Comments Add Comment

बहस : ‘दैवी प्रकोप समिति’ छाडेर ‘सर्वदलीय समिति’ किन ?

समाचार विश्लेषण

६ जेठ, काठमाडौं । गृहमन्त्री वामदेव गौतम केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिका अध्यक्ष हुन् । यो समितिमा दुई दर्जन बढी सदस्यहरु हुन्छन् । केही मन्त्रीहरु, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सेनाका जर्नेल, प्रहरी महानिरीक्षक लगायत यसका सदस्य हुन्छन् ।

दैवीप्रकोप उद्धार ऐन अनुसार काम गर्ने हो भने दैवी प्रकोप उद्धारसम्बन्धी संरचना केन्द्रमा मात्रै नभई क्षेत्र, जिल्ला र स्थानीय तहसम्मै गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले केन्द्रमा गृहमन्त्रालय र जिल्लामा सीडियो बाहेक ऐनले तोके अनुसारको संरचनात्मक विकास हुन सकेको छैन ।

ऐनले भन्छ- तलसम्म संरचना बनाऊ

दैवी प्रकोप -उद्धार) ऐन २०३९ अनुसार प्रकोप स्थलको तथ्यांक संकलन गर्ने, विरामीलाई अस्पताल लैजाने, पीडितलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने, माथिबाट गएको राहत वितरण गर्ने र पुनःनिर्माणको लागत तयार पारी माथिल्लो समितिमा पठाउने कार्य स्थानीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको हो ।

तर, स्थानीय तहमा अहिलेसम्म यस्ता समितिहरु बनेका छैनन् । स्थानीय निकायसमेत नभएको अवस्थामा यस्ता स्थानीय समितिहरुको आवश्यकता खड्किएको छ ।

तर, पुरानो र अपडेट हुन नसकिरहेको ऐनमा यस्तो स्थानीय समितिहरुको अध्यक्षता कसले गर्छ र सदस्यहरु कसरी छनोट हुन्छन् भन्ने कुनै स्पष्ट व्यवस्था छैन ।

तर, यस्ता समितिहरु जिल्ला समितिले बनाउन सक्छ र त्यसमा गाविस सचिव, स्वास्थ्य चौकीका कर्मचारी, समाजसेवी तथा दलका प्रतिनिधि वा पीडितका प्रतिनिधिहरुलाई राख्न ऐनले बाधा पुर्‍याएको देखिँदैन ।

स्थानीय समितिजस्तै दैवी प्रकोप उद्धारका लागि ऐनमा जिल्ला समितिको व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला समितिले स्थानीय समितिहरुवीच समन्वय र रेखदेख गर्ने काम कर्तव्य र अधिकार ऐनमा तोकिएको छ ।

यद्यपि जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिमा पनि क-कसलाई राख्ने भन्ने ऐनमा तोकिएको छैन । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सरकारले समिति गठन गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

दैवी प्रकोप परेका जिल्लाहरुमा व्यवहारतः प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै उद्धारसम्बन्धी कामको संयोजन गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, ऐनलाई आत्मसाथ गर्ने हो भने गृहमन्त्रालय मातहतमा क्षेत्र, जिल्ला र स्थानीय तहका सबै संरचना बनाउन सकियो भने राहत वितरण र उद्धारमा एकरुपता आउन सक्ने स्पष्ट छ ।

ऐनमा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय तहसम्म यस्ता समिति बन्ने हो भने राहत वितरण पनि सरकारले भनेजस्तै एकद्वार प्रणाली अनुसार सरकारको नेतृत्वमा तलसम्म पुग्न सक्छ । तर, सरकारले जिल्ला र स्थानीय तहसम्म यस्ता समितिहरु गठन नगर्दा केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष रहेका गृहमन्त्री वामदेव गौतम सेनाविनाका सेनापतिजस्तै देखिएका छन् ।

सत्ता सेना र सिडियोमा , दललाई बाइपास

लोकतन्त्रमा दलहरुको भूमिका प्रभावकारी एवं नेतृत्वदायी हुनुपर्नेमा अहिले दैवी प्रकोपस्थलमा हुने राहत वितरणमा नेपाली सेना र स्थानीय जिल्ला प्रशासनको हस्तक्षेपकारी भूमिका देखिएको छ । दलहरुलाई भने पाखा लगाइएको छ । दल र सरकारी भूमिकालाई संयोजन तथा समन्वय गर्ने निकाय नहुँदा उद्धारमा एकातर्फ सरकारी संयन्त्र र अर्कातिर दलहरु लागि परेका छन् ।

ऐनले तोके अनुसार जिल्ला वा स्थानीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति बनेको भए सेनाले ब्यारेकमा राखेको राहत स्थानीय समितिमा पुर्‍याइन्थ्यो र सोही समितिले राहत वितरण गर्न पाउने थियो । तर, यस्तो संरचनाको अभावमा यतिबेला एमातर्फ सिडियोले र अर्कातिर सेनाले भूमिका खेलिरहेका छन् ।

दैवी प्रकोप उद्धार तथा राहत वितरणमा सेना वा कर्मचारीतन्त्रको बोलवाला कम गरी नागरिकहरुको नेतृत्व स्थापित गर्ने हो भने तत्कालै गृहमन्त्री गौतमले जिल्लादेखि स्थानीय तहसम्म दैवी प्रकोप उद्धार समिति गठन गरिहाल्नुपर्ने देखिएको छ ।

