९ जेठ, काठमाडौ । सरकारले बन्दी जीवन विताइरहेका विभिन्न कैदीबन्दीहरुलाई आममाफी दिने तयारी गरेको छ । आगामी जेठ १५ गते कैदीबन्दीहरुलाई आममाफी दिने तयारी गरेको हो ।
गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालले असल आचारण भएका र ५० प्रतिशत सजायँ भुक्तान गरिसकेकालाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आममाफी दिन सक्ने ब्यवस्था रहेको बताए ।
रिपोटर्स क्लवले शनिवार गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले कानूनमा तोकेको १३ किसिमका अपराध बाहेककालाई मात्रै छाडिने स्पष्ट पारे । सबै कैदीबन्दीलाई आममाफी दिन नसकिने उनले स्पष्ट गरे ।
भूकम्प कुनै खुसीको अवसर नभएकोले कैदीबन्दीलाई माफी दिन नहुने स्पष्ट गरे । भूकम्पले आपराधिक स्वरुपमा परिवर्तन नगर्ने उनको भनाई थियो ।
बन्दीहरुलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरिने
सबै कैदी बन्दीलाई आममाफी दिए सामान्य ब्यक्ति र अपराधीवीच फरक नहुने भन्दै असुरक्षित भवनमा रहेका कैदी बन्दीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने क्रम जारी रहेको बताए ।
सरकारले खुल्ला कारगारको अवधारणा अनुसार बाँके र नुवाकोटमा जग्गा खरिद गरेर दिनभरी काम गरेर राती फर्किने अवस्था सृजना गर्न लागेको भन्दै यातायात, टेलिफोन खानेपानी लगायतका सप्लाईका लाईन ठिक ठाँउमा रहेकोले अहिले नै आममाफीको कुरा हुन नसक्ने बताए ।
महाभूकम्पबाट अहिलेसम्म ५ हजार ६ सय ५० जनाको निधन भईसकेको र तत्काल राहत पुर्नबासको लागि ५ अरब ५३ करोड छुट्याईसकेको जानकारी दिदै क्षति नभएकाले पनि क्षति भएको भनेर दवाव दिईरहेकोले अब तथ्याङक संकलन गरेर प्रमाणको आधारमा क्षतिपूर्ति दिने बताए ।
मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईले कैदी बन्दीको पनि मानवअधिकार हुने भएकोले उनीहरु सुरक्षित रुपमा बाच्न पाउने अधिकार राज्यले सुरक्षित गर्न नहुने भन्दै जेल जिर्ण भएकोले सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । उनले राज्यले यो विषयमा ध्यान नदिँदा १६ जना कैदी बन्दीले ज्यान गुमाउनु परेको आरोप लगाए ।
बरिष्ठ अधिवक्रा शेरबहादुर केसीले जिर्ण जेलमा क्षमता भन्दा बढी कैदी राखेकोले फेरि पनि क्षति हुन सक्ने सम्भावना ब्यक्त गर्दै ५० प्रतिशत सजाय भोगिसकेका सबैलाई आममाफी दिने ब्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल मानवअधिकार संगठनका अध्यक्ष तुलसी थापाले नेपाली कारागारको स्थिति चिडिया घरको अवस्था भन्दा पनि कमजोर रहेको भन्दै जेठ १५ गते बढी भन्दा बढी कैदी बन्दी रिहाई गर्नु पर्ने धारणा राखे ।
बन्दी कैदी पीडित परिवार केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष जीवन रायमाझीले मुलुकको जेलको हालत जिर्ण रहेकोले कैदी बन्दीलाई आममाफी दिएर देशको पुर्ननिर्माणमा लगाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याए ।
यो पनि पढ्नुहोस्
