१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री मातहत रहने गरी दैवीप्रकोप उद्धारका लागि स्थायी संरचना व्यवस्था गर्न विपत व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेश तयारी गरेको छ।
गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिले विपतपछिको उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा अन्तरमन्त्रालय परिचालन एवं सेना परिचालन गर्न समस्या देखिएपछि नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको हो। बिहीबार मन्त्रिपरिषद बैठकमा व्यवस्थापिकामा पुगेको विधेयकलाई फिर्ता ल्याई संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याउने सहमति जुटेको नागरिकमा खबर छ ।
मन्त्रिपरिषद स्रोतका अनुसार बिहीबारको बैठकमा महिना दिनपहिले संसदमा पेस गरिएको विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थासमेत राहत, उद्धार, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अपर्याप्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै विधेयक फिर्ता लिएर प्रधानमन्त्री माताहतमै स्थायी संरचना तयार गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउने सहमति जुटेको हो।
हालको महाभूकम्पछि गृहमन्त्रीअन्तर्गत रहेको समितिले अन्य मन्त्रालय र सेना परिचालन गर्ने बेला कसप्रति उत्तरदायी हुने भन्ने समस्या देखिएपछि प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा स्थायी संरचना तयार गर्न लागिएको मन्त्रिपरिषद स्रोतले जानकारी दियो। ‘केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिको नेतृत्व गृहले गर्ने भएपछि राहत र उद्धारमा खटिने सेना र अरू मन्त्रालय गृहकै मातहत हुनुपर्छ भन्ने गृहको अडान र नेपाली सेना र अन्य मन्त्रालयले हामी किन गृहप्रति उत्तरदायी हुने भन्ने अडानपछि राहत र उद्धारमा जे समस्या देखियो, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा स्थायी संरचना बन्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो,’ मन्त्रिपरिषद स्रोतले नागरिकसँग भन्यो, ‘प्राधिकरण वा जुनसुकै निकाय होस्, प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा प्रकोप नियन्त्रणका लागि सरकारी संरचना व्यवस्थासहित अध्यादेश ल्याउने तयारी भएको छ।’
यसअघि, महाभूकम्पको राहत र उद्धारका क्रममा कसले नेतृत्व लिने भन्ने विषयमा गृह र रक्षाबीच विवाद देखिएपछि प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाले जेठ ३ गते सम्बोधन क्रममा जेठ मसान्तसम्म सबै सेना ब्यारेक फिर्ता हुने चेतावनी दिएका थिए।
