अरुण बराल
२७ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले देशको वार्षिक बजेटभन्दा ठूलो पुनःनिर्माण कोष खडा गर्न लागिरहेको छ । तर, सरकारसँग यो कोषलाई सञ्चालन गर्नका लागि कुनै पनि बलियो र भरपर्दो संयन्त्र छैन ।
एकातिर प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष छ । तर, यति ठूलो कोषबारे निर्णय गर्ने निकाय र त्यो खर्चलाई संसदले अनुमोदन गर्ने लोकतान्त्रिक विधि र नीति सरकारसँग छैन । कोष प्रधानमन्त्रीसँग रहन्छ, विपत व्यवस्थापन जिम्मेवारी गृहमन्त्रालयसँग छ । अन्तरराष्ट्रिय सहयोग जुटाउने र पुनर्निर्माण गर्ने यो महान अभियानमा अर्थ, सामान्य प्रशासन, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार लगायतका मन्त्रालयसमेत जोडिन्छन् । यसले गर्दा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष मार्फत नै यो अभियान सञ्चालन गर्दा कानूनी एवं व्यवहारिक अड्चन आउन सक्छ ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गोरखा भ्रमणका बेला विपद व्यवस्थापन मन्त्रालय चाहिने छस्स बताएका थिए । तर, संसदमा गरिएको घोषणा र साझा संकल्प प्रस्तावमा त्यस्तो संयन्त्रका बारेमा बोलिएको छैन ।
भूकम्पको विपतपछि गर्नुपर्ने पुनर्निर्माण अभियानका लागि प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै अलग्गै मन्त्रालय आवश्यक छ कि छैन ? यसबारे राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रेम दंगाल र पूर्वाधार विज्ञ इञ्जिनियर डाक्टर सूर्यराज आचार्यको लगभग एकै प्रकारको सुझाव छ- अलग्गै मन्त्रालय आवश्यक छैन, तर शक्तिशाली संयन्त्र तत्कालै बनाइयोस् ।
शक्तिशाली ‘अथोरिटी’ चाहियो
डा. प्रेम दंगाल, सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग
विभिन्न दाताहरुले सहयोग गरेका छन् । कति सहयोग आउँछ, त्यसको सदुपयोग गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । कति राहतमा, कति उद्धारमा, कति पुनर्निर्माणमा र कति नवनिर्माणमा लगाउने ? राष्ट्रिय स्तरको बजेटको प्रणालीभित्र कति राख्ने र त्यो भन्दा छुट्टै कोष कतिको निर्माण गर्ने ? यसबारे नीति बनाउन आवश्यक छ ।
जहाँसम्म पुनर्निर्माण कोषको कुरा छ, त्यो फण्ड सञ्चालन गर्नका लागि केन्द्रमा शक्तिशाली अथोरिटी हुनुपर्छ । पुनर्निर्माणका लागि शक्तिशाली अथोरिटी घोषणा गर्नुपर्छ र त्यस अन्तर्गत निर्माण गर्न सक्ने विज्ञ, विशेषज्ञहरु र कति म्यानेजरहरु चाहिन्छ, तिनीहरुलाई सिधै जिल्लामा समन्वय गरी युद्धस्तरमा काम हुने गरी पठाउनुपर्छ ।
छुट्टै मन्त्रालय चाहिन्छ कि चाहिँदैन ?
संरचना साध्य होइन । साध्य भनेको काम हो । प्रधानमन्त्रीले त्यो हाइटबाट सोच्दाखेरि शक्तिशाली मन्त्रालय नै चाहिन्छ, मन्त्री नै चाहिन्छ भन्ने कुरा आएको होला । मलाई लाग्छ, यो क्रस कटिङ इस्यू हो । विपदअन्तरगत पर्ने कुराहरु धेरै छन् । यो शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य, कृषि, सिँचाइ लगायतसँग सम्बन्धित छ । दिगो विकास, भौतिक पूर्वाधारदेखि अनेकन ठाउँमा सबै मन्त्रालयमा कुनै न कुनै हिसावले सम्बन्ध छ ।
कर्मचारी परिचालन गर्न पर्यो, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय चाहिन्छ । विदेशी दाताहरुको कुरा आयो, परराष्ट्र मन्त्रालय आवश्इक पर्छ । सबै मन्त्रालय कुनै न कुनैरुपमा सम्बन्धित भएको हुनाले एउटै मन्त्रालयको मातहतमा रहनुभन्दा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयअन्तर्गत त्यस्तो अथोरिटी गठन हुनुपर्दछ ।
विपत व्यवस्थापनका लागि डिजाष्टर म्यानेजमेन्ट गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको राहत कोषलाई नै त्यस्तो अथोरिटी बनाउँदा हुन्छ वा शान्ति कोषमा अहिले जसरी सञ्चालन गरेको छ, त्यसैगरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ । बहस गर्ने विषय हो । तर, यसलाई महत्व दिनुपर्छ, ताकि काम होस् ।
संरचनागत हिसावले मन्त्रालय, विभाग वा के भनेर हुन्छ, शक्तिशाली अथोरिटी चाहियो । क्रस कटिङ सबै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएको हुनाले प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत भयो भने उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोग के गर्दैछ ?
