१० जेठ, काठमाडौं । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)ले कर्जाको ब्याजदर घटाएर अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । विनाशकारी भूकम्पबाट सिर्जित अहिलेको विषम परिस्थितीमा कर्जाको प्रचलित ब्याजदर ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने परिसंघको सुझाव छ ।
यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक निर्देशन तत्कालै जारी गर्नुपर्ने परिसंघले बताएको छ । परिसंघले अर्थतन्त्रमा पर्ने नकरात्मक असर न्यूनिकरण गर्न प्रचलित ब्याजदर घटाउन सकिने र लगानी योग्य पुँजी (तरलता) बढाउन सकिने लगायतका तर्कसहितको सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा विद्यमान रहेको तरलता (लगा
नीयोग्य रकम) सम्बन्धि व्यवस्थामा केही परिमार्जन गरे डेढ खर्ब रुपैयाँ लागानीयोग्य पुँजी हुने र सो पुँजी सस्तो व्याजदरमा पुननिर्माणमा खर्च गर्न सकिने परिसंघको सुझाव छ ।
हाल ५ प्रतिशत रहेको अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर)लाई घटाएर ४ प्रतिशत, १० प्रतिशत रहेको एसएलआरलाई घटाएर ८ प्रतिशतमा, तरलता अनुपातलाई १२ प्रतिशतमा र ८० प्रतिशत रहेको कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो)लाई बढाएर ८८ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने परिसंघको माग छ ।
आगामी मौद्रिक नीतिमा यो मौद्रिक औजार प्रयोग गरिएमा पुनर्निर्माणका लागि बैंकिङ क्षेत्रबाटै पर्याप्त पुँजी जुटाउन सकिकने पिरसंघको दाबी छ ।
कर्जाको जोखिम गणना अवधि बढाउ
परिसंघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित भएको कर्जाको विद्यमान जोखिम व्यवस्था सम्बन्धी नीति र गणना विधिमा लचकता अपनाउन आग्रह गरेको छ । ‘हालको कर्जा व्यवस्था रकममा थप नहुने गरी एक वर्षको समयावधि पढाइयोस’ परिसंङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भने । अहिले भाका नाघेको कर्जाको तीन महिनामा २५ प्रतिशत, ६ महिनामा ५० प्रतिशत र एक वर्षमा शत् प्रतिशत जोखिम व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । परिसंघले कमसललाई एक वर्ष तीन महिना, शंकास्पदलाई एक वर्ष ६ महिना, खराबलाई दुई वर्ष अवधि लागू गर्न माग गरेको छ ।
बीमा कम्पनीलाई २५ करोड पुनकर्जा
परिसंघले बीमा कम्पनीहरु संकटपूर्ण अवस्था आइपुगेको बताउँदै कम्पनीहरुकोे संस्थागत विकासका लागि २५ करोड रुपैयाँसम्म पुनकर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको छ ।
बिनासकारी भूकम्पले पुर्याएको क्षतिले बीमा कम्पनीहरु संकटमा परेको परिसंघको ठहर छ । बीमितहरुले भुक्तानीका लागि दाबी गर्ने संख्या १० हजार बढी पुगेकाले बीमा कम्पनीहरुलाई दाबीको भुक्तानी गर्न निकै कठिन हुने देखिएको छ ।
यसैगरी बीमा कम्पनीहरुलाई निश्चित अवधिसम्मका लागि नगद लाभांस वितरणमा रोक लगाउन परिसंघले माग गरेको छ । यस अघि नै बीमा समितिले चालू आर्थिक वर्षको नाफाबाट नगद लाभांस बाँड्न नपाउने व्यवस्था गरिसकेको छ ।
बीमा कम्पनीहरुले बीमा भुक्तानी गर्नका लागि आफ्ना मुद्दती निक्षेपहरु समय अगाडि नै भुक्तानी माग्नुपर्ने अवस्था भएकाले यस्तो कारोबारमा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्न पनि परिसंघको माग छ ।
बाणिज्य बैंकहरुका लागि ५ वर्षसम्म पुनकर्जा दिनुपर्ने माग परिसंघको छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई क्षतिग्रस्त घरको पुननिर्माणका लागि शून्य प्रतिशत व्याजदरमा पुनकर्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । बैंकहरुले यस्तो कर्जामा २ प्रतिशत भन्दा बढी व्याजदर लिन पाउने छैनन ।
