अरुण बराल/ टिप्पणी
१५ वैशाख, काठमाडौं । एकाबिहानै सुकेधाराबाट सार्वजनिक यातायातमा चढेर नयाँ बानेश्वर आउँदै गर्दा छेवैमा बसेका एक युवकले भने- ‘भारतले त्यत्रो सहायता गरिरहेको छ, हाम्रो सरकार चाँहि खत्तम ।’
लगत्तै अर्का एक जनाले प्रतिवाद गरे, ‘गर्छ, इण्डियाले ! आफ्ना मान्छे ओसार्न प्लेन र गाडी लिएर आइरहेको छ ।’
फेरि असन्तुष्ट युवकले प्रतिवाद गरे- ‘राहत त इण्डियाले पहिले दियो नि । नेपाल सरकारले के गर्यो ? ट्याक्सीले १ हजारसम्म भाडा माग्छ, घर फर्कनलाई गाडी छैन । फोन छैन, पानी छैन । पसलहरु खुलेका छैनन् । हामी पैसा नहुनेहरु यत्तिकै मर्नु ?’
‘त्यस्ता ठग ट्याक्सीवालाई समातेर पुलिसलाई बुझाउनुपर्छ’ गाडीभित्रैबाट अर्को आवाज आयो, यस्तो विपतको बेलामा ठग्नेलाई त्यहीँ ठाउँको ठाउँमा कुटिदिन्छु म त ।’
मंगलबार विहान फाट्टफुट्ट चलेका गाडीमा बालबच्चा र महिलाको समेत भीड थियो । उनीहरु सबै काठमाडौं छाडेर घर र्फकन कलंकीतर्फ अघि बढिरहेका थिए ।
नेपालको सरकारले केही गरेन भन्दै भारतको प्रशंसा गर्ने युवकले पनि पनि रौतहट फर्कनका लागि कलंकी जान लागेको बताए । उनको घर भत्किएको थिएन, तर उनले काठमाडौंमा बस्न मन नलागेर गाउँ जान लागेको बताए ।
अर्का युवकचाँहि गोरखाका रहेछन् । गाउँमा आफ्नो घर भत्किएकाले बाध्य भएर गाउँ फर्कन लागेको उनले बताए ।
काठमाडौंबाट बाहिर जान चाहनेहरु तीनखालका थिए । कोही राजधानीको डेरा भत्किएका, कोही गाउामा घर भत्किएका र कोही चाँहि आत्तिएर, डराएर त्यत्तिकै हावाको तालमा । यिनै हावाको तालमा राजधानी छाड्नेहरुकै कारण कलंकी, गौशाला, नयाँ बसपार्क लगायतका स्थानमा भीड बढेको छ ।
यस्तोबेलामा कलंकी लगायतका स्थानमा सरकार वा दलहहरुका भातृ संगठनले स्वयंसेवकको भूमिका खेल्न आवश्यक देखिए पनि सरकारलाई राजधानीबासीको यो समस्याबारे जानकारी छैन । सुशील कोइराला, केपी ओली र प्रचण्डलाई यस्तो बेलामा जनतालाई आतंकित नहुन सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छैन ।
थाहा दिनुपर्ने सरकारी गुप्तचर, दलका कार्यकर्ता कोही पनि देखिँदैनन् सडकमा । काठमाडौंको वातावरण एकाएक सुनसान बनेको छ । सरकार मोफसलमा त के, सिंहदरबारकै आसपास पनि छैन । साँखुमा बजारै भत्केर सखाप हुँदा पनि सरकारको उपस्थिति छैन । ललितपुरको खोकनामा त्यस्तै छ । के सरकार, के विपक्षी सबैको हालत लाचार छ । अरुबेला ३० दलको बैठक बस्थ्यो, सर्वदलीय बैठक बस्थ्यो, अहिले केही पनि छैन । मानिसहरु आफ्नो सरकारलाई गाली गर्दै भारत सरकारको प्रशंसा गर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । राज्य नै कमजोर र निरीह बनेको छ ।
साधन स्रोतले मात्र होइन, नेतृत्वले पनि धोका दियो
नेपालमा एउटा जिल्ला सदरमुकाम जल्दा राज्यसँग दमकल र आवश्यक उद्दार सामाग्रीको अभाव हुने गर्छ । केही सेकेन्डमै करिब ३० जिल्लामा हजारौंको ज्यान जाने गरी एक साथ आएको महाविपत्तिमा नेपाल सरकार र दलहरुको व्यवस्थापकीय क्षमता कामै नलाग्ने निकम्बा प्रमाणित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला भूकम्प आएको भोलिपल्ट जकार्ताबाट फर्किए । उनी त्रिपाल टाँगेको ठाउँमा चिसो लाग्ने भएकाले बालुवाटारको तल्लो तलामा क्याविनेट मिटिङ हलमै सुते । ‘राहतमा कुनै कसर बाँकी नराख्नु’ भन्नुबाहेक प्रधानमन्त्रीको भूमिका प्रभावकारी देखिएन ।
मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्री जिल्ला जिल्लामा भएको क्षतिबारे बुझ्न हिँडेनन् ।
काठमाडौंकै अस्पतालसम्म पुग्ने कष्ट प्रधानमन्त्रीले गरेनन् । विदेशीहरु कुकुर र राहत सामाग्रीसहित एयरपोर्टमा ओर्लेर हामी कता जाऔं भनेर सोधिरहेका छन्, सरकारी अधिकारीसँग भागमा आएको राहत जनतासम्म पुर्याउने ल्याकत र अक्कल छैन ।
काठमाडौंमै तीन दिनसम्म जिउँदो मानिसलाई निकाल्न सक्ने सामाग्री देशमा छैन, विकट पहाडी गाउँसम्म सरकार पुग्नलाई त सम्भवतः महिनौं लाग्ला ।
नेपाली सेनाबारे विवाद, विदेशीलाई स्वागत
उद्धार कार्यमा राजनीतिक नेतृत्व निकम्बा देखिए पनि सुरक्षाकर्मीको सक्रियता सीमित स्रोतका बाबजुद पनि सह्रानीय नै देखिएको छ । तर, यस्तो बेलामा नेपाली सेनालाई बाहिर निकाल्ने कि ननिकाल्ने भन्ने अनावश्यक विवादमा केही दलका नेताहरु रुमलिएको देखियो ।
भारतीय सैनिक र अन्य विदेशीहरु नेपालमा आएर उद्दारमा खटिइरहेका बेला नेपाली सेनाजस्तो राष्ट्रको निधिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने नेपालका नेताहरुको असक्षमता र संकीर्णताको अर्को उदारहण के हुन सक्छ ?
दलले गर्न सक्ने काम
यस्तो महाविपत्तिका बेलामा दलका नेता कार्यकर्ताले गर्न सक्ने काम सेना र प्रहरीको भन्दा कम छैन । २२/२५ लाख कार्यकर्ता कांग्रेस र एमालेसँग छन् । एमाओवादीसँग पनि १०/१५ लाख कार्यकर्ता रहेको दाबी छ । अरुबेला ठूला क्रान्ति र आन्दोलनका कुरा गर्ने वैद्य, विप्लव, आदिवासी जनजाति पार्टी र मधेसी दलहरु एकाएक हराएका छन् । उनीहरुले पनि गाउँ गाउँमा खटिएर घाइते र पीडितहरु उद्दार गर्न सक्छन् ।
यी सबै दलहरुले आफ्ना कार्यकर्तालाई सबै जिल्लामा खटाउन सक्छन् । घरघरमा गएर उद्दार गर्न सक्छन् । कमसेकम कहाँ ठूलो विपद आइलागेको छ भनेर सुरक्षाकर्मीलाई सूचनासम्म दिन सक्छन् । स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना जगाउन सक्छन् । नआत्तिन आग्रह गर्न सक्छन् । राजधानीमा ड्युटी गरेर चोरहरुबाट जनतालाई जोगाउन सक्छन् । विदेशीहरु खटिएका ठाउँमा हुने मूर्ति चोरीको सम्भावनालाई रोक्न, गोठालोको भूमिका यतिबेला दलका कार्यकर्ताहरुले गर्न सक्छन् । तर, यो केही पनि गरेको देखिएन ।