अहिले त राष्ट्रिय योजना आयोगबाट हामीले नै काम गर्दैछौं । योजना आयोगले केही काम सुरु गरेको छ । यसको अध्ययन गर्ने हो । अध्ययन भनेको जोखिममा रहेको समुदायलाई ट्रान्सफर गर्ने तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने ।
वर्षा लाग्ने बेला भइसकेको भए पनि केही कुराहरु त आइसकेका छन् । सडक बपुगेको ठाउँमा, भौतिक पूर्वाधार पुगेको ठाउँमा, वनको क्षेत्र नपर्ने ठाउँमा, बजार बसिसकेको लगायतका ठाउँमा हामीले मापदण्डको रेखा बनाएका छौं ।
जोखिमको अवस्थामा रहेका बस्तीहरुलाई सार्ने । तथा बस्ती विकास गर्ने, जहाँ जमिन पनि विकास गर्नुपर्छ ।
बिल्डिङ रिसर्च इन्स्टिच्यूट नबने ‘क्याम्पियन’मा लाग्छु
डा. सूर्यराज आचार्य, पूर्वाधार विज्ञ
अहिले चाहिने छुट्टै मन्त्रालयभन्दा पनि ‘पावरफूल अथोरिटी’ नै हो । अरु देशमा हेर्ने हो भने कोही प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मातहतमा हुन्छन, कोही मन्त्रालयअन्तर्गत । गृहमन्त्रालय अन्तर्गत हुनुपर्ने भनेर कतिपय अखबारहरुमा पनि आयो ।
गृहमन्त्रालयको दैवी प्रकोप उद्धार कोष जे छ, त्यसको आशय भनेको साना साना बाढीहरु प्रत्येक वर्षमा आउँछन् । अहिलेको जस्तो अवस्थामा हाम्रो संरचना के हुनु पर्ने हो भने, एउटा त दैवी प्रकोप राहत भन्नेमा मात्रै हामी सीमित भयौं ।
त्यो संयन्त्रमा प्रधानमन्त्रीले छुट्टै मन्त्रालय भन्नुभयो । कमसेकम उहाँको भावनालाई के अर्थमा बुझ्छु भने अहिले हाम्रो भइरहेको संयन्त्रमा केही कमी छ । उच्चस्तरको निकाय वा संयन्त्र आवश्यक छ भन्ने अर्थमा एकदम सही बुझाइ हो । तर, मन्त्रालय नै चाहिन्छ भन्नेमा म छैन ।
एनजीओले सरकारलाई हप्काए
एकीकृत बस्तीको राष्ट्रिय योजना आयोगले तयारी गरिरहेको छ भन्ने सुनियो । तर, यो विषयमा मात्रै होइन, हाम्रो नीतिगत तहमा सवैभन्दा निम्सरोपन के हो भने राज्यको तर्फबाट हाम्रो आवश्यकता र प्राथमिकता के हो भन्ने ठम्याइएन । कुनै एउटा दाता आयो, अफ्रिकाको कुनै कन्ट्रीमा वर्ल्ड बैंक वा एउटा एजेन्सीले प्रस्ताव गर्यो, त्यो पनि यहाँ गर भन्यो भनेपछि हामी सप्लाई दिने जस्ता भयौं । हामी पाँचतारे होटलमा बहस गर्छौं । तर, व्यवस्थित वस्ती विकासको रिसर्च, फ्याक्ट र ठोस निश्कर्षमा पुग्नका लागि त्यसको आँकडा, त्यसको सैद्धान्तिक पक्ष के हो ? त्यसमा छलफल नै गर्दैनौं ।
बस्ती विकास र सेवा केन्द्रको करिव पाँच वर्षको कुरा हेरौं न । पञ्चायतको कालमा पाँचवटा विकास केन्द्रको घोषणा त गरेको हो नि । तर, किन भएन ? त्यसको पूर्वाधार विज्ञान आफ्नै छ । त्यो एउटा सुक्ष्म अध्ययन अनुसन्धानको विषय हो ।
गर्नुपर्ने के हो भने, योजना आयोगले दातालाई बोलाएर पाँचतारे होटलमा बहस गर्नुभन्दा पाँचजना नेपाली विद्यार्थीहरुलाई पाँचवटा पीएचडी विषयमा दुई वर्षको फण्डिङ गर्नुपर्ने ।
हाम्रा यहाँका कन्सल्ट्यान्टहरुलाई भन्दा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र विद्यार्थीहरुलाई दर्ता, आँकडा खोज्न लाउनुपर्छ । तपाईँ मलाई सोध्नुहुन्छ भने डाटा आंकडा नै छैन । न्यूनतम भन्दा पनि जिल्ला स्तरका कुनै दाताहरुले यूएनडीपी, वल्र्ड बैंकहरुले सर्वे गरिदियो भने हाम्रो डाटा भयो, हामीसँग आधारभूत आँकडा नै छैन ।
