– प्रल्हाद गिरी
महाभूकम्पको विपत्तिपछि अब नेपाल कस्तो हुनेछ भन्ने चासो विश्वभरि छ । देश विदेशबाट राहत र सहयोग रकम ओइरिएका छन् । सरकार भन्छ, राहतमै पर्याप्त रकम पुगेको छैन पुननिर्माण र बसोबास कसरी गर्ने ? विदेशीहरूले सरकारलाई नगदभन्दा जिन्सी र आफैं आएर सघाइदिने शैली नेपालमा पनि प्रयोग गरिएको छ ।

तर राज्य संयन्त्रले सरकारी माध्यमबाटै राहत बाँड्न विदेशी संघसंस्था तथा राष्ट्रहरूलाई अनुरोध गरेको छ । जिन्सी सामानभन्दा नगदै देऊ भन्ने अभिप्राय सरकारको रहेको अर्थमन्त्रीले पटक पटक भनेका छन् । हाइटीमा भएको १३ अर्बभन्दा बढी रकम दुरुपयोगले पाठ सिक्दै अन्तरार्ष्ट्रिय समुदायले या त आफैं गएर सहयोग गर्ने या जिन्सी सामान दिने भन्दै आएका छन् । विदेशी निकायको सहयोग गर्ने शैली पछिल्लो दुई दशकमा परिवर्तन भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक आदिमा विकसित देशहरूको हालीमुहाली हुने भएकाले ती संस्थाहरूले गर्ने सहयोगमा पनि अप्रत्यक्ष रुपमा उनीहरूको नियन्त्रण रहन्छ । नगदमा सहयोग गर्न नेपालको नोकरशाह संयन्त्र विश्वसनीय नभएको र राजनैतिक असहमति जतिबेलै हुने भएकोले यसमा सहजताको गुंजायस अझै पनि देखिन सकेको छैन । विपत्ति परेको बेला राजनैतिक दलहरू एकजुट भई उद्धार, राहत संकलन र वितरण र पुननिर्माणमा संलग्न हुनुको सट्टा नेपालका प्रमुख दलको ध्यान राष्ट्रिय सरकार निर्माणमा अल्भिmयो । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक समाजबाट यसको तीव्र भएपछि महाभूकम्पको महिनादिन बित्न लाग्दा बल्ल केही प्रमुख दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता भूकम्प र पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा पठाउन थालेका छन् । नगदमै राहत कम आउने भएपछि सरकारले ३ खर्ब ५० अर्बको वैदेशिक ऋण मिनाहातर्फ आफ्नो ध्यान केन्दि्रत गरेको छ ।

तर प्रश्न उठ्ला उत्तरदायी र प्रभावकारी पुननिर्माणको ग्यारेन्टी सरकारले कसरी देला ? हरेक खर्चमा पारदर्शिता अपनाइने वाचाको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सार्वजनिकीकरणको सहज सफलता कसरी मिल्ला ?

विगतमा दोहोरो मूल्यवृद्धिको मार खेप्दै आएको नेपालले वैशाख १२ गतेपछिको महाविपतपछि फेरि मूल्यवृद्धिको चाप खेप्ने भएको छ । तग्रिँदै गएको अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणाली महाभूकम्पको मारले फेरि थला पर्ने निश्चित देखिन्छ । विश्वव्यापी रूपमा तेलको मूल्य घट्दै गएको र भारतमा त्यस अनुकुल मूल्यवृद्धि कम हुँदै गएकाले नेपालमा पनि यसको सकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको थियो । चैत्र अघिसम्म सात प्रतिशतमा सीमित रहेको मूल्यवृद्धि महाभूकम्पका कारण अब आउने महिनाहरूमा बिस्तारै माथि उक्लिन्छ । जनजीवन सामान्य हुन कम्तिमा पनि तीन महिना लाग्ने भएकोले यसले आन्तरिक उत्पादनमा असर पार्नेलगायत कामदारको तीव्र अभावको मार पनि अर्थतन्त्रले झेल्नुपर्नु भएको छ । आर्थिक वर्ष अन्त्य हुन डेढ महिनामात्र बाँकी छ । यति अवधिभित्रै मूल्यवृद्धि १० प्रतिशत पुगिसक्ने निश्चितै छ । किनभने अहिले सरकारी र निजी संयन्त्रले पूर्वाधार र आधार बिनै नगदमा राहत बढ्ने क्रममा वृद्धि भएको छ । मानिसहरूको हातमा आउने पैसाको प्रवाह र त्यस अनुरुप उत्पादन, उपभोग र बचतमा सन्तुलन नहुने कारणले मूल्यवृद्धि सहजै बढ्ने देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष सकिनै लादा सरकारको आकस्मिक खर्च पनि बढिरहेकोले बजेट निकासा नहुन्जेल यसले उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव दिँदैन । अहिलेको समय हतार-हतारमा बजेट ल्याउने होइन । क्षतिको पूर्ण आँकलनसहित पुनर्निर्माणलाई आवश्यक पर्ने सही लागतको गणना जरुरी छ । नयाँ बन्ने बजेटको आधार पनि यही हुनुपर्छ । प्राकृतिक ‘शक्स’ आएकाबेला बिना तयारी र यथार्थ आँकलनविना गरेको बजेट र योजनाको तयारीले देशलाई आत्मघाती गोल साबित हुनसक्छ । अर्थविद् र टिप्पणीकारहरूको चिन्ता अहिले यतैतिर छ ।