दलको भूमिका आवश्यक

स्थानीय तहमा कसरी समितिहरु बनाउने भन्ने ऐनमा व्यवस्था नभए पनि गृहमन्त्रान्लयले आदेशमार्फत त्यस्ता समितिहरु गठन गर्न सक्छ । ती समितिमा स्थानीय दलका प्रतिनिधि गाविस, नगरपालिका वा वडामा कार्यरत सरकारी कर्मचारीका प्रतिनिधि, स्थानीय प्रहरी र सेनाका प्रतिनिधि, पीडितका प्रतिनिधि आदिलाई समावेश गरेर सर्वपक्षीय समिति गठन गरेमा राहत वितरण मात्रै नभएर संकलनमा समेत सकारात्मक परिणाम आउन सक्छ ।

तत्कालका लागि यसरी समस्याको समाधान गर्न सकिए पनि दीर्घकालका लागि दैवी प्रकोप उद्धार ऐनमा संशोधन गर्न आवश्यक छ । यस्ता समितिहरुलाई ब्यूरोक्र्याटिक भन्दा पनि जनप्रतिनिधित्वमूलक बनाउन जरुरी छ ।

दैवी प्रकोप ऐन संशोधनका लागि तयार पारिएको विधेयक अहिलेसम्म थन्किएको अवस्थामा छ । त्यसलाई अब महाभूकम्प पछिको परिस्थिथितिलाई समेत ध्यानमा राख्दै व्यापक बहसपछि मात्रै पारित गरिनुपर्छ ।

सर्वदलीय समिति कि उद्धार समिति ?

विशेषतः प्रतिपक्षी दलको प्रस्ताव अनुसार प्रमुख तीन दलले केन्द्रदेखि तलसम्म सर्वदलीय समिति बनाउने सहमति गरिसकेका छन् । तर, अहिलेसम्म त्यस्ता सर्वदलीय समिति बन्न सकेका छैनन् ।

तर, त्यस्ता सर्वदलीय समितिहरु कानूनी नभई राजनीतिक प्रकृतिका मात्रै हुनेछन् । दैवी प्रकोप उद्धार ऐनले स्थानीय तहसम्म समिति गठनको प्रावधान राखेको अवस्थामा सरकारले तोकेका यस्ता समितिहरुलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्ने हो भने दलहरुले भन्दै आएको समन्वय कायम हुन सक्छ । यसमा थप्नुपर्ने विषय के हो भने स्थानीय तहसम्म राजनीतिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य होस् ।

के गर्न सकिन्छ ?

क्षेत्रीय वा जिल्लास्तरीय उद्धार समितिहरुमा तत तत क्षेत्र वा जिल्लाका सभासदहरुलाई पनि सहभागी गराउने अभ्यास गरियो भने यसले कमसेकम प्रमुख दलहरुको सहभागितालाई सुनिश्चित गराउने छ ।

सरकारले तत्कालै भूकम्प पीडित क्षेत्रका सभासदलाई समेटेर क्षेत्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति घोषणा गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । त्यस्तो क्षेत्रीय समितिमा सेना प्रहरीका सो क्षेत्रका कमाण्डरहरु, सरकारी कार्यालयका क्षेत्रीय निर्देशकहरु क्षेत्रीय प्रशासक आदि रहन सक्छन् ।

त्यसैगरी जिल्ला तहका समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्वास्ग्य कार्यालयका प्रतिनिधि र तत जिल्लाका सभासदहरुलाई राख्न सकियो भने राहत वितरण र पुनर्निर्माण प्रभावकारी हुन सक्छ ।

सर्वदलीय समितिमा सरकारी प्रतिनिधि नबस्ने र अहिलेको सिडियोको संरचनामा दलीय प्रतिनिधित्व नहुने भएकाले यसको विकल्प खोज्न आवश्यक छ ।  दैवी प्रकोप उद्धार कार्यमा जतिधेरै पक्षहरुलाई समेटेर अगाडि बढ्न सकिन्छ, त्यति नै प्रभावकारी र विवाद रहित काम हुन सक्छ ।

त्यसर्थ अब तलदेखि माथिसम्म सर्वदलीय समिति बनाउने कि ऐनले स्पष्ट तोकेबमोजिम दैवी प्रकोप उद्धार समितिहरु गठन गर्ने ? यसमा बहस आवश्यक छ । बहस मात्रै होइन, तत्काल निर्णय लिन आवश्यक छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरण आवश्यक छ कि छैन भन्ने बहस गर्नुपूर्व दैवी प्रकोप उद्धार समितिले भनेबमोजिम जिल्लादेखि स्थानीय तहसम्म संरचना किन नबनाउने ?

कतिपयले तत्काल स्थानीय चुनाव गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । तर, स्थानीय चुनावभन्दा पहिले दैवी प्रकोप उद्धार ऐन पढ्न र त्यसलाई पछ्याउन मात्र सकियो भने पनि स्थानीय सहसम्म समितिहरु गठन गर्न सकिन्छ ।

अब भूकम्प पछि देशमा बाढी पहिरोको खतरा भएकाले कम्तिमा ३०/३५ जिल्लामा दैवी प्रकोप उद्धार समितिहरु तलैसम्म गठन गरिराख्न आश्वक छ ।

960_natural disaster

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment