कृष्णहरि बाँस्कोटा
नदीमा हेलिएर मात्रै बहादुर भइँदैन, एउटा किनाराबाट पौडिएर अर्को किनारामा पुग्नुपर्छ । पढेर मात्रै विद्वान भइने होईन, परीक्षामा उत्तीर्ण पनि हुनुपर्छ । मोटर दौडाउन जान्दैमा ड्राइभर भइन्न, दुर्घटनाबेगर गन्तव्यमा पुर्याउन सक्नुपर्छ । राज्य प्रणाली हाँक्ने भनेको पनि यस्तै हो, पदमा पुगेर मात्र पनि हुँदैन, फलानो सो पदमा छ भन्ने सकारात्मक अनुभूति अरुलाई दिन सक्नुपर्छ ।
ठीक यस्तै सिद्धान्त अनुसार महाविपतीका बखत उद्धार गर्ने र राहत वितरण गरेर मात्र पुग्दैन, समयमै सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ । न्याय दिनेले न्याय दिएको छु भनेर पुग्दैन, फैसला सुन्नेले न्याय पाएको महशुस गर्नुपर्छ । यसर्थ विपतीका बखत राहत दिनेले राहत दिएको र पाउनेले पाएको अनुभूति गर्नुपर्छ ।
गत ०७२ बैशाख १२ गते र २९ गते गएका महाविनाशकारी भूकम्प र निरन्तर गइरहेका पराकम्पनबाट मुलुकभित्र पुगेको धन, जनको क्षतिका साथै पुरातात्विक महत्वका सम्पदा नष्ट भएको दुःखद घटनाबाट राष्ट्रिय सूचना आयोग मर्माहत भएको छ । यस सन्दर्भमा भूकम्पबाट नेपाली जनातामा पुगेको अपूरणीय क्षतिका सम्बन्धमा सरकार र सार्वजनिक निकायहरुबाट भैरहेका उद्दार र राहत वितरण लगायतका कार्यहरुमा नेपालको अन्तरिम संविधान, ०६३ को धारा २७ मा वणिर्त ‘प्रत्येक नागरिकलाई आˆनो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनैपनि विषयको सूचना मांग्ने र पाउने हक’ को प्रचलन र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, ०६४ को दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम, ‘प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ’ भन्ने कानूनी व्यवस्थाको अधिकाधिक कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगले नेपाल सरकार र सरकार मार्फत सबै सार्वजनिक निकायको गंभिर ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगको मुख्य ध्येय यस्तो महाविपत्तीको समयमा सूचना नलुकाउ भनी सरकारी र सार्वजनिक निकायलाई खबरदारी गर्नु नै हो ।
सूचना नै शक्ति हो भनी बुझेर पदमा रहेका नेता र प्रशासकको ‘नानीदेखि लागेको बानी’ मा सुधार गर्न आयोगले खुल्ला सरकारको अवधारणाको अनुसरण गर्न, पारदर्शिता र उत्तरदायीत्वलाई सुशासनको आधार बनाउन र जनता प्रति जिम्मेवारी बोध गरी काम गर्न र आफूले गरेको काम आफ्ना मालिकरुपी सार्वभौमसम्पन्न नागरिकलाई भन्न आग्रह गरेको छ । ०७२ सालको भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको उद्दार, राहत, पुर्नस्थापना र पुनर्निर्माण लगायतका विषयमा केन्द्रीत गत बैशाख २६ गते संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत र अनुमोदित २७ बूँदे संकल्प प्रस्तावको बूँदा नंं १९ मा उल्लेखित ‘राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राप्त भएको र हुने सहयोगलाई पीडितमुखी, व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन विशेष योजना बनाउने’ र बूँदा नंं १५ मा उल्लेखित ‘राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सबै सहयोगलाई सरकारी कोषमा राख्ने वा सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरी राष्ट्रिय हित र प्राथमिकतालाई ध्यान दिई पारदर्शीरुपले खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउने’ जस्ता सार्वजनिक प्रतिवद्धता प्रति आयोगको गंभिर चासो रहेको छ ।
यस्ता प्रतिवद्धताहरुको हुवहु कार्यान्वयनबाटै लोकतन्त्र थप मजबूत हुँदै जाने र सरकारका काम कारवाही पनि विश्वसनीय हुँदै जाने कुरामा कुनै शन्देह नरहने आयोगको ठहर छ । यसर्थ राष्ट्रिय योजना आयोग वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वा जुनसुकै सरकारी निकायबाट उद्दार, राहत, पुर्नस्थापना र पुनर्निर्माण लगायतका कार्यहरु गर्ने गरी तयार गरिने ‘कार्ययोजना’ वा जुनसुकै नाम दिईने कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा पूर्णतः पारदर्शिता अवलम्वन गर्न र सो को स्वतन्त्र अनुगमन राष्ट्रिय सूृचना आयोगबाट गराउनमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