राहत वितरण र पुनर्बासको अहिले राष्ट्रिय चिन्ता हो । विपतमा परेकाहरूलाई मानवीय सहायता अपरिहार्य छ । तर, यसले अर्थतन्त्रमा सहजै नकारात्मक प्रभाव निम्त्याउँछ । भूकम्प र पहिरो प्रभावित जिल्लामा राहत वितरण कार्यले आधारभूत आवश्यकताका वस्तुको उत्पादन र वितरणमा चाप पर्न जान्छ । यसले गर्दा वस्तुको उपलब्धता कम हुँदा मूल्य माथि बढेर जाने सामान्य अर्थशास्त्रको नियम सार्थक हुने देखिन्छ । त्यसमा पनि अभाव हुने डरले मानिसहरूले सामानहरूको बढी जोहो गर्छन् । यसले कृत्रिम अभाव, खाद्यवस्तुको असमान वितरणका अलावा मूल्य बढाउने तत्कालै खतरा हुन्छ । मानिसहरूको हातमा नगद प्रवाह बढेअनुसार वस्तुहरूको उत्पादन बढ्ने ठाउँ छैन । यसले झन् चुलिएको व्यापार घाटालाई बढाउने काम हुन्छ । बजारमा मुद्राको आपूर्ति अहिले अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीलाई सन्तुलन गर्न नभइ आपतकालीन सेवाकालागि गरिएको छ जसको नियन्त्रण न केन्द्रीय बैंकमा छ न सरकारसँग नै । मुद्रा मागको नकारात्मक प्रभावलाई थेग्न आर्थिक गतिविधि बढाउनै पर्नेहुन्छ जसको अहिले छेकछन्दै छैन । उत्पादनमुखी उद्योगमा कामदार बाहिरिएका छन् । देशको कुल हिस्साका अधिकांश साना उद्योग, पसल या व्यापारिक केन्द्र राजधानीमै प्रभावित क्षेत्रमा रहेकाले यिनले अहिल्यै अर्थतन्त्रलाई सामान्य काबुमा राख्ने किसिमको योगदान दिन गाह्रो छ । सरकार नगदमै राहत बाँड्नुपर्ने अझै कुरा गरिरहेको छ । यसले झन् कस्तो भयावह स्थिति होला ?

यतिखेर विदेशमा रहेका कामदारहरू पनि धमाधम नेपाल फर्किने क्रम रहेकोले यिनले बढाउने रेमिटेन्सको रकमले यसै पनि मुद्राको आपूर्ति अनपेक्षित ढंगले बढेको छ । अल्पकालीन रूपमा यसले मुद्रा माग र आपूर्तिको सन्तुलनलाई यसले बिगार्छ भने दीर्घकालीन रूपमा कतिपय कामदार विदेशबाट पलायन हुने हुनाले रेमिटेन्स प्रवाहमा पनि असर गर्छ । यसरी रेमिटेन्स आय खुम्चिनु र नेपालको आयात झन् बढी व्यापार घाटा बढ्नु भनेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई दोहोरो मारमा पर्ने स्थिति आउँछ । सामान्य सन्तुलनको माहौल बनाउन अहिले उद्योगधन्दा, पसल र व्यापारिक प्रतिष्ठान खोली हाल्नुपर्ने अग्रसरता राज्यले तुरुन्त देखाउनुपर्छ ।

