एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई आर्किटेक्ट इञ्जिनियर हुन् । उनी सफल अर्थमन्त्री मानिन्छन् भने तुलनात्मकरुपमा नेपाली नेताहरुमध्ये आर्थिक विकासमा ‘भिजनरी’ मानिन्छन् ।
भूकपपछि अब नेपालको नवनिर्माण वा पुनःनिर्माण कसरी गर्ने भन्ने बहस चलिरहेका बेला अनलाइनखबरले डा. भट्टराईसँग अब नेपाललाई कसरी सम्वृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गरेको छ ।
भूकम्पपीडितको उद्धारको चरण लगभग सकियो, तपाईको विचारमा अब के गर्नुपर्ला ?
– भूकम्प पीडितलाई प्रारम्भिक राहतस्वरुप आवासका निम्ति पालहरुको व्यवस्था गरियो र खाद्यान्नको व्यवस्था गरेर बाँडियो । यो प्रारम्भिक चरणको मात्रै कुरा हो । अब पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अल्पकालीन निर्माणको काम गर्नुपर्छ । त्यो भनेको अस्थायी प्रकारका आवासहरु बनाउने हो ।
जो अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन्, तिनलाई एक ठाउँमा सार्नुपर्छ । जहाँ सामान्यतः एक/डेढ वर्षसम्म चल्छ, यसका लागि त्यहीँ उनीहरुलाई अल्पकालीन घरहरु बनाइदिनुपर्छ । हाम्रो परम्परागत विधिसँगै काठ, बाँस र जस्तापाता प्रयोग गरेर अहिले कामचलाऊ आवास बनाउनुपर्छ ।
घरका लागि विभिन्न खालका मोडलहरु छन् । दुई लाख, पाँच लाख जति लाग्छ, ठाउँ हेरेर त्योखालको मोडलको निर्माण गर्न सरकारले निश्चित रकम दिने र बनाउन भनिदिनुपर्छ । यो चाँही एक दुई वर्षको अस्थायी कुरा हो । अन्य स्कुल तथा पूर्वाधारहरु पनि अस्थायी ढंगले नै बनाउन सकिन्छ ।
अहिले नेताहरुले नवनिर्माण भन्न थाहेका छन्, यो नवनिर्माण कहिले र कसरी सुरु गर्ने ?
– प्रारम्भिक चरणमा अस्थायी आवासहरु बनाएपछि पाँच/दश वर्षको योजना बनाएर दीर्घकालीन नव निर्माण/पुनर्निर्माणको योजना बनाउनुपर्छ ।
त्यसो गर्दा पहिलो कुरा त देशकै भौगोलिक सर्वेक्षण गरेर शहरमा पनि गाउँमा पनि दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ । जस्तो, उच्च हिमालयमा जोखिमपूर्ण बस्तीहरु छन्, त्यहाँ बस्ती बसाल्नै नहुने अबस्था देखियो । बस्ती बस्ने ठाउँहरु छुट्याएर बस्न योग्य ठाउँमा मात्र बस्ती बसाल्नुपर्छ ।
घरमात्र हैन, कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउँदा स्वीकृति लिएर मात्रै गर्ने ब्यबस्था गर्नुपर्छ । त्यसको निम्ति आवश्यक कानून अहिले नै बनाएर काम सुरु गर्नुपर्छ । योसँगै भवन आचारसंहिताहरुजस्ता निश्चित मापदण्डहरु बनाउनुपर्छ । कुन ठाउँमा कुन तहका र कस्ता प्रकृतिका घरहरु बनाउने भन्ने संहितामा प्रस्ट उल्लेख गरिनुपर्छ ।
क्षेत्रअनुसार हिमाल, पहाड र तराईका डिजाइन बनाएर, तिनीहरुलाई स्वीकृति लिएर मात्रै घर बनाउन दिने ब्यबस्था लागू गर्नुपर्छ । बस्तीका निम्ति ठूला सहर, मध्यम सहर र साना सहर तथा साना ‘क्लष्टर’ (झुण्ड) बन्ने गरि नीति बनाएर त्यस्ता बस्ती बसाउने ठाउँहरुको छनोट योजनावद्ध ढंगले गर्नुपर्छ ।
सुरुवात हामीले जहाँ प्रभावित भयो, त्यहाँबाट गर्न सक्छौं । त्यो भनेको पश्चिममा मस्र्याङदीदेखि लिएर पूर्वमा दूधकोशीसम्मको क्षेत्र छ, त्यो नै बढी प्रभावित भएको हुनाले समग्र एकीकृत विकास योजना तयार पार्नुपर्छ । त्यसमा शहर र ग्रामीण एरियाको अलग-अलग योजना बनाउनुपर्छ । त्यसमा ठूला शहर र मध्यम शहर, साना सहर र ग्रामीण बस्तीहरुको योजना बनाएर ती ठाउँहरुमा आधारभूत सेवाहरु प्रवाह गर्नुपर्छ ।
गरिबहरुका निम्ति राज्यले ब्यवस्था गर्छ र आफ्नो आय हुनेले आफ्नै ढंगले निर्माण गर्छन् । सडक, सञ्चार, एयरपोर्ट, फास्टट्रयाक रोडहरु जस्ता पूर्वाधारको राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ । सरकारले नै लगानी गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले पनि गर्दैन, बाहिरको पनि आउँदैन । त्यसको निम्ति राज्य नै लाग्नुपर्छ ।
तर, अहिले पनि यो नवनिर्माण कि पुनःनिर्माण भन्नेमा नेतृत्व वर्ग नै प्रष्ट भएको देखिँदैन नि ?
