अनलाइनखबर टिप्पणी
१३ जेठ, काठमाडौं । भूइँचालो आएको साता राजनीतिक दलमाथि मिडिया र जनस्तरबाट निकै ठूलो आलोचना भयो । यस्ता आलोचनाबाट दलका नेताले चित्त दुखाए । अहिले त्यही आलोचनाको नैतिक दबावस्वरुप दलका नेता कार्यकर्ताहरु भूकम्प पीडितका लागि टहरा बनाउन गाउँतिर पसेका छन् ।
नेताहरुले गाउँमा गएर जनताको सेवा गर्नु नराम्रो होइन । जनताको घरमा गएर भुटेका मकै खाँदै विद्यालय, चर्पी र घरहरु बनाइदिने काममा नेता कार्यकर्ताहरु यतिबेला लागि परेका छन् । उनीहरुले गरेको यस्तो कामलाई स्याबासी दिनैपर्छ ।
तर, नेताले गर्ने काम यतिमात्रै होइन । जनवर्गीय संगठन, जिल्ला वा स्थानीय तहका नेताहरुले जनताकै घरमा बसेर लामो समय खटे पनि फरक पर्दैन । तर शीर्ष नेताहरुको दायित्व योभन्दा अलि फरक पनि छ ।
मानव विकाससँगै समाजमा श्रम विभाजन भएको छ । यसैबाट पेशाहरुको वर्गीकरण भएको हो । यही वर्गीकरण अनुसार राज्यका पहिलोेदेखि चौथो अंगसम्म आ-आफ्ना जिम्मेवारी तोकिएका छन् । यस अर्थमा प्रमुख दलका शीर्षनेताहरुको यतिबेलाको काम भनेको नेपालको संक्रमणकालीन राजनीति र प्रकृतिक विपति दुबैलाई एकसाथ व्यवस्थापन गर्ने हो ।
तर, नेताहरुले भूकम्प सम्झँदा संविधान बिर्सने र संविधान सम्झँदा भुइँचालोको विपति बिर्सने काम गरिरहेका छन् । जता गयो उतै हराउने नेपाली आम चरित्रजस्तै अहिले नेताहरु छाप्रा बनाउनेतिर हराएका छन् । तर, नीति बनाउनेतिर नलाग्ने समस्या देखा परेको छ ।
भूकम्पकै विपतिको कुरा गर्दा पनि वषर्ायाम लाग्न आँटिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा अस्थायी शिविरहरु बनाइने भनी गरेको घोषणा कार्यान्वयन भएको छैन । विपक्षीले पनि त्यसमा सत्तापक्षको ध्यानाकर्षण गराउन सकेको छैन ।
पहाडका धेरैवटा बस्तीहरु पहिरोको जोखिममा रहेको भन्दै ती बस्ती तत्कालै सार्नुपर्ने संसदीय उपसमितिहरुले सुझाव दिएको अवस्था छ । यसमा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैमा गम्भीरता देखिएको छैन । यसबारे बेलैमा ध्यान नदिने हो भने आउँदो वर्षायाममा अहिलेको भूकम्पभन्दा भयानक बाढी पहिरोको विपत्ति आउन सक्ने खतरा विज्ञहरुले औंल्याइरहेको अवस्था छ ।
दलका नेताहरुले भूकम्पको जोखिमसँगै राष्ट्रिय सरकारको नारा समेत अघि सारेका छन् । तर, सत्तापक्षले एमाओवादीलाई सरकारमा ल्याउन खासै रुची देखाएको छैन ।
सरकारमा दलहरुको चासो भए पनि संविधानमा विवादित विषयमा नेताहरु पूर्णतः मौन बसेका छन् । सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले आफू निकटस्थहरुसँग संभवतः ठीकै भनेका हुन्, भूकम्पका कारण नेताहरुले संविधान निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व चटक्कै बिर्सिए ।
