मोहनविक्रम सिंह
महाभूकम्पबाट पीडित जनताको मद्दतका लागि मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले डेढ ट्रक राहत सामाग्री नेपाल पठाएको थियो । नेपालमा भूकम्प पीडित जनताको सहायताका लागि देशभित्रबाट वा विदेशबाट ठूलो पैमानामा नगद वा जिन्सी देशभित्र उठ्ने वा आउने गरेको छ । त्यसको तुलनामा भारतबाट आएको डेढ ट्रक राहत सामाग्री एकदम थोरै हो । तर, त्यसको महत्त्व त्यसको मात्रा र आकारमा होइन, त्यससित जोडिएका भावना र नीतिहरूसित छ ।
भारतबाट पठाइएको डेढ ट्रक राहत सामाग्रीको महत्त्व यो कुरामा छ कि ती सामाग्री भारतमा काम गर्ने सामान्य श्रमजीवी जनताले सङ्कलन गरेका, उठाएका हुन् । त्यो भारतमा फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने नेपाली मजदुर, चौकिदार वा कोठीमा काम गर्ने श्रमजीवी जनताले जम्मा गरेको राहत सामाग्री हो ।
त्यसका साथै भारतका विभिन्न शहरका भारतीय व्यापारीको पनि ठूलो योगदान रहेको थियो । त्यसरी जम्मा गरिएको प्रत्येक राहत सामाग्रीले भूकम्पद्वारा पीडित नेपालका जनताप्रतिको उनीहरूको माया, पीडा र उच्च प्रकारको संवेदनालाई व्यक्त गर्दछ ।
भारतबाट आएका डेढ ट्रक सामानमध्ये एक ट्रक पन्जाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यहरूबाट र अर्को ट्रक दिल्ली राज्यबाट पठाइएको थियो । भारतमा मूल प्रवाहका २७ वटा राज्यहरू र २०० वटा नगरका समितिहरू छन् ।
पञ्जाब, हरियाण, राजस्थान र दिल्ली राज्य समेतबाट राहत सामाग्रीको सङ्कलन र नेपाल पठाउने जुन प्रक्रिया सुरु भयो, त्यो सम्पूर्ण भारतबाट सुरु हुने प्रक्रियाको प्रारम्भ मात्र थियो । भारतका कैयौँ राज्यहरूमा राहत सामाग्रीहरू सङ्कलन गर्ने र ठूलो सङ्ख्यामा राहत सामाग्रीहरूका ट्रकहरू नेपाल पुर्याउने दिशामा तयारी भैरहेको थियो । तर त्यो प्रक्रिया रोकियो ।
राहत रोकियो
भारतबाट जनस्तरमा उठेर जुन ठूलो मात्रामा राहत सामाग्रीहरूका ट्रकहरू नेपाल पठाउने दिशामा पहल सुरु भैरहेको थियो, त्यो पूरै रोकियो । त्यो कार्य किन रोकियो ? त्यो गम्भीर प्रश्न हो । यो लेखमा त्यो प्रश्नसित जोडिएका विभिन्न पक्ष्ँहरूमाथि विचार गर्ने प्रयत्न गरिने छ ।
पञ्जाब राज्य समेतबाट पठाइएका पहिलो ट्रकमा भएका सामाग्रीहरूको विवरण यस प्रकार थिए ः स्वीटर ५०० थान, ब्ल्याङ्केट ३७४ थान, त्रिपाल २०० थान, चिनी ५९५ किलो, बिस्कुट ३०० प्याकेट, पु|mटी ५५४ थान, सेनेटरी प्याड १५० थान, चाउचाउ ८० प्याकेट, नमकिन ६० प्याकेट, दाल ५० किलो, ग्लुकोज ९ प्याकेट, मिनरल वाटर २१ कार्टुन, बासमती चामल ३० बोरा, सिरक २ थान, कार्पेट २ थान, आलु ४० क्विन्टल, लेडिज सुट २४७ थान थिए ।