– हो, अहिले मान्छेहरु प्रकोप व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनिरहेका छन् । डिजास्टर म्यानेजमेन्ट प्रारम्भिक कुरा हो । दैवी प्रकोप त जहिले पनि भइ नै रहन्छ । पहिरो जान्छ, आगलागी हुन्छ, साना-साना भूकम्प हुन्छन् । त्यो भनेको सामान्यखालको डिजास्टर हो । त्यसका निम्ति गृह मन्त्रालयले संयन्त्र बनाए हुन्छ । केन्द्रमा जस्तै जिल्ला वा तल्ला निकायहरुमा पनि यस्तै संयन्त्रको विस्तार गरे हुन्छ । साधन, स्रोत, प्रविधि पनि तल गाउँसम्मै राखिदिने । त्योचाँहि डिजाष्टर एउटा पाटो भो ।
मैले भन्न खोजेको चाँहि त्यो होइन । नव निर्माणको पाटो हो । रिकन्ट्रक्सनको निम्ति एउटा छुट्टै उच्चस्तरीय शक्तिशाली प्राधिकरण निर्माण गर्नुपर्छ । यस्तो प्राधिकरण स्वायत्त हुने छ र त्यसबारे कानुनमै ब्यबस्था गरिने छ । अर्थात त्यो संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ । कुनै सरकार परिवर्तन हुँदा पनि त्यो परिवर्तन हुँदैन । त्यसको निम्ति अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ । केन्द्रमा बलियो स्टेरिङ कमिटी बनाउने र जिल्ला र गाउँ-गाउँ तहसम्म त्यस्तो अनुगमन संयन्त्र बनाउन सकिन्छ । तर, यो पूर्ण अधिकारसम्म प्राधिकरण हुनुपर्छ, त्यसलाई ‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण’ नाम दिन सकिन्छ ।
यस्ता अधिकार सम्पन्न निकाय बनाए पनि बिगतमा त्यस्ता नियकाले राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन् । तपाईँकै प्रस्तावमा लगानी बोर्ड बन्यो तर त्यसले पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेन । काम गर्ने यही शैली हो भने त जस्तो शक्तिशाली प्राधिकरण भए पनि के नै गर्न सक्ने रहेछ र ?