दलका नेताहरुले आलोचनाबाट जति नै चित्त दुखाए पनि अहिले जनस्तरको चाहना भनेको भूूकम्पको पीडा र राजनीतिक समस्या एकैसाथ हल गरियोस् भन्ने हो । यी दुबै जिम्मेवारीमा अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले व्यवस्थापकीय दक्षता नदेखाएसम्म नेताहरुको आलोचना भइ नै रहन्छ । गाउँमा जतिवटा टहरा बनाए पनि जनताले संविधान खोइ भनिरहन्छन् । र, काठमाडौंमा बसेर संविधानका विवाद मिलाउने बैठकहरु गरिरहँदा राहत र पुनस्थापना खोई भनेर जनताले सोधिरहन्छन् ।
त्यसैले दलका शीर्ष नेताहरुले यी दुबै कार्यसूचीलाई एकसाथ अघि बढाउनेबारे रोच्न अपरिहार्य छ । भूकम्पको पीडाबाट जनतालाई मुक्ति दिनकै लागि मात्र पनि अहिलेको कार्यशैलीमा नेताहरुले परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । यसका लागि कार्यकर्तालाई जनताको वीचमा खटाएर नेताहरुले बढी नीतिगत काम गर्नुपर्छ ।
विदेशी पर्यटकलाई नेपालमा आकषिर्त गर्न परारष्ट्रमन्त्री र पर्यटन मन्त्रीले गर्नुपर्ने काम केही पनि भएको छैन । विद्यार्थीको भविश्यसँग जोडिएका शैक्षिक संस्थाको अवस्थाबारे शिक्षा मन्त्रीले कुनै भूमिका खेल्न सकेको देखिँदैन ।
राहत व्यवस्थापनमा गृहमन्त्रालय कमजोर देखिएको छ । सरकारले पीडितको सही तथ्यांक नै संकलन गर्न नसकेको अर्थमन्त्रीले स्वीकारिरहेको अवस्था छ । जोखिममा परेका वस्तीलाई पुनर्बास गर्नेबारे सरकारसँग कुनै पनि योजना छैन ।
यो स्थितिमा संविधान र पुनर्निर्माणका दुई काम त के एउटै काम पनि सरकारले गर्न सकिरहेको छैन । भूकम्पको बाहना गरेर मन्त्रीहरु लामो समय सत्तामा टिक्ने र आफ्नो भचुनाव क्षेत्रमा त्रिपाल बाँडेर आगामी चुनावको भोट बैंक सुरक्षित गर्ने निहीत स्वार्थमा लागेका छन् ।
यस्तो बेलामा विपक्षीले पनि सिंहरदरबारतिर निगरानी गर्ने आफ्नो दायित्व बिर्सनुहुँदैन । दाताहरुबाट प्रधानमन्त्री राहत कोषमा पर्याप्त रकम आउन सकेको छैन । बजेट बनाउने बेला भइसक्यो, मुलुकका निकै ठूलो आर्थिक संकट देखापर्ने स्थिति छ ।
सर्वदलीय सम्मेलन एउटा विकल्प हुन सक्छ
यस्तो अवस्थामा कमसेकम संविधानसभामा रहेका र बाहिर रहेका दलहरुलाई राष्ट्रिय संकट कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा एकठाउँ ल्याउन जरुरी छ । यसका लागि वृहत राजनीतिक सम्मेलन वा सर्वदलीय भेलाको आयोजना गरेर अघि बढ्दा एउटा विकल्प निस्कन सक्छ ।
यस्तो सम्मेलन वा सर्वदलीय भेलाले राष्ट्रिय सरकारको प्रारुप बनाउने, पुर्निनिर्माणको खाका तयार पार्ने र संविधानका विषयमा समेत सहमति खोज्न र मुलुकलाई सहमतिको दिशाबाट अघि बढ्ने सम्भावनाको ढोका खोल्न सक्छ ।