यसै प्रसंगमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले आफ्नो पूर्ण बैठकद्वारा पारित गरी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, ०६४ को दफ १९ (च) मा व्यवस्था गरिएको ‘नेपाल सरकार तथा सूचना तथा संचारसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरुलाई सू्चनाको हकको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि आवश्यक सुझाव दिने वा सिफारिश गर्ने’ आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार अनुरुप तत्कालका लागि नेपाल सरकार समक्ष १४ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । सो सुझाव आयोगले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई हस्तान्तरण गरेको छ । तिनै तत्कालीन सुझावको प्रस्तुतीकरण गर्ने जर्मको गर्दैछु ।
पहिलो कुरो, राष्ट्रिय संकटको यस दुःखद घडीमा भ्रमपूर्ण सूचना प्रवाह हुने नदिन छोटो-छोटो समयको अन्तरालमा नियमितरुपमा आधिकारिक र विस्तृत सूचना प्रवाह गर्नु पर्ने आवश्यक बोध गरिएको छ । उद्दार र राहतमा जुटेका सेना, प्रहरी, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालय लगायतले जति बढी सूचना प्रवाह गर्यो उति नै जनतामा सरकारप्रतिको भरोसा अभिवृद्धि हुने कुरा सार्वजनिक पदमा वसेकाले कहिल्यै पनि भूल्नु हुँदैन ।
दोश्रो कुरा, नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय लगायत अन्य सार्वजनिक निकायले राहतस्वरुप पठाएको सहयोग कहाँ, कहिले र कुन प्रक्रिया मार्फत वितरण भइरहेको छ त्यसको स्पष्ट जानकारी तत् निकायका वेभसाइट, राष्ट्रिय पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी, अनलाइन र स्थानीय संचार माध्यम समेतद्वारा आम जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्छ ।
यसका लागि आवश्यकतानुसार मिडियाहरुसँग परामर्श गरी आम जनताको वृहत्तर हितमा आधिकारिक सूचना प्रकाशित/प्रशारित गर्ने निश्चित विधि तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा आधिकारिक सूचनाहरु विज्ञापनकोरुपमा पनि प्रकाशित/प्रशारित गर्नुपर्छ । वास्तविकतालाई विश्लेषण गर्दा संचारकर्मी र मिडिया हाउस पनि सत्य-तथ्य सूचना प्रवाह गर्न नै स्थापना भएका हुन् । यसर्थ ती तथ्यपूर्ण सूचना जुन निकायसँग छ, तिनले सञ्चारकर्मीलाई उपलब्ध गराउन कति पनि कन्जुस्याइँ वा संकोच मान्नुहुँदैन ।
तेस्रो कुरा, दातृ निकायहरुबाट प्राप्त राहत सामाग्री, अन्य सहयोग र प्रतिवद्धताका विषयमा सार्वभौम नेपाली जनताको सूचना पाउने संवैधानिक हकको पूर्णतः प्रचलन गराउनुपर्छ । पेरिस घोषणापत्र अनुसार दात्री मुलुकहरुको सहयोग तत् मुलुककै कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र तत् मुलुककै नेतृत्वमा पुर्नस्थापना र पुर्ननिर्माणको कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ ।
चौथो कुरा, राहत वितरण कार्यमा संलग्न संघ, संस्था, सार्वजनिक निकाय, विदेशी सहयोगी संस्था र सरकारी निकायको काम कारवाहीलाई पूर्णतः पारदर्शि तुल्याउनु पर्छ । यसका लागि एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ । कतै राहतको ओइरो लाग्ने र कतै पटक्कै राहत नपुग्ने जस्ता टिका-टिप्पणी आउन नदिने स्थितिको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसका लागि भूकम्प पीडित राहत परिचयपत्र वितरण गर्न सकिन्छ । राहत वितरणको कार्ड वितरण गरी प्राप्त सहयोग सो कार्डमा जनाउन सकिन्छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरुले विद्युतीय संजालद्वारा प्रत्येक व्यक्ति र परिवारको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न सकिने सफ्टवेयर पनि तयार गरेका छन् ।