– होइन, होइन । लगानी बोर्ड बनाएको मैले हो तर, कानून मैले बनाएको होइन नि त । मैले अवधारणा बनाउँदै थिएँ, पछि अर्को सरकारको पालामा कानून बन्यो । यति फितलो कानून बन्यो कि त्यसले बोर्डलाई अधिकार नै दिएन । त्यही पनि प्रधानमन्त्रीको मातहतमा भएको हुनाले म प्रधानमन्त्री हुँदा अलिक बढि शक्ति दिन कोसिस गरेको थिएँ ।
अहिले जुन परियोजनाहरु सुरु भएका छन्, ती सबै मेरो पालामा सुरु भएका हुन् । कर्णाली परियोजनादेखि लिएर पश्चिम सेती सबै मैले गरेको हो । फाष्ट ट्रयाकहरु पनि मैले गरेको हो । तर, पछि मेरो सरकार गइसकेपछि फेरि बोर्डलाई दिइएको शक्ति मन्त्रालयले आ-आफूतिर तान्ने गरेका कारणले ढीला भयो । त्यसैले त कानून बलियो बनाउनुपर्यो भनेको हुँ मैले ।
यो पुनर्निर्माण प्राधिकरण त त्यो भन्दा पनि ठूलो हुन्छ । नव निर्माणका लागि १० औं खर्ब परिचालन गर्ने र झण्डै एक करोड मानिसको जनजीवनलाई प्रभाव पार्ने काम त्यसले गर्छ । त्यति ठूलो सरोकार भएको निकायलाई शक्तिशाली बनाइयो भने मात्र सफल हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि हेरौं- ठूलाठूला बिनासपछि तिब्र गतिमा बिकाश गर्नका लागि यस्तै अधिकारसम्म निकाय गठन भएर काम गरेका छन् । अमेरिकाले दोस्रो बिश्वयुद्ध पहिलेको मन्दीका बेला टेनेस्सी भ्यालीको विकास गर्न ‘टेनेस्सी भ्याली अथोरिटी’ स्थापना गरेको थियो । इण्डोनेसिया, जापान लगायतका मुलुकमा सुनामीपछिको निर्माणमा पनि यस्तै शक्तिशाली प्राधिकरण निर्माण गरिएको थियो ।
अब यथास्थितिमा रहने, ढंग नहुने र नेतृत्व क्षमता नहुनेले बिगार्ने कुरा बेग्लै हो । तर, आमरुपमा शक्तिशाली प्राधिकरण निर्माणलाई सफल मोडल मानिन्छ । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा पनि यो आवश्यक छ र यो नेपालका लागि अवसर हो भन्ने मेरो अवधारणा हो ।
तपाईँकै सरकारका पालामा राजधानीको सडक निर्माणका लागि उपत्यका विकास प्राधिकरण बन्यो । अहिले तपाईले बनाउने भनेको प्राधिकरण त्यसैको ठूलो रुप हो ?
– एक अर्थमा हो त्यो पनि । उपत्यकाको विकासलाई अलि ब्यस्थित पार्नको निम्ति मैले नै त्यो अवधारणा अगाडि ल्याएको हो । उपत्यका विकास प्राधिकरणको क्षेत्रफल र तह सानो थियो, यो ठूलो स्केलको हो ।
अब प्राधिकरण बन्यो भने त्यसको नेतृत्व कसले गर्नुपर्छ त ?
– यसमा छलफल गरौं न । यो त प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा रहनुपर्छ । छुट्टै मन्त्रालय बनाएर त तानातान भइहाल्छ । एउटा मन्त्रालयले मात्र यति ठूलो स्केलको काम गर्न सक्दैन, त्यसैले सरोकारवाला सवै मन्त्रालयलाई परिचालन गर्ने र कमाण्ड गर्ने प्राधिकरण बनाउनुपर्छ ।
यसमा के भ्रम नहोस् भने यसले आफैं सबै कार्यान्वयन गर्दैन । कार्यान्वयन मन्त्रालयहरुमार्फत गराउँछ तर, पूर्ण अधिकार भने प्राधिकरणमा हुन्छ ।
पहिलो प्राधिकरणले नीति निर्माण गर्छ । दोस्रो, राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापन कोष भन्ने छ, यसमा १० अर्ब डलरको कुरा गरिएको छ । न्यूनतम २०/३० अर्ब डलरको पनि बनाउन सकिन्छ । प्राधिकरणले त्यसको कमाण्ड गर्छ ।
तेस्रो चाँही यसले कार्यान्वयन गराउँछ । विभिन्न कोषहरुबाट यसैले काम गराउँछ । कामको जिम्मा लगाउँछ, तिमीहरुको यो यो जिम्मा हो भन्छ र अनुगमन पनि यसैले गर्छ । काम भएको वा नभएको यकिन गर्ने अधिकार पनि प्राधिकरणसँगै हुन्छ ।
यसलाई निश्चित समय पनि दिइन्छ । पाँच वर्ष, दश वर्ष कतिमा बनाउने हो, त्यो योजना अनुसारको समय दिइन्छ ।
यस्तो प्राधिकरण कोप्रति उत्तरदायी हुन्छ ?
