६ जेठ, काठमाडौं । विनाशकारी भूकम्पले पर्यटन क्षेत्र ध्वस्त भएपछि सरकार निजी क्षेत्र पुनरुत्थानमा जुटेका छन् । पर्यटनको संवाहक निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले आकर्षक कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा छ ।
निषेधित पदयात्रा खुल्ला गर्नेदेखि विदेशबाट आयात गरिने पर्यटन उपकरणमा भन्सार छुट गराउनेसम्मका कार्यक्रमहरु समावेश गरी पर्यटन विभागले कार्ययोजना बनाएको छ ।
पर्यटन व्यवसायीहरुले क्षतिग्रस्त होटल तथा पर्यटन व्यवसायको मर्मतका लागि आयात गरिने समान र सवारी साधनमा भन्सार छुट दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । त्यस्तै, कम्तिमा तीन महिनाको घरभाडामा छुट, राजश्वमा सहुलियत र बैंकबाट लिइएको ऋणको व्याज र किस्तामा सहजीकरण गरिदिनुपर्ने पनि व्यवसायीको माग छ ।
पर्यटन विभागले पनि सोही अनुरुप काम गर्नेगरी कार्ययोजना बनाइरहेको छ । यसका लागि पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल तथा परामर्श गरिरहेको छ ।
पर्यटन पुनरुत्थानका लागि निजी क्षेत्र प्रोत्साहन, निजी क्षेत्रबाट पर्यटकलाई सहुलियत, सरकारले लगाउने शुल्कमा सहुलियत प्रदान गर्नेजस्ता विषयमा पर्यटन पुनरुत्थान समिति (टीआरसी) छलफलमा व्यस्त छ ।
विभागले विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त चार पर्यटकीय गाउँमा पूर्वाधार निर्माण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगमा ६ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । विभागले रसुवाको लाङटाङ, गोरखाको मनस्लु, सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु, देलखाको गौरीशंकरको पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्ने भएको हो ।
यसैगरी भूकम्पबाट प्रभावित मनस्लु, लाङटाङ, हेलम्बु, च्छोरोल्पा क्षेत्रका होटल, रेष्टुराँ, होमस्टे, टि-कफी हाउस मर्मत तथा सुधारका लागि २ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने तयारीमा विभाग रहेको छ ।
विभागले पदयात्राको लागि निषेधित क्षेत्रहरु माथिल्लो मुस्ताङ, मनास्लु लगायतका क्षेत्रहरु खुल्ला गर्ने योजना बनाइरहेको छ । त्यस्तै, व्यवसायीलाई सहुलियत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराएर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि आकषिर्त गर्ने योजना विभागको छ ।
वायुयान, सवारी साधन, विदेशबाट आयात गरिने निर्माण तथा डेकुरेसनका सामाग्रीहरुमा भन्सार छुट उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश भएको छ ।
