प्रदीप ज्ञवाली, (सचिव नेकपा एमाले)
अकल्पनीय मानवीय र भौतिक क्षति पुर्याएको तथा आर्थिक र सामाजिक लगायत चौतर्फी रुपमा गम्भीर चुनौति सिर्जना गरेको भूकम्पको परिणामबाट उत्पन्न समस्याको समाधानमा सिंगो राष्ट्र केन्द्रित भएर लाग्नु अपरिहार्य भएको छ । राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र, राजनीतिक दलहरु, संचार जगत, सामाजिक संघ-संस्थाहरु र आमजनसमुदाय एकताबद्ध भई उद्दार, राहत र पुनर्निर्माणको महाअभियानमा सामेल हुनु जरुरी छ ।
सबै प्रकारका मतमतान्तर र दृष्टिकोणलाई थाति राख्दै भूकम्पको महाविनाशकारी परिणामबाट जनताको उद्दार गर्ने कार्यमा एकताबद्ध भई केन्द्रीत हुन जरुरी छ । सबै मित्र राष्ट्रहरु तथा विदेशी मित्र र शुभेच्छुकहरुको सहयोग र सद्भावलाई उक्त महाअभियानमा व्यवस्थित रुपमा केन्द्रित र परिचालित गर्नु अत्यावश्यक छ । हालसम्म नेपाल सरकारबाट उद्दार र राहतको लागि भएका कामहरु तथा पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि तय गरिएका नीति र कार्ययोजनाहरुलाई अझ परिस्कृत गर्दै निम्नलिखित नीति र कार्ययोजना तर्जुमा गर्नु जरुरी छः
१.उद्दार
भत्किएका भवन र संरचनाभित्र च्यापिएका तथा बाहिर निकाल्न बाँकि मानिसहरुलाई प्राथमिकताका साथ निकाल्ने । हिमाल आरोहण, पैह्रो, अवरोध आदि विभिन्न कारणले अप्ठ्यारोमा फसेका मानिसहरुलाई नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी तथा विदेशबाट आएका विशेषज्ञहरुको सहयोगमा तुरुन्त सुरक्षित स्थानमा ल्याउने । यसमा सुरक्षाकर्मी र हेलिकप्टर लगायत यातायातका साधनहरुको प्रयोग गर्ने ।
घाइते-अशक्त मानिसहरुलाई उपचारका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्चको विवरण सम्बन्धित उपचारकेन्द्रले राख्ने र सरकारले व्यहोर्ने । उद्दार कार्यमा सुरक्षा निकाय, स्वदेशी संस्था तथा विदेशी विशेषज्ञ/उद्दारकर्ताहरुका बीच समन्वय कायम गरी प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने । घाइतेहरुको उपचार निशुल्क रुपमा गर्ने र औषधी सेवन गर्नुपर्ने पीडितहरुलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत निःशुल्क औषधी उपलब्ध गराउने ।
२. तथ्य-विवरण संकलन र विश्लेषण
भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको सम्पूर्ण तथ्य विवरण अविलम्ब संकलन गर्ने । सात दिनभित्र क्षतिको सबै विवरण स्पष्ट पार्ने। जिल्लामा कार्यरत राजनीतिक दल र गैरसरकारी संघ-संस्थाहरुले समेत यस कार्यमा सघाउने । तथ्य विवरणलाई एकिन गरी सो विवरण तुरुन्त विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी केन्द्रीय समिति तथा केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्दार समितिमा पठाउने ।
३. राहत
स्वदेश र विदेशबाट प्राप्त राहत सामग्री नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका टोली परिचालित गरी तुरुन्त वितरण गर्ने । घरबार विहीन मानिसहरुका लागि तत्काल आश्रयको व्यवस्था गर्न सात लाख पालको व्यवस्था गर्नुका साथै स्थानीय बाँस, खर, पराल लगायतका स्रोतको समेत उपयोग गर्ने ।
स्वच्छ पिउने पानीका लागि शहरमा पानी वितरण प्रणाली व्यवस्थिथ गर्ने र ग्रामीण इलाकामा तत्काल पाइपको व्यवस्था गरी पानी उपलब्ध गराउने । पानी स्वच्छ राख्नको लागि ल्कोरिन चक्की लगायतका औषधि उपलब्ध गराउने ।
सम्पूर्ण रुपमा घर ध्वस्त भएका परिवारका लागि खाना पकाउने भाँडाकुँडा तथा लत्ता कपडा लगायत अत्यावश्वक वस्तुका लागि सरकारले हाल घोषणा गरेको रकममा थप रु. १ लाख उपलब्ध गराउने । पीडितहरुलाई परिवार संख्याको आधारमा तत्काल खाद्यान्न उपलब्ध गराउने ।
सम्पूर्ण राहत कार्य जिल्ला प्रशासनको माध्यमबाट निष्पक्ष र प्रभावकारी रुपमा गर्ने । यसको अनुगमन राजनीतिक दलहरुको अगुवाईमा केन्द्रबाट खटिएका कर्मचारी समेत संलग्न अनुगमन संयन्त्रले गर्ने । भुकम्पको कारण बाबु-आमा गुमाएका बालबालिकाहरुलाई छात्रावासमा राखी निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने तथा उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने ।
भूकम्प पीडित किसान लगायतका व्यक्तिहरुले पहिले नै लिएको ऋणमा रु.१ लाख सम्म भए सबै ऋण र ब्याज मिनाहा गर्ने र सोभन्दा माथि १० लाखसम्मसम्मको ऋणमा ब्याज मिनाहा गर्ने । किसान जनतालाई आगामी बाली लगाउनको लागि अनुदानमा बिउ उपलब्ध गराउने ।
पुनर्स्थापनाको व्यवस्था नभएसम्म पाल, खाद्यान्न र पानी जस्ता अत्यावश्यक राहत दिने काम जारी राख्ने ।
४.पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माणको ठोस राष्ट्रिय योजना तयार गर्ने । भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका सडक, पुल, विद्युत गृह र प्रसारण लाइन, संचार संरचना, सरकारी र सार्वजनिक भवनको पुनः निर्माण प्राथमिकताका साथ तत्काल आरम्भ गर्ने ।