– आमरुपमा संसदप्रति नै उत्तरदायी हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीको मातहतमा हुन्छ । जसले यसको नेतृत्व गर्छ, त्यस्तो ब्यक्ति उच्च नेतृत्व तहको हुनुपर्यो । प्राधिकरयणमा बिभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु, प्रसाशकहरु, नीति निर्माताहरु, इन्जिनियरसमेतको टीम हुन्छ ।
यसको नेतृत्व नै भिजनरी हुनुपर्छ या भिजनरी नेतृत्वको प्रधानमन्त्री भए काम चल्छ ? संसदले म्याण्डेड दिएर कार्यान्वयन गर्ने अर्को मान्छे भए पुग्छ ?
– प्राधिकरणको नेतृत्व नै भिजिनरी हुनुपर्छ । शैक्षिक र प्राधिकरुपमा दक्ष जनशक्ति यसको साथमा हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ख्याति कमाएका उत्कृष्ट प्रतिभाहरुलाई ल्याएर परिचालन गर्न सक्ने हुनुपर्छ । यसको प्रमुख चाँही त्यही हैसियतको भयो भने अरुले काम गर्न सक्छन ।
मुख्य कुरा के हो भने प्राधिकरणमा भिजिनरी नेतृत्व हुनुपर्यो । अरु संसारभरीका बेष्ट ब्रेनलाई यहाँ बोलाएर उनीहरुको दक्षताअनुसारको काममा लगाउन सकिन्छ । हामीले हाभर्ड, अक्सफोर्ड, एमआईटी लगायतका बिश्वबिख्यात बिश्वविद्यालयका उत्कृष्ट मानिसहरुलाई यहाँ बोलाएर मुलुकको पुनःनिर्माण अभियानमा लगाउन सक्छौं ।
अहिलेको सन्र्दभमा तपाईंले भनेजस्तो उचाइ र प्रतिष्ठा भएको भिजिनरी मानिस खोज्न कठिन नै छ । तपाईले अघि पनि प्रधानमन्त्री वा सो सरहकै मान्छे हुनुपर्छ भन्नुभयो । धेरैले तपाइले काठमाण्डौको बाटो विस्तारमा खेलेको भूमिकाकै कारण मुलुक निर्माणका लागि बाबुरामलाई कुनै जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने टिप्पणी गरेको सुनिन्छ ।
तपाईंलाई यस्तो नव निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्वका लागि प्रस्ताव गरियो भने तयार हुनुहुन्छ ?
– यसैमा गएर राष्ट्रिय सरकार जोडिन पुग्छ । जस्तो कि, हामीले एउटा सम्पूर्ण खाकासहित देशलाई एकताबद्ध बनाएर १० बर्षमा हामी यो अबस्थामा पुग्छौं भन्ने संकल्प गरेर राष्ट्रिय सरकार बनायौं भने नव निर्माण प्राधिकरणमा बिभिन्न भिजिनरी मान्छे काम गर्न तयार हुन्छन । हाम्रो जीडीपीलाई कम्तीमा ५ गुनासम्म बढाइदिन्छौं । दुई दशकसम्म डबल डिजिट ग्रोथ कायम गर्छौं भन्ने भिजनसहित काम गर्न सक्यौं भने मात्र सारा मुलुकलाई नव निर्माण अभियानमा परिचालन गर्न सकिन्छ ।
अहिले नै त्यस्तो प्राधिकरणमा म हुन्छु कि हुँदैन भनेर सोच्ने बेला आएको छैन् । त्यस्तो संकल्पसहित राष्ट्रिय सरकार बन्दा त्यस्तो प्राधिकरणको सदस्य भएरै काम गर्न मलाई आपत्ति छैन । मलाई सिन्द्धान्ततः अप्ठ्यारो छैन र अप्ठ्यारो मान्नु पनि हुँदैन । इतिहास निर्माणमा सहभागी हुने मान्छेले आफूले जहाँ भूमिका निर्वाह गर्दा सहज हुन्छ, आवश्यक हुन्छ, आफ्नो जुन क्षमता वा रुची छ त्यो प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ ।
तर, त्यस्तो वातवरण त हुनुपर्यो नि । अहिले त केही नीति पनि छैन, कानून पनि छैन, वातावरण पनि छैन, त्यहाँ लगेर राखिदियो भने के हुन्छ ? यो त योजना आयोगको अरु भद्दा रुप हुन्छ । केही अर्थ हुँदैन यसको ।
तर, यो नवनिर्माणसँग सरकार जोडिएपछि धेरैले आशंका गरेका छन् नि ?