उच्चस्तरीय संयन्त्र बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा म पनि सहमत छु । तर मन्त्रालय होइन । हामीले माने पनि नमाने पनि राज्यको विश्वसनीयता नागरिक स्तर, अन्तर्राष्ट्रिय तह तथा दाताहरुकै तहमा पनि एकदमै कम छ । त्यो विश्वसनीयता कायम गर्नका लागि पनि यो अवसर हो । अब हामीले यस्तो संरचना बनाउँ कि बाहिरकाले पनि ओ हो, अब केही होला कि त भन्ने होस् ।
यो विषयमा संवैधानिक आयोग हुन्छ कि, पार्लियामेन्टले नै बनाउने बरिष्ठ नेताको तर सरकार बदलिँदा त्यो नबदलिने संयन्त्र हुनुपर्छ । किनभने पुनर्निर्माणको बजेट मुलुकको वाषिर्क वजेट भन्दा पनि ठूलो हुन्छ ।
हाइटीकै कुरा गरौं, पाँच महिनाको अवधिमा १४ खर्ब बजेट गयो, अझै मान्छे पालमा छन् । यहाँको विपत विजनेश पनि होला एकथरिका लागि । एकदम कमाउने जागिर पनि छ ।
म नागरिकको तहबाट पनि भन्न चाहन्छु कि जुन सरकारको नागरिकको तहमा विश्वास छैन भने विश्वसनीयता कायम राख्ने काम गर्नुपर्छ । मित्रराष्ट्रको एजेन्सीको बाबुसाहेबको पैसा होइन, देशभित्रको स्रोत र देशभित्रका जनता र मित्रराष्ट्रको ट्याक्स तिरेको को पैसा हो । त्यो सदभावसहित जुन पैसा आएको छ, जुन विपतमा पीडामा परेको हाम्रो नागरिक छन्, तिनीहरुसम्म म्याक्सिमम जाने संयन्त्र बनोस् ।
त्यसका लागि अहिले मन्त्रालय, विभाग को आयो, को गयो भन्दा पनि अहिलेसम्म हाम्रो राज्यको, राज्य सञ्चालनमा नभएको निकाय, जसलाई देश भित्र र बाहिर पनि त्यसले विश्वसनीयता हासिल गरोस् ।
मैले अखबारमा पढेको छु, धेरै साना साना एनजीओहरुले पनि हाम्रो सरकारलाई हप्काउने हैसियत राख्छन् । एनजीओ/आइएनजीओका हाकिमहरुले ए तिमीहरु सरकारमा छैनौ, हामी एनजीओलाई दिन्छौ, काम गर्न देउ भनेको कुरा मैले नै अखबारमा पढें । हाम्रा सचिवहरु नीति निर्माणको माथिल्लो तहमा भएकाहरु उहाँहरुसँग डिफेन्सिभ भएर होइन, समन्वयसम्म त गरिदेउ, हाम्रो पनि इज्जत राखिदेउ न भन्नुपर्ने स्थिति नागरिक तहमा लज्जित कुरा हो ।
बरु एक दुई करोड, अर्ब नलिएर हामी गरिब हुँदैनौं । राज्य अहिले आत्मविश्वासका साथ प्रभावकारी संयन्त्र पनि र विश्वसनीयता पनि हासिल गर्ने काममा लाग्नुपर्छ । त्यसैले यसमा देशभित्रका र आवश्यक पर्छ भने देशबाहिरका विज्ञहरु पनि ल्याउँ । प्रधानमन्त्रीको अफिसबाट कल गर्यौं भने संसारका टप १० जनामध्येको विज्ञ नेपालमा भोलिन्टियर भएर ज्ञान सेयर गर्न तयार हुन्छन् ।
हाम्रो देशमा बिल्डिङ मेटरियल रिसर्च हुँदै भएन । जहाँ कि हरेक देशमा नेशनल विल्डिङ रिसर्ज इन्स्िटच्यूट भन्ने सरकारी निकाय हुन्छ । त्यसले के गर्छ भने बाँसको भाटा होस्, ढुंगा, माटो जे होस्, लोकल मेटरियललाई वेशमा गरेर रिसर्च गरिन्छ ।
त्यो रिसर्च जर्मनीले आएर गरिदिँदैन । उसका टेस्ट बुक, म्यानुअलहरु हेरेर हाम्रा यहाँको नेपाली डाँडा भाटा पाउनुहुन्न । त्यसैले त्यो ढीलो नगरिकन बनाउनु पर्यो ।
फेरि सरकारकै कुरा आउँछ । यसलाई ढिलो नगरीकन तुरुन्तै जे नाम राख्नुस्, नेशनल बिल्डिङ रिसर्च इन्स्िटच्यूट । ६ महिनाभित्रमा यो नभए म त्यसको क्याम्पियन मा लाग्छु ।
हेर्नुहोस् भिडियो