दिल्ली राज्यबाट पठाएको ट्रकमा यी सामानहरू थिए ः पानी २४० कार्टुन, बिस्कुट ८९ बक्स, चामल ६,१४१ किलो, दाल १८५० किलो, गहुृँको पिठो २४० किलो, टर्चलाइट १५ थान, मोमबत्ती १ बक्स, रेनकोट १० थान, उनी ब्ल्याङ्केट १३०० थान, तन्ना २८ थान, पानी शुद्ध गर्ने औषधि ३१२ थान, सेनेटरियम नेप्किन ३१२ थान, त्रिपाल ७ बाकस, थैला ५० थान, सिरिञ्ज ८२ बाकस, औषधिहरू आदि थिए ।
माथि लेखिएका सबै सामाग्रीहरू बजारमा किनिएका थिए । कतिपय कतिपय व्यापारीहरूले सहयोग गरेका थिए । ती सामाग्रीहरूको विवरणले बताउँछ ः भारतस्थित नेपालीहरूले भूकम्प पीडित जनता, महिला वा केटाकेटीहरूको आवश्यकतामाथि ध्यान दिएर नेपाल पठाउन सामाग्रीहरू किनेका थिए वा व्यापारीहरूबाट सामाग्रीहरूको सङ्कलन गरेका थिए । त्यसले भारतस्थित नेपालीहरूको भूकम्प पीडित जनताप्रतिको गहिरो आत्मिक भावनालाई बताउँछ । त्यो अभियानलाई भारतव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्ने मूल प्रवाहले योजना बनाएको थियो । तात्कालिक राहत सामाग्रीहरूको सङ्कलनको क्रममा ठूलो पैमानामा जस्ता पाताहरू सङ्कलन गरेर नेपाल पठाउने योजना पनि बनेको थियो । कैयौँ व्यापारीले ती सामाग्री सहयोग गर्ने वचन दिएका थिए । तर, त्यो अभियान पनि रोकियो ।
व्यवस्थापिका-संसदले पारित गरेको सङ्कल्प प्रस्तावको बुँदा नम्बर १६ मा भनिएको छ ः “देशमा क्रियाशील राजनीतिक दल, तिनका भातृ संस्था, सामाजिक सङ्घ/संस्था, नागरिक समाज, युवा, विद्यार्थी सञ्चारकर्मी, व्यापारी, उद्योगी, व्यवसायी लगायत सबै जनशक्तिलाई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा गई आफूले सक्दो सहयोगी कार्य गर्न उत्प्रेरित गर्नका साथै सोको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने ।” संसदको त्यो प्रस्ताव स्वागतयोग्य छ ।
अहिले भूकम्पका कारणले जुन गम्भीर प्रकारको सङ्कट उत्पन्न भएको छ, त्यो स्थितिमाथि सुधारका लागि र पुनर्निर्माण समेतका लागि व्यापक रूपमा जनतालाई परिचालन गर्नु पर्ने वा सहभागी गराउनु पर्ने आवश्यकता छ । त्यसरी विचार गर्दा व्यवस्थापिका-संसदद्वारा पारित त्यो प्रस्तावले तात्कालिक र दीर्घकालीन रूपले पनि ठूलो महत्त्व राख्दछ । तर, सरकारले राहत सामाग्रीको वितरणबारे अपनाएको नियन्त्रणको नीतिले व्यवहारमा व्यवस्थापिका-संसदद्वारा पारित प्रस्तावको स्पि्रटलाई नराम्ररी कुण्ठित गर्दछ ।
भारतबाट पठाएको डेढ ट्रक राहत सामाग्रीको कथा वा त्यसको दुखान्त प्रसङ्गले त्यो वास्तविकता अगाडि आएको छ । त्यसले अहिले सङ्कटका बेलामा जनता, राजनैतिक दलहरू र सरकारबका बीचमा कायम हुन सक्ने एकतामा पनि आघात पुर्याएको छ ।
दूताबास के भन्छ ?
