४ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी असार मसान्तसम्म दुई तलाभन्दा बढीको घर बनाउने रोक लगाएको छ । साथै नयाँ घर बनाउन स्वीकृति नदिने भएको छ । स्वीकृति लिइसकेको तर, निर्माण सुरु नभएका घरहरु पनि असार मसान्तसम्म बनाउन रोक लगाइएको छ ।
स्वीकृति लिइसकेको तर, निर्माण सुरु नभएका घरहरु पनि असार मसान्तसम्म बनाउन रोक लगाइएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले सोमबार जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकाहरुलाई घरहरु निर्माण स्वीकृति नदिन निर्देशनसहितको १६ बुँदे सर्कुलर जारी गरेको छ ।
सर्कुलरमा भनिएको छ-‘चालु आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को असार मसान्तसम्म कुनै पनि नयाँ भवन निर्माणका लागि नक्सा पासको निवेदन नगर्ने ।’
यसअघि निवेदन दर्ता भएको तर, नगरपालिकाबाट नक्सापास स्वीकृत नभएका निवेदनहरुमा पनि असारसम्म भवन निर्माणका लागि अनुमति नदिइने मन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई उधृत गर्दै सर्कुलरमा जनाइएको छ ।
नक्सापास भएर निर्माण सुरु नगरेकाहरुले पनि असार मसान्तसम्म घर बनाउन नपाउने भएका छन् । सरकारको यस्तो निर्णयले भूकम्प प्रभावितहरुका लागि सरकारी मापदण्ड अनुसारका अस्थायी घर तथा टहराहरु बनाउने कार्यलाई भने कुनै असर नपार्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नक्सा पास स्वीकृत भएर मापदण्ड अनुसार बनिरहेका घरहरु समेत असारसम्म भूइँतला समेत गरी दुई तलाभन्दा बढीको बनाउन नपाउने मन्त्रालयको निर्णय छ ।
मापदण्ड विपरीत नक्शा पास गर्नेलाई कारवाही
मन्त्रालयको सर्कुलरमा मापदण्ड विपरीत नक्शा पास गर्ने, भवन निर्माणको अनुमति दिने र यसमा संलग्न कर्मचारीलाई कारवाही थाल्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।
नगरपालिकाभित्र नक्शापास नभई ठूला संरचना बनाउनमाथि कारवाही हुने भएको छ । नक्सापास भएका तर, भत्किएका संरचनाको नक्सा बनाउने र पास गर्ने प्राविधिकलगायतका डिजाइनरको लगत राखेर विवरणसमेत सार्वजनिक गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
साथै नियम विपरीत डिजाइन र निर्माणमा संलग्न इन्जिनियरहरुको नाम सार्वजनिक गर्ने र कारवाहीका लागि नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिललाई लेखी पठाउने सर्कुलरमा उल्लेख छ ।
मापदण्ड विपरीतका पर्खालहरु भत्काइने
स्थानीय विकास मन्त्रालयले मापदण्ड विपरीत बनेका र भूकम्पका कारण जोखिमयुक्त देखिएका पर्खालहरु भत्काउने निर्णय गरेको छ । साथै नगरका सबै क्षेत्रमा दमकल पुग्न सक्ने गरी गल्ली र सडक विस्तारलाई प्राथमिकता दिने मन्त्रालयको निर्णय छ ।
साउनपछि माटो परीक्षण अनिवार्य
मन्त्रालयले आगामी साउनपछि भने माटो परीक्षण गरेर मात्र भवन निर्माणको स्वीकृति दिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । ‘माटो परीक्षण र माटोको भार थेग्ने क्षमताका अधारमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक डिजाइन गर्ने र ऐन, नियम र मापदण्डअनुसार संयुक्त आवास र भवन निर्माणको स्वीकृति दिने प्रक्रिया अघि बढाउने’ मन्त्रालयको सर्कुलरको सातौं बुँदामा उल्लेख छ ।
गाउँमा पनि नक्सा पास गर्नुपर्ने
आगामी आर्थिक वर्षदेखि गाउँमा घर बनाउँदा नक्सा पास गर्नुपर्ने भएको छ । यसका लागि जिल्ला प्राविधिक कार्यालय लगायतका सरकारी कार्यालयको सहयोग र समन्वयमा आवश्यक जनशक्ति तयार गरिनेछ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको भवन निर्माण निर्देशिका लागू गरिने भएको छ ।
गाविसहरुमा बन्ने घरहरु सुरक्षित र निश्चित मापदण्डअनुरुप बनाउन भवनसंहिता कार्यान्वयनको जिम्मा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई दिइनेछ ।
