९ जेठ, काठमाडौं । सरकारी राहतबारे स्पष्ट कार्यविधि जिल्लामा नपुग्दा भूकम्पपीडित राहतबाट विमुख बन्नुपरेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन संसदीय अनुगमन उपसमितिहरूले बुझाएका छन्।
सभामुख सुवास नेम्बाङ सभापति रहेको संसद्को विपद् व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिले भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामा अनुगमनका लागि पठाएका उपसमितिहरूले शुक्रबार यस्तो प्रतिवेदन समितिमा पेस गरेको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
‘सरकारले दिने भनेको राहत रकमबारे हामी (उपसमितिका सदस्यहरू) नै अन्योलमा पर्यौं’, धादिङ अनुगमन गरेर फर्केको उपसमितिका संयोजक टोपबहादुर रायमाझीले भने, ‘सरकारले कहिले कति भन्छ, कहिले के भन्छ।
सबैतिर अन्योल छ।’ प्रजिअ नै सरकारका पटकपटकका निर्णयबाट अन्योलमा परेकाले सरकारी राहत रकम पीडितले पाउन नसकेको रायमाझी टोलीको प्रतिवेदनमा छ।
सिन्धुली गएको उपसमितिले त्यहाँका प्रजिअलाई पाँचबुँदे निर्देशन दिएपछि मात्र उनले पाँच हजार रुपैयाँका दरले पीडितलाई राहत रकम वितरण गरेका थिए।
प्रजिअ नेतृत्वको जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले कुनै पनि विपत्तिमा तत्काल पाँच हजार रुपैयाँसम्म राहत दिन सक्ने व्यवस्था रहे पनि सरकारी अन्योलका कारण उक्त रकम पनि वितरण हुन नसकेको अनुगमनमा पाइयो।
‘हामीले अनुगमनस्थलमै निर्देशन दिएपछि मात्र राहत रकम वितरण भयो’, सिन्धुली अनुगमन उपसमितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगानाले भने, ‘सरकारी राहत केकति हो भन्ने स्पष्ट हुन नसक्दा जिल्लामा अन्योल छ। पीडितले राहत पाउन सकेका छैनन्।’
सरकारले वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट घर भत्केकालाई तत्काल राहत भनेर प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय १५ गते गरेको थियो। त्यसको दुई सातापछि सरकारले अस्थायी बसोबासका लागि १५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गर्यो।
तर उक्त रकम जिल्लाबाट वितरण हुन नसकेको उपसमितिहरूले औंल्याएका छन्। भूकम्पबाट घर भत्केकालाई दुई लाख नगद दिनेबारे पनि सरकारले कार्यविधि बनाउन सकेको छैन।
ओखलढुंगामा पहुँचवालाले मात्र राहत पाएको त्यहाँ गएको उपसमितिले औंल्याएको छ। ‘पहुँचवालाले मात्र राहत पाएको गुनासो धेरै सुनियो’, त्यहाँ खटिएको अनुगमन उपसमितिकी संयोजक दुर्गा पौडेलले भनिन्। निर्वाचित स्थानीय निकाय नहुँदा पनि राहत वितरणमा समस्या देखिएको छ। पौडेलले भनिन्, ‘राहत सबैतिर पुगेको देखिएन।’