पञ्जाबसमेत वा दिल्ली राज्यबाट पठाएका राहत सामाग्रीबारे दिल्लीस्थित नेपाली दुतावासमा सम्पर्क गर्दा उनीहरूले यो कुरामा जोड दिएका थिए कि ती सामाग्री काठमाडौँस्थित केन्द्रीय राहत सङ्कलन केन्द्रमा दाखिला गर्नुपर्दछ ।
सुनौलीबाट ती सामाग्रीहरूको ट्रकलाई काठमाडौँस्थित राहत केन्द्रमा पठाइयो । काठमाडौँको राहत केन्द्रमा यो भनियो कि ती सामाग्रीको वितरण सरकारी संयन्त्रद्वारा उनीहरूको तजबिज अनुसार नै गरिनेछ । मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले ती सामाग्री राष्ट्रिय जनमोर्चाद्वारा वितरण गर्ने भनेर पठाएको थियो । राजमोले भूकम्प पीडित विभिन्न स्थानको आवश्यकता अनुसार ती सामाग्री वितरण गर्ने योजना बनाएको थियो । तर, राजमोलाई ती सामाग्री वितरण गर्ने अनुमति दिइएन ।
कार्यालयका सम्बन्धित कर्मचारीको भनाइ थियो ः ती सामाग्री कुनै जिल्लाको जिल्ला प्रमुख कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ र उनीहरूद्वारा नै त्यसको वितरण गरिनेछ ।’
अन्त्यमा राजमोले सुझाव दिएअनुसार कुनै एउटा जिल्लामा पठाउन सकिने भन्ने समझदारी भयो । त्यसअनुसार ती सामाग्री सिन्धुपाल्चोक पठाइयो । तर, मेलम्चीको सेनाको ब्यारेकले ती सामाग्रीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लियो र भन्यो ः “अब तपाईहरूको काम सिद्धियो । यी सामाग्रीको वितरण गर्ने काम हाम्रो हो ।”
पछि राजमोले सुझाव दिएका कतिपय स्थानमा केही सामान पठाउने स्वीकृति दिइयो । तर, कहाँ र कति पठाउने ? त्यो निर्णय गर्ने वा स्वीकृति दिने काम सेनाको भयो र त्यसमा राजमोको कुनै भूमिका रहेन ।
जसले ती सामान पठाएका थिए वा जसको जिम्मामा ती सामान पठाइएको थियो, उनीहरूलाई ती सामाग्रीको वितरण गर्ने कुनै अधिकार दिइएन । त्यसरी पञ्जाब समेतबाट पठाएको राहत सामाग्रीको कथा टुङ्गियो ।
दिल्लीबाट पठाएको ट्रकमा आधा सामाग्री एकता समाजले पठाएको थियो भने त्यसमा आधा सामाग्री गोरखा लैजाने सामाग्री थिए ।
हामीले सुनौलीबाट नै गोरखा र काठमाडौँ आउने सामाग्री बेग्लाबेग्लै गोरखा र काठमाडौँमा छुट्याएर पठाउने सुझाव दिएका थियौँ । तर, सुनौली भन्सारले पूरै ट्रक गोरखा पठाउने र गाडीबाट सामान उतारेपछि त्यो काठमाडौँ पठाउने कुरा गर्यो ।
तर, गोरखा पुगेपछि एकता समाजले काठमाडौँ पठाएका सामाग्री काठमाडौँ आएनन्, बीचैमा कतै गए । त्यसरी भारतबाट पठाइएका डेढ ट्रक राहत सामाग्रीहरूको कथा दुखान्त रूपमा टुङ्गियो ।
त्यसको तात्कालिक र पहिलो परिणाम यो भयो ः आफूले भूकम्प पीडित जनताको सहायताका लागि प्रारम्भिक रूपमा पठाएको राहत सामाग्री उनीहरूको योजनाअनुसार सम्बन्धित ठाउँमा नपुगेपछि र वितरण नभएपछि भारतमा भैरहेको राहत सामाग्रीहरूको सङ्कलनको अभियानमा नराम्रो असर पर्यो । त्यहाँका नेपालीले भूकम्प पीडित जनताको सहयोगका लागि जुन उत्साह र हार्दिक रूपले राहत सामाग्रीको सङ्कलनको अभियान चलाएका थिए, त्यसमा गम्भीर रूपले कुठाराघात पुग्यो र त्यो अभियान बन्द भयो । त्यसले नेपालका भूकम्प पीडित जनतालाई सहयोग गर्ने भारतस्थित नेपालीको भावनामा पनि ठूलो चोट पुग्यो ।
सरकारको एकद्वार प्रणालीबारे