– सबैको अपनत्व र दायित्वबोध हुनुपर्यो नी त्यहाँ । कम्तिमा ८/१० वर्षसम्म राष्ट्रिय स्थिरताका लागि पनि हो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार चाहिएको । कुनै पनि ठूलो पुनर्निर्माण, नवर्निर्माण अभियान चलाउँदा अथवा आर्थिक विकासको अभियानमा लाग्दा राजनीतिक स्थिरताबिना कहीँ पनि भएको छैन । कि त सबल रुपमा तानाशाह आएर गर्नुपर्यो । तर, लोकतान्त्रिक तरिका हो भने हामीकहाँ जुनखालको निर्वाचन प्रणाली छ, यसबाट एउटै पार्टीले बहुमत ल्याउने सम्भावना छैन् । त्यसैले सवै मिल्नुको विकल्प छैन ।
राष्ट्रिय सरकार त्यसको बाध्यता पनि हो । राष्ट्रिय स्थिरताभित्र भिजन र योजनाहरु निर्माण हुन्छन् । यस्ता संयन्त्र र संरचनाहरु हुन्छन्, त्यसमा देशका सबै बेष्ट ट्यालेन्टहरु प्रयोग हुन्छन् ।
आवश्यकताको सिद्धान्तले भन्दा पनि एमाओवादी यतिबेला सरकार बाहिर भएको हुनाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको कुरा गरिएको पो हो कि ?
– मुख्यतः नवनिर्माण अभियानमा हामी जाने कि नजाने भन्ने हो । प्रतिव्यक्ति आय ६ सय ७ सय डलर छ । यसलाई चाँही कमसेकम १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति १० हजार डलर पुर्याउने कि नपुर्याउने ? कुरो त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्यो ।
उसो भए राष्ट्रिय सरकारभन्दा अगाडि नयाँ नेपाल निमार्णको राष्ट्रिय संकल्प चाहिने रहेछ ?
– हो, राष्ट्रिय संकल्प चाहियो । हिजो नै सोच्नु पर्दथ्यो । अब त बाध्यतात्मक अवस्था आयो । आठ/दश लाख मान्छे घरबारविहीन भए । तिनीहरुलाई घर त बनाउनुपर्यो । सेल्टर बनाउनुपर्यो । ठूलो निर्माणमा हामी जानुपर्यो कि परेन ? हाम्रा यति धेरै पूर्वाधारहरु ध्वस्त भएका छन् । हामीले खर्बौंको पूर्वाधार निर्माण गर्नु छ । यस्ता ऐतिहासिक धरोहरहरु ध्वस्त भएका छन् । जहाँ पर्यटन उद्योगका लागि सबैभन्दा ठूला सम्पदा हुन्, ती नष्ट भएका छन्, त्यसको पुनर्निर्माण गर्नुपर्यो । भनेपछि अहिलेको विद्यमान संरचनाभित्र त सम्भव नै छैन । त्यसले पनि योखालको नयाँ संरचनाको लागि अथोरिटी चाहियो ।
राजनीतिक स्थिरता दिनको निम्ति त्यसलाई कमाण्ड गर्ने त्यही प्रकारको राजनीतिक नेतृत्व चाहियो । अहिले संविधान पनि नबनेको अवस्थामा, निर्वाचन प्रणाली पनि मिश्रति भइराखेको अवस्थामा कुनै लोकप्रिय भिजिनरी नेतृत्व अगाडि आउने सम्भावना छैन । राजनीतिक स्थायित्वका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार मात्रै विकल्प हो ।
भूकम्प आउनुभन्दा अगाडि हामी एउटा कोर्षमा थियौं, संविधान निर्माण प्रक्रिया, संघीयताको बहस थियो । भूकम्पले यो कुरालाई रोकिदियो । अहिले राष्ट्रिय सरकारको कुरा आउँदा मानिसहरुमा कन्फ्यूजन हुँदैन र ?
