९ जेठ, काठमाडौं । भूकम्पको विपत्तिसँगै यतिबेला १४ जिल्लामा सरकारी अधिकारीहरुले कतिपय आर्थिक कारोबार गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन पालना गर्नुपर्दैन । यही मौकाको सदुपयोग गर्दै शहरी विकास मन्त्रालयले त्रिपाल खरिद गर्यो र सभासद एवं कर्मचारीहरुलाई बाँड्यो ।
भूकम्पका बेला त्रिपाल किन्ने जिम्मेवारी पाएको शहरी विकास मन्त्रालयले विल भर्पाइमा ‘सोझै’ शीर्षक राखेर नयाँ बानेश्वरको इन्द्रेणी फुडल्याण्डलाई ४३ हजार ४ सय ६५ रुपैयाँ भुक्तानी दिने निर्णय गरेको छ । 
शहरी विकास मन्त्रालयले सीता चमेना गृहलाई ५० हजार २ सय ५६ रुपैयाँ दिन गरेको निर्णयमा पनि ‘सोझै’ शब्द प्रयोग गरिएको छ । यो ‘सोझै’ खर्च गर्ने अवसर भूकम्पले प्रदान गरेको हो ।
मन्त्रालयले गर्ने धेरै कार्यक्रमहरु सरकारी भवनमै गर्न सकिने भए पनि विभिन्न फुडल्याण्ड र होटलमा आयोजना गरिन्छन् र मासु भात खाएर लाखौं रुपैयाँ बराबरको सरकारी ढुकुटी रित्याउने गरिन्छ । इन्द्रेणी फुडल्याण्डमा ‘सोझै’ गरिएको खर्च यसैको पछिल्लो उदाहरण हो ।
मन्त्रालयले होटलमा एक दिनमा गर्ने यस्तो खर्चबाट भूकम्प पीडित जनताको घर वा एउटा स्कुल निर्माण गर्न सकिन्छ ।
सुत्केरी चौरमा, महिलाका हाकिम गोष्ठीमा
‘कसैलाई केको धन्दा, घर ज्वाइँलाई खानको धन्दा’ भन्ने आहानजस्तै यतिबेला महिला तथा वालवालिका मन्त्रालयचाँहि गोष्ठी र बैठक भत्तामा नाममा रकम खर्च गर्ने अभियानमा लागेको छ ।
शुक्रबारमात्रै महिला तथा वालवालिका मन्त्रालयले बैठक भत्ता ४४ हजार, गोष्ठी खर्च ३१ हजार ४ सय ९६ रुपैयाँ र थप अर्को गोष्ठीमा ६८ हजार ९ सय ७८ रुपैयाँको बिल भुक्तानी दिएको छ ।
भूकम्प पीडित महिला र सुत्केरीहरु पोषिलो खाना र ओत नपाएर खुल्ला आकासमुनि बसिरहेका छन्, तर तिनै महिला र वालिवालिकालाई हेर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरु चाहिँ गोष्ठी र बैठक भत्ताका नाममा लाखौं सिध्याइरहेका छन् ।
यस्तो विपतिका बेलामा बैठक भत्ता प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरौं भन्ने सोचाइ मन्त्रालयका ती कर्मचारी र मन्त्रीमा पलाएन ।
त्यसैगरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको तालिममा ६० हजार सकेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले पानी र बिजुलीमा दुई चरण गरेर ६९ हजार र कार्यालय सामान खरिदमा दुई लाखभन्दा बढी सकेको छ ।
पूर्वाधार होइन, गाडी मर्मत !
गाडी मर्मतका नाममा भ्रष्टाचार गरेर कमिसन खान पल्केका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारीहरुले गाडी मर्मत, सफ्टवेयर खरिद, आदिमा लाखौं खर्च गरेका छन् । सफट्वेयर खरिदमा २ लाख ८२ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ ।
सरकारले भन्नुपर्यो, योबेलामा भोजभतेर र गोष्ठीमा खर्च गरिँदैन- भरतमाेहन अधिकारी
थापा चमेनामा ‘विविध खर्च’
गृहमन्त्रालयले वैशाख २३ गते भीभीआइपी फ्लाइट सर्भिस अन्तरगत १ लाख ९७ हजार ९ सय ४१ रुपैयाँ सकेको छ भने विविध खर्च शीर्षकमा जेठ ५ गते थापा चमेना गृहलाई १ लाख ५२ हजार २ सय ७६ रुपैयाँ भुक्तानी दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी सञ्चालन तथा मर्मत शीर्षकमा गृहले दुईवटा कम्पनीलाई एक लाखभन्दा बढी भुक्तानी गरेको छ ।
२ लाख ७६ हजारको वेबसाइट !
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मन्त्रालयको वेभसाइट अपडेट गरेवापत २ लाख ७६ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ खर्च देखाएको छ ।
वेभसाइट अपडेटमा यति ठूलो खर्च नलाग्ने भए पनि मन्त्रालयहरुमा फजुल खर्च गर्ने कमिसन खाने बानी भूकम्पको महाविपत्तिपछि पनि कम हुन सकेको छैन ।
सरकारी खर्च कटौती गर्नुपर्छ : पूर्वअर्थमन्त्री
यसैवीच पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले भूकम्पको विपतिमा गाउँका जनता छटपटाइरहेका बेला सरकारले फजुल खर्च कटौतीको औपचारिक घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन् । 
पूर्वमन्त्री अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने- ‘सरकारले भन्नुपर्यो, योबेलामा भोजभतेर र गोष्ठीमा खर्च गरिँदैन, अनावश्यक फजुल खर्च कटौती गरिन्छ र राष्ट्रको सम्पत्तिको सदुपयोग गरिनेछ ।’
जनताले सरकारप्रति आशंका गरेर प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रकम जम्मा गर्न हिच्किचाइरहेको बेला सरकारले फजुल र अनावश्यक खर्च कटौती गरेर कोषमा रकम जम्मा पार्नुपर्ने अधिकारले बताए । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले मुठी दान गरेपछि मात्रै जनता अघि सर्ने उनले बताए ।
जनता खान नपाइरहेका बेला सरकारले सरकारी अधिकारीले फजुल खर्च गर्न र घुमघाम गरेर भत्ता पचाउनेतिर लाग्न नहुने पूर्वमन्त्री अधिकारीको सुझाव छ ।
