११ जेठ, काठमाडौं । सिंहदरबारस्थित पुरानो प्रतिनिधिसभा भवन भूकम्पले क्षतिग्रस्त अवस्थामा छ । संसद सचिवालयले सरकारलाई पटक-पटक सरकारी निरीक्षक टोली पठाएर भवनको अवस्था बुझ्न पत्राचार गर्यो ।
सिंहदरबारभित्रै रहेको भवन निरीक्षण गर्न सरकारले टोली नपठाएपछि सभामुख सुवास नेम्वाङ आफैंले आग्रह गरे । ‘भवनको अवस्था हेर्न भनेर पटक-पटक आग्रह गरियो । तर, अहिलेसम्म सरकारी टोली आएन’ नेम्वाङले भने ।
स्रोतका अनुसार संसदलाई जानकारी नदिई राष्ट्रपति रामवरण यादवले सिंहदरबारको निरीक्षण गरेकोमा समेत सभामुख असन्तुष्ट छन् ।
‘सरकारले राष्ट्रपतिको भ्रमण सिंहदरबारमा एक महिनापछि गरायो, तर संसद सचिवालयलाई कुनै जानकारी छैन’ एक उच्च अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सिंहदरबारभित्रै संसद भवनमा त सरकार पुग्दैन भने अन्यत्रको अवस्था के होला ?’
सरकारले ध्यान दिन नसकेको यही मौकामा कतिपय अपार्टमेन्ट र घरधनीहरुले धमाधम चर्किएका घरमा टालटुल गर्न थालिसकेका छन् ।
भूकम्पपछिको क्षति तथा खर्चको विवरण संसदले खोज्दासमेत सरकारले नदिएको संसदीय विशेष अनुगमन समितिले जनाएको छ । सरकारसँग अब के गर्ने भन्ने प्रष्ट कार्ययोजना नै नदेखिएको समितिका सदस्यको आरोप छ ।
‘सरकारको गम्भीरता कतै पनि देखिएन, के गर्ने भन्नेमै प्रधानमन्त्री आफैं अन्यौलमा छन्’ समितिका एक सदस्यले भने ‘यो सरकारले यति ठूलो विपत्तिबाट मुलुकलाई पार लगाउने छाँट देखिएन’ ।
घर भत्किएकालाई २ लाख दिने भनेर गएको प्रस्तावसमेत मन्त्रिपरिषदबाट पारित नहुनुले राम्रो सन्देश नदिएको नेम्वाङले बताए ।
‘हुँदाहुँदा १५ हजार दिने भनियो, त्यही पनि पहिले ५ हजार पाएकालाई कटाएर १० मात्र दिने भन्ने सुनियो’ नेम्वाङले भने ‘१५ हजारले अस्थायी घर बन्दैन’ ।
सरकार आफैंले बोलेको कामसमेत नभएकोमा संसदीय अनुमगन समितिले अशन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । समितिले अहिलेसम्म एकपटक पनि राहत नपाएका गाउँहरुको लिष्ट नै बनाएर दिएको छ ।
संसदीय अनुगमन समितिले धराप घरहरु भत्काउन सरकारले तत्काल विशेष टोली परिचालन गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । ‘यदि हामीसँग त्यस्तो प्रविधि छैन भने विदेशीहरु सघाउन तयार भएका छन्’ समितिले सुझाव दिँदै भनेको छ ‘विदेशीहरु सघाउन तयार हुँदा पनि सहयोग नलिने र यता धराप संरचना यथावत राख्ने कुरामा सरकारको कमजोरी देखियो’ ।
एक महिनाभित्र सबै जनतालाई अस्थायी घर बनाउने कार्ययोजना तत्काल पूरा गर्न संसदले सरकारलाई निर्देशन दिन लागेको छ ।
समितिले उपसमिति बनाएर सरकारलाई सुझाव र निर्देशन दिन एकीकृत प्रतिवेदन बनाउँदैछ । ‘सरकारसँग प्रष्ट कार्य योजना देखिएन, इच्छाशक्ति नभएको हो कि नजाने हो केही बुझ्न सकिएन’ समितिको निष्कर्ष छ ।
