोजमस्त गरिरहेका छन । जाजरकोटमा सर्बसाधारणले सिटामोल/जीवनजलजस्ता आधारभूत औषधि पाउनबाट बञ्चित छन् ।

के गणतन्त्र भनेको सरकारी कार्यालयका होडिङ बोर्ड फेरिनु मात्र हो ? पहुँचवाला सीमित नेताले बाहेक सर्वसाधारणले गणतन्त्रको आएपछि के फरक पाए, उनीहरुको जीवनमा के सुधार आयो ? यो बिषयमा कसले सोच्ने र समीक्षा गर्ने ?

सर्वसाधारण जनताको भोगाइमा सरकारको कार्यशैली ०५२ सालमा माओवादी सशस्त्र संघर्ष सुरु हुनुपूर्वको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा तात्विक भिन्नता छैन । यो बेग्लै कुरा हो, सत्ताको लाभ लिइरहेका कारण माओवादी मौन छ । तर, सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार ०४८/०५१ भन्दा पछिका सरकारभन्दा कम भ्रष्ट छैन ।

जे कारणले माओवादी जनयुद्ध भएको थियो, ती आधारभूत कुराहरु ज्युँका त्युँ छन् । रुकुम/रोल्पामा विद्रोहको राप बाँकी नै छ, मात्र माओवादी नेताहरु मौन छन् ।

निश्चय नै ०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा जनताको उत्साहजनक सहभागिताका बहुआयामिक कारण थिए । माओवादी सशस्त्र संघर्षका नाममा राज्य र गैरराज्य पक्षबाट भएका अत्याचारले जनता निसास्सिएका थिए । निर्दोष व्यक्तिहरु दोहोरो सत्ताको जाँतोमा पिल्सिएका थिए । त्यसबाट उन्मुक्ति पाउनु मुख्य चासो थियो । समय कति कहालीलाग्दो र अँध्यारो थियो, सुरक्षा जाँचका नाममा मध्यरातमा सर्वसाधारणको बेडरुपमा प्रहरीहरु बुट बजार्दै पुग्थे ।

सुनसरीमा एउटा कहावत छ, ‘उपेन्द्रले पालेको माछा गच्छेदारले तारेर खाइदियो ।’ त्यस्तै भयो राष्ट्रिय राजनीतिको सवालमा पनि

यात्रा गर्दा गर्दै सर्वसाधारण जनता माओवादी आरोपमा वेपत्ता बनाइन्थे । सोधपुछका नाममा ब्यारेकमा यातना पाउथे । सुराकीको नाममा माओवादीको शिकार बन्थे । घरमा पालेको खसी/भाले काटेर नयाँ/पुरानो सत्ताका सिपाइलाई खुवाउनुपर्थ्यो । त्यो कहालीलाग्दो ‘काँडेतार’को युगबाट उन्मुक्ति पाउने आशमा जनता आन्दोलनमा होमिएका थिए ।

बेरोजगार युवाहरुले स्वदेशमै रोजगारीको आशा राखेका थिए । जमीन नहुने सुकुम्बासीले बासको अपेक्षा राखेका थिए । गृहिणीले लोडसेडिङ अन्त्य हुने अपेक्षा राखेका थिए । समग्रमा देशमा आर्थिक समृद्धि र उन्नति मार्फत आफ्नो जीवनमा सुधारको अपेक्षा सबै जनताको थियो । तर, जनआन्दोलनको राप सेलाउन नपाउँदै जनताका सपनामा तुषारापात भयो ।

जनआन्दोलन भएको दश बर्ष नबित्दै दलहरुले पुराना प्रतिवद्धता बिर्से । दलहरुमा पुरानै कार्यशैली दोहोरिए । इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो मन्त्रीमण्डल गठन भए, सत्ता टिकाउने नाममा जायज नाजायक खेल भए । पजेरो काण्डको पुनरावृत्ति भयो । सायद यस्तै बेथितिले होला, घोडेजात्राको दिन सबर्वसाधारणको भीड लाग्ने टुँडिखेल बाहिर लोकतन्त्र दिवसका दिन सन्नाटा देखिन थालेको छ । जनतालाई लोकतन्त्र दिवसप्रति कुनै उत्साह र चासो छैन् ।

इतिहासको सही समीक्षा गर्ने हो भने ०६३ सालको परिवर्तन ‘चप्पल लगाउने वर्ग’ले ल्याइदिएका थिए, जनआन्दोलनको अग्रपक्तिमा उनीहरु नै थिए । बरु अहिले सत्ताको हालीमुहाली गरिरहेका कतिपय नेताहरु जनआन्दोलनको विपक्षमा थिए । जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा आन्दोलनकारीको मनोबल गिराउने अभिव्यक्ति दिनमै व्यस्त थिए ।

