१५ वैशाख, काठमाडौं । विनाशकारी महाभूकम्पबाट जनधन गुमाउने जनतालाई राहत घोषणा गर्ने विषयमा सरकारका दुई प्रभावशाली मन्त्रीबीच विवाद भएपछि तत्काल राहत रकम घोषणा गर्न मन्त्रिपरिषद असफल भएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको सोमवार राति अबेरसम्म बसेको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री बामदेव गौतमले घर भत्किएका र मृतकका परिवारलाई राहत दिनका लागि राखेको प्रस्तावमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत असहमत भएपछि निर्णय हुन नसकेको स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार गृहमन्त्रीले मृतक परिवारलाई काजकिरिया खर्च बापत तत्काल ४० हजार रुपैयाँ निकासा गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । त्यस्तै सामान्य घर भत्किएकालाई ३ लाख रुपैयाँ र पूरै घर भत्किएकालाई १० लाख रुपैयाँ राहत दिने र १० लाखसम्म बिना ब्याज ऋण सहुलियत दिने निर्णय गर्न गौतमले प्रस्ताव राखेका थिए ।
तर, अर्थमन्त्री महतले लोकप्रिय हुनका लागि नचाहिँदो निर्णय गर्ने ? भन्दै गृहमन्त्रीको विरोध गरेका थिए । मन्त्री महतले क्षतिको सम्पूर्ण विवरण नलिई राहतको प्याकेज घोषणा गर्न नमिल्ने अडान राखेको स्रोतले जनाएको छ ।
‘अहिलेको प्राथमिकता उद्दारमा केन्द्रित हुने हो, राहतको निर्णय पछि गरौंला’ अर्थमन्त्रीको भनाइ उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
गृहमन्त्रीले प्रस्ताव गरेअनुरुप राहत दिन राज्यकोष र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट पनि सम्भव नहुने भएकाले सबै विवरण लिएपछि मात्रै राहतको प्याकेज घोषणा गर्नु उपयुक्त हुने धारणा महतको थियो ।
विवादका कारण निर्णय रोकियो
गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच विवाद भएपछि थप छलफल गर्ने भन्दै बैठकले कुनै निर्णय गरेन । तत्कालका लागि सम्पूर्ण शक्ति पीडितहरुको उद्दारमा केन्द्रित गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
कामभन्दा बढी बैठकमै व्यस्त
महाविपत्तिका बेलामा सरकारले बैठकमा धेरै समय बिताएको गुनासो आएपछि बैठक कम र काम धेरै गर्न गृहमन्त्री गौतमले सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले मन्त्रिपरिषद बैठकमा पनि बैठकहरु धेरै भए, अब काममा बढी केन्दि्रत हुनुपर्यो भनेका थिए ।
सोमवारमात्रै मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलले बिभिन्न २१ वटा बैठक गरेको एक सचिवले बताए । मुख्य सचिवले बोलाएका बैठकमै व्यस्त हुँदा राहत र उद्दारका काममा परिचालन हुन समय नपाएको कतिपय सचिवले गुनासो गरेपछि मन्त्रिपरिषदमा बैठक कम गर्नुपर्ने कुरा उठेको थियो ।
