ज्येष्ठ राजनीतिज्ञ भरतमोहन अधिकारीले अबको चार महिनाभित्र सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री पद अरुलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । एमाले नेता अधिकारीले कोइरालालाई आफैं भेटेर यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् ।
नेता अधिकारीले चार महिनापछि संविधान जारी गरेर कोइरालाले विदा लिनुपर्ने बताए पनि तत्काल सुशीलकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार गठनको प्रस्तावसमेत अघि सारेका छन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री अधिकारीले अहिलेको सरकारले विदेशी दाताको विश्वास आर्जन गर्न नसकेको बताउँदै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अहिलेकै मेसिनरीबाट संभव नभएको तर्क गरेका छन् । यसका लागि प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने अधिकारीको प्रस्ताव छ ।
राष्ट्रिय सरकार लगायतका विषयमा अधिकारीसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको अंश
तपाई राष्ट्रिय सरकार बनाउने भनिरहनुभएको सुनिन्छ, एमाले र कांग्रेस सम्मिलित प्रचण्ड बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै फेरि किन चाहियो राष्ट्रिय सरकार ?
मैले यो सरकारलाई आलोचना गरेको होइन । तर, अहिलेको सरकार र प्रशासन यन्त्रले न जनतामा जागरण ल्याउन सके, न सहयोग जुटाउन सकेको छ । मान्छेले पालसम्म पाइरहेका छैनन् । त्यसकारण अहिले नेपालीहरु एक छन् भनेर देखाउनु पर्छ । अहिले सबैले त्याग गर्ने बेला हो । यो भावना जगाउनलाई चाहियो नि त राष्ट्रिय सरकार । त्यसैले मैले राष्ट्रिय सरकार भनें ।
राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ ? प्रधानमन्त्री को बन्छ ?
अहिलेको बखतमा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई हटाइकन अरुको नेतृत्वमा सहमत हुन गाह्रो हुन्छ । मेरो भनाइ के हो भने अहिले राष्ट्रिय सरकारका दुईवटा मिसन राखौं । एउटा, यसले राहत, पुनःस्थापनादेखि लिएर पुननिर्माणको काम गर्नुपर्यो । दोस्रो मिसन के हुनुपर्यो भने संविधान बनाउने । यी दुईवटा कुरा यसपालि हामीले फत्ते गर्नैपर्छ ।
प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने त ?
अहिले सुशीलजीकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाऔं । त्यो सरकारमा प्रमुख पार्टीका महत्वपूर्ण नेताहरु सहभागी बनौं । दुनियाँ हेर्दा नेपाल एकै ठाउँमा उभियो त भन्ने सन्देश जाओस् ।
महत्वपूर्ण नेता भन्नाले सुशीलको नेतृत्वमा केपी ओली र प्रचण्डलाई पनि सरकारमा लाने ?
मैले प्रचण्डजी भनिँन । किनभने उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे गाह्रो मान्नुहोला । अरु देशमा त गएका पनि छन् । जापानमा अहिलेका अर्थमन्त्री यस अघि प्रधानमन्त्री थिए । मैले अहिले के भनेको हो भने ती चार/पाँच जना टप नेताहरु छन् नि, ती नेताहरु सरकारमा जानुपर्यो । त्यो पार्टी सरकारमा आएको छ भन्ने परोस् ।
एमालेबाट को जाने त ?
म नाम तोकेर भन्दिँन । नाम भन्नु राम्रो हुँदैन ।
सुशील कोइरालालाई कहिलेसम्म प्रधानमन्त्री बनाउने ?
यसमा म के भन्छु भने राष्ट्रिय सरकार बनाउँदा मन्त्रिमण्डल सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिलेको नियमावली प्रधानमन्त्रीय रुपको छ । त्यसकारण यो नियमावलीलाई स्थगित गरिकन राष्ट्रिय सरकार सञ्चालन नियमावली बनाऔं । सामुहिक काम गर्नेखालको नियमावली ल्याऔं ।
सुशीललाई कहिलेसम्म राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्वमा राख्ने ?