भुकम्पको कारणले भत्केका घरहरुको पुनर्निर्माणका लागि प्रति परिवार रु. १० लाख उपब्ध गराउने । बीमा नभएका भत्केका नीजि आवास, कार्यालय, कारखाना र व्यवसाय भवन आदिको पुनर्निर्माणको लागि बैंकबाट कम ब्याजदरमा २० लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने । नयाँ निर्माण हुने घर हाल कायम भवन संहितालाई आवश्यक परिमार्जन गरी सोही बमोजिम बनाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने । क्षतिग्रस्त घर र भवन लगायत भौतिक संरचनाहरुको अवस्था मूल्यांकन गर्न प्राविधिक टोली खटाउने ।
भत्केका सार्वजनिक शिक्षालय तथा सामुदायिक भवनहरु सरकारले निर्माण गर्ने । भत्केका नहर र सिंचाई प्रणालीको सरकारले पुनर्निर्माण गर्ने । भत्केका सडकहरु सरकारले फराकिलो र सुरक्षित तुल्याउन न्यूनतम् मापदण्ड निर्धारण गरी पुनर्निर्माण गर्ने ।
क्षतिग्रस्त विद्युत आयोजनाको क्षति मूल्यांकन गरी सरकारले ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने । राज्य संचालनसंग सम्बन्धित कार्यालय भवन तथा ऐतिहासिक-साँस्कृतिक र पुरातात्वीक महत्वका भवन र सम्पदाहरुको निर्माणका लागि तत्काल कार्यारम्भ गर्ने । ती भवनमा रहेका महत्वपूर्ण सामग्रीहरु तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सुरक्षा प्रदान गर्ने ।
उद्दार, राहत,पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि वैदेशिक सहायताको परिचालन
विदेशी सहायता र ऋण प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने । ठोस प्रस्ताव तयार गरी संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्गतका निकायहरु, दातृ संस्थाहरु, मित्र राष्ट्रहरु समक्ष पेश गर्ने । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको परिचालन राज्य मार्फत गर्ने ।
हालसम्म प्राप्त तथ्य-तथ्याङ्कको आधारमा नेपालमा राहत र पुनर्निर्माणका लागि कम्तिमा ५० खर्बको कोष आवश्यक हुनसक्ने भएकोले नेपाल सरकारले त्यसमा १० खर्ब राख्ने बाँकि रकम २० खर्ब सहयोग अनुदान र २० खर्ब सहुलियत ब्याजदरमा ऋण प्राप्त गर्ने । राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम, प्रविधि, उपकरण र साधनका लागि आव्हान गर्नुका साथै उच्च राजनीतिक र कूटनीतिक तहबाट पहल गर्ने । वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने ।
६.भूउपयोग नीति र स्रोत परिचालन
हाल कायम भूउपयोग नीति र तत्सम्बन्धी कानूनको पुनरावलोकन गरी परिमार्जन गरी आवासक्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, बन क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्र आदि निर्धारण गर्ने तथा पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको लागि राज्यले भूमिको आवश्यक प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था गर्ने ।
७.सुरक्षा
विषम परिस्थितिमा विशेष सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने । समाजमा अफवाह फैलाउने, चोरी-डकैती र अपराध गरी सन्त्रास फैलाउनेहरुलाई कडा र प्रभावकारी कार्वाई गर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै देशको स्वाभिमान र गरिमाको रक्षा गर्ने ।
८. आपूर्ति व्यवस्था र यातायात
खाद्यान्न लगायत अन्य आवश्यक सामग्रीहरुको आपूर्ति नियमित र सहज बनाउने । कालोबजारी गर्ने र कृत्रीम अभाव सिर्जनागर्नेहरु माथि कडा कार्वाई गर्ने । यसका लागि आवश्यक परे वर्तमान कानूनमा पुनरावलोकन गरी विशेष कानूनी व्यवस्था समेत गर्ने । सडक र हवाई यातायात सुचारु राख्ने । इन्धनको आपूर्ति नियमित गर्ने ।
९. परिचयपत्रको व्यवस्था
भूकम्प पीडित परिवारलाई परिचपत्र दिने र सो परिचयपत्रमा मृतक, घाइते तथा घरको अवस्थाबारे समेत उल्लेख गर्ने ।
९. विपद् व्यवस्थापन पूर्व तयारी
प्राकृतिक विपद् जोखिमको समग्र मूल्यांकन-विश्लेषण गरी सम्भावित विपत्तिबाट जोगिन र क्षति न्यून गर्नको लागि पूर्वतयरीको योजना बनाई जनशक्ति तयार गर्नुका साथै उद्दार र राहत सामग्रीको पूर्व तयारी र व्यवस्थापन गर्ने ।
१०. प्रवासी नेपालीहरुलाई आव्हान
प्रवासमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुको शीप र पूँजी राहत र पुनर्निर्माण कार्यमा लगाउन र संयोजन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुका साथै यस कार्य सरिक हुन प्रवासी नेपालीहरुलाई आव्हान गर्ने ।
११. स्वयंसेवक परिचालन
उद्दार, राहत र पुनर्निर्माण कार्यमा संलग्न हुन स्वयंसेवामा संलग्न हुनचाहनेहरुलाई आव्हान गरी स्थानीय प्रशासनमा नाम दर्ता गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराई परिचालन गर्ने ।
