राजनीतिक दलका ठूला नेताहरु राजनीति बाहेक प्रायः अन्य अभियानमा खासै देखिदैनन् । एमालेका उपमहासचिव बिष्णु पौडेल भने यसपटक पृथक अभियानमा देखिए । चार वर्षअघि एक साता वातावरण मन्त्री हुँदा नेपाललाई प्लास्टिक झोलामुक्त देश बनाउन खोजेका उनले संसदको वातावरण संरक्षण समितिमा सदस्य भएपछि त्यो सपना साकार पारे ।
प्रायः ठूला नेताहरु वातावरण संरक्षण समिति वा अन्य लो प्रोफाइल समितिमा बस्दैनन् । तर पौडेल प्लास्टिक निषेध मिसन सफल बनाउनकै लागि सबैले छाडेको समितिमा सदस्य बन्न तयार भए । सो समितिका बरिष्ठ सदस्यका नाताले उनले प्लास्टिक झोला निषेध गर्ने अभियानमा सिंगो समितिलाई समाहित गराए । अहिले एमालेकै केही व्यवसायी र मजदूर त्यसको विरोधमा आन्दोलित छन् । तर पौडेल भने कुनै हालतमा पछि हट्नु हुदैन भन्दैछन् । यसै सन्दर्भमा पौडेलसँग गरिएको झोला संवाद प्रस्तुत छ ।
एकातिर तपाईकै अग्रसरतामा उपत्यकाकालाई प्लास्टिक झोला निषेधित घोषणा गर्नुभयो, अर्कोतिर तपाईकै पार्टीका व्यवसायी र मजदूरले रोजिरोटी खोसियो भनेर आन्दोलन गर्दैछन्, यो कस्तो चाला हो ?
प्लास्टिक झोलामुक्त नेपाल बनाउनुपर्छ भनेर मैले आफू सात दिन वातावरणमन्त्री बन्दानै एकखालको आधार तयार गरेको हुँ । झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा छोटो समय वातावरण मन्त्री हुँदा मलाई प्लास्टिकले मानव स्वास्थ्य र हाम्रो वातावरण खत्तम पार्ने भयो भन्ने लागेर यसलाई विस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो । केही काम हुँदा हुँदै मैले त्यो मन्त्रालय छाडेँ । त्यसयता पनि अहिले संसदको वातावरण संरक्षण समितिमा मैलेनै यसलाई अघि बढाएको हुँ र यो अभियान सफल पनि भयो जहाँसम्म रोजिरोटीको कुरा छ, यसमा लगानी गरेका उद्यमी साथीहरुलाई सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्लास्टिकको साटो जुटका वा कागजका झोला बनाउन सक्नुहुन्छ उहाँहरुले । तर रोजिरोटी खोसिन्छ भनेर वातावरण र मानव स्वास्थ्यलाईनै खतरामा पार्ने प्लास्टिक झोला उत्पादन हुन दिन हुदैन ।
प्लास्टिक निषेधित गर्ने घोषणा कार्यव्वयन त असम्भव देखियो नि ? सरकारले एक महिना छुट दिनुको संकेत त्यहि होइन ?
यसको कार्यन्वयन चुनौतिपूर्ण छ, तर यो अनिवार्य भइसक्यो । अब पनि हामीले प्लास्टिक प्रयोग नरोक्ने हो भने हामीलाई कसैले बचाउन सक्दैन । उपत्यका मात्र होइन सिंगो मुलुकलाई प्लास्टिक झोलामुक्त बनाउनुपर्छ । हामीले संसदीय समितिबाट यहि निर्देशन पनि दिएका छौं । उद्यमी व्यवसायीलाई प्लास्टिक झोलाको विकल्पमा अरु उपाय खोज्न आग्रह गरेका छौं । उहाँहरुले ३० माइक्रोनभन्दा माथिका झोला उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ । विस्तारै त्यसलाई पनि हटाउनु त पर्छ । जुट वा कपडाका झोला वा अन्य विकल्पमा जान उहाँहरुलाई सरकारको तर्फबाट राहत वा कुनै प्याकेज दिन सकिन्छ ।
यो निर्णय कार्यन्वयन कसरी सम्भव छ र ?
कार्यन्वयन सम्भव छ र गर्नुपर्छ । ठूला ठूला व्यापारिक मलहरुले कार्यन्वयन गरिसकेको हामीले पाएका छौं । साना व्यवसायीलाई केही समय दिइएको छ । अब संसदीय समितिबाट हामीले पनि अनुगमन गछौं । हाम्रो भावी पुस्तालाई बचाउने, हाम्रो धर्ती जोगाउने कुरामा कुनै पनि कम्प्रोमाइज हुदैन । प्लास्टिक झोला उत्पादन र प्रयोगलाई हाम्रो भावी पुस्तालाई सिध्याउछ । वास्तवमा यो बागमति सफाइ जस्तै एउटा महा अभियान हो । बागमतिसँग तुलना गर्न खोजेको त होइन तर वागमतीलाई प्रदुषित बनाउने आधा कारण यहि प्लास्टिक झोलानै हो ।
तर यसले व्यवसायीलाई र मजदूरलाई विस्थापित गर्ने भयो भनेर आन्दोलननै शुरु भइसक्यो त ?
व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने होइन । मैले अघिनै भनिसकेँ उहाँहरुले प्लास्टिक झोलाको साटो अरु झोला उत्पादन गर्नुहोस, राज्यले केही सहुलियत दिनुपर्छ निश्चित समय । प्रयोग गरिसकेपछि नष्ट गर्न मिल्ने खालका झोला उत्पादन गर्न कसैले रोकेको छैन ।
उपभोक्तानै बानी परिसकेका छन्, घरबाटै झोला बोकेर कोही पनि बजारमा जादैन, कसरी सम्भव होला र ?
प्लास्टिक झोला उत्पादन हुनुभन्दा अघि पनि नेपालमा बजार थियो । मान्छेहरु बजारमा किनमेल गर्थे । मैले प्लास्टिक झोला बन्द गर्ने निर्णय भएदेखिनै विकल्प खोजिसकेको छु । छिमेकीलाई पनि सचेत गराएँ । लगभग उस्तै मूल्यका नष्ट गर्न मिल्ने झोला उत्पादन र विक्री वितरण हुन सक्छन् । केही दिन अप्ठेरो होला, तर यो धर्ती र भावी पुस्तालाई जोगाउने सवालमा अप्ठेरो मान्न हुदैन ।
नेता भएर प्लास्टिक झोला हटाउन हिड्नु भएको छ, आफ्नै पार्टीका उद्योगी र मजदूले दबाब दिएका छैनन् ?
दबाब भन्दा पनि बिभिन्न ढंगले आग्रह हुनु अस्वभाविक होइन । तर मैले उहाँहरुलाई विकल्पमा जान सुझाव दिइरहेको छु । यो अभियान राजनीतिक नेतृत्वको पहलबाटमात्रै सम्भव छ भनेर मैलेनै अगुवाई गरेको हुँ । समाजलाई बचाउने, भावी पुस्ता जोगाउने यस्ता अभियान प्रशासनिक ढंगले मात्र होइन राजनीतिक ढंगबाटै अघि बढाउनुपर्छ ।
