१२ जेठ, काठमाडौं । भूकम्प पीडितलाई अस्थायी घर टहरा बनाउन दुई बण्डल जस्ता पाता किन्न पुग्ने गरी दिने भनिएको १५ हजार रुपैयाँ पाउन सर्वसाधारणले सास्ति खेप्नुपर्ने देखिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर तत्काल १५ हजार रुपैयाँ गाविस मार्फत दिने भनिए पनि मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा पठाएको परिपत्रका आधारमा पीडितले थप सास्ति भोग्नुपर्ने देखिएपछि त्यसमा पुनः संशोधन गरिएको छ ।
घर भत्किएकाहरुलाई तत्काल १५ हजार दिने भनेर निर्णय गरिए पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णय तल पठाउने बेलामा यसअघि ५ हजार पाएकालाई कटाएर १० हजार दिने, विदेशी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुबाट सहयोग पाएकालाई दिन नपर्ने जस्ता धेरै प्राबधान थपिएकाले रकम वितरण हुन नसकेको स्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकमा विवाद
मन्त्रीहरु जिल्लामा अनुगमनमा जाँदा सरकारले १५ हजार दिने भनेर निर्णय गरे पनि दशथरि प्रक्रिया मिलाउँदा धेरैले सो रकम नै पाउन नसक्ने र पाउनेहरुले पनि झण्झट व्यहोर्नुपर्ने देखिएपछि सोमवारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा विवाद भएको थियो ।
जिल्ला अनुगमन गरेर फर्किएका मन्त्रीहरुले अर्थमन्त्री र मुख्य सचिवले भूकम्प पीडितलाई राहत दिनै नचाहेको आरोप समेत लगाएका थिए । विमलेन्द्र निधी, महेश आचार्य, पुरुषोत्तम पौडेल, महेश बस्नेत लगायतका मन्त्रीहरुले बिना झण्झट १५ हजार रुपैयाँ पीडितको हातमा पुग्ने कार्यविधि बनाउनुपर्ने अडान राखेका थिए ।
करिव चार घण्टाको विवादपछि अन्ततः पुरानो परिपत्रको साटो नयाँ कार्यविधि बनाएर १५ हजार रुपैयाँ घर भत्किएका सबैले पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ
तर अर्थमन्त्री महतले राहतका नाममा यसरी पैसा बाँड्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र डामाडोल हुने बताएका थिए । मुख्य सचिव लिलामणी पौडेलले पनि अर्थमन्त्रीलाई साथ दिँदै कतिपय विदेशीले दिएको सहयोग पनि नेपाल सरकारकै नाममा आएकाले अन्यत्रबाट सहयोग पाएका पीडितलाई सरकारको कोषबाट १५ हजार दिन नहुने सुझाव व्यक्त गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
करिव चार घण्टाको विवादपछि अन्ततः पुरानो परिपत्रको साटो नयाँ कार्यविधि बनाएर १५ हजार रुपैयाँ घर भत्किएका सबैले पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ ।
यसअघि ५ हजार पाएकाहरुको समेत अभिलेख राखेर सबैलाई १५ हजार रुपैयाँ दिने र झन्झटिला प्रावधान हटाउने निर्णय भएको स्रोतले जनाएको छ । ‘अब १५ हजार रुपैयाँ सबैले पाउँछन्,’ एक मन्त्रीले भने ।
अन्यत्र घर हुनेलाई के गर्ने ?
गाउँमा घर भत्किएका व्यक्तिको परिवारका कुनै सदस्यको घर काठमाडौं वा अन्यत्र भएमा उसलाई १५ हजार दिन नहुने अडान अर्थमन्त्रीले राखेका थिए । त्यसमा समेत लामो विवाद भयो ।
महतले आफ्नै जिल्ला नुवाकोटको उदाहरण दिँदै नुवाकोटका प्रायः सबै मान्छेको घर काठमाडौंमा रहेको र अहिले नुवाकोटका भत्किएका घरको राहत लिनका लागि उनीहरु पालमुनि बसिरहेको बताएका थिए ।
तर गृहमन्त्री बामदेव गौतमले उनको प्रतिवाद गर्दै छोराछोरी काठमाडौं वा अन्यत्र शहरमा घर बनाएर बसे पनि बाबु-आमा र परिवारका अन्य सदस्य गाउँमा खेति किसानी गर्ने भएकाले उनीहरुलाई अन्याय गर्न नहुने बताए ।
त्यसपछि मुख्य सचिवले त्यसलाई पनि सरलीकृत गरेर घर सबैले पाउने गरि कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिइएको छ । यो सबै कार्यविधि बनेर मंगलवार साँझसम्म जाने र बुधवार जिल्ला जिल्लाबाट पैसा वितरण हुने स्रोतले जनाएको छ ।
कुनै व्यक्तिको अन्यत्र पनि घर छ भने उसलाई १५ हजार नदिइने कार्यविधि बन्ने भएको छ । बिभिन्न संघ संस्था वा व्यक्तिले दिएको राहत तथा सहयोगलाई सरकारले अभिलेखमा राखे पनि सरकारबाट पाउनेमा कटौति नगरिने निर्णय भएको छ ।