सरकारले राहतको वितरणका लागि एकद्वार प्रणालीको कुरा गरिरहेको छ । त्यसरी सरकारी संयन्त्र वा सेनाका मातहतमा नै राहत सामाग्रीको वितरण गर्ने कुरामा जोड दिइरहेको छ । त्यो नीति अन्तर्गत नै उनीहरूले भारतबाट आएका राहत सामाग्रीमाथि नियन्त्रण गरे । सरकार, प्रशासन, सेना वा सशस्त्र प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरीले भूकम्प पीडित जनताको मद्दतका लागि खेलिरहेको भूमिकालाई हामीले स्वागत नै गरेका छौँ । तर, त्यो कार्यमा उनीहरूको मात्र भूमिका हुनुपर्दछ र कुनै राजनीतिक दल, सङ्घ/संस्था वा जनस्तरमा यसरी जनताको सेवा गर्ने कुनै पार्टी हुनु हुन्न भन्ने सोचाइलाई हामीले पूरै गलत मान्दछौँ ।
देशमा भूकम्प पीडित जनताको राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणका लागि व्यापक रूपले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि ठूलो पैमानामा जुन श्रोत वा साधनको आवश्यकता छ, त्यो सरकारसित नै हुन सक्दछ । त्यसले नै त्यस प्रकारको श्रोत र साधन जुटाउन सक्दछ वा त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना बनाउन सक्दछ ।
त्यसैले उक्त कामहरूका लागि सरकारी स्तरमा हुने कार्यको हामीले विरोध गर्ने कुरा आउन्न । त्यो वाहेक उक्त कार्यलाई योजनावद्ध प्रकारले पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हामीले जोड दिन्छौँ । तर, त्यसको अर्थ जन स्तरमा उक्त विषयहरूमा गरिने कार्यहरूलाई, सङ्कल्प प्रस्तावमा भनिए झैँ, राजनैतिक पार्टी, तिनका भातृ सङ्गठन सहित जनशक्तिलाई “सहयोगी कार्य” गर्न “आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने” कार्यलाई कुण्ठित गर्ने वा प्रतिबन्ध लगाउने नीतिलाई कुनै अवस्थामा सही मान्न सकिन्न ।
सङ्कल्प प्रस्तावमा राजनैतिक दल, सामाजिक सङ्घ/संस्था आदिलाई “भूकम्प प्रभावित” क्षेत्रमा गई आफूले सक्दो सहयोगी कार्य गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्ने भनिएको छ । तर, सरकारले राजनीतिक दल, तिनका भातृ संस्था वा जनस्तरमा सङ्कलन गरेको राहत सामाग्रीलाई भूकम्प प्रभावित क्ष्ँेत्रमा गई वितरण गर्न समेत रोक लगाएको छ । सरकारको त्यस प्रकारको नीतिको अर्थ, उद्देश्य वा औचित्यता के हो ? यो गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भएको छ ।
सरकारले ठूलो पैमानामा राहत, उद्दार वा पुनर्निर्माणको कार्य गर्नु पर्दछ र त्यो कार्य सरकारले नै गर्न सक्दछ । तर सरकारको त्यस प्रकारको भूमिकाबारे कैयौँ प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् । प्रथम ता, सरकारका कैयौँ योजना, नीति वा कार्यक्रमको प्रभावशाली प्रकारले कार्यान्वयन हुने गरेका छैनन् ।
विकासको ठूलो धनराशी खर्च हुन नसकेर पि|mज हुने गरेको कुरा आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो । त्यसले सरकारी संयन्त्रको कार्यकुशलताको कमी वा अक्षमतालाई बताउँछ । विभिन्न कार्यक्रमहरूका लागि छुट्याइएको रकमको ठूलो पैमानामा हिनामिना वा भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । सार्क सम्मेलनका बेलामा भएको निर्माण कार्य, बाढी पीडितको सहायता वा अन्य कैयौँ प्रकारका कार्यक्रमहरूमा त्यस प्रकारको हिनामिना वा भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा हुने गरेको छ ।
भूकम्प पीडितहरूलाई सहायता वा पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा पनि रकमको त्यसरी हिनामिना वा भ्रष्टाचार हुने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यो अवस्थामा सरकार वा प्रशासनभन्दा वाहिर जन स्तर वा विभिन्न सङ्घ/संस्थाका स्तरमा हुने कार्यहरूलाई पनि सम्भव भएसम्म प्रोत्साहित गर्नु कति धेरै आवश्यक छ ? त्यो कुराको औचित्यता प्रष्ट छ ।