– संविधान र विकास निर्माणको कुरा त सँगसँगै गर्न सकिन्छ । संविधान निर्माणबारे पर्याप्त छलफल गरिसकेका छौं । केही विषय बाँकी छन्, ती विषयहरुलाई पनि लेनदेन गरेर टुग्याइदिन सकिन्छ । दुुई चार दिन नेतृत्व तहले गम्भीर ढंगले छलफल गरेर बस्यो भने संविधानको विषय पनि त्यही बेलामा टुंगिन्छ र सँगसँगै राष्ट्रिय सरकारको कुरा पनि त्यही टुंगिन्छ । त्यसैले यसलाई सँगै टुंग्याउनु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ । बाँकी राखियो भने फेरि एउटाले अर्कोलाई प्रहार गर्न थाल्छ । झगडा पर्न जान्छ । संविधानको झगडा पनि फेरि सरकारमा पर्न जान्छ ।
प्रधानमन्त्रीका बारेमा विवाद भयो भने नव नेपाल निर्माणको कुरा अघि बढ्न सक्दैन । त्यसैले संविधान निर्माणको कुरालाई पनि सँगै टुंग्याउनु उपयुक्त हुन्छ ।
भनेपछि संविधान जारी गर्ने पनि यही नै उपयुक्त समय हो ?
– केही समय त लिन्छ तर, मुख्य विषयमा सहमति गरियो भने प्रक्रिया अगाडि जान्छ । निर्माणको अभियान एकातर्फ अगाडि बढिरहन्छ भने अर्कोतर्फ संविधानसभाले प्रक्रिया पुर्याएर संविधान निर्माण गर्छ ।
यसको निचोड चाँही, दुईटा पार्टीको सरकारले मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्दैनन् भन्ने हो ?
-यस्तो किसिमले विल्कुल बढ्दैन । शतप्रतिशत अघि बढ्नै सक्दैन । यही रुपमा बर्बर युगतिर गएर संविधान पनि आउँदैन । अहिलेको राहत प्रभावकारी भएको छैन भने नव निर्माणको त सुरुवात नै हुँदैन । देश अस्तव्यस्त भएर जान्छ ।
पुनर्निर्माणका लागि यति ठूलो आर्थिक स्रोत कसरी जुट्छ ?
– बिदेशी सहयोगमा मात्र भर गरेर हुँदैन । उनीहरुले भनेजति दिँदा पनि दिँदैनन् । आफ्नो एनजीओ र आइएनजीओ मार्फत् परिचालन गर्ने रुची हुन्छ । त्यसमा भर गरेर हुँदैन् ।
तर, हामीलाई पैसाको कुनै कमी हुँदैन् । हामीले उनीहरुसँग सहयोग लिने हैन, सफ्ट लोन लिने हो । चिनियाँहरुले अहिले पूर्बाधार विकासका लागि वेग्लै बैंक बनाएका छन् । उनीहरुसँग दशौं अर्ब डलर छ ।
दाँत ङिच्याएर माग्नुको सट्टा न्यून ब्याजको सफ्ट लोन लिने हो । माग्दा अनेकथरि शर्त राख्छन् । त्यस्ता सर्तहरु छाडेर लोन लिने र काम गर्ने ।
अर्को आन्तरिक परिचालन । हाम्रो जुन बचत छ, रेमिट्यान्सको पैसा छ, त्यो लिएर हामीले गराउन सकिन्छ । श्रम शक्तिको पनि हामीलाई समस्या छैन । योचाँहि हाम्रो निम्ति ठूलो अवसर पनि हो । ठूलाठूला पोलिटेक्निक इन्स्टिच्यूटहरु खोल्ने र हाम्रा युवाहरुलाई फटाफट तालिम दिने । डकर्मी सिकर्मीदेखि लिएर साना प्राविधिकहरु त लाखौंको संख्यामा चाहिन्छ निर्माणको निम्ति । त्यसो भएपछि विदेश गएकाहरु पनि फर्केर आउँछन्, आउ भनेर आहृवान गर्न पनि सकिन्छ । अहिले १०/१५ हजार इन्जिनियरहरु बाहिर गइरहेका छन् । उनीहरुलाई नव निर्माण अभियानमा सहयोग गर्न आउनुस् भनेर आहृवान गर्ने । नेपाल निर्माण गर्न र्फकनुस् भनेर आहृवान गर्ने हो भने सवै मान्छे फर्किन्छन् र कम पैसामै पनि आफ्नो मुलुकका लागि काम गर्न तयार हुन्छन् । यसरी राष्ट्र बन्न सक्छ ।
यसका निम्ति हाम्रा अहिलेका संरचना छन्, त्यो पर्याप्त हुँदैन । मेरो मुख्य जोड त्यहाँ हो । सुरुवात हामीले त्यहाँबाट गर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति विशेष संरचना बनाउनुपर्छ ।