पाँचौं कुरा, यस विपत्तको घडीमा उद्दार, राहत, पुर्नस्थापना, पुनर्निर्माण, घाइतेको उपचारका सन्दर्भमा र वृद्ध-वृद्धा, महिला, केटाकेटी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायतले सहयोगका लागि वा सूचना प्राप्तिका लागि सम्पर्क राख्नु पर्ने पदाधिकारी र तिनको सम्पर्क नम्बर निकाय पिच्छे तत्कालै तोकी सर्वसाधारणलाई सरल र सहजढंगले सुसूचित गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले २७ वटा मन्त्रालय र २१ वटा थप केन्द्रीयस्तरका निकायका सूचना अधिकारीहरुलाई यस सम्बन्धी सूचना प्रवाहमा विशेष जिम्मेवारी वहन गर्न लिखित आग्रह गरिसकेको छ ।
छैठौं कुरा, यस्तो संकटपूर्ण अव्ास्थामा घरवारविहीन भएका र तत्कालै क्षमता नभएकाहरुलाई पाल, कम्बल जस्ता सामाग्री वितरण गर्ने, दैनिक जीवनमा नभई नहुने आवश्यक सेवालाई चुस्त र दुरुस्त तुल्याउने, खाद्यान्न, आधारभूत औषधि र उपभोग्य सामाग्रीलाई सर्वसुलभ तुल्याई मूल्य नियन्त्रण गर्ने, खानेपानी, विद्युत र टेलिफोन सेवालाई थप प्रभावकारी तुल्याउने, आम जनतालाई भावि दिनहरु समेतमा यी सेवा र सुविधा निरन्तर प्रवाह भैरहनेमा विश्वस्त र आश्वास्त तुल्याउन प्रभावकारी कार्ययोजना तर्जुमा गरी लागू गर्न अति जरुरी छ । भूईचालोले पहाडमा धरा परेको छ । मुखमा आएको वर्षाले पहिरो जाने र बाटो अवरुद्ध भै दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको अभाव हुने जस्ता नकारात्मक सोच बढ्न थालेको छ । यसमा एकातिर सरकारले जनतालाई आश्वास्त तुल्याउनु पर्छ भने अर्कोतिर स्वयं जनता पनि हल्लाको पछि लाग्नु हुँदैन ।
सातौं कुरा, यस्तो विपतको वखत तथ्यपूर्ण सूचना प्रवाहको सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका हुने कुरालाई आत्मसात् गरी हाल संकटग्रस्त घोषित जिल्लाहरुमा सूचना प्रवाह गर्ने संचार माध्यमलाई विशेष सहुलियत र सुविधा प्रदान गर्ने कार्ययोजना तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्छ । वास्तवमै १४ जिल्लामा कार्यरत संचारकर्मीको अवस्था निकै कष्टप्रद र जोखिमयुक्त रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
आठौं कुरा, भूकम्प, बाढी, पहिरो, महामारी, आकष्मिक दुर्घटना लगायतसँग पूर्व सावधानी अपनाउने, संकटका वखत सुरक्षित हुने विधि र उद्धारमा सहभागी हुने सीपयुक्त सूचनाहरु नियमितरुपमा प्रकाशन र प्रशारण गरी जनतामा हौसला बढाउने कार्यक्रम संचालन गर्न पनि अति जरुरी भएको छ । हालै कालीगण्डकी पहिरोले पुरिदा एफ.एम. रेडियो लगायतले पूर्व सूच्ाना दिई महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको कुरालाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन ।
नवौं कुरा, सरकारबाट घोषित राहतका कार्यक्रमहरु पीडित जनताका लागि द्विविधाजनक नहुने गरी प्रष्ट र आम जनताले बुझ्ने किसिमको एकद्वार पद्दतिबाट सूचना प्रवाह हुनुुपर्छ । आवश्यकतानुसार गाँउ-गाँउमा पोष्टर टाँस्ने, पम्पप्लेट वितरण गर्ने र स्थानीय संचार माध्यमलाई उपयोग गर्नुपर्छ । मृतकका परिवारले पाउने राहत रकम, घाइतेले उपचार वापत पाउने सहयोग, घर पूर्णरुपमा क्षती भएकाले पाउने राहत र घर मर्मतको राहत लगायतका सूचना जनतामा अलमल नहुने अर्थात् प्रष्ट हुने गरी प्रशारित/प्रकाशित गर्नुपर्छ ।
दशौं कुरा, भवन निर्माण लगायतका तोकिएका मापदण्डहरु सबैले अनुशरण गर्ने गरी जनातालाई उत्प्रेरित गर्ने र कडाईका साथ पालना गराउने तर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । कमजोर संरचनाले दैवी विपत्ती निम्त्याउने कुरामा जनतालाई सजग गराउनु पर्छ । अटेरी गर्ने जनतालाई दण्डित गर्न सक्ने सरकारी सहासको पनि जरुरी छ ।