विभिन्न राजनैतिक दल वा सङ्घ/संस्थाद्वारा राहत सामाग्रीको सङ्कलन वा वितरणको दौरानमा पनि आर्थिक हिनामिना वा भ्रष्टाचार हुने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । गत कालमा बारम्बार त्यस्तो हुने गरेको छ । अहिले पनि राहत सामाग्रीलाई हिनामिना गरेको, बीचैमा विक्री गरेको वा वास्तविक भूकम्प पीडित जनताका ठाउँमा अरूले नै सामाग्रीमाथि कब्जा गरेका समाचार पनि प्राप्त भैरहेका छन् ।
यस प्रकारका अवाञ्छित गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले पहल गर्नु पर्दछ । भूकम्प पीडित जनताको सहायताका नाममा विदेशी शक्ति वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले पनि ठूलो धनराशीको सहायताको घोषणा गरेका छन् । तर त्यसो गर्दा देशको राष्ट्रियता वा सार्वभौमिकतामाथि आँच पुग्ने गरेका कैयौँ अवाञ्छित गतिविधि पनि हुने गरेका छन् । यी सबैमाथि पनि नियन्त्रण हुनु पर्ने आवश्यकता छ ।
तर ती सबै कुराका आडमा जन स्तर वा राजनैतिक दल, सङ्घ/संस्थाका स्तरमा गरिने त्यस प्रकारको पहलकदमीलाई नियन्त्रण गर्नुलाई कुनै पनि अवस्थामा सही भन्न सकिन्न ।
कुनै पनि योजना वा कार्यक्रमको सफलताका लागि जनताको समर्थन वा सहभागिताले ठूलो र निर्णयात्मक भूमिका खेल्दछ । भारतबाट भूकम्प पीडित जनताको सहायताका लागि जुन डेढ ट्रक राहत सामाग्री आयो, त्यो सामान्य र साङ्केतिक सहयोग मात्र हो । भूकम्पले पैदा गरेको सङ्कटको अवस्थामा त्यो भन्दा कैयौँ गुना बढी सहयोगको आवश्यकता पर्दछ ।
भूकम्पले तात्कालिक रूपमा गम्भीर सङ्कट ल्याएको छ । तर अहिले जुन सङ्कट पैदा भएको छ, भूकम्पका कारणले अरू दीर्घकालीन प्रकारको असर पर्नेछ । लाखौँ घर ध्वस्त भएका छन् । वालवालिकाहरूको जीवन र भविष्यमा नै गम्भीर प्रकारको नकारात्मक असर परेको छ ।
भूकम्पका कारणले भौगोलिक रूपमा नै कैयौँ गाउँहरू बस्न नसक्ने गरेर ध्वस्त भएका छन् । पहाडहरूमा पहिरो जाने सम्भावना बढेर गएको छ । अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ । त्यो अवस्थामा देशमा जुन गम्भीर सङ्कट आएको छ, त्यो सङ्कटको समाधान जनताको व्यापक समर्थन र सहयोग बिना सम्भव छैन । त्यो अवस्थामा सरकारले जनतालाई त्यसका लागि बढीभन्दा बढी उत्प्रेरित गर्ने छ वा उनीहरूले गर्न थालेको कामलाई उत्प्रेरित गर्नु पर्दछ । त्यसका विपरीत त्यस प्रकारका कार्यहरूमा नियन्त्रण गर्ने कार्य भैरहेको छ ।
दलको भूमिकालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास
भूकम्प पीडित जनताको सेवाका लागि विभिन्न राजनैतिक पार्टी वा सङ्घ/संस्थाहरूले गर्ने सहयोगी भूमिकामाथि नियन्त्रण गर्ने कार्यका सन्दर्भमा यो गम्भीर प्रश्न उठ्दछ ः त्यस प्रकारको नीतिका पछाडि कुन प्रकारको उद्देश्यले काम गरेको छ ? के त्यसको पछाडि राजनैतिक दल वा सङ्घ/संस्थाको भूमिकालाई सम्पूर्ण रूपले निषेध गर्ने कुनै छद्म उद्देश्यले ता काम गरेको त छैन ? यदि त्यसो भयो भने त्यो नीतिले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने छ र देशमा एक वा अर्को प्रकारले अधिनायकवादी व्यवस्था कायम हुने सम्भावना रहने छ ।