तर, चप्पल लगाउने वर्गले ल्याइदिएको परिवर्तनमा पहुँचवालाले रजाइँ गरे । राज्यकोषको चरम दोहन गरे, साधन स्रोत आफ्नै परिवारमा केन्द्रित गरेर पुस्तौंलाई पुग्ने सम्पत्ति जोडे । जसले जनआन्दोलन सफल बनाउन मुख्य भूमिका खेले, उनीहरु अहिले पनि कष्ठकर जीवन बाँचिरहेका छन्, जो जनआन्दोलनको विपक्षमा थिए उनीहरुले अवसर लुटिरहेका छन् ।

सुनसरीमा एउटा कहावत छ, ‘उपेन्द्रले पालेको माछा गच्छेदारले तारेर खाइदियो ।’ त्यस्तै भयो राष्ट्रिय राजनीतिको सवालमा पनि । एउटा वर्गले आन्दोलन गर्‍यो, त्यसको फाइदा अर्कै वर्गले लुट्यो ।

पहुँचवालाको मनोमानी, कुशासन, भष्टाचार, महंगी, कालोबजारी, नातावाद-कृपावाद र बेथिति यस्तै ढंगले मौलाउँदै जाने हो भने नेपालमा तेस्रो जनआन्दोलन नउठ्ला भन्न सकिन्न

अध्ययनहरुले के देखाएको छ भने, सशस्त्र द्वन्द्व भएका मुलुकमा द्वन्द्वपछि एउटा अभिजात/नबधनाढ्य वर्गको जन्म हुन्छ । राज्य कमजोर भएको मौकामा व्यापारीहरुले तस्करी र कालोबजारी मार्फत करोडौं कमाउने गरेका छन् । नेपालमा पनि त्यही भयो ।

स्वयं जनयुद्ध गरेका क्रान्तिकारीहरु समेत कमाउ धन्दामा लागे । हिजोका सर्वहारा नेताहरु केही वर्षमै नाटकीय ढंगले काठमाडौका सुविधा सम्पन्न ‘भिल्ला’ कब्जा गर्न थाले । चिल्ला गाडीमा सयर गर्ने भए । परन्तु जे कारणले जनयुद्ध भएको थियो, वा जनआन्दोलन उठेको थियो, ती मुद्दाहरु सडकमै छरपष्ट छन्, केवल नारायणहिटीबाट ज्ञानेन्द्र हट्नुबाहेक ।

सर्बसाधारणको दैनिकी झन झन कष्ठकर बन्दै गइरहेको छ । धनी र गरिव बीचको खाडल झन फराकिलो बन्दैछ । बाँच्नका लागि सर्बसाधारण बिष हालेको गहुँ खाएर मर्नु परेको छ । छोराछोरी पाल्न नसकेर तराईमा आमाहरुले नावालकसहित खोलामा हामफाल्ने प्रवृत्ति बढेको छ । शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रमा भएको व्यापारीकरण कारण सर्बसाधारणहरु न्युनतम सुविधाबाट समेत बञ्चित बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हुने भनेको छ, तर पैसा नहुनेहरु उपचार गर्न नसकेर मर्नुपर्ने अवस्था छ । गणतन्त्रका नाममा सरकारी कार्यालयको होडिङ बोर्ड परिवर्तन भएर के भयो ? जब सरकारी कर्मचारीको व्यवहार सुधि्रएको छैन भने ।

अवस्था यस्तो भयाभह छ, लाजै नमानी अर्थमन्त्री डा रामशरण महत देशको अर्थतन्त्र सुधि्रएको दाबी गरिरहेका छन् ।
देशमा दुई/दुई पटकसम्म संविधानसभाको गठन भइसकेको छ, र गणतन्त्र नै स्थापना भइसकेको अबवस्थामा जनआन्दोलनका लागि ठूलो राजनीतिक एजेण्डा बाँकी छैनन् । तर, जनआन्दोलन उठ्ने कारकतत्व भने काफी छन् ।

स्रोत साधनमा पहुँचवालाको मनोमानी, कुशासन, भष्टाचार, महंगी, कालोबजारी, नातावाद-कृपावाद र बेथिति यस्तै ढंगले मौलाउँदै जाने हो भने नेपालमा तेस्रो जनआन्दोलन नउठ्ला भन्न सकिन्न ।

देशमा सधैंभरि यस्तै गरिवी, अभाव र अत्याचार बाँकी रह्यो भने तेस्रो जनआन्दोलन अवश्यम्भावी छ, त्यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन । परिदृष्यमा नदेखिएको कुनै ‘नायक’ले त्यसको नेतृत्व लिनेछ । हुन सक्छ, त्यो जनआन्दोलन वा क्रान्ति उठ्न केही दशक वा देव गुरुङले भनेझै ५० बर्ष किन नलागोस् !

(पन्त संसदीय मामिला पत्रकार हुन् )