चार महिनामा संविधान बनाउनुपर्छ र सुशीलजीले छाड्नुपर्छ । उहाँले आफैं छाड्छु भन्नुभएको छ । त्यो वचन राखौं । यो सबै कुरा सहमतिमा होओस् । अनि अर्कोले पालो गरौंला । अहिले नै सुशीललाई हटाउन खोजियो भने कांग्रेससँग झगडा पर्छ । अहिले सबैले मिल्नुपर्ने बेला हो ।
हेर्नुहोस् भिडियो
तपाई चार महिनामा संविधान बनाएर सुशीलले छाड्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तर, संविधानका अन्तरवस्तुमै कुरा मिलेको छैन, कसरी संभव छ संविधान बन्न ?
त्यहाँ बार्गेनिङ हुन सक्छ । तर, हामी केमा जाऔं भने अहिले देश संकटमा भएकाले नेताहरुले यसलाई बुझिदिऔं । अहिले अति उदार हुनुपर्छ । नेपालीको मन भाँच्ने कुनै कुरा गर्न भएन । त्यसैले मेरो भनाइ के हो भने प्रान्तको सीमांकन र संख्यामा अहिले जुन मतभेद छ, त्यसलाई विज्ञहरुको आयोग बनाएर एक वर्षमा टुंगो लगाउने गरी आयोग गठन गरेर संविधान जारी गरौं । अरु विषयहरुमा मिलिसकेको छ । नमिलेको विषय संख्या हो । त्यो संख्या मूल संविधान हैन, अनुसूचीमा मात्रै रहने कुरा हो ।
राष्ट्रिय सरकार बनाउँदा गृह या अर्थमन्त्रालयमध्ये एउटा माओवादीलाई छाडिदिनुपर्ला नि ? वामदेवले छाड्ने कि डा. रामशरणले ?
मैले भने नि, राष्ट्रिय सरकार सञ्चालन नियमावली नयाँ बनाउनुपर्छ, त्यो ‘कलेक्टिभ’ प्रकारको हुन्छ ।
यो कुरा पनि ठीकै होला, सुशीलले चार महिनामा छाड्ने पनि ठीकै होला । तर, राष्ट्रिय सरकार बनाउँदा एमाओवादीलाई कुनै महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिनु पर्दैन ?
सुशीलजीकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाऔं । त्यो सरकारमा प्रमुख पार्टीका महत्वपूर्ण नेताहरु सहभागी बनौं । दुनियाँ हेर्दा नेपाल एकै ठाउँमा उभियो त भन्ने सन्देश जाओस्
महन्वपूर्ण मन्त्री भनेका स्वाभाविकरुपमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र पराष्ट्र मन्त्री हुन् । ती मन्त्रीहरुको काम पनि सामुहिक प्रकारको बनाइदिने । राष्ट्रिय सरकार धेरै दिन चल्ने पनि होइन ।
तर, एमाओवादीले महत्वपूर्ण मन्त्रालय नै चाहिन्छ भन्यो भने कुन दिने ? उसले गृह मन्त्रालय मागिदियो भने एमालेलाई अप्ठ्यारो पर्दैन ?
यसमा माओवादीले पनि उदार बन्नुपर्यो । अरुले पनि उदार बन्नुपर्यो । एमाले र कांग्रेस पनि उदार बन्नुपर्यो । मिलेर सरकार चलाएको विगतको हाम्रो अनुभव पनि त छ । गिरिजा बाबुका पालामा माओवादी, कांग्रेस, एमाले सबै एकै ठाउँमा बसेकै हो ।
तपाई त अविभावकजस्तो मान्छे, भनिदिनु न त, अर्थ र गृहमध्ये कुन माओवादीलाई छाडदा हुन्छ ?
म अहिले भन्दिँन । त्यो स्टेज आएपछि भनौंला । गिरिजाका पालामा हामी सबै एक ठाउँमा बसेर संविधान बनाएकै हो ।
राष्ट्रिय सरकार भनेको केही मन्त्रीहरु फिर्ता हुने र केही मन्त्रीहरु थपिने रहेछ हैन ?
यसरी नमीठो नमीठो भाषा प्रयोग नगर्नोस् न । मन्त्री फिर्ता हुने भन्ने भाषा किन प्रयोग गर्ने ?
उसोभए मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने भन्ने भाषा प्रयोग गरौं ?