के देशमा लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने वा अधिनायकवादी शासन कायम गर्ने कुनै उद्देश्य अन्तर्गत नै अहिले भूकम्प पीडित जनताको सहायता वा राहतको वितरणको आडमा राजनैतिक दल वा सङ्घ/संस्थाको भूमिकालाई निषेध गर्ने काम ता भैरहेको छैन ? यतातिर पनि हाम्रो ध्यान जानु पर्ने र सतर्क हुनु पर्ने आवश्यकता छ । त्यो अवस्थामा अहिले भूकम्पले ल्याएको सङ्कटको आडमा अर्को राजनैतिक सङ्कटको स्थिति सृजना भयो भने त्यसबाट मुक्तिका लागि जनता र भावी पिँढीले समेत लामो सङ्घर्ष र बलिदान गर्नु पर्ने छ ।
वास्तविकता यो हो कि अहिले सरकारको राजनैतिक दल, सङ्घ/संस्था वा जनशक्तिका सहयोगी भूमिकामाथि नियन्त्रण गर्ने नीतिका कारणले मात्र होइन, स्वयं आन्दोलन पक्षधर राजनैतिक शक्तिहरू, सरकार वा प्रशासनको भूमिकाले पनि देशमा लोकतन्त्र वा गणतन्त्रको जग कमजोर हुँदै गैरहेको छ ।
पहिलो संविधान सभाको चुनाव भएपछि चार वर्षसम्म संविधान बनेन । दोस्रो संविधान सभाको कालमा पनि संविधानको निर्माणको कार्य अनिश्चित बन्दै गैरहेको छ । अहिले भूकम्पले पैदा गरेको अवस्थामा पनि भूकम्प पीडित जनताको सेवा गर्नेभन्दा सत्ताको प्रतिस्पर्धा बढ्दै गैरहेको छ ।
कतिपय राजनैतिक शक्तिहरूद्वारा जातिवादी वा क्षेत्रीयतावादी प्रकारको संविधान नबनेमा सत्तामा पुगेर संविधानको निर्माणमा पूरै बाधा हाल्ने प्रयत्नहरू भैरहेका छन् । अहिले उनीहरूको राष्ट्रिय सरकारको गठनका पछाडि त्यही उद्देश्यले काम गरेको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।
विभिन्न राजनैतिक शक्ति, विदेशी शक्तिहरूसित मिलेर देशको राष्ट्रियता वा अखण्डतामा आँच पुग्ने गतिविधिहरूमा पनि संलग्न भएको देखिन्छ । त्यो अवस्थामा राजनैतिक दलहरू मात्र होइन, सम्पूर्ण लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि नै जन स्तरको विश्वास कम हुने सम्भावना रहने छ । त्यो अवस्थामा देशमा लोकतन्त्र समाप्त हुने, देशमा एक वा अर्को प्रकारको अधिनायकवादी व्यवस्था कायम हुने वा देशमा विदेशी शक्तिहरूको हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई बल पुग्ने छ ।
त्यसो हुन नदिन राहत सामाग्रीको वितरणमा रोक लगाउने मात्र होइन, कुनै पनि रूपमा जनता वा विभिन्न राजनैतिक दलहरूको भूमिकामाथि नियन्त्रण लगाउने कार्यविधिका विरुद्ध हामीले उच्च प्रकारको सतर्कताको अपनाउनु पर्दछ ।
सरकारले विभिन्न राजनैतिक दल वा उनीहरूका भातृ संस्थाहरूलाई भूकम्प पीडित जनताको सेवा गर्न वा राहतको वितरण समेतको काममा नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न गरेको भए पनि विभिन्न राजनैतिक दल वा सङ्घ/संस्थाले त्यो दिशामा आफ्ना पहलकदमी अगाडि बढाइरहेका छन् ।
त्यस सिलसिलामा राष्ट्रिय जनमोर्चा वा त्यस नजिकका जनवर्गीय सङ्गठनहरूले राष्ट्रिय सङ्कल्प प्रस्तावमा भनिए झैँ “भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा गई आफू सक्दो सहयोगी कार्य गरिरहेका छन् ।” उनीहरूले जनस्तरमा नगद वा जिन्सी सङ्कलन गरी राहत वितरण गर्ने, भूकम्पले भत्केका घर घडेरी सफा गर्ने, बस्ने टहरा बनाउने आदि काम गरिरहेका छन् ।
जनताको सेवा हाम्रो जिम्मेवारी हो । राजनैतिक आन्दोलन वा चुनावका बेलामा मात्र होइन, विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपद्वारा जनता पीडित भएको बेलामा पनि हामी जनताको सेवामा अगाडि आउनु पर्दछ र हामीले त्यही गरिरहेका छौँ ।