विपत व्यवस्थापनका अलावा सामान्य आर्थिक क्रियाकलापमा सर्वसाधारणलाई फर्काउन कुन-कुन काम राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने प्राथमिकतासम्म अहिलेसम्म नतोकिनु साह्रै दुःखद हो । तर, यहाँ भनिन खोजिएको वा खोजिएको एकल भूमिका सरकारको मात्रै होइन सामाजिक उत्तरदायित्वलाई प्रचारबाजीसम्म सीमित गर्न सकेका निजी क्षेत्रले पनि यसतर्फ पहल गर्ने कि ? उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्श लगायतका संस्थाहरूको पहलमा राहत संकलन, उद्धार र प्रभावितलाई सहयोग गर्नेतर्फ देएकिो प्रशंसनीय नै रहेको छ । यसै सन्दर्भमा उद्योग, व्यापार, पसल निर्बाध संचालन गर्ने अभियानको पहलको अहिले ठूलो आवश्यकता छ । यस्तो पहल भएमा निजी क्षेत्रले सुनमा सुगन्ध बढाएको र राज्यसँग अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा राख्न हातेमालो गरिएको बल्ल आभास हुनेछ ।

टिकाउ हुँदैन विदेशी सहयोग

पर्याप्त तयारी र पूर्वाधार विनै आएको वैदेशिक सहयोग पनि टिकाउ हुँदैन । पैसा बाँड्दैमा भूकम्प प्रभावितहरूको जीवनशैली पहिलेकै स्थितिमा रातारात पुग्दैन । यसका लागि आधारशिलाको निर्माण आवश्यक छ । यस्तो आधार भनेको पूर्वाधार, वस्तु वा सेवाहरूको पर्याप्त स्टकका अलावा आर्थिक क्रियाकलाप भइराख्ने सामान्य ग्यारेन्टी पनि हो । यसले रोजगारीलाई निरन्तरता एकातिर दिएर आयमा निरन्तर सहयोग पुर्‍याइराख्छ भने अर्कातिर मुद्रा आपूर्तिको असामान्य बहावलाई नियन्त्रण गर्न मुद्रा मागको सिर्जना पनि गर्छ ।

देशका करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार काठमाडौं उपत्यकामा हुन्छ । यहाँ डर र त्रासका कारणले धेरै मानिसहरूको पलायन भइसकेको छ । भएका सीमित कामदारले पनि महँगो ज्याला लिन्छन् । एकातिर ज्याला महँगो अर्कातिर कृषि व्यवसाय सहज नहुने भएकाले किसानहरूको खेतीमा उदासीनता देखिन्छ । कृषि क्षेत्रमा प्रभाव हुने भएकोले यसले खाद्य असुरक्षा बढेर आउँछ । कृषि उत्पादनमा ह्रास आउने कारण किसानहरूको कृषि व्यवसायमा स्वतःस्फूतर्ताको कमी र जनशक्ति अन्यन्त्र मोडिने मुख्य हुन्छ ।

अबको केही वर्ष पुनर्निर्माणमै राज्य केन्दि्रत हुने भएकाले अब उपभोग केन्दि्रत अर्थ-राजनीति नेपालमा सक्रिय हुन्छ । वैदेशिक सहयोगको शतप्रतिशत उपयोग घरजग्गा जस्तो अनुत्पादनशील क्षेत्रमै केन्दि्रत हुने भएकाले यसले उपभोग्य प्रवृत्तिमा झन् बढावा दिन्छ । नगदमा रकम बढ्दै गए मुद्राको अस्वाभाविक सञ्चार बढ्छ र यसको सोझो असर मूल्यवृद्धिमा पर्छ । घरजग्गा र पुनर्बासमा गरिएको खर्चको चक्रीय प्रभाव सकारात्मक तवरले अर्थतन्त्रमा नदेखिने हुनाले यसले केवल मुद्राको आपूर्ति अस्वाभाविक रूपमा बढाएर मुद्रास्फीतिलाई पछि गएर दोहोरो अंकमा एक निश्चित समयसम्म कायम बनाउनसक्छ । सरकारको राजस्व आय उत्पादनमुखी नभएर आयातमुखी छ । उपभोग बढेलगत्तै आयात त सहजै बढ्ने देखिन्छ तर त्यसैअनुरुप आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकिएन भने आउने दिनमा खतरै खतरा छ । उत्पादन न्यून भएर हुने आर्थिक असन्तुलनको सोझो असर बचत, पँूजी निर्माण, वैदेशिक विनिमय संचितिमा पनि पर्छ । विनिमय प्रणालीमा सोझै असर नगरेता पनि आधारस्तम्भ कमजोर हुने भएकाले नेपाली मुद्राको मूल्यमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न जानसक्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ ।
(गिरी राष्ट्र बैंकमा कार्यरत छन्)