होइन । राष्ट्रिय सरकार निर्माण । त्यसको कार्यविधि नयाँ बन्ने । अहिलेको व्यवहारिकताले गर्दाखेरि राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व सुशीलजीले गर्ने । चार महिनामा संविधानको काम फत्ते गरेपछि सुशीलजीले छाड्ने ।
अलिकति प्रशंग फेरौं, तपाई अर्थमन्त्रीसमेत भइसक्नुभएको नेता हो, अहिले भूकम्प पीडितका लागि खोलिएको प्रधानमन्त्री दैवी उद्धार कोषमा विदेशी र स्वदेशी दाताले सहयोग गर्न हिच्किचाउनुको कारण के होला ?
सरकारसँग विश्वासको कमी छ नि त । यो विश्वास जगाउन राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्छ । सरकारले खर्च गर्न नसकेर विकासको पैसा बाँकी नै छ । त्यो खर्च गर्ने उहाँहरु बाटो देखाउनुहुन्न । विदेशीहरुले शोधभर्ना गर्नुपर्ने पैसा फिर्ता जान्छ, आउँदैन । यस्तो अवस्थामा पैसा देऊ, पैसा देऊ मात्रै भनेर पनि त भएन नि ।
म तपाईलाई भन्छु, अस्ति भारतका प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार नेपालमा आए । प्रधानमन्त्री सुशीललाई भेटेर तपाईहरुको आवश्यकता र प्राथमिकता के हो भनेर सोधे । हामीले कसरी सहयोग गरौं भने । हिजोअस्ति चिनियाँ मन्त्री आए । उनले भने म सि जिन पिङको प्रतिनिधि भएर आएको हुँ, तपाईको आवश्यकता र प्राथमिकता के छ ल्याउनुहोस् म भनिदिन्छु भने । बेइजिङमा दुई प्रधानमन्त्री भेट हुँदा के भने ? नेपाली जनतालाई भारत र चीनले मिलेर सहयोग गर्नुपर्छ है भनिराखेका छन् । यो हाम्रा लागि राम्रो कुरा हो । तर, सरकारले ‘क्यास’ गर्न जानेन ।
यही क्यास गर्नकै लागि त सरकारले विदेशी दाताहरुको सम्मेलन गर्न लागेको तपाईलाई थाहा छैन ? अर्थमन्त्रालय त्यसैमा लागिरहेको छ …
जापानले म अध्यक्षता गरेर मिटिङ बोलाइदिन्छु भनिराखेको छ । तर, यसमा नेपाल सरकारको गृहकार्य भएन । गृहकार्य नगरी दाताहरुको सम्मेलन नगर्नोस् भन्छु म । पहिले तपाइर्एको प्राथमिकता के हो ? त्यो निक्र्यौल गरेर दाताहरुसँग बस्नुपर्छ । तपाईको आवश्इकता के हो ? तपाई के गर्न चाहनुुहुन्छ ? यसबारे सरकारले गृहकार्य गरेर मात्रै दाताहरुसँग बस्नुपर्छ । खर्च कति लाग्छ, त्यो मोटामोटी हिसाब निकाल्नुपर्छ । हामी कति उठाउँछौं, त्यो पनि भन्नोस् । त्यसमा चीनले यति गर्नुपर्छ, भारतले यति गर्नुपर्छ भन्नोस् । जापानलाई भन्नोस्, अरुलाई भन्नोस् । जसले अध्यक्षता गर्छ, उसले पैसा खोज्छ पनि ।
अहिले भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरण गठनको कुरो आइरहेको छ, तपाई यसमा के भन्नुुहुन्छ ?
प्राधिकरण बनाउनैपर्छ । यिनै मन्त्रालयहरुबाट समन्वय गरेर पुनर्निर्माणको काम हुनै सक्दैन । अहिले यही वर्षको हेर्नोस् त, समयमै बजेट आएको थियो, दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ, कसैले सरकार फेरौं भनेनन्, सडकमा हडताल, बन्द केही पनि छैन, अर्थमन्त्री भएनन् पनि कसैले भनेको छैन, पैसा नआएको पनि होइन । आखिर किन भएन पुँजीगत खर्च ? हामीले राष्ट्रिय गौरबका प्रोजेक्टहरु भन्यौं । व्यवहारमा के भयो ? सयकडा २५ पनि खर्च हुन सकेको छैन । अहिलेको मन्त्रिमण्डलको यस्तो मेसिनरी र सिस्टमबाट यिनले यत्रो ठूलो काम गर्न सक्दैनन् । त्यसैले मैले प्राधिकरण चाहिन्छ भनेको हो ।