एघारौं कुरा, नागरिकमा प्रवाह हुने सेवा, सुविधा र राहतका प्याकेजहरुको सूचनामा आम जनताको पहुच सुनिश्चित गर्न, नागरिकका कुनै गुनासो भए तत्काल त्यसको संबोधन गर्न र आवश्यक सूचना हासिल गर्न जिल्लागत नागरिक सूचना कक्षहरु खडा गर्नुपर्छ । यस्तो सूचना कक्ष कुनै जिल्लामा एक ठाँउमा, कहि दुई वा कहि तीन वटा आवश्यक पर्न सक्छ । यस्ता सूचना केन्द्रको स्थापनाबाट राज्य प्रणालीले आफ्ना कमी-कमजोरी तत्कालै थाहा पाउने मौका हासिल गर्ने छ ।
बाह्रौं कुरा, यस विपत्तिको स्थितिमा मुलुकका दुर-दराजमा समेत पुगी सत्य-तथ्य समाचार संकलन गर्नुपर्ने, मोबाईलबाटै सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने हुँदा यस्मा क्रियाशील श्रमजिवी पत्रकारहरुलाई नेपाल पत्रकार महासंघ र सूचना विभाग लगायतसँग समन्वय गरी टेलिफोनको रिचार्ज कार्ड उपलब्ध गराउने, आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर सत्य-तथ्य समाचार सार्वजनिक गरे वापत पुरस्कृत गर्ने, इच्छुक पत्रकारहरुलाई विपत्त व्यवस्थापन सम्बन्धी तालीम दिने, भूकम्पबाट परिवार गुमाएका, अंगभंग भएका, भूकम्पबाट घर भत्किएका वा मर्मत गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका, भूकम्पको कारणबाट कम्प्यूटर, ल्यापटप, क्यामेरा वा मोवाईल हराएका, टुटफुट भएका र पत्रकार स्वयं नै पीडित भएकाको हकमा सरकारले विशेष प्याकेज निर्माण गरी वितरण गर्नुपर्छ ।
यस्तो प्याकेजभित्र पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी, अनलाईन लगायतका क्रियाशील सबै पत्रकार र स्वतन्त्र पत्रकारहरुलाई समेटिइनु पर्छ । वास्तविकतालाई नियाल्दा जनतामा सूचना प्रवाह गर्ने स्वयं पत्रकारहरु पनि ठूलो संकटमा छन् । तिनको मनोवल उठाउन यस्ता राहत प्याकेजले केही हदसम्ममा भए पनि मल्हम पट्टीको काम गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
तेह्रौं कुरा, मिडिया हाउसतर्फ घर भत्किएको वा चर्किएर वस्न नमिल्ने भएको वा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको, मेशन उपकरण टुटफूट भएकोले नयाँ खरिद गर्नुपर्ने वा मर्मत गर्नुपर्ने भएको, नयाँ स्थानमा जग्गा खरिद गरी भवन पनि निर्माण गर्नुपर्ने भएको, स्टोरमा रहेको कागज, मसी समेत नष्ट भएको लगायतका क्षतिको जायजा लिई उचित राहतको प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ । मुलुकमा लोकतन्त्र वहालीका लागि योगदान गरेका पत्रकार र मिडिया हाउसलाई विपत्तीको बखत सघाउनु स्वभाविक कर्तव्य हुन आउँछ ।
चौधौं कुरा, आम नागरिकमा सूचनाको हकको प्रचलन गराउन अहोरात्र खटिएका पत्रकार र मिडिया हाउसका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले माथि उल्लेख भए बाहेक उचित देखेको अन्य थप राहत र सहयोग उपलब्ध गराउन सक्तछ । पत्रकारिता क्षेत्र राज्यको चौथौं अंग हो । यस विपत्तीमा पनि सरकार पुग्न नसकेको स्थानमा पत्रकार पुगी त्यसको सूचना प्रकाशित गरिदिएका छन् भन्ने कुरा सरकारले भुल्नु हुँदैन ।
अन्त्यमा, नेपालको अन्तरिम संविधानमा रहेको सूचनाको हक र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन नियममा प्रत्याभूति गरिएका नागरिकको सूचना माग्ने र पाउने हकको पूर्णतः सम्मान गरी पारदर्शिढंगले काम कारवाही गर्नु नेपाल सरकारका सबै निकायको कर्तव्य हो ।
यसैगरी सार्वजनिक निकायहरु अर्थात् राजनैतिक दल, सामाजिक संघ संस्था, दात्री निकायहरु सबैले नेपालको कानूनको उच्च सम्मान गरी जनताको सूचना पाउने हकको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रचलनमा खरो उत्रिनु पर्छ । सामान्य अवस्थामा भन्दा विपत्तीका घडिमा सूचनाको हकको महत्व अझ बढी हुने कुरामा हामी सबै जानकारीयुक्त छौ । तसर्थ सोही बमोजिम व्यवहार गरौं भन्ने सल्लाह छ ।