नेताहरु कानमा तेल हालेर आफ्नै निवासको प्राङ्गणमा त्रिपाल ओढेर सुतेका छन् । चाहे प्रचण्ड, केपी ओली, माधव नेपाल र शेरबहादुर देउवाहरु नै किन नहुन् ।
अहिले पनि ढीलो भइहालेको छैन । सबै दलका नेता कार्यकर्ता तत्काल जिल्ला-जिल्लामा जाउन् । घर भत्केकाहरुलाई स्याउले छाप्रो बनाउन सघाउन् । खाने समस्या भएकाहरुलाई राहत संलन, चन्दा संकलन गरुन् । जनताको सेवा गरुन् । यस्तो बेलामा प्रहरी र सेनाको मात्रै भर परेर हुँदैन ।
राजधानीका मूति एवं बहुमूल्य सामाग्रीको रक्षाका लागि विशेष रखवारी गर्न जरुरी छ । आत्तिएर जिल्लातिर फर्कन खोजिरहेको भीडलाई तत्काल कम गर्न र शान्त्वना दिन जरुरी छ । तर, मन्त्री र नेताहरु यतिबेला किंकर्तव्यविमूढ जस्तै देखिएका छन् । राजधानीमै कालोबजारी र लुटपाट मच्चिएको छ । सरकारी अधिकारीहरुलाई सरकारी गाडीमा आफ्नै परिवारका सदस्यलाई उद्दार गर्न भ्याई नभ्याई छ ।
भूकम्प आएको भोलिपल्ट राजधानीमा यातायात ठप्प भयो । एक्काइशौं शताब्दीको सरकारले तीन दिनसम्म इन्टरनेट ठप्प हुँदा सेवा प्रदायकहरुलाई खबरदारी गर्न सकेन । विदेशमा रहेका आफन्तजनले इन्टरनेटको अभावमा तड्पिनुपर्यो । तीन दिनसम्म इन्टरनेट नचल्दा पनि सरकार मौन रहनु सामान्य विषय होइन । दैनिक पत्रिकासमेत बन्द हुने स्थिति सामान्य होइन ।
नेपालका मिडियालाई नै छायाँमा पार्ने गरी भारतीय पत्रकार काठमाडौं आए । उनीहरुले समाचार कभरेज गर्नु त ठिकै थियो, तर नेपालमा सरकारै छैन र दिल्लीबाटै मात्र सरकार चलिरहेको छ कि भनेजस्तो देखियो । नेपालका मिडिया पनि कमजोर देखिए । उनीहरुले भारतीयले जति पनि जनतालाई सूसूचित गर्न सकेनन् ।
यद्यपि सोमबार दिउँसो बसेको सचिवहरुको बैठकले केही सकारात्मक निर्णय गरेको छ । भूकम्प फेरि पनि आउने अफवाहलाई चिर्ने, सात जिल्लालाई गम्भीर संकटग्रस्त घोषणा गरेर हेलिकोप्टर पठाउने, यातायात सुचारु गराउने, पानी, खाद्यान्न आदिमा कालोबजारी हुन नदिने लगायतका विषयमा केही सकारात्मक निर्णय भएका छन् ।
तर, यो विपत्तिमा फेरि पनि सुरक्षा निकाय र कर्मचारी प्रशासनको तुलनामा राजनीतिक नेतृत्व भने पूर्णरुपमा सुस्त र क्षमताविहीन प्रमाणित भएको छ । हेरौं, अबका बाँकी दिनमा दलका नेताहरुले कसरी आफ्ना जनताको सेवा गर्छन् । या कलंकी जान गाडी चढेका युवकले जस्तै आफ्नो देशको नेतृत्वप्रति जनतामा थप विश्वास गुम्दै जाने हो, भूकम्पको त्रासदीभन्दा ठूलो त्रासदी देखिएको छ । यस्तो लाग्दैछ, भूकम्पको धक्कासँगै अब नेपालको पुरानो र भग्न राजनीतिक नेतृत्व पनि गल्र्यामगुर्लुम ढल्दैछ ।
भूकम्पको धक्काले मल्लकालीन संरचना भत्कायो, राणाकालीन संरचनाहरु चर्कायो, सिंहदरबार र बालुवाटारका पर्खालहरु भत्कायो, अब पुरानो, असक्षम एवं कमजोर राजनीतिक संरचना भत्कन र पुनर्निमार्ण हुन आवश्यक देखिएको छ । यो विपत्तिको घटनाले अहिलेका ठूला दलका ठूला नेताहरु असफल एवं अंगभंग सावित भइसकेका छन् ।
