अनलराज भट्टराई
भूकम्प गएको तीन हप्ता बितिसकेको छ तथापि भूकम्पका पीडा तथा पीडितका चाहना र आवश्यकताको गहिराइसम्म पुग्न अझै बाँकी छ । भूकम्पबाट मृत्य हुनेको संख्या थपिँदो छ । अहिलेको अत्यावश्यक कार्य भनेको पीडितको मागलाई पूर्ति गर्ने सहयोगको संयोजन नै हो । यद्यपि यो असामान्य रुपमा कठीन देखिएको छ । मानिसहरु खाना, पानी, इनधन तथा आवासबाट बञ्चित छन् र ती आधारभुत आवश्यकता पूर्तिको खोजी गरिरहेका छन् ।
विपदको यो अवस्थामा लुटपाट तथा झैझगडाका घटनाहरु कमै मात्र सुन्नमा आएका छन् । तथापि राहत तथा व्यवस्थापनमा भएको ढिलाई तथा अव्यवस्थाले गर्दा थप मानिसहरुको ज्यान गएको छ । यो अव्यवस्था जति धेरै लम्बिन्ध त्यसले अहिलेको निरासा तथा अव्यवस्थालाई हिंसा तथा द्वन्दतर्फ मोड्ने खतरा रहन्छ ।
अप्रि ल २४ तथा मे १२ को भूकम्पबाट भएको क्षतिको आँकलन गर्नु नीति निर्माणका साथै आन्तरिक तथा बाह्य सहायताको मार्गचित्र कोर्नका लागि समेत आवश्यक छ । भूकम्पीय विपद् तथा त्यससँग जोडिएका समस्याहरुसँग जुध्नका लागि पछिल्लो दुइ दशकमा जोखिम पहिचान तथा रणनीति निर्माणको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएपनि निर्माण क्षेत्रको अव्यवस्था तथा तथ्यांकीय अभावले वास्तविक तथा सम्भावित क्षतिको आँकलन गर्ने काममा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ ।
त्यसैले तथ्यांकीय सिमितताका कारणले गर्दा भूकम्पबाट भएको समग्र क्षतिको पूर्ण विवरण तयार पार्न केही समय लाग्ने देखिएको छ । अन्तरिम व्यवस्थाका लागि मनसुन सुरु हुनुअघि नै राहत तथा पुनस्र्थापना प्याकेज डिजाइन गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न क्षतिको मात्रा पहिचान गर्नु अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ ।
भूकम्पीय विपदले प्रभावित क्षेत्र तथा समग्रमा देशकै सांस्कृतिक वातावरणमा नकारात्मक असर पुर्याउने तथ्यलाई हृदयंगम गरी यसका आर्थिक प्रभावका विषयमा ध्यान केन्दि्रत गर्नु आवश्यक हुन्छ । भूकम्पबाट भएको मृत्यु, घरबार विहीनता, अत्यावश्यकीय सेवा प्रभाहमा परेको असर तथा औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादकत्वमा परेको नकारात्मक असरले समग्र देशको आर्थिक अवस्थामा प्रभाव पारेको हुन्छ ।
भूकम्प तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिका आर्थिक प्रभावलाई चल सम्पत्तिमा भएको क्षति, अचल सम्पत्तिमा भएको क्षति, व्यवसाय बन्द हुँदा पुगेको क्षति, सार्वजनिक क्षेत्रको आर्थिक क्षति तथा मृत्यु, घाइते र जागिरमा भएको अवरोधका कारण परिवारको आयमा भएको क्षति गरी ५ भागमा वर्गिकरण गर्न सकिन्छ ।
बैशाख १२ को भूकम्प र त्यसपछिका निरन्तरका पराकम्पनहरुले गर्दा प्रभावित क्षेत्रका धेरै नेपालीहरुको जीवन संघर्षपूर्ण तथा कष्टकर बनिरहेको छ । भूकम्प प्रभावित जनतामध्ये दुइ तिहाइ जनता ग्रामीण क्षेत्रका छन् र प्रभावित क्षेत्रमध्ये धेरै ठाउँमा सडकको पहुँच पनि छैन । त्यसैले ती भूकम्प पीडितका लागि आधारभुत आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति निकै नै कठीन कार्य बनेको छ ।
अधिकांश पहाड तथा हिमाली क्षेत्रका ग्रामीण समुदायको बसोबास सडक संजाल पुगेको क्षेत्रबाट टाढा छ र बजारको पहुँच पनि सिमित छ । उक्त क्षेत्रका ६० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् ।
निर्वाहमुखी कृषि पेशामा आधारित रहेका उनीहरुको उत्पादनले वर्षभरि खान पुग्दैन र त्यस क्षेत्रमा शैक्षिक स्तर पनि कमजोर रहेको छ । ती समुदायको मौदि्रक अर्थतन्त्र नगन्य रहेको छ । त्यसैले ती भूकम्प पीडितको सहायताको रणनीति सर्वप्रथमतः उनीहरुको खाना, पानी, आवास, स्वास्थ्य तथा शिक्षा जस्ता आधारभुत आवश्यकतामा केन्दि्रत हुनुपर्छ ।
पहाडी पाखा तथा कान्लामा बसोबास गर्ने समुदायले कृषि गर्ने माटो पनि उर्बर छैन र सिँचाइ तथा खानेपानीको पहुँच पनि सहज छैन । जबकी नदी तथा खोलाको आसपासका बेसीहरुमा बसोबास गर्ने उनीहरुका छिमेकी समुदायहरु यावत् सुविधाबाट तुलनात्मक रुपमा लाभान्वित रहेका छन् । त्यसैले त्यस्ता कठीन भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका समुदायलाई त्यहाँबाट स्थानान्तरण गर्नु आवश्यक छ ।
उनीहरुलाई नयाँ सहज भौगोलिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी उक्त नयाँ क्षेत्रमा क्लस्टर सिटी बनाउनुपर्छ, जहाँ आधारभुत आवश्यकताको सहज पहुँच हुनेछ । यसो गर्दा सरकारले ती ग्रामीण जनशक्तिलाई व्यवसायिक कार्यमा प्रयोग गर्न पाउनेछ । त्यसैले क्लस्टर सिटीको अवसर तथा सहायता रणनीतिले ठूलो भूमिका खेल्दछ । वस्ती स्थानान्तरणको निर्णय गर्दा सरकारले सम्भावित ठाउँ तथा समुदायको क्रियाकलापका विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । क्लस्टर सिटी निर्माण तथा सहायता रणनीतिका लागि सडकको पहुँच सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष बन्दछ ।
आर्थिक मूल्य अभिवृद्धिका लागि कृषि तथा गैरकृषिजन्य क्रियाकलापका बीचमा श्रोतको बाँडफाँडलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । यस्ता साधन श्रोतहरुमा घरायासी श्रमदेखि लिएर भूमि बाहेकमा अन्य उत्पादनशील पुँजी पर्दछन् । क्लस्टर सिटीको अवधारणा तथा बजार सहभागिताले श्रोत वितरणको निर्णयमा प्रभाव पार्नसक्छ । सरकारले उनीहरुलाई विभिन्न कोणबाट सहयोग पूराउन सक्छ । यसमा मूल्य श्रृंखलाको विकाशमा सहयोग गर्नका लागि मूख्य कृषिजन्य उत्पादनको मूल्य श्रृंखला तथा परिवहन, भण्डारण, रोगकिरा नियन्त्रणका क्षेत्रमा कृषिव्यवसायक लिंकेज गर्नुका साथै सहकारी तथा कृषि समूहहरुको मूल्य अभिवृद्धि क्षमताको किवाश गर्ने ।
किसान संगठन तथा सहकारीहरुको क्षमता विकाश गर्ने । भण्डारण सुविधा तथा मूल्य अभिवृद्धिमा लगानी बढाउन सहयोग गर्ने । बजारीकरण सेवा, बजार सूचना तथा सार्वजनिक निजि साझेदारी लगायतका बजार सुविधाहरुमा लगानीमा सहायता गर्ने काम सरकारले गर्न सक्छ ।
अन्य विकाशोन्मुख देशहरुका तुलनामा नेपालमा सहायतामा आधारित परियोजनाबाट लाभान्वित हुने मानिसहरुको संख्या धेरै छ । तथापि कृषकको उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि गर्ने तथा स्थानीय रोजगारी सिर्जनाका साथै संयुक्त प्रोसेसिङ र बजारीकरण क्रियाकलापद्वारा आयमा वृद्धि गर्ने खालका व्यवसायिक रुपमा सक्षम कृषि सहकारीहरु तथा कृषि व्यवसायको संख्या निकै कम छ ।
कृषि सहकारीहरु प्रशस्तै भएपनि किसानहरु एक्लैले लगानी गर्ने र आफ्नो उत्पादनलाई व्यक्तिगत रुपमै बजारीकरण गर्दै आएका छन् । वस्ती स्थानान्तरणको मुख्य उद्धेश्य भनेकै विद्यमान पूर्वाधार तथा सेवा सुविधाको अधिकतम उपयोग गर्ने र ग्रामीण जनसंख्याले भोग्दै आएको कठिनाइ तथा समस्या कम गर्नु नै हो ।
यो आयामिक परिवर्तन अवश्य पनि दुर्गम तथा छरिएका एक्ला हिमाली र पहाडि वस्तीमा बसोबास गर्ने समुदायहरु जो सडक सञ्जालको पहुँचबाट मात्र होइन कृषियोग्य भूमि तथा पानीलगायतका आधारभुत आवश्यकताबाट समेत बञ्चित छन् उनीहरुका लागि निकै नै उपयुक्त हुन्छ । यो संस्थागत रुपान्तरणले ग्रामीण नेपालको विकासको मार्गचित्र सिर्जना गर्ने भएकाले यसको भविश्य निकै उज्ज्वल देखिन्छ ।
(भट्टराई चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन्)
